+
+

ठूला सहकारीमा समस्या : पहिले देखिंदैन, देखिएपछि थेगिंदैन !

सहकारी संस्थाहरुमा कति बदमासी हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन सिभिल सहकारी प्रकरण पछिल्लो उदाहरण हो । निक्षेप तथा ऋणको अवस्था हेर्दा ठूलो बैंक जस्तै देखिने सिभिल सहकारी समस्यामा परेको त्यतिबेला थाहा भयो, जब ‘रिकभर’ हुनसक्ने अवस्था थिएन ।

रोयल आचार्य रोयल आचार्य
२०७८ मंसिर २७ गते १७:३९

२७ मंसीर, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा कति बदमासी हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन सिभिल सहकारी प्रकरण पछिल्लो उदाहरण हो । निक्षेप तथा ऋणको अवस्था हेर्दा ठूलो बैंक जस्तै देखिने सिभिल सहकारी समस्यामा परेको त्यतिबेला थाहा भयो, जब ‘रिकभर’ हुनसक्ने अवस्था थिएन ।

अघिल्लो महीना चर्चित व्यवसायी इच्छाराज तामाङ पक्राउ परेपछि यो सहकारीमा भएको ठगीका धेरै विषय बाहिर आए । सिभिल सहकारीमा एक हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करीब ८ अर्ब निक्षेप हिनामिना भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सिभिलभन्दा अगाडि यस्तो समस्या देखिएको ठूलो सहकारी ओरियन्टल हो । यी दुई सहकारीबाट निक्षेपकर्ताले व्याज त परको कुरा, आफ्नो सावाँ कहिले पाउने ठेगान छैन ।

नियमन गर्नुपर्ने कार्यालयहरुले नियमित नियमन नगर्दा राम्रै भनिएका सहकारी संस्थाहरु पनि भित्रभित्रै समस्यामा छन् । अहिले ११ वटा सहकारी संस्था अप्ठेरोमा परेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलक राम अधिकारी बताउँछन् । समस्या देखिएका ११ मध्ये तीन वटा त निकै ठूला सहकारी संस्था हुन् । तिनको नियमन संघीय सरकारले गरिरहेको छ । बाँकी ९ वटा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रका सहकारी हुन् ।

ठूला तीनवटा सहकारीले राम्रो अवस्थामा फर्कन कार्ययोजना सहकारी विभागमा पेश गरेका छन् । त्यसअनुसार काम भए यी सहकारीहरु समस्याग्रस्त हुनबाट जोगिने रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । उनले ती सहकारीहरुको नाम भने खुलाउन चाहेनन् ।

एउटा स्थानीय तहभित्रका सहकारी संस्थाहरुको नियमन सम्बन्धित पालिकाले गर्ने गरेको छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरु प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने गरेको छ । ठूला सहकारी संस्था भने संघीय सरकारको सहकारी विभागले नियमन गर्ने गरेको छ ।

विभागको नियमनमा अहिले १२५ सहकारी संस्था छन् । तिनीहरुमा समस्या रहे, नरहेको भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन भइरहेको विभागका रजिष्ट्रार अधिकारी बताउँछन् ।

८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र छन् । बाँकी करीब २० प्रतिशत सहकारी प्रदेश र जम्मा ०.४१ प्रतिशत सहकारी संघीय सरकार अन्तर्गतको विभागको नियमनमा छन् ।

संघीय सरकारले नियमन गर्ने सहकारीहरु संख्यात्मक रुपमा कम देखिएपनि सर्वसाधारणको निक्षेपको ठूलो हिस्सा यिनीहरुसँगै छ । रजिष्ट्रार अधिकारीका अनुसार ८ अर्बभन्दा बढी निक्षेप भएका सहकारीहरु पनि छन् ।

अहिले सहकारी ठगीमा चर्चामा रहेको सिभिल सहकारीलाई केही वर्ष पहिले नै विभागले ५६ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन पालना नहुँदा समस्या चर्केको विभागका रजिष्ट्रार अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारी मूल्य र मान्यता अनुसार काम नगर्दा संस्थाहरुमा समस्या आएको सहकारी अभियान्ताहरु बताउँछन् । सहकारी संस्थामा निजी कम्पनीको लगानी स्वीकारिंदैन । तर,  दुई ठूला सहकारीमा निजी कम्पनीको लगानी रहेको र यी संस्थाहरुले अन्तर सहकारी कारोबार गरिरहेको भन्दै केही दिन अघि विभागमा उजुरी परेको थियो ।

यी दुई सहकारी काठमाडाैंमा कहलिएका ठूला सहकारीमध्ये पर्छन् । उजुरी पछि विभागले यी सहकारी संस्थाहरुलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो । तर उजुरीमा भनिए जस्तो कमजोरी नदेखिएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए ।

विभागले नियमन गर्नुपर्ने १२५ वटा सहकारी संस्थामा १ लाख ३५ हजार ९०८ जना सदस्य छन् भने बचत ३३ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख ४० हजार ५९९ र ऋण लगानी २३ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख ७४ हजार ४९५ रुपैयाँ छ ।

अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी नियामकीय कमजोरीकै कारण सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले गरेजस्तै राम्रो नियमन काठमाडौं केन्द्रित ठूला सहकारी संस्थाहरुमा पनि हुन जरुरी रहेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) जस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि कानून चाहिने आवश्यक देखिएको छ’, उनले भने ।

सहकारी संस्थामा एक त कारोबारको सीमा तोकिएको हुँदैन । त्यसमाथि, कर्जा स्वीकृतिका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना हुँदैन । व्यक्तिगत चिनजानकै भरमा पनि सहकारी संस्थाहरुले ठूलो रकम लगानी गरिरहेका छन् । यसले पनि सहकारी संस्थाहरुलाई जोखिमयुक्त बनाएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सञ्चालक आफैंले ऋण लिन पाउँदैनन् । सहकारीहरुमा भने धेरैजसो सञ्चालक आफैं ऋणी छन् । कसैले नजिकका नातेदारहरुमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । यसलाई सहकारीको मुख्य समस्या मान्छन्, अर्थशास्त्री अधिकारी ।

‘अरुले ऋण तिरेन भने कारबाही गर्ने हो अब यहाँ त आफैंले ऋण लिएका हुन्छन्, सिभिल सहकारीको समस्या पनि यही हो,’ अधिकारीले भने, ‘ओरियण्टल र सिभिलको समस्या बाहिर देखिए पनि भित्रभित्रै अरु सहकारीहरुमा पनि समस्या छन् । ठूला सहकारीमा समस्या छैन जस्तो गरिन्छ तर जब समस्या बाहिर आउँछ थेग्न नसक्ने हुन्छ ।’

सहकारी नीति पालना नगर्दा समस्या

पुँजी र कार्यक्षेत्रका आधारमा ठूला देखिएका सहकारी संस्थाहरु सहकारी भन्दा पनि बैंक जस्ता छन् । पुँजी पनि ठूलो हुने र वित्तीय कारोबार पनि बैंककै शैलीमा गर्ने गरेका छन् । सदस्यहरुबीच सहकार्यमा चल्नुपर्ने संस्थाहरु सञ्चालकहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार चल्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको सहभारी क्षेत्रका अभियान्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

कस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई ठूला सहकारी भन्ने ? नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का महासचिव दामोदर अधिकारी पुँजी, सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्रका आधारमा कुनै संस्थालाई ठूलो मान्न नहुने बताउँछन् ।

विधिविधान र सहकारी नीतिअनुसार चलेका सहकारीलाई ठूलो संस्था मान्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सदस्यहरुको सर्वोच्चता भएको पारदर्शी सहकारी संस्था ठुलो हो । क्वालिटीको संस्था ठूलो हो, क्वान्टिटीको होइन ।’

सदस्यहरुको सर्वोच्चता भएको र नीति नियम पालना गरेर सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थाहरुमा कुनै समस्या नरहेको महासचिव अधिकारीले बताए । ‘धेरै पुँजी, सदस्य संख्या, कार्यक्षेत्र हेरेर स्वीकृति दिइएका संस्थाहरुमा समस्या छ’, उनले भने, ‘नीति, विधि र सदस्यलाई प्रधान मानेर चलेका सहकारीहरु एकदम स्वस्थ छन् ।’

लेखकको बारेमा
रोयल आचार्य

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य मुलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment