प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको उजुरी : छानबीन कि होहल्ला मात्रै ?

१२ पुस, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, उनको परिवारका सदस्य र नातेदारविरुद्ध आइतबार सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी पर्‍यो ।

शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा डा. गोविन्द केसीसहित बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट उजुरी परेको हो । तर यसअघि नै विभागले प्रधानन्यायाधीश जबराका भाई प्रभुशम्शेर विरुद्ध प्राप्त विवरणहरु संकलन गरी फाइल खडा गरिसकेको थियो ।

‘आफ्नै दाजुको शक्ति र पहुँच प्रयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विभागमा उजुरी परेको थियो । उहाँविरुद्ध सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि पर्याप्त विवरणहरु आउन थालेपछि हामीले फाइल नै खडा गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेका हौं’ विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘आइतबार उजुरीसमेत परेपछि त्यसलाई एकसाथ राखेर अघि बढाउने तयारी छ ।’

विभागका महानिर्देशन प्रेमप्रसाद भट्टराईले आफूहरुले कानूनी सीमाभित्र रहेर प्रारम्भिक सूचना संकलन गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘उजुरी परेको हो । ‘कानूनको सीमाभित्र रहेर’ हामीले प्रारम्भिक सूचना संकलन गर्न थालेका छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रारम्भिक सूचना विश्लेषण गरेर त्यसका आधारमा थप अघि बढ्न सजिलो होला ।’

उनले ‘कानूनको सीमाभित्र रहेर’ भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराको हकमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिने संकेत गरेका हुन् । किनभने, प्रधानन्यायाधीशको काम कारवाही र आचरणमाथि प्रश्न उठेमा संघीय संसदमा महाभियोग दर्ता हुने र त्यसक्रममा छानविन हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा बसुञ्जेल महाभियोगको प्रक्रियाबाहेकका अवस्थामा अनुसन्धान र छानविन नहुने गरी संविधानले नै उनको संरक्षण गरेको छ ।

एक अधिकारीका अनुसार, विभागभित्र परेका उजुरीबारे छानविन गर्न आन्तरिक समिति छ । आइतबार दर्ता भएको उजुरी त्यही समितिले हेर्छ । उजुरी सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐनको दायाराभित्र भए नभएको हेरिन्छ । ‘समितिले उजुरी अघि बढाउन सकिने स्वीकृति दिएपछि सरोकारवाला निकायहरुबाट थप सूचना माग्ने काम हुन्छ’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रारम्भिक सूचनाबाट उजुरी पुष्टि हुने देखिएमा मात्रै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अघि बढाइन्छ ।’

यस्ता उजुरीले एसोसिएट (मुख्य आरोपितसँग आवद्ध मानिसहरु) का बारेमा अनुसन्धान गर्न र दायरा फराकिलो बनाउन सघाउने उनी बताउँछन् ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई कानूनी संरक्षण नभएको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायपरिषदको सिफारिसमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था छ । कानूनले नै न्यायाधीशहरुलाई एउटा संरक्षण दिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर ज्यानमुद्दा वा चोरीमुद्दामा जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धानमा पदमै रहेका कारण कुनै अधिकारीमाथि अनुसन्धान रोकेको छैन ।’

उनका भनाइमा, महाभियोगबाट प्रमाणित भइसकेपछि भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढ्ने भनी जसरी न्यायाधीशहरुलाई कानूनी संरक्षण छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा त्यो सुविधा छैन ।

उजुरीमा के कस्ता आरोप छन् ?

डा. गोविन्द केसीको नामबाट दर्ता भएको उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित उनकी पत्नी रेजी राणा, भाइ प्रभुशम्शेर, परिवारका सदस्य र नातेदारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको आरोप छ ।

साथै न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र अरु पूर्वकर्मचारी प्रयोग गरेर गैरकानूनी लाभ आर्जन गरेको आरोप उनीमाथि छ । जाहेरीमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक एकजनाको पनि नाम छैन । बरु उनीहरुको समूहले भ्रष्टाचार र घूसमार्फत आर्जन गरेको, आपराधिक रुपमा लाभ लिएको, घर/जग्गा र सम्पत्ति जोडेको भन्ने आरोप छ ।

जाहेरीमा प्रधानन्यायाधीश जबरा विशेष अदालतको सदस्य (न्यायाधीश) हुँदा गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनका एउटाबाहेक सबै मुद्दामा हदम्यादका आधारमा सफाइ दिएको र विशेषबाट सरुवा भएलगत्तै पत्नी रेजी राणाको नाममा जग्गा जोडेको आरोप छ ।

२०६५ सालमा काठमाडौं महानगरपालिका– ३० स्थित दुई कित्ता जग्गा र त्यसमा बनेको घर जबराको परिवारले ४ मंसिर २०६५ सालमा दुई करोड ४० लाख रुपैयाँको लिखत देखाएर खरीद गरेका थिए ।

त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन जारी भइसकेकाले यो सम्पत्तिको स्रोतमाथि समेत छानविन हुनसक्छ ।

जाहेरीमा नेपाल बार एसोसिएसनले सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विवरणलाई समेत आधार बनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रको प्रकरण ४.१५ मा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि ‘आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातगोताका व्यक्तिहरु एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरुलाई बिचौलियाको रुपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको’ आरोप छ । शुद्धिकरण विभागमा त्यो ज्ञापनपत्र भने प्रस्तुत छैन ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका विषयवस्तुलाई पनि डा. केसीले अनुसन्धानको आधार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिवेदनमा अदालतभित्र विचौलिया बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको नाम र उनी र परिवारप्रति स्पष्ट संकेत भने छैन ।

विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबरा र उनका नातेदारको नाम जोडिएका कतिपय विवरणहरु यसअघि नै तयार पारिएको फाइलमा समेटिएका छन् ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराको भाइको संलग्नता र त्यस्ता सम्पत्ति हत्याउने प्रयास, बानेश्वरस्थित आइपेक्स कम्प्लेक्स लगायतका अरु विवरणहरु पनि फाइलमा समेटिएका छन् । त्यसलाई पुष्टि गर्न राज्यका अरु निकायबाट थप विवरण माग्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुसन्धानले आकार लिने विभागसम्बद्ध ती अधिकारीले बताए ।

शंका पनि छ

विभागमा लामो समय काम गरेका एक कर्मचारी आइतबार डा. केसीसहितको टोलीले दर्ता गरेको जाहेरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । उनका अनुसार, यस्ता गम्भीर विषय जाहेरी र होहल्लाका भरमा भन्दा पनि वित्तीय सूचना र विवरणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्ने हो ।

‘राज्यका निकायहरु छन्, तिनले नागरिकको सम्पत्तिको विवरण र अभिलेख राखेका हुन्छन् । तिनको कारोबारमा शंका लागेमा प्रणालीले ट्रयाक गर्ने (पछ्याउने) र थप सूचना सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाएर छानविन गर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘होहल्लाका साथ जाहेरी दिएर र त्यसैका आधारमा दौडेर काम गर्दा नतिजा हात लागेको उदाहरण नेपालमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकमा पनि निकै कम छन् ।’

अपराधबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति प्रणालीगत रुपमा नै निगरानीको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै उनले नेपालमा भने शक्ति र राजनीतिको प्रभावका कारण कारवाही अघि बढाउनुपर्ने फाइलहरु पनि प्रभावित भएको बताउछन् । उनका अनुसार, एकाध घटनामा जाहेरीलाई बलियो आधार मानिन्छ । तर, धेरैजसो घटनामा भने राज्य संयन्त्र नै सक्रिय भएर लुकाएको सम्पत्ति खोज्न निगरानी र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो ।

उनले यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाम उदाहरणका रुपमा पेश गरे । विभागमा दुवै विरुद्ध उजुरी परेपनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन । बस्न्यातको हकमा त अनुमान गरेभन्दा निकै कम सम्पत्ति ‘ट्रयाक’ भयो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग आफैंमा स्वायत्त देखिएपनि यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत सहसचिवस्तरका कर्मचारी प्रमुख रहने निकाय हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को निगरानीमा रहेको नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन जारी गरेर यो निकाय स्थापना गरिएको हो ।

साना र खुद्रे मुद्दा चलाएको अनि ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिमाथिको उजुरीमाथि कारवाही गर्न नसकेको आरोप विभागमाथि छ । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेकाले अनुसन्धानमा सरकारको इच्छाशक्ति भर पर्ने जानकारहरु बताउछन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि पदको दुरुपयोग गरेर मुद्दाको सेटिङ गरेको, पेशी व्यवस्थापनमा आफू अनुकुल इजलास गठन र मुद्दा व्यवस्थापन गरेर गैरकानूनी लाभ लिएको आरोप छ । केही साताअघि नेपाल बार एशोसिएसनमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापाले नेपालमा आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लगिएको र हस्पिटालिटी लगायतका क्षेत्रमा लगानी भएको सूचना आफूले पाएको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यस्ता कतिपय सूचना होहल्लाका रुपमा बाहिर आउदा आरोपितहरुले लुकाएको सम्पत्ति समेत चोख्याउने अवसर पाउने ती अधिकारीको कथन छ ।

‘एकाध अववादका घटनामा संयोगवश जाहेरीका आधारमा महत्वपूर्ण सूचना हातपर्ने भएपनि अधिकांश घटनामा राज्यको संयन्त्र र निगरानी नै प्रभावकारी हुनुपर्छ’ ती कर्मचारीले भने, ‘गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने हो भने संयन्त्रलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्छ । नभए उजुरी र अरु होहल्लाले नतिजा देखिदैन ।’

तर वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भने नागरिक जागरुक भएर विभागमा उजुरी दिएपछि कारवाही नभए कानूनी उपचार खोज्ने बाटो समेत बाँकी भएको बताउँछन् ।

‘उहाँहरुले मसँग सरसल्लाह त गर्नुभएको छैन । तर भोलि विभागले उजुरीमाथि छानविन अघि बढाउन नचाहेमा त्यसविरुद्ध परमादेशको माग लिएर कानूनी उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालतमै जान सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘उजुरी परेपछि छानविन गर्नु राज्यका निकायको कर्तव्य नै हो । अदालतले यस्तै आदेश दिएमा सरकार बाध्य भएर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ । त्यो अर्को चरणको कानूनी लडाई हुनसक्छ ।’