+
+

ऐतिहासिक सम्पदामा व्यापार कति उचित ?

प्रकाश शर्मा ढकाल प्रकाश शर्मा ढकाल
२०७८ पुष २६ गते ७:५१

दलहरूको महाधिवेशनको ताप सकिन नपाउँदै अहिले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने गरी भएको टेण्डरको विषय छाएको छ । यसको केन्द्रमा वर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई तथा बतास समूह देखिएका छन् ।

संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशकले पूर्व मन्त्रीको मौखिक आदेश अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनुका साथै मन्त्रालयको मौखिक आदेश बमोजिम निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरेका थिए । अहिले निर्माणको क्रममा रहेका संरचनाहरू भत्काइएका समाचार आएका छन् ।

ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदामा व्यापारिक उद्देश्य राखेर कंक्रिट संरचना निर्माण गर्न दिने वा दिइएको विषयसँगै कबोल अंक वा सम्झौता अनुसार निजी क्षेत्रले बुझाउनुपर्ने रकमका सम्बन्धमा बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गामा निजी क्षेत्रको आँखा लाग्ने तथा निजी क्षेत्रलाई जग्गा दिंदा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको कारण यस प्रकारको विषय बारम्बार आउने गरेको भनी आलोचना भइरहेको देखिन्छ ।

हुन त नारायणहिटी प्रकरण पहिलो चाहिं होइन । केही समय पहिला नेपाल पर्यटन बोर्डले रानीमहलमा हेरिटेज होटल सहित हनिमुन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । नारायणहिटी अगाडि रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिएको प्रकरण होस् वा तारागाउँ विकास समिति र होटल हयात बीचको सम्झौता सधैं विवादमा आएको देखिन्छ ।

संरक्षण र व्यवस्थापनका मोडल

विश्वमा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरू संरक्षणका विभिन्न मोडलहरूको अभ्यास भइरहेको छ । कतिपय सम्पदा संरक्षण राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ भने कहीं समुदाय मार्फत पनि व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सरकार र समुदायको सहकार्य, निजी क्षेत्र मार्फत संरक्षण र व्यवस्थापन, सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पनि उपयोग र संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्पदाको अवस्था, त्यसको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय महत्व, समुदाय, स्थानीय तहहरूको क्षमता जस्ता पक्षले यसको सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्दछ ।

व्यवसायसँगै संरक्षणको सिद्धान्त अनुरूप व्यवस्थापन हुने मोडलमा सरकारले निश्चित शर्तहरूको अधीनमा रही व्यवसाय संचालनको अनुमति प्रदान गर्दछ । स्वामित्व सरकारसँगै रहने तर भोगाधिकार र संरक्षणको दायित्व निजी क्षेत्रको हुन्छ । निश्चित अवधिका लागि लिज सम्झौता अन्तर्गत संरक्षण एवं संचालन गरिन्छ । यो चाहिं सम्पदाहरूको संरक्षणको विषय भयो ।

सम्पदाहरू भित्र अवलोकनकर्ताको लागि सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि यस्तै मोडलहरू अभ्यासमा देखिन्छन् । सम्पदा व्यवस्थापन पक्ष आफैंले खाद्य तथा पेय पदार्थ एवं कोसेली घरहरू सञ्चालन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ भने निजी क्षेत्र मार्फत पनि सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा अभ्यास

प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कानून आकर्षित हुने क्षेत्रमा कंक्रिट सहितका व्यापारिक संरचना निर्माण गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषय आफैंमा विवादित बन्दै आएको छ । यसप्रकारको पुरातात्त्विक सम्पदा वर्तमान पुस्ताको लागि मात्र नभई भावी सन्ततिको पनि सम्पत्तिको रूपमा रहने हुँदा यसको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नु जरूरी छ

नारायणहिटी संग्रहालयमा संचालन गर्न खोजिएको रेस्टुरेन्ट नेपालका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको लागि नौलो विषय भने होइन । नेपालका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा तथा सम्पदा क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास भइरहेका छन् । काठमाडौंमा रहेका केही ऐतिहासिक दरबारमा अहिले पनि होटलहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । याक एण्ड यती, शंकर होटल ऐतिहासिक दरबारमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यी दरबारहरू भने व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन् ।

बबरमहलस्थित बबरमहल रि-भिजिटेड होस् वा केशरमहलस्थित सम्पदामा द्वारिकाज् होटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित क्याफे पनि यसका उदाहरण हुन् । कति सम्पदा क्षेत्रमा संरचनाको प्रयोग नगरी वरिपरिको क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन पनि भइरहेका छन् । पोखराको रत्नमन्दिरदेखि चितवनको दियालो बंगलासम्मका सम्पदाहरूको व्यावसायिक उपयोगको पक्ष-विपक्षमा चर्चाहरू भइरहेका छन् ।

ललितपुरको पाटन संग्रहालय परिसरभित्र परम्परागत नेपाली शैलीको रेस्टुरेन्ट लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । हनुमानढोका दरबार परिसरमा पनि व्यापारिक स्टलहरू सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । पशुपति क्षेत्रमा त सामान्य कानूनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरी कैयौं पसल सञ्चालन गर्न दिइएको छ भने निजी भवनहरूमा आफूखुशी पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।

संग्रहालयहरूमा रेस्टुरेन्टको आवश्यकता कति ?

ऐतिहासिक महत्वका स्मारक र त्यहाँ रहेका अभिलेखालय तथा संग्रहालय विश्वभर पर्यटकको रोजाइको प्राथमिकतामा पर्ने गन्तव्य हुन् । आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकको आवागमनसँगै पर्यटक लक्षित विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने अभ्यास विश्वभरि नै देखिन्छ । विशेषगरी पर्यटकहरू अवलोकन भ्रमणका लागि बिताउने वा बिताउन सक्ने अनुमानित समयावधिलाई आधार मानी खाद्य तथा पेय पदार्थ उपलब्ध गराउने क्याफे, रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा आएको देखिन्छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक अवलोकन गर्न एकजना अवलोकनकर्तालाई दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाग्न सक्दछ । अध्येता वा अनुसन्धानकर्ताहरू भने संग्रहालय खुला अवधिभर रहन सक्दछन् । अवलोकनकर्ताहरू बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरूका साथै विभिन्न कारणले समयमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने पनि हुन्छन् नै । सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा आगन्तुकहरूलाई अवलोकनका क्रममा निजी सामग्रीहरू लैजान अनुमति दिइँदैन ।

यस्ता अवलोकनकर्ताहरूका लागि आवश्यक खाद्य तथा पेय पदार्थको उपलब्धता अत्यावश्यक मानिन्छ । यसरी एउटा अवलोकनकर्ताका लागि अवलोकनपूर्व, अवलोकनको समय तथा अवलोकनपश्चात् खाद्य तथा पेय पदार्थ आवश्यक पर्ने कुरामा दुईमत रहेन । जब यो आवश्यक रहन्छ भने त्यस प्रकारको सेवा संग्रहालय स्वयं वा अन्य कुनै व्यक्ति कम्पनी मार्फत उपलब्ध गराउनु उसको दायित्व पनि हुन आउला ।

त्यसो भए विवाद किन त ?

नारायणहिटी दरबार ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको दरबार हो । लामो समयसम्म नेपालको शासन प्रणालीको केन्द्रको रूपमा रहेको थियो । यो दरबारको आफ्नै राजनीतिक महत्त्व पनि रहेको छ । यसप्रकारको पुरातात्त्विक सम्पदा वर्तमान पुस्ताको लागि मात्र नभई भावी सन्ततिको पनि सम्पत्तिको रूपमा रहने हुँदा यसको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नु जरूरी छ । प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कानून आकर्षित हुने क्षेत्रमा कंक्रिट सहितका व्यापारिक संरचना निर्माण गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषय आफैंमा विवादित बन्दै आएको छ ।

अर्को विवादको विषय भनेको संग्रहालयले गरेको मूल्यांकन तथा टेण्डर प्रक्रियाको पारदर्शिता पनि हो । संग्रहालय रहेको स्थान, यस क्षेत्रको व्यावसायिक तथा व्यापारिक महत्त्व, चलनचल्तीमा रहेको मासिक तथा वाषिर्क भाडादर समेतको अध्ययन गर्दा संग्रहालयले निर्धारण गरेको अंक आफैंमा शंकाको घेरामा परेको देखिन्छ । त्यसैगरी यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानका लागि भएको टेण्डर प्रक्रियामा एउटै समूहका र्फम कम्पनी मात्रको प्रस्ताव पर्दा कतै मिलेमतो त होइन भन्ने आधार तयार गरिदिएको छ ।

विवाद निम्त्याउने अर्को पाटो भनेको यो विषय राजनीतिसँग जोडिएर आउनु वा जोडिनु पनि देखिन्छ । यसका साथसाथै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि देखिएको छ । यो प्रक्रियाको उठान तथा निर्णय गर्ने अधिकार कोसँग रहेको छ र त्यसको जस-अपजस निर्णयकर्ताले लिने नलिने भन्ने विषयले पनि विवाद पैदा भएको देखिन्छ ।

गर्ने के त ?

सार्वजनिक भवन, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको भनी महालेखाको वाषिर्क प्रतिवेदनमा औंल्याइँदै आएको देखिन्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको संरक्षण हुन नसकेको भनी यूनेस्कोद्वारा पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अवस्था छ । यस्ता सम्पदामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने सेवा/व्यापार तोकिएको शर्तको अधीनमा नरही आफूखुशी गर्ने गरेको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील रहेको छ । सम्पदा र सोको परिसरमा अवलोकन भ्रमणको लागि आउने आगन्तुकहरूको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्दै संरक्षण र सम्वर्द्धन पनि प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा यी तीन पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ-

१. नीति/मापदण्ड निर्माण

सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गाहरूको एकीकृत तथा खण्डीकृत विवरण सरकारसँग हुनुपर्दछ । त्यसपछि के कुन प्रकृतिको जग्गाको उपयोग तथा संरक्षण के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्नु जरूरी छ । गुरुयोजनाले ती सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनको मोडालिटीहरू समेत तयार गर्नुपर्दछ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको जग्गा तथा भवनको सम्बन्धमा राज्यको ध्यान संरक्षण र सम्वर्द्धन केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

त्यसलाई भाडामा लगाउँदा आउने राजस्व र सम्पदाको ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वको तुलना गरियो भने ती सम्पदाहरू हाम्रो लागि खुर्पाको बिंड नहोलान् भन्न सकिंदैन । प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी कानून आकषिर्त हुने विषयमा भइरहेका संरचनाहरूको महत्तम प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ न कि नयाँ कंक्रिट निर्माणमा । नारायणहिटी परिसरमा अहिले पनि चमेनागृह सञ्चालनमा रहेको छ । कतिपय संरचनाहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । तिनै भवन वा संरचनाको प्रयोग मार्फत सेवा प्रदान गर्ने विकल्पलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ ।

यसरी गुरुयोजना, मापदण्ड तथा मोडालिटीहरू तयार गर्दा सरोकारवालाहरूको सार्थक सहभागिता हुनुपर्दछ । पुरातत्त्वविद्, संस्कृतिविद् लगायत विज्ञहरूको राय-सुझावले सम्पदालाई जीवन्तता प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।

२. पारदर्शी प्रक्रिया

वर्गीकरणमा परेको सार्वजनिक भवन वा जग्गा जुन भाडामा लगाइन्छ, त्यसको सार्वजनिक टेण्डर प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन जरूरी छ । यसले एकातिर विवाद न्यूनीकरण गराइदिन्छ भने अर्कोतिर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व रकममा समेत वृद्धि गराउँदछ । सार्वजनिक जग्गा लिजमा लगाउने सम्बन्धी धेरै निर्णय वा टेण्डर प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय विषयले आलोचनालाई निराधार हुन् भन्न सकिने अवस्था पनि देखिंदैन ।

नारायणहिटी परिसरभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा पनि राज्यले प्राप्त गर्ने भाडाबापतको रकम, प्रस्तावहरूको संख्या र सम्बन्ध लगायत विषयले टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी नभएको त होइन भनी प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको छ । टेण्डर आहृवान गरेर मात्र पनि प्रतिस्पर्धा कायम नहुन सक्दछ । यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा आउने प्रस्तावहरू छनोटको एक मात्र आधार कबोल अंकलाई बनाइनु पनि हुँदैन । ऊ सम्पदाप्रति संवेदनशील पनि हुनुपर्दछ भने सम्पदा संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउन उत्साहित पनि हुनुपर्दछ ।

३. अनुगमन

सरकारसँग एउटा शर्तमा लिजमा लिई सम्झौतामा नभएका कार्यहरू समेत गर्ने गरेको पाइन्छ । खासगरी तोकिएभन्दा बढी क्षेत्रफल उपयोग गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार भन्दा पनि मुनाफालाई आधार मानी सेवा उपलब्ध गराउने, तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्ने जस्ता समस्या देखिन्छन् । पशुपतिस्थित धर्मशाला निर्माणको उद्देश्य, निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौता र अहिले सञ्चालन भएका गतिविधिबीच खाडल देखिएको बताइन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउने एक मात्र अधिकार र दायित्व सम्बन्धित निकाय (यहाँ संग्रहालय) कै हो । सम्झौताको परिपालना भएको छ/छैन, पालना नभएको भए कानून अनुसारको कारबाही गर्ने स्पष्ट अधिकार सम्झौता तथा प्रचलित नेपाल कानूनले सम्झौताको पक्ष (यहाँ संग्रहालय) लाई दिएको छ ।

अन्त्यमा, एउटै प्रकृतिको विवाद पटक-पटक दोहोरिनुले राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्ने भएकोले यस प्रकारको विवादमा नारायणहिटी अन्तिम बन्नुपर्दछ । एकपटक सम्झौता भइसकेको विषयमा पुनरावलोकन नहुने भन्ने विषय रहँदैन । पुनरावलोकन गर्दा पनि कानूनी प्रक्रियाहरूको पालना अनिवार्य शर्त हो । छानबीन समिति गठन भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म कामलाई यथास्थितिमा राख्नु बुद्धिमत्ता ठहर्दछ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् कानून अनुसार औपचारिक निर्णय गरी/गराई विवादलाई सरल/सहज तरिकाले टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ चाहे रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिइयोस् वा हटाउने निर्णय गरियोस् ।

लेखकको बारेमा
प्रकाश शर्मा ढकाल

लेखक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?