माओवादी दस्तावेजमा प्रचण्डका १० अलमल  

१४ पुस, काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा अहिले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पेश गरिएको ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ नामक दस्तावेजमाथि छलफल चलिरहेको छ ।’ ४५ पृष्ठ लामो दस्तावेजप्रति विभिन्न खाले टिप्पणी भइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले वैचारिक बहसबाट टाढै बसेर आफ्ना महाधिवेशन सकिसकेका छन् । वैचारिक बहसको अभ्यासका दृष्टिले माओवादीले आफूलाई माथि उभ्याउन सफल भएको छ । यद्यपि, नयाँ विचार र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र भनिए पनि दस्तावेजको अन्तरवस्तु नियाल्दा उत्साहजनक देखिंदैन । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘आज राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीमा समेत देखापरेका समस्याको प्रमुख र चुरो कारण विचारको विकास र स्पष्टताको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरिनुपर्दछ ।’

तर, वैचारिक स्पष्टतालाई जोड दिएर ल्याएको भनिएको दस्तावेज अस्पष्ट र अमूर्त देखिन्छ । दस्तावेजले राजनीति, अर्थतन्त्र र दर्शनमा कुनै क्रमभंग गर्न सकेको छैन । दस्तावेज समाजको पुरानै वर्ग–विश्लेषणमा अल्मलिएको छ भने अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।  समग्रमा समस्याको ‘डाइग्नोसिस’मै अल्मलिएको दस्तावेजले उपयुक्त ‘प्रेस्क्रिप्सन’ पस्कन सक्ने सवालै रहेन ।

१. भूमण्डलीकरणको त्रुटिपूर्ण व्याख्या 

दस्तावेजमा प्रचण्डले ९० को दशकमा आधारित भएर भूमण्डलीकरणको व्याख्या गरेका छन् । त्यतिबेला साेभियत संघको विघटन भएको थियो । विश्व व्यापार संगठन बनिरहेको थियो । फ्रान्सिस फुकुयामाले त्यतिबेला ‘इतिहासको अन्त्य’ भयो भनेका थिए । उनले सन् २०१८ मा एक आलेख मार्फत आफ्नो भविष्यवाणी गलत भएको  स्वीकार्दै माफी मागिसके । यसबारे प्रचण्ड अनभिज्ञ देखिन्छन्, कम्तीमा दस्तावेजमा ।

पछिल्लो समयको वैश्विक समस्या भूमण्डलीकरण र निजीकरणबाट सिर्जित होइन । डोनाल्ड ट्रम्पदेखि नरेन्द्र मोदी हुँदै प्रचण्डले नै आलोचना गरिरहेका केपी ओलीहरू भूमण्डलीकरणले जन्माएका पात्र होइनन् । संकीर्ण राष्ट्रवाद र लोकरिझ्याइवादलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रक्रिया विभूमण्डलीकरण हो । पछिल्लो समय जन्मिएका पपुलिष्ट र डेमागगहरू एन्टी-ग्लोबलाइजेसन अर्थात् विभूमण्डलीकरणका उपज हुन् । यी घटनाक्रमलाई प्रचण्डको दस्तावेजले चिन्दैचिन्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

पञ्चायत असफल भएको ‘गाउँ फर्क’ अभियानमा माओवादी सफल होला ?

दस्तावेजमा प्रचण्ड युगको विश्लेषण गर्दा लेनिनको युगमा भेटिन्छन् र लेनिनकै आँखाबाट आजको विश्वलाई व्याख्या गरिरहेका भेटिन्छन् । समकालीन विश्वको व्याख्या गर्दा प्रचण्ड ९० को दशकका फुकुयामाको आँखाबाट हेरिरहेका देखिन्छन् ।

२. अग्रगमनकाे आशभन्दा प्रतिगमनको त्रास बढी

राजनीतिमा जब नेताले अग्रगमनकाे आश बाँड्न सक्दैन, तब  पश्चगमनको त्रासको खेती शुरु हुन थाल्छ । जनतालाई पश्चगमनकाे त्रास देखाउँदै आत्मरक्षा गरिने प्रयास राजनीतिमा कुनै नयाँ कुरा भने होइन । कुनै काल्पनिक प्रतिगमनको खतरा खडा गर्दै रहस्यको खेती गर्ने अभ्यासबाट कार्यकर्ताको मनोवैज्ञानिक शोषण र भावनाको दोहन गर्न सजिलो हुन्छ ।

परिवर्तनका उपलब्धिहरु जोखिममा रहेको विश्लेषण गरिरहँदा रुपान्तरणमा बाधक देखिएका कार्यक्रमिक सोच अगाडि सार्न सकिएको छैन । संघीयतामाथि हमला भयो भनिरहँदा नागरिकको राज्यमा महँगिएको पहुँचबारे समाधानमूलक कार्यक्रम दस्तावेजले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

दस्तावेज भविष्यको भिजन पस्किएर पार्टी र देशलाई अग्रगमनतिर डोर्‍याउने भन्दा अतीतमुखी गन्थनमा अल्झिएको छ । बदलिएको सन्दर्भका समस्यालाई समाधान गर्न पुरातन सूत्र सुझाएको छ ।

३. प्रविधि पछ्याउँदा विज्ञान छुट्यो  

हामीलाई थाहै छ, मार्क्सले न्यूटनका गतिका नियमलाई आधार मानेर समाजको गति गणितीय हुन्छ भनी संश्लेषण गरे । यद्यपि, न्यूटनका गतिका नियम स्थूल प्रकृतिकै लागि अधुरा थिए भने गतिमा घर्षणको प्रभावबारे विचार गरिएको थिएन । आधुनिक विज्ञानले पदार्थको सूक्ष्म तहमा, जीवनमा र समाजमा न्युटनीय नियम असान्दर्भिक ठहर गरिसकेको छ ।

मार्क्सको जीवनकाल पछि विज्ञानले मारेको फड्को संश्लेषण गर्ने मार्क्सवादी भेटिएका छैनन् । प्रचण्डको दस्तावेजले सूचनाप्रविधिको विकासको कुरा गरेको छ तर, बदलिएको विज्ञानलाई बिर्सिएको छ । आधुनिक ज्ञान विज्ञानबाट टाढा रहेको दस्तावेज प्रविधिको होहल्लामा अल्मलिनु अस्वाभाविक भने होइन ।

४. जलवायु परिवर्तनको मुद्दा

माओवादी जस्तो परम्परागत कम्युनिष्ट विचार मान्ने पार्टीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा यति धेरै ध्यान दिनु सराहनीय काम हो । तर, पवित्र चाहनाले मात्रै सही नतिजा प्राप्त गर्न सकिंदैन । साध्य अनुसारको साधन ठम्याउन दस्तावेजमा प्रचण्ड चुकेका छन् । हो, दस्तावेजले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा गम्भीरताका साथ उठाएको छ । तर यसलाई समाधान गर्ने उपायबारे मौन छ । भूमण्डलीकरणको चरित्र बदल्ने मूर्त प्रस्ताव अगाडि सार्न सकेको छैन ।  सम्पत्तिको स्वामित्व प्रणालीमा हेरफेर गर्ने मुद्दालाई बिर्सिएको छ । महाधिवेशन आयोजनाको ढंग, तामझामपूर्ण सजावट,  कागज र प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले दस्तावेजलाई जिस्काइरहेको थियो । शास्त्रीय सोचको दास भएर जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न मुश्किलप्रायः छ ।

५. नयाँ गफ, पुरानै मार्गदर्शक सिद्धान्त

कम्युनिष्ट पार्टीमा मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्छ । दस्तावेजमा मार्गदर्शक सिद्धान्तमा परिवर्तन वा कुनै नयाँ व्याख्या आएको छैन भन्ने विषयलाई कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जुन पुरानै कुरा हो । बीचमा नेकपा एमालेसँग एकता गर्दा त्यागेको र अदालतले बोक्न बाध्य पारेकाले बोकिएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति अध्यक्ष प्रचण्डले दिइसकेका छन् ।

६. शास्त्रीय साम्यवादमा अल्झँदा छुटेको लोकतन्त्र

अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणको बहस चलिरहेको छ । यो दस्तावेज माओवादी कस्तो लोकतन्त्र चाहन्छ भन्ने विषयमा मौन छ । लेनिनवादी भनिएको साेभियत संघमा बहुदलीय लोकतन्त्र थिएन । माओ विचारधारा मान्ने चीनमा पनि बहुदलीय लोकतन्त्र छैन । मालेमावाद मान्ने माओवादीले मान्ने लोकतन्त्र कस्तो हो भन्ने बारेमा दस्तावेज मौन छ । ‘प्रतिगामी र निरंकुश प्रवृत्ति र तत्वहरूका विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा पनि नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दी शुरु भएको छ’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनमत आज पनि लोकतान्त्रिक संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा स्पष्ट रहेको तथ्य प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिताले प्रष्ट गरेको छ ।’

यसरी विभिन्न प्रसंगमा लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग गरे पनि आधुनिक लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताबारे दस्तावेज बोलेको छैन । लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणको बहस त छाडिदिऊँ । संविधानवाद, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, सार्वभौम नागरिक सत्ता, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष जस्ता विशेषता न लेनिनवादी सत्तामा थिए न माओले स्थापना गरेको चिनियाँ सत्तामा छन् । मालेमावादी विचार मान्ने पार्टीको लोकतन्त्रको अवधारणा, सिद्धान्त र प्रणालीबारे दस्तावेज मौन रहँदा मार्गदर्शक सिद्धान्तको कोणबाट माओवादीलाई शास्त्रीय साम्यवादी पार्टी भन्न सकिन्छ । यसमा कुनै मौलिकता देखिंदैन । रोजा लक्जेम्बर्गको निष्कर्ष थियो- राजनीतिक स्वतन्त्रता विना समाजवाद निसास्सिएर मर्छ । एकोहोरो समाजवादको रटानमा लोकतन्त्रको बहस छुट्नु गम्भीर विषय हो ।

७. गफ नयाँ, सय वर्ष पुरानो चश्मा

कम्युनिष्टहरु आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्ती युग, पूँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद गरी युग विभाजन गर्ने गर्दछन् । समाजकाे चरणको व्याख्या गर्ने क्रममा दस्तावेजले अहिलेको समाजलाई लेनिनकै पालातिर रहेको बताउँछ । लेनिनले साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग जारी छ भनेका थिए । साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको प्रश्नबारे उनले व्याख्या गरेका थिए । अक्टोबर क्रान्तिभन्दा अगाडि सन् १९०८ मा ‘राज्य र क्रान्ति’मा लेनिनले गरेको व्याख्यालाई प्रचण्डले दस्तावेजमा प्रस्तुत गरेका छन् । झण्डै सय वर्ष अगाडिको व्याख्यालाई जस्ताको तस्तै राखेर विकसित सन्दर्भलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

बितेको सय वर्षमा बदलिएको वर्ग चरित्र र मध्यम वर्गको उदयलाई यो व्याख्याले चिन्दैन । यसले वर्गहरु दुई ध्रुवीय हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछ । मार्क्सवादी परिभाषाअनुसार सर्वहारा भनेको उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्व नभएको श्रम मात्रै गर्ने वर्ग हो । पूँजीपति भनेको श्रम नगर्ने तर उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्व भएको वर्ग हो । तर बजार एउटा यस्तो एउटा वर्ग देखापर्छ जसले श्रम गर्छ र स्वामित्व पनि उसँगै हुन्छ । संसारमा स्वरोजगारको लहर चलेको छ ।

यसरी श्रम र उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व सँगै रहेर विकास भएको मध्यम वर्गले समाजवादको निर्माणमा उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको मानिन्छ । उनीहरुको अस्तित्वले सर्वहारा र बुर्जुवाको सिद्धान्तलाई एकातिर खण्डित गरिदिन्छ भने आर्थिक समानतालाई पनि बढाउँदै लैजान्छ । समाजको यो यथार्थलाई प्रचण्डको दस्तावेजले नजरअन्दाज गर्छ । दस्तावेजले भनेको सर्वहारा वर्ग भनेको को हो ?

८. साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको अन्तरविरोध अर्थात् नक्कली विश्वास

प्रचण्डले जसरी दस्तावेजमा साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको अन्तरविरोध भनेर लेनिनको पालाको बुझाइ जसरी दोहोर्‍याएका छन्, यो त पूर्णतः नक्कली विश्वास हो । त्यतिबेलाको उक्त कुरा पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि भनेका थिए । त्यसैले तत्कालीन सन्दर्भ फरक थियो ।

त्यतिबेला विश्वमा झण्डै ४२ वटा मात्रै देश थिए । यूरोपका केही शक्तिशाली देशहरू बेलायत, फ्रान्त, पोर्चुगल, रुस, इटली, जर्मनी, हंगेरी लगायतले विश्वका विभिन्न भागमा साम्राज्य विस्तार गरेका थिए । त्यतिबेला अमेरिकामा पनि बेलायत र फ्रान्सको साम्राज्य थियो । दक्षिण एशियामा बेलायती र पोर्चुगलको साम्राज्य थियो । रुसले पूर्वी यूरोप र मध्य एशियाको धेरै भाग कब्जा गरेको थियो ।

उक्त सन्दर्भमा लेनिनले साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरू र उपनिवेशबाट मुक्तिको कुरा गरेका थिए । अहिले संसारमा त्यतिबेला जस्तो उत्पीडित राष्ट्रियताहरू छैनन् । दुई सयभन्दा बढी देशहरुमा अहिले साम्राज्यवादी उपनिवेश र उत्पीडित राष्ट्रियता कतै छैनन् । उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्ति भनेको एकप्रकारले देश टुक्रनुपर्छ भने जस्तै हो । कि तिब्बत चीनबाट, सिक्किम भारतबाट, स्कटल्याण्ड बेलायतबाट, क्याटलोनिया स्पेनबाट छुट्टिनुपर्‍यो भन्न खोजिएको होइन होला !

विशेषगरी सन् १९९० मा साेभियत संघ र युगोस्लाभियाको विघटनपछि लगभग यो सवाल नै अस्तित्वमा छैन । अस्तित्वमा नै नरहेको पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि समाप्त हुँदै गएको उत्पीडित राष्ट्रियताको सवाल उठाएर अस्तित्वमा रहेको आन्तरिक राष्ट्रियता र जातीय मुक्तिको सवाललाई भने नजरअन्दाज गरिएको छ । लेनिनवादी बनिरहने रहरले सय वर्ष पुरानो दस्तावेज कपी पेस्ट गरिरहनुपर्ने प्रचण्डको बाध्यता हो कि अज्ञानता ? प्रश्न जन्मिन्छ ।

९. समाजवादको अस्पष्ट चित्र

प्रचण्डले दस्तावेजमा २१औं शताब्दीको समाजवादको चित्र दिने चाहना व्यक्त गरेका छन् । तर, त्यसको कुनै प्रष्ट मार्गचित्र छैन । कस्तो समाजवाद ? साेभियत मोडेल कि चिनियाँ ? यूरोपियन मोडेल कि सिंगापुरको मोडेल ? मालेमावाद मान्ने भनेपछि लेनिनकै मोडेल भन्न खोजेको हो कि ? यसबारे दस्तावेज प्रष्ट छैन । साेभियत मोडेलमा जाने हो भने राजनीतिक रुपमा बहुदलीय व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीमा बजार अर्थतन्त्र नमान्नु पर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रचण्डलाई भेट्न कार्यकर्ता ढोकामा लाइन लाग्छन्, दलालहरू सीधै बिछ्याैनामा पुग्छन्’

सिंगो दस्तावेजको प्रयास नै नेपाली मौलिकताको समाजवादको भाष्य निर्माण गर्न केन्द्रित देखिन्छ । तर स्पष्ट परिकल्पना र कार्यक्रमको अभाव खट्किएको छ । नेपाली विविधतापूर्ण समाजको सही विश्लेषण गर्दै यहाँको विशिष्टतामा समाजवादको स्पष्ट खाका पस्कन दस्तावेज असफल देखिन्छ ।

१०. गल्ती स्वीकार तर, माफी वा सजायबारे मौन 

आफूलाई जसरी पनि केन्द्रमा राख्न चाहने मानिसले आफ्नो सफलताको मात्र होइन, असफलता र गल्तीको कथा पनि बेच्न सक्छ । तर गल्तीको लागि सजायको व्यवस्था भने हुँदैन ।

जस्तो- पहिलो संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई नयाँ संविधान बनाउन दुई तिहाइ बहुमत नजिक मत दिए । तर पालुङटार प्लेनमबाट प्रचण्डले शान्ति र संविधानको लाइन छाडेर विद्रोहको लाइन पारित गरे । मुखमा संविधानसभा, मनमा विद्रोहको नारा लगाउनु गल्ती हो भनिरहँदा त्यसयता आफ्नो गलत कार्यदिशाले पार्टी र सिंगो देशले व्यहोरेको क्षतिको सजाय गलत निर्णय गर्नेले पाउने कि नपाउने ? अहिले व्याख्या गरिएको सम्भावित प्रतिगमनकाे जग खडा गर्न आफैंले लिएको गलत निर्णय जिम्मेवार भएको स्वीकारिएको छ तर सजायबारे उनी मौन छन् ।

मोहन वैद्यले देखाएको नैतिकताको जगमा ३३/३४ वर्षको उमेरमा प्रचण्ड पार्टी नेतृत्वमा आएका थिए । त्यतिबेलाका प्रचण्डभन्दा परिपक्व धेरै नेताहरुको पंक्ति माओवादीभित्र छ तर प्रचण्डले आफ्नो गल्तीपछि गल्तीका चाङ देखाए पनि नैतिकता देखाउने साहस भने देखाउन सकेका छैनन् । तुलना नै गर्ने हो भने सेक्टर काण्डले निम्त्याएको क्षतिभन्दा प्रचण्डको गलत निर्णयले यसबीचमा निम्त्याएको क्षति अतुलनीय छ । गल्ती नस्वीकार्नुभन्दा स्वीकार्नु प्रगतिशील कदम हो भने स्वीकार्नुभन्दा सच्याउनु थप प्रगतिशील कदम हो । नसच्याउने, केवल स्वीकारिरहने मात्रै हो भने इतिहासले सच्याउने अवसर पटकपटक नदिन सक्छ ।