कहाँ गयो बैंकको पैसा ?

५ पुस, काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । कर्जाको माग लगातार बढिरहेको भएपनि चाहे जति कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सकिरहेका छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ४५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो चार महिनामामात्रै ३ सय अर्बभन्दा बढी रकम कर्जा प्रवाह भएको छ । यतिधेरै कर्जा लगानी भएको रकम गयो कहाँ ? कसरी बजारमा तरलताको समस्या देखियो ?

यसको सामान्य जवाफ हो– कर्जा लगानी धेरै भयो तर निक्षेप आएन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले बजारमा तरलता अभाव हुनुको कारण कोरोना महामारीको उत्थानलाई मान्छन् । ‘कोभिड पछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानले गति लिदा यो समस्या देखियो’ उनले सार्वजनिक फोरमहरुमा भन्ने गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको रिण प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई उपभोग्य वस्तुहरुमा गएको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका अनुसार एक वर्षमा उपभोग्य शिर्षकमा जाने कर्जा वृद्धि ४७ दशमलव ३७ प्रतिशतले भएको छ ।

नियमन विभागको तथ्यांकअनुसार २०७७ असारमा यो शिर्षकमा जाने कर्जा १५८ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । २०७८ असारमा बढेर यो बढेर २३३ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुग्यो । बढ्ने क्रम गत असार यता पनि लगातार देखिएको छ ।

असोज मसान्तमा उपभोग्य शिर्षकमा ६३६ अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । असोज महिनाको तुलनामा फेरि करिब १५ प्रतिशतले बढेर कात्तिक मसान्तसम्म ७३० अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा उपभोग्य कर्जामा उल्लेखीय वृद्धि देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने यस्ता कर्जा लगानी सबभन्दा धेरै वृद्धि हुँदा समग्र कर्जा लगानी नै वृद्धि भएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरु कर्जा लगानीमा आक्रामक छन् । तर निक्षेप संकलनमा भने कमजोर देखिदा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनादेखि नै कर्जाको माग बढेको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि नै कर्जा लगानी बढेको र भदौं र असोजमा अझ धेरै कर्जा लगानी भएको उनले बताए ।

अहिले पनि बैंकहरुको कर्जा लगानी बढ्ने क्रममै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३०० अर्ब रुपैयाँले कर्जा लगानी बढाएका छन् । गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७२ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म बढेर ७३० अर्ब ६६ करोड ९० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै भएको छ ।

क्षेत्रगत ऋण लगानीको अवस्था
रकम (रु. १० लाखमा)

श्रोतः अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक

कृषि कर्जामा सुधार, शेयर कर्जा घट्यो

दुई वर्ष अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्राथमिकतामा कृषि कर्जा अत्यन्तै कम पर्थ्यो । बैंकहरुका लागि कुल कर्जाको १० प्रतिशत रकम कृषिमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । तोकिएको १० प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकेर धेरै बैंकहरुले जरिवाना तिरेका छन् । तर पछिल्लो समय सबै बैंकले १० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् । समग्रमा कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जामा राम्रो वृद्धि देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी ३ वर्षसम्म कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा नै गरिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ केन्द्रीय बैंकले कर्जाको विशेष प्राथमिकतामा कृषिलाई राख्न भनेको हो ।

पछिल्लो चार महिनामा नै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ३३ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । गत असार मसान्तमा ३२४ अर्ब २० करोड १२ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा ३५७ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीति पछि शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा भने घटेको छ । गत असार मसान्तसम्म १०६ अर्ब २८ करोड २० लाख रुपैयाँ शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह भएकोमा असोज मसान्तमा घटेर १०२ अर्ब ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा झर्यो । कात्तिक मसान्तमा पुनः घटेर १०१ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्ट बताउँछन् । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु इच्छुक पनि छन् । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ब्याजदरमा सहुलियत पाइने भएकाले कृषकहरुको पनि यसप्रति चासो बढेको छ । जसको फलस्वरुप कृषि कर्जामा वृद्धि देखिएको भट्टले बताए ।

कृषि कर्जा बढ्नुको अर्को कारण भने कृषिमा बढ्दो व्यवसायिकता पनि हो । पछिल्लो समय व्यवसायिक कृषिमा आकर्षण बढेको छ । ‘लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ, तर त्यसले मात्रै कर्जा बढाएको होइन, पछिल्लो समय कृषिमा व्यवसायिकता समेत बढेको छ’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय भन्छन्, ‘कृषिमा व्यवसायिकता बढ्दा कर्जा लगानी पनि बढ्यो, व्यवसायिक कृषि नहुँदा यसअघि समग्रमा कर्जा कम थियो ।’

राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा नै व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र धेरै बेंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै शेयर धितोमा ऋण लिनसक्ने गरी क्याप लगाइदिएको छ ।
यो क्यापपछि शेयर धितोमा प्रवाह हुने नयाँ कर्जा अत्यन्तै कम देखिएको छ । अर्को तर्फ शेयरको मूल्य घट्दा पनि शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा असर देखिएको छ ।

आयातमा दबाव

उपभोग्य शिर्षकमा सुनचादी कर्जा, मुद्दति निक्षेपका आधारमा लिइने कर्जा, व्यक्तिगत ऋण, प्रोफेसनल ऋण लगायत छन् । क्रेडिट कार्डमार्फत प्रवाह हुने कर्जामा समेत निकै वृद्धि देखिएको छ । सामान्यतः सर्वसाधारणले होटल रेस्टुरेन्टका विल तिर्नेदेखि दैनिक उपभोग्य, घरायसी सामग्री, लत्ता कपडा लगायतको किनमेलमा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्छन् । क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानी पछिल्लो चार महिनामा करिब ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रोफेसनल ऋण, हायर पर्चेज लगायतमा पनि राम्रै ऋण प्रवाह भएको छ ।

आयातजन्य वस्तु तथा सेवाहरुका लागि समेत राम्रै कर्जा प्रवाह भएको छ । अहिले बैंकमा समस्या देखिनुको प्रमुख मध्येको एक कारक आयात वृद्धि हो । आयातमा भइरहेको वृद्धिले कर्जाको माग बढाएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटाएको छ । पर्यटक आवागमनको अवस्था अझै सुधारिएको छैन भने विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि घट्दो छ ।

अहिले उपभोग्य शिर्षकमा कर्जा धेरै लगानी भएको कारण पनि आयात बढिरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय बताउँछन् । यसले भुक्तानी सन्तुलन समेत बिगारेको उनले बताए ।

‘आयात घट्ने हो भने पक्कै पनि अहिले देखिएको समस्या कम हुन्छ’ अध्यक्ष उपाध्याय भन्छन्, ‘कन्जम्प्सनमा कर्जा बढको देखिएको छ, यसले नै आयात बढेको हो, जसको कारण भुक्तानी सन्तुलन नै बिग्रियो ।’

आयातमा भइरहेको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि ठूलो असर गरेको छ । कोरोना पछि पर्यटक आवागमन पनि ठप्पप्रायः भएको र रेमिट्यान्स आउने क्रम लगातार घटिरहेको कारण बाह्य क्षेत्र दवावमा देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलनलाई लेभलमा ल्याउन भन्दै राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको कडाइको नतिजा भने देखिन बाँकी छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मंसिर १० गते मात्र हुने भएकाले यसको नतिजा आएको छैन । ‘हिजोका दिनमा एलसी खोलेका सामानहरु आउने नै भए, प्रक्रियामा गइसकेका सामानहरु रोकिने कुरा भएन’ अध्यक्ष उपाध्याय भन्छन्, ‘आयातमा कडाइ गरिएको असर विस्तारै देखिनेछ ।’