‘पार्टी संरचना समावेशी नबनाउनु संविधान विरुद्ध’

नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको आन्तरिक जीवनमा विशेष बन्दैछ । किनकि विधान महाधिवेशनबाट पार्टी विधान, संगठनात्मक र राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भइसकेको छ । यसअर्थमा चितवन महाधिवेशन पूरक महाधिवेशनका रूपमा हुँदैछ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानका आधारमा नेतृत्व चयन गर्दैछ ।

यो महाधिवेशनको सुन्दर पक्ष भनेको यसपटक एक तिहाइ महिला प्रतिनिधि चयन भएका छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यो महत्वपूर्ण निर्णय हो । पदेन प्रतिनिधि नहुने हो भने यो महाधिवेशनमा एक तिहाइ प्रतिनिधि महिला सहभागी हुँदैछन् । कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत भन्दा माथिको संख्यामा महिला प्रतिनिधि हुन्छन् ।

अर्थात्, प्रतिनिधि चयनमा एमालेले संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था पालना गरेको छ । संविधान लेख्ने महत्वपूर्ण शक्ति भएकाले पनि एमालेले यो गर्नैपर्ने थियो । किनकि एमाले संविधान निर्माणकै नेतृत्वकर्ता हो । समावेशिताबारे संविधानमा जे लेखिएको छ, पार्टीको विधान पनि मिलाउनुपर्छ । संविधानले प्रत्येक संरचनामा एक तिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य भनेको छ । त्यति मात्रै नभएर नेतृत्वदायी ठाउँमा पनि महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

जस्तो– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य छ । यो भनेको सदस्य मात्रै होइन, नेतृत्वमा पनि महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी हो । संविधानको व्यवस्था अनुसार राज्य संयन्त्र बनेको छ ।

तर प्रश्न उठ्छ, अब पार्टी संरचना राज्यको संरचना जस्तो बनाउने कि नबनाउने ? संविधान लेख्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको एमालेले पार्टी संरचना राज्यको संरचना जस्तै निर्माण गर्नैपर्छ । पार्टी संरचना संविधानमैत्री बनाउनैपर्छ । त्यो भनेको नेतृत्वमा पनि महिला सहभागिता ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यो संविधानको बाध्यकारी प्रावधान पनि हो । एमालेले प्रत्येक संरचनामा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।

पार्टीमा चार केन्द्रीय निकाय छन्– सल्लाहकार, निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र लेखा आयोग । विधान महाधिवेशनबाट निर्वाचन आयोग बनाएका छौं । निर्वाचन आयोगमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य गरिएको छ । बाँकी आयोगको नेतृत्व महाधिवेशनले चयन गर्छ । त्यहाँ पनि महिला सहभागिता एक तिहाइ अनिवार्य हुनुपर्छ ।

केन्द्रीय कमिटीभित्र पनि संरचनाहरू छन् । पदाधिकारी छ, त्यहाँ एक तिहाइ सहभागिता ग्यारेन्टी गरिनुपर्नेछ । स्थायी कमिटी छ, त्यहाँ एक तिहाइ हुनुपर्छ । यति नगरेसम्म सार्थक सहभागिता हुँदैन । जस्तो– संसद्मा एक तिहाइ सांसद मात्रै नभनेर सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना अनिवार्य किन भनियो त ? नेतृत्वमा पनि चाहिन्छ भनेर हो नि !

संसद् जस्तै पार्टी नेतृत्व निर्माण गरिनुपर्छ । कहिलेकाहीं सुनिन्छ– केन्द्रीय कमिटीमा एक तिहाइ भएपछि पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा महिला चाहिंदैन । यो भनेको संविधानको मर्म विपरीत कुरा हो ।

अर्कातिर राज्य संरचनामा महिला सहभागिताको प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यो महिला राजनीतिक पार्टीहरूले दिने हो । त्यसो हुँदा पार्टीले नर्सरी तयार पार्नुपर्छ कि पर्दैन ? नर्सरीमा नेतृत्व तयार पार्नुपर्छ कि पर्दैन ? जुनसुकै संरचनामा सदस्य बनाएपछि नेतृत्व निर्माण हुन्छ भन्ने ठान्नु भनेको अर्थपूर्ण कुरा होइन । त्यसैले संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने पार्टीले संविधान अनुकूल विधान र त्यस अनुरूप नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ ।

महिलाभित्र पनि विविधता छ । महिलाभित्रको समावेशीकरणप्रति उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । मधेशी महिला, जनजाति महिला, दलित महिला, उत्पीडित क्षेत्रको महिला, पिछडिएको क्षेत्रको महिला सबै समेटिनुपर्छ । महिलाभित्र पनि समावेशीकरण गरिनुपर्छ ।

महिलाभित्र उमेर समूह पनि हेरिनुपर्छ । पाको महिला भनेर पुग्दैन । नयाँ र पुरानो बीचको संयोजनमा ध्यान पुग्न जरूरी छ । पार्टीभित्र महिला नेतृत्व शो पिस (देखाउनलाई) जस्तो बनाइयो । विशेष योजना बनाएर नेतृत्व निर्माणमा ध्यान दिइएन । यो महाधिवेशनले यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।

प्रगतिशील नेतृत्वको कार्यभार

पार्टी अहिले एकप्रकारको संक्रमणमा रहेकोले समावेशी संरचना निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तर हामीले चाहँदा गर्न नसकिने होइन । फेरि महिला क्षेत्रको काम, महिला नेतृत्व विकास भनिंदै आएको छ । तर यो सिंगो पार्टी नेतृत्वको महत्वपूर्ण काम हो ।

संविधान बनाउँदै गर्दा कांग्रेसलाई मिलाउनुपर्ने भयो र पो यस्तो संविधान बन्यो, नत्र अझ प्रगतिशील बन्थ्यो भन्छौं । अर्थात् प्रगतिशील संविधान बनाउन चाहन्थ्यौं भन्ने दाबी गर्छौं ।

अनि अहिले समावेशिताको विरुद्ध जानु भनेको संविधान विरुद्ध जाने कुरा हो । संविधानको मर्म र भावना विरुद्ध जान कोही नेता तयार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । फेरि समाज विकासका निम्ति सबै पक्षलाई मूलधारमा हिंडाउने दायित्व पनि दल र नेताहरूकै हो ।

वास्तवमा समावेशीकरण कार्यान्वयन गर्ने भनेको पार्टी बलियो बनाउनु हो । महिला क्षेत्रको काम राम्रो बनाउने, युवा क्षेत्रको काम राम्रो बनाउने, समावेशीकरणमा अनुकरणीय बन्ने भनेको पार्टी बलियो बनाउनु हो । बलियो पार्टी बनाउन यी काम नगरी सुखै छैन ।

जहाँसम्म पार्टी नेतृत्वमा पुरुष हावी भएकाले सार्थक महिला सहभागिता हुनेमा सन्देह छ । पार्टी कार्यकर्ताको आँखाले हेर्दा सबै नेता हुन् । उहाँहरू संविधानलाई सम्मान गर्ने नेता हुनुहुन्छ । पार्टी विधान सम्मान गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ ।

फेरि एमालेले समृद्ध समाजको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको पछाडि परेको महिला लगायत सबैलाई सँगसँगै लैजाने हो । त्यसो गर्न सक्दा मात्रै एमालेले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ । नेतृत्वमा रहेकाहरूले पुरुष भएर मात्रै सोच्ने होइन । प्रगतिशील नेता हुने हो । नेतृत्व माक्र्सवाद र जबजप्रति प्रतिबद्ध भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । पार्टीलाई कुशल नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

संविधान लेख्ने पार्टीले संविधानका अन्तर्वस्तु कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । त्यसैले समावेशिता कार्यान्वयन गरेर जान्छौं । अबको एमाले संरचनामा सिंगो नेपाल झल्कनेछ । सिंगो नेपाल भनेको समावेशीकरण हो । महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र सबैलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउँदा सिंगो नेपाल झल्कन्छ ।
एमालेको आकर्षण बढ्छ । त्यसै पनि संविधान नबन्दा नै महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्ने पार्टी हो, एमाले । स्थानीय तहमा २० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार, प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख र राष्ट्रपतिमा महिलालाई अगाडि बढाएको हो ।

निर्मम समीक्षा

समावेशीकरणको कुरा यति जोडले किन उठाउनु परेको होला ? यसतर्फ सोच्नुपर्छ । माक्र्सवादी आँखाले इतिहासलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । एउटा पुरुष, जसले लामो समयदेखि समाजमा विशेषाधिकार (प्रिभिलेज) उपयोग गर्दै आयो । ऊ सजिलो गरी हुर्कियो ।

सजिलो गरी बढ्यो र पढ्यो । आर्थिक र राजनीतिक अधिकार आफूले मात्रै उपयोग गर्‍यो । महिला भने सबै क्षेत्रबाट छुट्टैछुट्टै (पुरुषसँग) सँगसँगै हिंड्न नसक्ने भयो । त्यसैले एक कदम ‘लिफ्ट’ गर्ने व्यवस्था अपनाइयो, जसले गर्दा महिलालाई राजनीतिको मूल धारमा स्थापित गर्न सकियोस् ।

एमाले निर्माण गर्न पनि पुरुष सँगसँगै दुःख गरेको महिला पंक्ति थियो । उनीहरू किन बीच बाटोमा छुटे ? पुरुषहरू मात्रै किन आन्दोलनमा निरन्तर छन् ? नेताहरू सँगै उहाँहरूका पत्नीहरू पनि हिजो आन्दोलनमा थिए । महिला नेता जति किन बीचमै छुट्नुभयो ? किनभने, महिलाको विशेष भूमिका र कामले गर्दा राजनीतिको बीच बाटोमै छुट्नुभयो । पुरुष नेतालाई टिकाउन महिलाले राजनीतिक यात्रा अधुरै छोड्नुपर्‍यो ।

महिलाका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएको भए, आज पुरुष नेताहरू सँगसँगै महिला नेताहरू हुनुहुन्थ्यो होला । ठूलो पंक्तिले बीच बाटोमै राजनीतिक यात्रा टुंग्याउनुपर्ने थिएन होला । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको हैरानी खेपेर आएका महिला नेता पलायन हुने थिएनन् होला ।

यो समाज पुरुषका लागि जति सजिलो छ, महिलाका लागि छैन । प्रत्येकका घरमा पुरुषका लागि जति सजिलो छ, महिलालाई छैन । हाम्रा चालचलन, संस्कृति र व्यवहारहरू पुरुष अनुकूल छन् । महिला, कमजोर, गरीब, निमुखा, दलितहरूका लागि यो समाज अनुकूल छैन ।

त्यसैले कानूनी, राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबले सबैलाई अनुकूल बनाउने दायित्व एमालेको हो । समृद्धिको यात्रा भनेको ठूल्ठूला सडक र घर बनाउने मात्रै होइन । समृद्धिको यात्रा भनेको मूलतः मानव विकासको यात्रा हो । समाजमा महिलालाई पर छोडेर जतिसुकै ठूलो सडक बनाए पनि समृद्धिको यात्रा अपूरो हुन्छ । जतिसुकै ठूलो घर बनाए पनि दलितहरू पर छुटे भने समृद्ध समाज बन्दैन ।

अझ कसैले कम्युनिष्ट हुँ भन्छ भने सबैभन्दा बढी उत्तरदायी महिलाप्रति हुनुपर्छ । किनकि महिला लामो समय उत्पीडनमा परेको छ । दलितप्रति बढी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

समाजको प्रताडना दलितले खेप्दै आएको छ । जनजातिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । मधेशीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट भनेको भजन–कीर्तन गाउने विषय होइन । कोसँग उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्नेले तपाईं कम्युनिष्ट हो वा होइन भन्ने निर्धारण गर्छ ।

(खड्का नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)