न्यायालय सिध्याउन देउवा, प्रचण्ड र ओली एकैठाउँ

१७ पुस, काठमाडौं । ७० वर्षे इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालतमा गएको १५ मंसिरदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई निष्क्रिय राखेर न्यायिक कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ । गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन गरिएकाले संवैधानिक इजलासबाहेकका अरु इजलासमा  सुनुवाइका निम्ति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आवश्यकता परेको छैन । न्यायाधीशहरू आफैंले तानेको गोलामा परेको पेशीको सुुनुवाइमा बस्ने गरेका छन् ।

यस्तो प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने सुझाव भने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठित न्यायिक सुधार अध्ययन समितिले दिएको थियो । समितिले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न दिएको विकल्पमध्ये गोला प्रथा पनि एक हो । तर यो प्रक्रिया लागू गरिनुमा भने भ्रष्टाचार रोक्ने उद्देश्य भन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश जबराको अगुवाइ र संलग्नताबिना पनि मुद्दा सुनुवाइ गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउनका निम्ति भयो । जे होस् गोलाप्रक्रिया लागू गर्ने फुलकोर्टको निर्णयले एक महिना भन्दा बढी समय अवरुद्ध न्यायिक सम्पादन कार्य शुरु भयो ।

अदालतमा गोला प्रक्रिया शुरु भएपछि जबरा भने हाजिर गर्ने र जागिर खानेमा सीमित छन् । ‘उहाँको (जबरा) कुनै भूमिका नै छैन । आउने, हाजिर गर्ने र जानेमा मात्रै सीमित छ । तैपनि उहाँ त्यहाँ रहेसम्म आन्दोलनको उद्देश्य त हासिल हुँदैन’ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग राखेर नेपाल बार एशोसिएसनसँगै आन्दोलनमा रहेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन् ।

सर्वोच्चको नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म न्यायिक सुधारको कार्यक्रम अगाडि नबढ्ने उनको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यकै जस्तो अडानमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अडिग छन् भने कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलन जारी छ ।

जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित गएको ८ कात्तिकदेखि १४ मंसिरसम्म त न्यायाधीशहरुले अत्यावश्यक बाहेक सुनुवाइ नै गरेनन् । तर राजीनामा नदिने अडानमा जबरा हलचल नभएपछि आन्दोलनसँगै न्याय सम्पादन कार्य अगाडि बढाउन गोला प्रक्रियाको विकल्प अपनाइयो ।

न्याय सम्पादनको अवरोध हटाइए पनि जबराको अटेरीलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने विश्वासमा कानून व्यवसायीहरू छन् । ‘यो आन्दोलन सत्यको आग्रह हो । ‘रिजल्ट’ नआएसम्म यही रुपमा वा रुप परिवर्तन गरेर आन्दोलन जारी राख्छौं’, वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन् ।

१४ कात्तिकदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको बारले जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन केही समय सर्वोच्चको मूल गेटमा धर्ना दियो । बारको आन्दोलनकै क्रममा २५ कात्तिकमा सर्वोच्च परिसर तनावग्रस्त बन्यो । जबरा भने वैकल्पिक बाटो भएर सर्वोच्च आउने र निवास फर्कने गरे ।

अहिले सर्वोच्च प्रवेशमै रोक खेप्न नपरेपनि जबरा भूमिकाहीन, आलोचित र अपमानित छन् । न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र नागरिक अगुवाहरू एकसूत्रीय निष्कर्षमा छन्– कार्यकारीसँग भागबण्डामा न्यायको सौदाबाजी गर्ने जबरा नेतृत्वमा रहेसम्म न्यायिक विश्वास र गरिमा जोगिन्न ।

तर आफूविरुद्ध तीन महिनादेखि चलिरहेको आन्दोलन र इजलास बहिस्कारलाई जबराले भने सडकबाट गरिएको माग भनिरहेका छन् । अनि सडकबाट दिइएको दबावका भरमा राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।

राजीनामा माग्ने न्यायाधीश र कानून व्यावसायीहरूलाई गएको ९ कात्तिकमा जबराले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने र हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियामा जाँदा मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर सडकबाट दबाव दिएर हट्नुपर्छ भन्न जानु अराजकता हो, गैरसंवैधानिक हो ।’ उनको चुनौती छ– राजीनामा दिन्नँ, सके महाअभियोग लगाउनू ।

नेताहरुको काँधमाथि जबरा

प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमालले गएको २२ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको शपथ लिएपछि जबरालाई पदबाट राजीनामा गर्न न्यायाधीशहरुले दिएको सुझावलाई पनि उनले सडक दबावको संज्ञा दिएका हुन् । जबराको त्यस्तो जवाफ न्यायाधीशहरूले सुनेपनि चुनौती र विश्वास भने दलहरुप्रति रहेको प्रष्ट हुन्छ । किनकि आन्दोलन, आरोप र मागकै भरमा जबरा कानूनी रूपमा पदमुक्त हुनेछैनन्, नैतिकता फरक विषय हो ।

त्यसैले महाअभियोगको चुनौती न्यायाधीशहरुलाई नभइ आफ्नो लागि मन्त्री पद छुट्याउन तयार नेताहरुलाई रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । बितेको तीन महिनाको घटनाक्रमले पनि न्यायालय बर्वादै भएपनि राजीनामा नदिने जबराको अडानमा दलहरुको बलियो साथ रहेको पुष्टि हुन्छ ।

‘अदालतमा भइरहेको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता तोडेर अग्रगामी सुधारका लागि न्यायालयमा आन्दोलन भएको भए त एमालेले समर्थन गर्थ्यो नि’ प्रचार विभाग प्रमुख रहेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘तर एमालेले कुनै व्यक्ति केन्द्रित लडाईं गर्दैन ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अदालतमा आन्दोलन शुरू हुनासाथ सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् जबराको बचाउमा उत्रिएका थिए । ९ कात्तिकमा पत्रकारहरुसँग विराटनगर विमानस्थलमा ओलीले भनेका थिए, ‘परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचै जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानहरु ?’

यसरी विपक्षी दलको नेतासमेत रहेका ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीको कोटा लिने जबरालाई जोगाउने पक्षमा रहेको लुकाएनन् ।

त्यसयता ओली र उनको दल एमाले जबराकै पक्षमा बलियो गरी उभिदै आएको छ । सर्वोच्चमा देखिएको संकटलाई एमालेले न्यायाधीशहरुभित्रको गुटको झगडा भनिरहेको छ । ‘अहिलेको हड्ताल न्यायाधीशभित्रको गुटको झगडा हो । कतिपय न्यायाधीशलाई एक जनालाई हटाए र त्यो पदमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला, कतिपय वरिष्ठ कानून व्यवसायीलाई त्यो लागेको होला’, २३ मंसिरमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए ।

जबकी एमाले विपक्षी दल भएकाले पनि सरकारसँग भागबण्डा लिने जबराविरुद्ध उभिएर न्यायालयको गरिमा जोगाउन लागिपर्ने आशा स्वाभाविक र प्राकृतिक हो । अझ अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि)मै एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकार जनादेशबाट नभएर परमादेशबाट बनेको निष्कर्ष उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएपनि परमादेशकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री बनेको एमालेको तर्क छ । २८ असारमा जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ओलीलाई पदमुक्त गर्दै गठबन्धन सरकारको आदेश दिइरहँदा महेश बस्नेतको नेतृत्वमा जबरा विरुद्ध सडक प्रदर्शन नै भएको थियो । उनीहरुले राजीनामाको माग सहित जबराको पुत्ला जलाएका थिए ।

तर जब तिनै जबराको राजीनामा मागमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु एकसाथ उभिए, तब ओलीलाई त्यो माग अनुचित लाग्यो । जबराले राजीनामा गर्नुपर्ने १४ कारण बोकेर बालकोट पुगेको बार नेतृत्वलाई ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पैसा खान न्यायाधीश बन्न नहुने तर्क गर्दा ओलीले मजाक गरे । थापालाई भने, ‘मैले त न्यायाधीश हुनुहोस् भनेकै हो ।’

बार नेतृत्वले सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका प्रमुखलाई पनि भेट्न पुग्यो । जबराले राजीनामा दिनुपर्ने तिनै १४ कारण बुझाए । सत्ता गठबन्धनका प्रमुखहरुको जवाफबाट पनि बार नेतृत्व उत्साहित बन्न सकेन । १५ मंसिरमा खुमलटार पुगेका बार पदाधिकारीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जबरा नेतृत्वको इजलासबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिएको गुण सम्झिए । प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘न्यायपालिकाले लगाएको गुन कार्यपालिकाले तिर्नेछ । बिर्सियौं कि भन्ने नठानियोस् ।’

जबकि कुनै बेला प्रचण्ड ओलीले ‘जबरासँग सेटिङ’ गरेको आरोप लगाउथे । गएको वर्ष २३ फागुनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसलालाई ‘ओली–जबरा’को सेटिङ भनेका थिए ।

माग दावी भन्दा अगाडि बढेर दिइएको उक्त फैसलाविरुद्ध प्रचण्ड पुनरावलोकनमा पनि गए । तर, सर्वोच्च अदालतले तत्कालै अनुमती नहुने भनी निवेदन खारेज गरिदियो । तर अहिले जबरा भर्सेस न्यायालयको संघर्षमा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालसहित सवै दलबीच एकप्रकारको राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ ।

‘चोलेन्द्रलाई जोगाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतोजस्तो देखिएको छ । त्यो अनौठो होइन, यो स्वाभाविक र अपेक्षित नै थियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्, ‘उहाँहरुले (दलहरुले) न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाएर राख्नुपर्नेमा उल्टो लसपस गर्नुभयो । नियुक्ति, विघटनजस्ता कुरामा मिलेमतो गर्दै आउनुभयो ।’ अदालतमा भ्रष्टाचारको अलावा गम्भीर विकृति भित्र्याउन दलहरुको भूमिका रहेको उनको बुझाइ छ ।

हुन पनि अदालतमा देखिएको विवादबारे कार्यकर्ताले सोधेका प्रश्नमा समेत नेतृत्व पन्छिने गरेको छ । गएको ११ पुसदेखि प्रज्ञाभवन कमलादीमा जारी माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले अदालतबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर प्रचण्डले प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

यसअघि कांग्रेस र एमालेको पनि महाधिवेशन भयो । १०–१४ मंसिरमा एमालेले चितवनमा १० औं महाधिवेशन गर्‍यो भने २४–२७ मंसिरमा कांग्रेसले काठमाडौंमा १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । तर सर्वोच्चको संकटप्रति दुवै दल मौन रहे ।

कतिपय नेताहरू जबरा जोगाउने सन्दर्भमा सबै दलबीच अघोषित राष्ट्रिय सहमति देखिएको बताउँछन् । ‘न्यायालय विवादास्पद अवस्थामा पुग्दा विधि र संविधानमा टेकेर राजनीतिक दलहरुले निर्णय गर्नुपर्थ्यो’ कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘यही कमी कमजोरी भएको अवस्थामा मिलेमतो हो कि भनेर आशंका गर्नुपनि स्वाभाविक नै हो ।’ नेतृत्वबाट भएको अकर्मण्यताका कारण अहिलेको परिस्थिति आइलागेको उनको बुझाइ छ ।

संविधान र सर्वोच्चको सौदाबाजी

अहिले सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश जबराले खेपिरहेको संकटको पृष्ठभूमि भने बितेको एक वर्षमा नलुक्ने गरी विकसित भएको देखिन्छ । थालनी भने तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलहबाट शुरू हुन्छ ।

३० मंसिर २०७७ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । नेकपाको विवादकै कारण ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि अध्यादेश ल्याइएको थियो । अध्यादेश ल्याएर राखिएको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि अनुपस्थित रहे ।

तर राज्यको शक्ति सन्तुलन बिग्रने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुसार बसेको बैठक र गरिएको सिफारिसमा जबराले ओलीलाई साथ दिए ।

ओलीले जबरालाई पनि संवैधानिक निकायको सिफारिसमा भाग छुट्याए । अध्यादेशमा जबराको साथ पाएपछि ओलीले ५ पुस २०७७ मा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै मध्यावधि घोषणा गर्ने ओलीलाई जबराले साथ दिएको आरोप लाग्यो ।

अझ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा फैसला हुनुअघि जबराले तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेको सन्देश सार्वजनिक गरिनुलाई आशंकाका साथ हेरियो । किनकि कतिपय नेताहरूले ‘अर्को खिलराज रेग्मी’को तयारी भइरहेको आरोप जबरालाई लगाउने गरेका थिए । त्यसबेला सेनाले प्रयोग गरिरहेको सर्वोच्चको जग्गाबारे छलफल भएको भन्दै थापालाई जबराले भेटेको सन्देश सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संविधान निर्माता सांसदहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, नागरिक समाज लगायत देशब्यापी प्रदर्शनमा उत्रिरहेका बेला ११ फागुन ०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । तर सर्वोच्चबाट फेरि सन्देहपूर्ण र चकित पार्ने फैसला आयो । २३ फागुनमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले माग दावी नै नगरिएको नेकपा विघटनको फैसला सुनायो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको र तत्कालीन नेकपाभित्र प्रष्ट अल्पमतमा रहेका ओलीलाई यो फैसलाले फेरि शक्तिशाली बनायो ।

ओली एमालेको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बने । नेकपाको अर्काे समूहतिर लागेका माधवकुमार नेपाल अल्पमतमा परे, प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भए । यो फैसलाबारे ओली पहिले नै विश्वस्त थिए । उनी निकट नेताहरुसँग भन्ने गरेका थिए– एउटा गोल पोष्टबाहिर गएको हो, अर्को अवसर छ ।

चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनको बन्दसत्रमा देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरुसँग ओलीले अदालतको फैसलाकै कारण दलविहीन हुनबाट जोगिएको बताएका थिए । उनको प्रष्टोक्ति थियो, ‘पार्टी कब्जा भइसकेको थियो, दल विहीन भइसकेका थियौं ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला आएपनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यस आधारमा बसेको बैठक र गरिएको सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ अगाडि बढाइएको थिएन । १ पुस २०७७ मा कानून व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले जबरासहित ओलीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

फेरि २१ वैशाख २०७८ मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै अध्यादेश ल्याए । यसको पाँच दिनपछि बोलाइएको बैठकमा जबराले भाग लिए, संवैधानिक नियुक्ति भागवण्डा पाए । दुईपटक गरी संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीमध्ये जबराको भागमा १३ जना परेका थिए । यो बेलासम्म जबरा र ओलीबीच मिलेमतो रह्यो ।

तर ७ जेठ २०७८ को मध्यरात ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि भने जबराको सम्बन्ध देउवा नेतृत्वको गठबन्धनतिर बढ्यो । जस्तो– ३० वैशाखमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले विश्वासको मत नलिई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय लिएका थिए । एमाले नेताहरू, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा अदालतले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिन्छ भन्ने विश्वासमा थिए ।

२८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा भने ओलीलाई पदमुक्त गर्दै धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । तर ओली पदमुक्त भएर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि जबराले सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसँग मन्त्रीको कोटा लिए र आफ्नै जेठान हमाललाई मन्त्री सिफारिस गरे ।

मन्त्रीको कोटा दिइएका कारणले पनि सत्ता साझेदार दलहरूले जबरालाई जोगाउन चाहेको देखिन्छ । कांग्रेस उपसभापति गुरुङ भने न्यायालयको अवस्था यस्तै रहिरहे अर्को दुर्दशा आउन सक्ने भएकाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै मूकदर्शक भएर न्यायालयबारे अब पनि मुख खोल्दिन भन्नु गलत हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

न्यायालयको संकटप्रति एमाले नबोल्नुमा भने जबरासँग भागबण्डा गर्दै अध्यादेशमार्फत् गरिएको संवैधानिक निकायका नियुक्ति उल्टने भय लुकेको छैन । एमालेका कतिपय नेता यो तथ्य स्वीकार्छन् । ‘संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिहरू बदर गर्ने र अगाडि बढ्ने अभियान थियो । त्यो अभियानमा चोलेन्द्रलाई पहिले यिनीहरुले (सत्ता गठबन्धन) प्रयोग गरे । तर, पछि अदालतका केही मान्छेहरुले आन्दोलन सुरु गरे’, एमाले उपमहासचिव गुरुङ भन्छन् ।

जबरा रहँदा नै अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक नियुक्ति जोगिने आशा एमालेमा देखिन्छ । त्यसो त, ओलीलाई पदमुक्त गरी प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसला एमालेका निम्ति निकै महँगो परेको छ ।

त्यही परमादेशपछि माधव नेपालसहित २३ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिए, गएको २ भदौमा एमाले नै विभाजित भयो । विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै एमालेले लगातार संघीय संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।

परमादेशकै कारण पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको स्वीकार्ने एमाले नेताहरूको साथ पाउन जबराले भने अर्को सन्देहपूर्ण कदम चालेका छन् । त्यो भनेको संवैधानिक निकायका नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि एक वर्षसम्म सुनुवाइ अघि नबढाउनु हो ।

रिट परेको ९ महिनापछि गएको ११ भदौमा त्यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने पालो आएको थियो । तर मुद्दाको विपक्षी बनाइएका जबरा संवैधानिक इजलासमा बस्न हुने वा नहुने भन्ने मतभेद भयो । १८ भदौमा पेशी तोकियो र फैसला आउने दिन विदामा बस्ने निर्णय जबराले लिए । तर जबराको निर्णयविरुद्ध १६ भदौमा अर्को रिट पर्‍यो ।

भोलिपल्टै जबराले यो मुद्धा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा राखिदिए । १७ भदौमा फुयाँलको एकल इजलासले सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासले रोक्ने आदेश अहिले पनि न्याय क्षेत्रमा बहसको विषय छ ।

यी घटनाक्रमले राजनीतिक शक्ति संघर्षको खेलमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र शीर्ष नेताहरुको स्वार्थकै कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायिक गरिमा र विश्वास संकटमा परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भने दलहरुले न्यायालय जोगाउने भूमिका नखेलेपनि आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेका कारण आन्दोलन फिर्ता गर्ने मुडमा छैनौं । यो आन्दोलनको ब्याकगियर छैन’, शाक्य भन्छन् ।