खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्य : विश्वसँग हाम्रो तुलना

पेरिसमा सम्पन्न भएको १५औं पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन जस्तै ग्लास्गोमा आयोजना भएर नोभेम्बर १२ मा सम्पन्न हुने २६औ सम्मेलनलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्मेलनमा विनाशकारी जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लगि उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

सबै हस्ताक्षरकर्ता देशहरूले संकल्प गरेका महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाहरूमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनलाई कम गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउने, विश्वव्यापी तापमान वृद्घिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्नका लागि विकासशील देशले गरीब राष्ट्रहरूलाई कम्तीमा वार्षिक एक बिलियन डलर रकम प्रदान गर्ने भन्ने थिए ।

ग्लास्गो सम्मेलन त्यही पेरिस सम्झौताका लक्ष्यमा कति प्रगति भयो र कति असफता भयो भनेर लेखाजोखा गर्ने सम्मेलन हो । यस अर्थमा पनि यो सम्मेलनको महत्व अझ बढी थियो ।

यस सम्मेलनको मुख्य विशेषता भनेको खुद शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता हो । प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरूले स्वेच्छिक रूपमा राष्ट्रस्तरमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने आफैंले निर्धारण गरेको योगदान लक्ष्य मार्फत खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य तय गरेका छन् ।

पक्ष राष्ट्रमध्येका १३२ देशहरूले सन् २०५० अघि नै शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य बनाएका छन् । विश्वको हरितगृह ग्याँसमा सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने छिमेकी देश चीनले २०६० सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ ।

विडम्बना त के भने जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विश्वव्यापी प्रयास आवश्यक छ भन्ने आम रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि अमेरिका, भारत, अस्टे«लिया, इन्डोनेशिया जस्ता उच्च उत्सर्जन गर्ने देशको अझै शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता आएको छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अपुष्ट रूपमा २०७० भने पनि अझै स्पष्ट छैन । नेपालले भने अरू देशभन्दा अगाडि बढेर २०४५ भित्र नै खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो लेख यही खुद शून्य लक्ष्यका विभिन्न पक्षमा चर्चा गर्नमा केन्द्रित हुनेछ ।

के हो त खुद शून्य उत्पादन भनेको ?

सामान्य मानिसले बुझ्ने सरल भाषामा भन्दा खुद शून्य उत्पादन भनेको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्रा थप हुन नदिने हो । खुद शून्यको मतलब उत्सर्जन नै नहुने होइन बरु उत्सर्जन र शोषणको सन्तुलन हो ।

यो ऋण र धनको परिमाण बराबर भएर ऋण तिर्न बाँकी नभएको र साथमा धन वा आफूले लिन पनि नपर्ने भएर आर्थिक अवस्था शून्यमा सन्तुलन भए जस्तै हो ।

बढ्दो जनसंख्या वृद्घि र मानिसका जीविकोपार्जनका महत्वाकांक्षाहरू परिपूर्ति गर्दा अवश्य पनि अझ बढी ऊर्जा आवश्यक हुन्छ । त्यो ऊर्जा उत्पादन गर्दा सकेसम्म कम हरितगृह ग्याँस उत्पादन गर्ने स्रोत प्रयोग गर्ने र उत्सर्जन भइहालेको मात्रा चाहिं कार्बन शोषण गर्ने विधि प्रयोग गरी सन्तुलन कायम गर्ने हो ।

अझ भन्दा वायुमण्डलमा जति हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै वातावरणबाट सोस्ने अवस्था सृजना गरी उत्सर्जन तटस्थ हुने अवस्था हो ।

मानौं, हालको वार्षिक करीब ५० गिगाटनबाट उत्सर्जन हटाउने हर प्रयास गर्दा पनि एक्काइसौं शताब्दीको मध्यमा कुल उत्सर्जनलाई ४० गिगाटनमा सीमित गर्न सकियो भने र हरितगृह ग्याँस शोषण त्यति नै मात्रामा गर्न सकियो भने मात्र सन्तुलन लक्ष्य पूरा हुन्छ । यसो भयो भने मात्र एक्काइसौं शताब्दीको मध्यमा तापक्रम वृद्घि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सम्भव हुन्छ ।

उत्सर्जनका स्रोत र सन्तुलन कायम गर्ने उपाय

यसो सुन्दा जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेल्ने हरितगृह ग्याँस अनावश्यक जस्तो लाग्न सक्छ । त्यस्तो होइन, हरितगृह ग्याँस पृथ्वीमा जीवन सम्भव बनाउने पानी जत्तिकै महत्वपूर्ण पदार्थ हो ।

यसको अनुपस्थितिमा पृथ्वी सतहको तापक्रम जीवनको अस्तित्व हुन आवश्यक भन्दा कम हुन्थ्यो । साथै प्रकृतिमा रहेको अजैविक पदार्थ र शक्तिलाई जैविक खाद्य तत्वमा परिणत गर्ने खाद्य शृङ्खलाको पहिलो तह प्रकाश संश्लेषण नै हुँदैनथ्यो ।

अर्को कुरा मानवीय क्रियाकलापको अनुपस्थितिमा पनि हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन प्राकृतिक रूपमा पनि भएको र जलवायु परिवर्तन भएकै थियो । तर यो धेरै सुस्त गतिमा थियो । अझ यसो भन्न सकिन्छ त्यतिवेला पनि उत्सर्जन र शोषणको ठ्याक्कै सन्तुलन थिएन । थोरै भए पनि उत्सर्जन शोषण भन्दा बढी नै थियो । नत्र पृथ्वीमा जीवको उपस्थिति हुने तहको तापक्रम हुने अवस्था बन्ने थिएन ।

प्राकृतिक रूपमा हुने उत्सर्जन र तापक्रमको वृद्घि ज्यादै सुस्त थियो । त्यो परिवर्तनसँगै सबै पारिस्थितिकीय प्रणालीका हर अवयव स्वतः अभ्यस्त भएर अनुकूलित हुँदै जान्थे । कुनै चिन्ताको विषय नै हुँदैनथ्यो ।

औद्योगिक युगभन्दा पहिले मानव जीवनका आवश्यकताहरू एकदमै कम हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरेर प्राकृतिक रूपमा पूरा हुन्थे । मानवीय कारणले हुने उत्सर्जन भनेको जङ्गल फडानी, आगलागी र केही हदसम्म खेती प्रणालीका कारणले हुन्थ्यो । तर जनसंख्या सानो भएका कारण उत्सर्जन र शोषणको परिमाणमा ठूलो अन्तर हुँदैनथ्यो ।

जब औद्योगिक युगको शुरूआत भयो जनसंख्या तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो । साथसाथै जीवनस्तर पनि बढ्न थाल्यो । बढेको जनसंख्या र जीवनस्तर कायम गर्न पहिले भन्दा बढी ऊर्जा चाहिने भयो । प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध परम्परागत ऊर्जाले पुग्ने कुरा भएन । पहिले जस्तो हर व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादनमा नलाग्ने र खेती हुने ठाउँभन्दा अलग्गै मानव बस्ती हुनाले खेती गर्न पहिले जस्तो जैविक पदार्थले पुगेन । रासायनिक पदार्थ हाल्नुपर्ने भयो ।

उत्पादनको लागत र ओसारपसार गर्न उन्नत यातायातका साधन प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । त्यसैगरी मानवका हर आवश्यकता पूरा गर्न किफायती उद्योग र बस्तीको विकास भयो । यी सबै अवस्था पूरा गर्न ठूलो मात्रामा ऊर्जा आवश्यक पर्‍यो । त्यो ऊर्जा पेट्रोलियम र रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट मात्र सम्भव भयो जसका कारण ठूलो मात्रा उत्सर्जन हुनेभयो ।

भौतिक विकाससँगै जनसंख्या तीव्र गतिमा बढ्ने अनि उत्पादनका साधन कमी भएपछि जङ्गल फडानीको विकल्प रहेन । वन फडानी हुँदा उत्सर्जन मात्रा मात्र बढेन कि शोषण गर्ने स्रोत पनि घट्यो ।

यसरी हरितगृह ग्याँसको सन्तुलनको ग्राफमा उत्सर्जनका स्रोत बढ्दै जाने तर सँग–सँगै शोषणका स्रोत उल्टो घट्दै गएपछि हरितगृह ग्याँस ऐतिहासिक रफ्तारमा बढेको हो ।

सरल हिसाबले बुझ्नका लागि उत्सर्जन समीकरण बनाउन सकिन्छ– जनसंख्या वृद्घि, जीवनस्तर वा पद्धतिमा उच्च हिसाबको विकास, जीवनस्तर आकांक्षा पूरा गर्न ठूलो परिमाणको ऊर्जा वा शक्तिको आवश्यकता अनि सो आवश्यकता पूरा गर्न हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुने स्रोत परिचालन । फलतः ठूलो मात्रामा उत्सर्जन अनि जलवायु परिवर्तन ।

यही दिशामा विना हस्तक्षेप अगाडि बढेमा सन् २०५० सम्ममा हुने जलवायुको मार्ग चित्र हेरौं । त्यो समयसम्म अहिलेको जनसंख्या ७ बाट ९ अरब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हुन त पछिल्लो समय धेरै जनसंख्या भएको चीन जस्ता देशमा जनसंख्या घट्दै जाने भनेर फरक विचार पनि आइरहेछन् । तर अहिलेको वृद्घिदर र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रक्षेपण हेर्दा भने सम्पूर्णमा जनसंख्या ९ अरब पुग्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको दोस्रो तर महत्वपूर्ण सवाल भनेको मानवको जीवनस्तर आकांक्षा हो । मानिसले भौतिक सुविधा सहितको विलासी जीवन कि प्रकृतिमा रमाएर सामान्य जीवन जिउने यसले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा ठूलो अर्थ राख्दछ ।

एउटा भौतिक सुविधा नपुगेको अल्पविकसित देशको ग्रामीण समुदायमा बस्ने सामान्य परिवार र अमेरिकाको शहरमा बस्ने सुविधा भोगी परिवारको उत्सर्जनको फरक हेर्ने हो भने सयौं गुणा फरक देखिन्छ । अल्पविकसित देशमा समेत निर्वाहमुखी खेती पद्धति विस्थापित भएर तीव्र गतिमा व्यवसायीकरण हुँदैछ ।

यातायात सञ्जाल देशका कुनाकाप्चामा पुगेर ग्रामीण जीवनशैली विलासी शहरियातिर ढल्केको छ । जलवायुमैत्री उत्पादन इकाइहरू धमाधम उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूले विस्थापित भइरहेछन् । उत्पादक अब ज्यामीमा परिणत भइरहेछन् । सात्विक भोजन गर्ने बानी गरिष्ठ भोजनमा परिणत भएको छ । परिवर्तनको यो प्रक्रियासँगै यातायातको माग र शहरीकरण नसोचेको गतिमा बढेको छ ।

जलवायु परिवर्तन समीकरणको तेस्रो पक्ष भनेको बढ्दो जीवनस्तर आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक ऊर्जा हो । उद्योग र यातायातका आधुनिक साधनको विकास नभएको ग्रामीण जीवनमा ऊर्जाको मुख्य स्रोत भनेको मानिसको मसल, पशुहरूको प्रयोग र अरू प्राकृतिक तरिकाहरू थिए जहाँ उत्सर्जन अत्यन्तै न्यून वा शून्य जस्तै हुन्थ्यो । बाह्य ऊर्जा नभई मानवीय तथा जैविक ऊर्जा प्रयोग हुन्थ्यो ।

साथै प्राकृतिक जीवनशैलीमा ऊर्जा पनि अत्यन्त कम आवश्यक हुन्थ्यो । अब आधुनिक जीवनशैली अनुसार यातायात, उत्पादन, उद्योग र बस्तीमा बढीभन्दा बढी स्वचालित मेसिनबाट उत्पादित ऊर्जा आवश्यक पर्ने भयो । सरल जीवनबाट विलासी जीवन जिउन पहिलेभन्दा कैयौं गुणा धेरै अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यक पर्‍यो ।

त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तन समीकरणको चौथो तथा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विलासी जीवनस्तरका लागि आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जाको स्रोत हो । ठूलो मात्रामा आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा परम्परागत स्रोतबाट उत्पादन हुने त कुरै भएन । यसका लागि आधुनिक मेसिन र रसायन आवश्यक हुने भयो ।

ऊर्जा स्वच्छ नवीकरणीय स्रोतबाट नभई पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, दाउरा र अन्य रसायनबाट उत्पादन हुन थाले । अर्को मानवीय ऊर्जाको स्रोत खाद्यान्न पनि परम्परागत जैविक पदार्थको प्रयोगबाट नभई अधिकतम रसायन प्रयोगबाट हुन थाल्यो । यी सबै हरितगृह ग्याँस उच्च उत्सर्जनका स्रोत हुन् ।

अर्कोतर्फ ऊर्जाका लागि मात्र नभएर बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न, आवास र अन्य आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो मात्रामा वन फडानी भयो अनि आगलागी पनि । यसबाट हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन मात्र भएन, शोषण गर्ने स्रोत समेत नष्ट भयो ।

यसरी बढेको जनसंख्याको परिवर्तित जीवनस्तर आवश्यकता पूरा गर्न उच्त मात्रामा हरितगृह ग्याँस उत्पादन गर्ने ऊर्जाका स्रोतका प्रयोगले हालको सरदरमा एक नेपाली नागरिकको प्रतिवर्ष हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन ०.३ टन छ भने अमेरिकन नागरिकको १६ र विश्वव्यापी सरदर ४.७ टन छ ।

पछिल्लो समय हरेक देशका नागरिकको जीवनस्तर आकांक्षा एकदमै बढेको छ । मानौं, २०५० मा विश्वका आम नागरिकको जीवनस्तर हाल अमेरिकी नागरिकको सरदर स्तरमा पुग्यो र ऊर्जाका स्रोत अहिलेका नै रहे भने हालको प्रति वर्ष उत्सर्जन ५० गिगाटनबाट बढेर अहिलेको तुलनामा करीब पाँच गुणा हुनेछ । यति धेरै वृद्घि भएको हरितगृह ग्याँसको सञ्चित असर कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन समीकरणमा समावेश भएका जनसंख्या वृद्घिदर, जीवनस्तर आकांक्षा र सोको आवश्यकता पूरा गर्न ऊर्जा माग घटाउने तथा परम्परागत ऊर्जाका स्रोतलाई नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतले विस्थापन गर्दा उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ ।

जनसंख्या वृद्घिदर घटाउने सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट परिवार नियोजनका साधन र सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमबाट होइन शिक्षा, चेतना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट सम्भव रहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला केही दशकको अभ्यासबाट देखिइसकेको छ ।

जहाँसम्म जीवनस्तर आकांक्षाको कुरा छ यो हरेक नागरिकको सोच र व्यवहारमा निर्भर गर्दछ । नागरिकले आवास, यातायात, खाना, उत्पादन र फोहोर व्यवस्थापनको सोच र व्यवहार उत्सर्जन कम गर्ने खालको बनाउने हो भने बजार सोही अनुसारको जलवायु मैत्री वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण थाल्छ भने सरकार सोही अनुसारको नीति र विकास योजना ल्याउन बाध्य हुन्छ ।

यस अर्थमा उत्सर्जन घटाउन हरेक व्यक्तिको उत्पादन र खपत व्यवहार जिम्मेवार छ । यो भनिरहँदा उत्सर्जन घटाउन बजार र सरकारको कम भूमिका छ भन्न खोजेको होइन ।

उदाहरणका लागि प्रत्येक नागरिकको मासु खपत दर घट्दा व्यावसायिक पशुपन्छी उत्पादन घट्छ र सोसँग सम्बन्धित उत्सर्जन घट्छ । कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलको कम प्रयोग गर्ने साथै खेती, पशुपालन र फोहोर व्यवस्थापनको तरिका सुधार गर्ने बानीले पनि उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्छ ।

यसैगरी घरभित्र प्रयोग हुने फ्रिज, कपडा धुने मेसिन, एसी जस्ता साधनको प्रयोगमा कमी गर्ने र प्रयोग गर्दा पनि सोलार जस्ता स्वच्छ ऊर्जाका स्रोत उपयोगले गर्दा पनि उल्लेखनीय मात्रामा उत्सर्जन घट्छ ।

ऊर्जाका स्रोत कस्ता हुने भन्ने चाहिं नागरिकभन्दा सरकारका नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा बढी निर्भर गर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) र खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्य महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको हो ।

उदाहरणका लागि चीन, भारत, अस्ट्रेलिया र अमेरिका कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने मुख्य चार देश हुन् । तर विश्वका १९२ देशले कोइला प्रयोगमा धनी देशले २०३० र गरीब देशले २०४० भित्र रोक्ने भनी हस्ताक्षर गरे पनि यी देशहरूले कोइला विस्थापनको विकल्प दिने नीति बनाउन हिचकिचाहट गरिरहेका छन् । भलै चीनले स्पष्ट तरिका नखुलाई २०६० मा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने भनेको किन नहोस् ।

त्यसैगरी धेरै उत्सर्जन गर्ने प्रमुख देश मध्येका भारत, रसिया र इन्डोनेशियाले खुद शून्य लक्ष्य नै निर्धारण गरेका छैनन् । पछिल्लो समय भारत कोइलाको मूल्य र उपलब्धताका कारण संकट व्यहोरिरहँदा पनि नजिकै रहेको नेपालको स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट उत्पादित विद्युत् किन्न हिचकिचाइरहेको छ ।

भारतले आन्तरिक र छिमेकी देशमा स्वच्छ ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीलाई कोइलाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको तुलनामा बढी प्राथमिकता दिए मात्र पनि उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट सिङ्गो विश्व नै संकटमा रहेको बेला छिमेकीको स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्नमा मोलाहिजा गर्ने, प्रतिष्ठाको विषय बनाउने र छलकपट गर्नु किञ्चित पनि उपयुक्त होइन ।

खुद शून्य उत्सर्जन गर्ने अर्को पाटो भनेको हरितगृह ग्याँसको शोषण हो । शोषणका लागि सीमित तरिका छन् । पहिलो सस्तो र सजिलो तरिका भनेको ठूलो संख्यामा वृक्षरोपण गर्ने । यसका लागि भूमिको उपलब्धताको सीमा छ । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र कृषि वनमा कार्बन शोषण गर्ने उमेरका रूखहरूको संख्या बढाएर शोषण र भण्डारण बढाउन सकिन्छ ।

दोस्रो तरिका भनेको कृत्रिम विधिबाट वायुमण्डलको कार्बन शोषण र भण्डारण गर्ने । हालसम्मको प्रविधि हेर्दा यो विधि किफायती र सहज देखिएको छैन ।

चीनले खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्बन शोषण र भण्डारणमा जोड दिने देखिन्छ । ऊर्जा उत्पादनमा विश्वको ५०.५ प्रतिशत कोइला प्रयोग गर्ने देशले सबै ऊर्जा नवीकरणीय माध्यमबाट उत्पादन गर्न नसक्ने देखेर लक्ष्य हासिल गर्न शोषण र भण्डारण विधि प्रयोग गर्ने जस्तो देखिन्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा विश्वव्यापी रूपमा उत्सर्जन घटाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति नगरेसम्म कार्बन शोषण र भण्डारणको विधिबाट मात्र हरितगृह ग्याँसको सन्तुलन कायम गर्न कठिन छ । किनकि अहिलेको उत्सर्जनको तुलनामा शोषण ज्यादै कम छ । पछिल्ला अध्ययनमा कार्बन शोषणका स्रोत मानिएका विश्वका ठूला वन क्षेत्र समेत बढ्दो आगलागी र फडानीका कारण बढी उत्सर्जन गरिरहेका छन् भन्ने देखिएको छ ।

नेपालले पूरा गर्न सक्छ खुद शून्य लक्ष्य ?

नेपालले २६औं पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म खुद कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । साथै २०३० सम्म सफा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान १५ प्रतिशत पुर्‍याइने र वनको कुल हिस्सा ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको छ ।

पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालको ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको भनेर रिपोर्ट गरिएको छ । यसमध्ये ४०.३६ प्रतिशत वास्तविक रूपमा कार्बन शोषण गर्ने हैसियतको वन क्षेत्र छ ।

नेपालको भूभागमध्ये सबैभन्दा धेरै पहाडी क्षेत्रमा छ र उक्त क्षेत्रमा बस्ने ग्रामीण बासिन्दाको शहर र तराईतिर बसाइसराइ गर्ने र जग्गा बाँझो छाड्ने दर तीव्र छ । अर्कोतर्फ दाउरा भन्दा अन्य ऊर्जाको स्रोत जस्तै ग्याँस प्रयोग दर पनि उच्च छ । यो दर बढ्दै जाँदा पहाडी क्षेत्रमा वन क्षेत्रको मात्रा बढ्दै जाने हुनाले आउने नौ वर्षमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्न समस्या देखिंदैन ।

ऊर्जा क्षेत्रले कुल उत्सर्जनको २९.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । फेरि ऊर्जा खपतको हिसाबले ८८ प्रतिशत वनजन्य उत्पादन, ९ प्रतिशत पेट्रोलियम, २ प्रतिशत जलविद्युत् र १ प्रतिशत अन्य स्रोत भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन र वितरणमा भएको प्रगति र घरायसी तथा उद्योगमा हुने जलविद्युतीय ऊर्जा खपतमा प्रगति भएको भए पनि यत्रो वर्षको प्रयासबाट जडित क्षमता नै बल्ल करीब १८०० (तामाकोशी सहित) मेगावाट पुगेको अवस्थामा आउने ९ वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन हुने र १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाको लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्दा विश्वास लाग्दैन ।

अझ सबभन्दा बढी पेट्रोलियम प्रयोग हुने यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगको स्थिति निराशाजनक छ । तर यति हुँदा पनि खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बाँकी २४ वर्षमा हुने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनबाट ऊर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन पूर्ति गर्न समस्या हुने देखिंदैन ।

खुद उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य भने अझ चुनौतीपूर्ण छ । किनकि नेपालको उत्सर्जनको ५०.१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले उत्पादन गर्छ । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्दा प्राकृतिक पद्धतिमा आधारित कृषि उत्पादन विस्थापित हुने र त्यसमा धेरै रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुने कृषि प्रणालीले ठाउँ लिन्छ ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको उत्सर्जनमा ५४ प्रतिशत हिस्सा चाहिं पशुपालन क्षेत्रले ओगट्छ । पशु क्षेत्रको अधिकतम मिथेन उत्पादन पशुको आन्तरिक प्रक्रियाबाट हुने हुँदा न्यूनीकरणका उपाय देखिएको छैन । गोबर र मूत्रबाट उत्पादन हुने मिथेन भने सुधारिएको गोठ, गोबरग्याँसको माध्यमबाट उपयोगमा ल्याई उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ ।

वन र जमीनको उपयोग परिवर्तनबाट उत्सर्जन भइराखेको १४.८ प्रतिशत उत्सर्जन वन व्यवस्थापन र कृषि वनबाट पूर्ति गर्न कठिन छ । तसर्थ नेपालले खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने सबभन्दा राम्रो क्षेत्र भनेको जलविद्युत् उत्पादनको अपार सम्भावनालाई उपयोग गर्ने र आन्तरिक ऊर्जा आवश्यकता पूरा गरी भारत र बंगलादेशको ऊर्जा माग पूरा गर्न मद्दत गर्ने हो । आखिर खुद शून्य उत्सर्जन आन्तरिक उत्सर्जन घटाएर मात्र हासिल गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

अन्य उत्सर्जनकर्ताको उत्सर्जन घटाउन मद्दत गरेर खुद शून्य लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । तर जनसंख्या र भूगोलको तुलनामा ज्यादै थोरै उत्सर्जन गरिरहेको र थोरै क्षमता भएको नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशलाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा प्रदूषक धनी देशहरूले पर्याप्त वित्त र प्रविधि सहयोग गरेमा मात्र लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छ ।

यसको अतिरिक्त माथि जलवायु परिवर्तन समीकरणमा उल्लेख गरे जस्तो जनसंख्या वृद्घिदर घटाउनाले पनि उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ । न्यूनस्तरमा रहेको जीवनस्तर घटाउने कुरा त्यति न्यायिक नहोला तर उत्पादन, उपभोग र यातायात सम्बन्धी गलत अभ्यास र व्यवहार सुधारेर नागरिकले पनि उत्सर्जन घटाउन योगदान गर्न आवश्यक छ ।