+
+

बिजुलीतर्फ मोडिँदै अटो बजार, ६ महिनामा ११ सय इलेक्ट्रिक गाडी आयात

महिनौंसम्म इलेक्ट्रिक गाडी कुर्छन् ग्राहक 

कर सहुलियत, सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरणप्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको छ ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ माघ ११ गते २१:२०

११ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सवारीको आयातको उच्च दरमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले विद्युतीय सवारीको करमा व्यापक वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारीको आयात प्रभावित भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा कर कम गरिएपछि समग्र अटोबजार नै पेट्रोलियम सवारीबाट बिजुलीबट चल्ने सवारीतर्फ मोडिन थालेको छ ।

महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ । नेपालमा  विद्युतीय सवारीको आयात उच्च रुपमा बढ्दा समेत आपूर्तिकर्ताले माग थेग्न सकेका छैनन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा मात्रै ११ सय ३ वटा विद्युतीय कार/जिप भ्यान आयात भएको छ । जबकी गत सिंगो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६१ वटा विद्युतीय कार/जिप भ्यान आयात भएको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउन, भदौ र असोज, कात्तिक मंसिर र पुस)मा १०० किलोवाटसम्मका ३९६ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको थियो ।

१०० भन्दा ठूलो तर १५० किलोवाटसम्मका १३ वटा विद्युतीय चारपांग्रे सवारी आयात भएको छ । १५० किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका ६९२ वटा विद्युतीय कार जिप र भ्यान आयात भइसकेको छ । ३ सय किलमेवाटभन्दा धेरैका २ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको छ । ६ महिनमा करिब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको विद्युतीय सवारी आयात भएको छ ।

नाडा अटोमोबिल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अनुसार यो वर्ष बजेटमा कर पुनरावलोकन भएकाले विद्युतीय सवारीको माग हृवात्तै बढेको छ । कतिपय कम्पनीलाई मागअनुसार आपूर्ति धान्न पनि कठिन भएको छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा कर सहुलियत, सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरणप्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको बताउँछन् ।

‘विद्युतीय सवारी विदेशमा नै पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने सवारी भन्दा महँगो छ, तर सवारीमा २४० प्रतिशतसम्म कर लगाइएकाले पेट्रोलियम सवारी पनि महँगो छ, विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर लगाइएकाले दुबैको मूल्यको रेन्ज उस्तै बनेको छ,’ उनी भन्छन्,’यति मात्रै नभएर वातावरणमैत्री पनि हुने भएकाले धेरैले विद्युतीय सवारीमा जान इच्छा देखाएका छन् ।’

महिनौंसम्म इलेक्ट्रिकको प्रतिक्षा

तर, उत्पादन नै कम भएकाले मागअनुसार विद्युतीय सवारीको आपूर्ति हुन नसकेको नाडाका अध्यक्षा थापाको भनाइ छ ।

कार उत्पादक कम्पनीहरुले मागअनुसार आपूर्ति दिन नसक्दा वितरक कम्पनीले विद्युतीय सवारीका धेरै ग्राहकलाई कुराइरहनु परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय चिप्स र सेमी कन्डक्टरको अभाव भएपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन प्रभावित छ ।

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका अनुसार अहिले विद्युतीय सवारीको मागअनुसार आपूर्ति गर्न हम्मे छ । कम्पनीले बिक्री गरिरहेको ‘नेक्सन ईभी’ को करिब ६ सय बुकिङ आएपनि अहिलेसम्म साढे २ सय मात्रै आपूर्ति हुन सकेको कम्पनी स्रोतले बताएको छ । विद्युतीय सवारी बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई ६-७ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले लिएको नयाँ कर नीति र इलेक्ट्रिक प्रोडक्टले नेपाली बजारमा निकै राम्रो प्रभाव छाड्दा छोड्दै पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा दुःख लागेको कम्पाीका एक कर्मचारीले बताए ।

अभाव चर्किएपछि कतिपय कम्पनीले विद्युतीय चिप्समा आधारित ‘अटोमेटिक’ फिचरहरुको साटो ‘मेनुअल’ फिचर राखेर विद्युतीय सवारी बेच्न थालेका छन् ।

विद्युतीय सवारीतर्फ मोडिँदै बजार

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्दै आएको करमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । अन्तःशुल्क हटाएको छ भने भन्सार दर पनि प्रगतिशील बनाएको छ । यसले विद्युतीय सवारीलाई फेरि उपभोक्ताले किन्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको नाडाको विश्लेषण छ ।

बजेटले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत घटाएको थियो ।

करको हेरफेरले विद्युतीय सवारीहरु ‘अफोेर्डेबल’ हुने अवस्था बनेपछि फेरि विद्युतीय सवारीमा उपभोक्ता तानिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउनुअघि विद्युतीय सवारीमा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर थियो भने भन्सार शुल्क पूरै छुट थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ जेठमा ल्याएको बजेटमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइएको थियो । उपभोक्ता र व्यवसायीले विरोध गरेपनि खतिवडा टसमस भएका थिएनन् ।

ओलीकै सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर संशोधन गर्दै सरकारले ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत, ५१ देखि १०० किलोवाटका सवारीले अन्तःशुल्कमा ७५ प्रतिशत र १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ७० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर पनि मूल्य उच्च भएकाले तल्लो रेन्जका विद्युतीय गाडी किन्न पनि नसक्ने अवस्था कायमै थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटपछि ६० लाख रुपैयाँमा पाइने विद्युतीय गाडीको मूल्य १ करोड १७ लाखसम्म पुगेको थियो । कर संशोधनपछि त्यही गाडी ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा झरेको थियो ।

तर, यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले तल्लो ‘रेन्ज’को विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै राखेको छ, पहिलाजस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर भने तिर्नुपर्ने छ । यो रेन्जमा मध्यमवर्गीय परिवारले चढ्न सक्ने गाडीहरु हुन्छन् ।

सरकारले नयाँ बजेटमार्फत १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी आयात गर्दा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले यो रेन्जको गाडीको मूल्य गत वर्षको बजेट आउनु अघिकै हाराहारीमा आइपुगेको छ ।

त्यसभन्दा माथिल्लो क्षमता भएका गाडीमा पनि सरकारले मोटरको क्षमता अनुसार स्ल्याब राखेर भन्सार दरलाई प्रगतिशील बनाएको छ । अब १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्न बनाइएको छ । २ सयदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका मोटर जोडिएका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर कायम भएको छ । अहिले माथिल्ला रेन्जका गाडी पनि पहिलेभन्दा निकै सस्तो भएको छ । तल्लो रेन्जका सवारीको मूल्य विगतकै नजिकको मूल्यमा झरेको छ ।

व्यवसायीहरुका अनुसार गत वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको बिगारेको बजार पुरानो अवस्थाबाट पनि सुधारिएर अघि बढेको छ । विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनका लागि करमा छुटसँगै रातिको समयमा चार्ज गर्दा छुट दिने, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउने जस्ता योजना पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

विद्युतीय सवारीमा मान्छेको रुची बढेअनुसारको पूर्वाधार प्रोत्साहनमुकल वातावरण बनाउन सकियो भने नेपाल पछि छिट्टै विद्युतीय सवारीको प्रयोग केही वर्षमा राम्रो अवस्थामा पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार बनाउन र विद्युतीय सवारीको एन्टिडम्पिङ नीति ल्याउन नाडाको पनि माग छ ।

‘प्रदूषण हुँदैन भने जथाभावी विद्युतीय सवारी ल्याउन दिन हुँदैन, भविष्यमा काम नलाग्ने भएको ब्याट्रीको डम्पिङ पनि सम्वेदनशील हुन्छ,’ अध्यक्ष थापा भन्छन्,’त्यसैले सरकारले राम्रो गुणस्तरका विद्युतीय सवासरी आयात हुने सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?