घर तथा अफिसमै निजी चार्जिङ स्टेसन राख्न पाइने, महसुल कति ?

५ माघ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी आवास, कार्यालयहरु एवम् र्फम/कम्पनी/संस्थामा निजी चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिने भएको छ । आफ्नो विद्युतीय सवारी साधन र सोमा लाग्ने ब्याट्रीमात्र चार्ज गर्न पाउने तथा विद्युत नियमन आयोगबाट तोकिएको विद्युत महसुलका अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति/संस्था/कम्पनीको निजी घर कम्पाउण्डमा जडित चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न सकिने भएको हो ।

यो व्यवस्थापछि चार्जिङ स्टेसनका लागि तोकिएको दररेटमा रातको समयमा विद्युतीय सवारी सस्तो मूल्यमा चार्ज गर्न सकिने भएको छ । सार्वजनिक स्थल एवम् निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निकाय/फर्म/व्यक्ति/ कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिने गरी विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ ल्याएको छ ।

सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति/फर्म/कम्पनीले नेपाल सरकारबाट समय समयमा जारी हुने निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ । अहिले महसुलअनुसार सार्वजनिक यातायातबाहेक निजी चार्जिङ स्टेसनलाई न्युनतम् प्रतियुनिट ४.४५ रुपैयाँदेखि ११.७० रुपैयाँसम्म महसुल तिर्नुपर्नेछ । निजी चार्जिङ स्टेसनले वैशाखदेखि मंसिरसम्म पिक समय (साँझ ५देखि राति ११ बजेसम्म)मा चार्जिङ स्टेसनको प्रकारअनुसार प्रतियुनिट ११.२० रुपैयाँदेखि ११.७० रुपैयाँसम्म महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्षाको यो सिजनमा रातमा भने प्रतियुनिट ४.४५ रुपैयाँदेखि ५.१५ रुपैयाँसम्म महसुल तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, वर्षाको समयका दिन (बिहान ५देखि साँझ ५ बजेसम्म)मा प्रतियुनिट १०.१० देखि १०.३० रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ । यी महसुलहरूमा २० प्रतिशत शुल्क जोडेर चार्जिङ स्टेसनले ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउँछन् । सार्वजनिक प्रयोजनमा स्थापित चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्दा भने अझै सस्तो पर्छ ।

निजी व्यक्ति/कम्पनी एवं सार्वजनिक यातायात संचालकले आफ्नो व्यक्तिगत/आन्तरिक प्रयोजनको लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्दा सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसनलाई तोकिएको मापदण्ड तथा प्रकृया पुरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन । तर, प्राधिकरणको डाटा प्रणालीमा आवद्ध भने गराउनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार नेपालका मुख्य-मुख्य शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति/र्फम/कम्पनीलाई प्राथमिकता दिईनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइनेछ । अब निजी व्यक्ति/संस्था/कम्पनीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति/सहमति लिई सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिइनेछ ।

प्रत्येक सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार पनि विसनियमावलीले तोकेको छ । ११,०००/४०० वा ३३,०००/४०० भोल्टको सबस्टेसन ट्रान्सफरमर, लाइन, केवल, टर्मिनेसन, मिटरिङ्ग सहितका सम्पूर्ण सुरक्षा उपकरण अनिवार्य गरिएको छ ।  गाडी पार्क तथा चार्जिङ्ग हुने क्षेत्रफल र सो सम्बन्धी सििभल काम भएको हुनुपर्नेछ ।

गाडी प्रवेश गर्ने, चार्जिङ्ग गर्ने र निकासको लागि पर्याप्त ठाउँ , तोकिएका चार्जरहरु मध्ये कम्तिमा कुनैएक प्रकारको चार्जर जडान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । चार्जिङ्ग सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक भएमा चार्जिङ्ग बोर्डमा थप चार्जरहरू स्थापना गर्न सक्नेछन्, त्यसको लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ ।

चार्जिङ्ग सेवा प्रदान गर्नका लागि सेवा प्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा अन्य कुनै अनलाइन नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुसँग सम्झौता गरी चार्जिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ । नियमअनुसार चार्जिङ्ग सेवा प्रदायकहरुले चार्जरका हरेक स्लटहरूको अगि्रम रिमोट/अनलाइन बुकिङ्ग गर्ने प्रणाली अपनाउनु पर्नेछ । यस्तो अनलाइनमार्फत प्रदान गरिने जानकारीमा स्थान, प्रकार र चार्जरहरूको संख्या/उपलब्धता आदि सम्बन्धी जानकारी पनि समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरण बाहेकका नेटवर्क सर्भिस दिनेसँग सेवा लिने सेवा प्रदायकले आफ्नो चार्जिङ स्टेसनका डाटाहरु प्राधिकरणको प्रणालीसँग शेयर गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणबाट समय समयमा जारी हुने मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशनहरु पुरा गरेको हुनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

चार्जिङ्ग सेवाप्रदायकले आवश्यक ठानेका अन्य सुविधाहरू जस्तैः होटल, रेष्टुरेन्ट, हेयर कटिङ्ग, स्पा, व्यायामशाला आदि पनि थप गर्न सक्नेछ । १० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनबाट ठूलो व्याट्री क्षमताका बस/ट्रकहरु पनि चार्ज गर्ने योजना छ भने तोकिएका अतिरिक्त पूर्वाधारहरु उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेसनमा जडान हुने विद्युतीय सवारी साधन सर्भिस उपकरणलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एजेन्सीले परीक्षण प्रमाणित गरेको हुनु पर्ने छ । त्यस्ता उपकरणहरु विगत ३ वर्ष देखि विश्वका विभिन्न देशहरुमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनमा पर्याप्त स्थान उपलव्ध भएमा माथिका अनिवार्य सुविधाहरूको अतिरिक्त स्ट्यान्डअलोन ब्याट्री स्वापिङ सुविधाहरू पनि थप गर्न सक्नेछ ।