संसदीय सुनुवाइमा जे गर्दिनँ भनेका थिए, जबराले त्यही गरे

१० कात्तिक, काठमाडौं । ‘म आफ्नो मुख कोपरेर कुरूप बनाएर जानुपर्ने अवस्था आउन दिन्नँ । तपाईं (सांसदहरू) ले गौरवमय अदालत देख्न पाउनुहुनेछ । यो मेरो प्रतिबद्धता हो र यसबाट कदापि भाग्दिनँ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले १७ पुस २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तर अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो मात्रै होइन, न्यायालयकै अनुहार चिथोरेर कुरूप बनाएको आरोप सामना गरिरहेका छन् । २०७८ कात्तिकसम्म आइपुग्दा न्यायालय इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएको छ र यसको केन्द्रमा छन् उनै प्रधानन्यायाधीश जबरा ।

यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यो थाहा पाउन नियुक्तिदेखिका केही घटनाहरुको श्रृङ्खला केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

१७ मंसिर २०७५ मा संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा जबराको नाम सिफारिश हुँदा कुनै विवाद भएन । जबराको नाममा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व बीच मतैक्यता थियो ।

सिफारिशकर्ता थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । दुई तिहाइ नजिकको नेकपाका अध्यक्ष र सोही पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री । संवैधानिक परिषदमा तत्कालीन नेकपा निकटकै पदाधिकारीको दबदबा । जबराको नाम परिषदबाट सर्वसम्मत सिफारिश भयो ।

नाम सिफारिश गर्दा संवैधानिक परिषदमा थिए– तत्कालीन प्रम ओली, प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे ।

संवैधानिक परिषदबाट नाम सिफारिश भएपछि जबराको विवादित विगतबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थाले । संसदीय सुनुवाइ समितिमा ९ वटा उजुरी परे । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले अनेकन् आशंका गरे ।

तर संवैधानिक परिषदबाट सर्वसम्मत सिफारिश भएर आएका जबराको नाम अगाडि बढाउन सुनुवाइ समिति सदस्यहरू विवश थिए । यद्यपि त्यसबेला पनि केही सांसदहरुले जबरामाथि आशंकायुक्त प्रश्न उठाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चोलेन्द्र’हरू कसरी जन्मिन्छन्, कसरी जोगिन्छन् ?

१५ मंसिर २०७५ मा सुनुवाइका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले जबराको विगतले न्यायालयप्रति विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था नरहेको बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था छैन । तपाईंबाट इजलास बहिष्कारदेखि जुवालाई बाैद्धिक खेल भन्ने जस्ता फैसला भएको छ ।’

‘उहाँ (जबरा) का विगतका विवादित फैसला र कार्यलाई देखाएर प्रधानन्यायाधीश भएपछि निष्पक्ष काम हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सक्दैनौं कि भनेर त्यसबेला प्रश्न गरेकै हो । तर, उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । व्यवहारत: उहाँले विवादरहित भएर काम गर्नुपर्थ्यो’ सुवेदीले बुधबार अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शिवकुमार मण्डल (केवट), सुमनराज प्याकुरेल, अमृता थापा मगरले पनि जबरामाथि आशंका व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूको भनाइको सार थियो, ‘तपाईंका गतिविधि राम्रा भएनन् भने संसद चुप लागेर बस्दैन ।’

१७ पुसमा नाम अनुमोदन गर्नुअघि जबरालाई सांसद योगेश भट्टराईले ‘सुनुवाइ समितिले पास गरे पनि संसद रहन्छ भन्ने हेक्का राख्न’ आग्रह गरेका थिए । सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ‘सुनुवाइ समितिबाट छिरेपछि उन्मुक्ति पाएँ भन्ने नठान्नुहोला । अरु गौंडाहरू पनि बाँकी छन्’ भनेका थिए ।

जब्बर देखिए जबरा

प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराले आफ्नै शैलीमा काम गरे । उनी न्यायलयको नेतृत्वमा पुगेपछि कतिपय विवादित फैसला र प्रवृत्तिसँग जोडिएको विगत बिर्साउने आशा धेरैले राखेका थिए । तर, त्यस्तो आशा गर्नेहरूलाई उनले थप निराश बनाए । उनले प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा त गरेनन् नै, बरु इजलास गठन र फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आए ।

जबरालाई विवादित बनाउने एउटा मुद्दा हो– तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा ११ साउन २०५८ मा तासको खेल (म्यारिज) जुवा होइन भनी गरेको फैसला ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराले त्यसलाई पनि बिर्साउने अर्को फैसला गरे । त्यो हो– पत्नी हत्याको सजाय झेलिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद करीब १२ वर्ष घटाउने फैसला ।

पत्नी हत्याको अभियोगमा कोइराला काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका थिए । ३ साउन २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साढे ८ वर्ष मात्रै जेल बस्दा उनको ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ फैसला गरे ।

‘काठमाडौंमा श्रीमतीको हत्या गरी मकवानपुरको टिस्टुङमा लगेर जलाएको पुष्टि भएको व्यक्तिले पाएको कैद सजाय घटाउने जबरालाई लामो समयसम्म न्यायालयको नेतृत्व मानेर बसिरहन विवश भयौं’, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनी थप्छन्, ‘न्यायालयमा सुधार गर्ने भन्दा आफूखुशी चल्ने र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच जबरामा रहिरह्यो । परिणामत: न्यायालय बदनाम भयो । यसका पछाडि पोलिटिकल पावर के के छन्, बुझ्नेले बुझ्लान् तर, आफ्नै कारण जबराले सिंगो न्यायक्षेत्रको साथ गुमाउन पुगेका हुन् ।’

संसदीय सुनुवाइका क्रममा जबराले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायालयमा सुधार आवश्यक रहेको भनेर धेरै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस मध्ये एक थियो– पेशी तोक्ने विषयलाई अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) मा लैजाने । तर, यो सानो सुधारको प्रतिबद्धतालाई समेत उनले लत्याए ।

‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हेरेर मुद्दाको पेशी तोकिन्छ’ भन्ने आरोपलाई खण्डित गर्ने र सुधार गरेको जस लिनेतिर नलागी पेशी सूचीको निर्धारणमा थप मनोमानी गर्ने प्रवृत्तिलाई नै जबराले निरन्तरता दिएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कमजोर चोलेन्द्रशम्शेर कसरी भए दलहरुमाथि हाबी ?

अध्यादेशको समर्थन र भागबण्डा

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा गरेका आदेशमा ‘अध्यादेशमार्फत राज्य चलाउने विषयलाई समर्थन गर्न नसकिने’ उल्लेख छ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा त्यस्ता पात्र हुन् जसले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको समर्थन मात्रै गरेनन्, अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा भएको सिफारिशमा आफ्नो भाग खोजे र न्यायालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको खेलमा मिसाए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदका ३ सदस्य मात्रै उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए । र, अध्यादेश अनुसार बोलाइएको बैठकमा  तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित भएनन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा बैठकमा सहभागी भए ।  दुई पटक गरी ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिश गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।

यो निर्णयमार्फत कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ गरेर कोटा लिएपछि जबराको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भयो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दह्रो साथ पाएका जबरा डगमगाएनन् । ५२ पदाधिकारीको शपथ रोक्न माग गर्दै परेको मुद्दाको पेशी पन्छाउँदै शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि उपस्थित भए । संयोग कस्तो परेको छ भने सो अध्यादेश अनुसार भएको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दाको सुनुवाइलाई अदालतले अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा जबरा जानै हुँदैनथ्यो, जानुभयो । गएपछि खै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता ? खै सभामुख ? अदालतले अध्यादेशबारे गरेको फैसला थाहा छैन ? भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्दथ्यो र यस्तो बैठक र सिफारिशमा बस्न मिल्दैन भनेर हिंड्नुपर्दथ्यो ।’

यसरी जबराले न्यायपालिकाको नेतृत्वले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको पूर्वन्यायाधीश केसीको निष्कर्ष छ । ‘नियुक्ति सिफारिशमा भागबण्डा भए भण्डाफोर गर्न संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको हो । तर, उहाँबाट त्यो भूमिका भएन । त्यो गम्भीर त्रुटि थियो’ उनले थपे ।

अध्यादेशअनुसार ३० मंसीर २०७७ मा ३२ जना र २६ वैशाख २०७८ मा २० जना विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिश भएका थिए । संसद विघटित अवस्थामा रहेका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भनी ४५ दिन कटेपछि उनीहरूले शपथ लिए ।

मन्त्री खोजेपछि भण्डाफोर

नेकपा विभाजन हुँदै ओली सरकार ढलेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कार्यशैली जारी राखे । सत्तारुढ गठबन्धन संसद विघटन बदर गरेको भनेर मन्त्रिपरिषदमा जबरालाई भाग दिन तयार भयो । सत्तारुढ दल सम्बद्ध नेताहरु विरुद्धका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण उनीहरु जबरालाई भाग दिन विवश थिए पनि । उनले यो विवशताको भरपुर फाइदा उठाए ।

तर जब जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजे यसले शक्ति पृथकीकरणको मान्यताको चरम उल्लंघन भयो र प्रधानन्यायाधीशको राजनीतिक महत्वाका‌ंक्षा देखिने गरी प्रकट भयो । हदै भएपछि अहिले सिंगो न्यायक्षेत्र उनको विपक्षमा उभिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुले साथ छोड्दा पनि उनी एक्लै मुद्दा हेरेर सर्वोच्च अदालतले काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्दै जानुभयो । गल्ती एउटा मात्रै होइन श्रृङ्खला नै बनाउँदै जानुभयो’, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘यो कसैको कारणले होइन, प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले खनेको खाल्डो हो । अब हाम्रो आग्रह छ– यसरी नचाहेको पाहुना भएर नबस्नुस् । जसको घर हो उसैलाई छोड्नुस् ।’

प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि जबराले गरेको प्रतिबद्धता सम्झँदै पूर्वन्यायाधीश केसी थप्छन्, ‘संकटमा परेपछि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छु र वरिष्ठको उपाधि दिन्छु भनेर नेपाल बारलाई प्रलोभन देखाउनु, लोभ्याउनु त झन् भ्रष्टाचार हो ।’