‘कानून निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता आवश्यक’

२४ मंसिर, काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले कानून निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा भएको ‘संसद र संसदीय पत्रकारिता विषयक’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले जनसहभागितामा बन्ने कानून दिगो हुनुका साथसाथै कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने बताए ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले कानूनले सम्बन्धित वर्गलाई कस्तो असर पर्छ भनेर पत्रकारले खोतल्नुपर्ने बताए । ‘नागरिकता विधेयक ढिला हुँदा कसलाई कस्तो असर पर्यो ? यस्तो अरु पनि हुन सक्छन्,’ फुयालले भने ।

संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सूचना दिन संसदले कन्जुस्याइँ नगर्ने बताए । ‘सूचना दिन कन्जुस्याइँ नगर्दा पत्रकार र नागरिकको पहुच कानून निर्माणमा पुग्छ,’ उनले थपे, ‘कानून निर्माणका क्रममा संसदीय विषयगत समितिले सम्बन्धित वर्गको आवाज आफैं सुन्ने परिपाटी पनि छ । यसले जनसहभागिता कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।’

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार सिधै कानून निर्माणमा आमनागरिकको पहुँच नपुग्ने भएकाले त्यसको भूमिका पत्रकारले निर्वाह गर्दै आएका छन् । यसकारण पत्रकारले सम्बन्धित वर्गको पहुँच र उनीहरुको आवाजलाई बढी प्राथमिकतामा राखिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा भन्दा कानून निर्माणमा खुलापन भएको उल्लेख गर्दै उनले खुलापनले कानून कस्तो बन्दै छ भन्ने नागरिकले थाहा पाउन थालेको बताए । कानून निर्माणमा स्वार्थ समूह हावी हुन खोज्ने प्रवृत्ति धेरै पहिलेदेखि रहेको र अहिले पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले समाचारजन्य सामग्री तयार पार्दा स्वार्थ समूहको संलग्नताको ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष सन्जिब बगालेले ०७४ पछि संसद फितलो भएको बताए ।