+
+

‘अर्थतन्त्र बिरामी हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्छ’

रोयल आचार्य रोयल आचार्य
२०७८ फागुन ५ गते १८:०८

५ फागुन, काठमाडौं । कोरोनाको त्रास कम भएसँगै देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या अहिले पनि उस्तै छ । कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका बैंकहरुको निक्षेप संकलन भने अत्यन्तै न्युन छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा विकास बैंकहरु केही सहज अवस्थामा रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल बताउँछन् । उनको भनाइमा अहिले अर्थतन्त्रलाई ज्वरो आएको छ ।

‘अर्थतन्त्रलाई आएको ज्वरो निको पार्न राष्ट्र बैंकले सिटामोल खुवाउने काम पनि गरेको छ । तर अब सिटामोल खुवाउने भन्दा पनि पुनः ज्वरो आउनै नदिने अवस्था बनाउनतिर सोच्नु पर्छ,’ मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।

पोखरेलसँग विकास बैंकहरुको पछिल्लो अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा गरिएको कुराकानीको अंश :

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ, विकास बैंकहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले तरलताको समस्या कुन अवस्थामा छ ?

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कमर्सियल बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८९.९५ प्रतिशत छ भने विकास बैंकहरुको ८७.८० प्रतिशत रहेको छ । यसकारण थोरै भए पनि विकास बैंकहरु नै कम्फरटेबल छन् भन्ने देखाउँछ ।

त्यस्तै लिक्यूड एसेस्ट (तरल सम्पत्ति) कमर्सियल बैंकहरुको २२.६७ प्रतिशत छ जुन विकास बैंकहरुको २३.९१ प्रतिशत छ । सबै तथ्यांकहरु हेर्दा विकास बैंकहरु थोरै सहज देखिए पनि हामीले पनि तरलताको समस्या भोगिरहेका छौँ ।

स्वीकृत भइसकेको ऋण दिनै नसक्ने वा नयाँ ऋणको आवेदन पनि लिनै सक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका हुन् ?

विकास बैंकहरुमा पनि सबै संस्थाहरुको एउटै अवस्था भने छैन । बैंक अनुसार फरक-फरक अवस्था रहेको छ । विकास बैंकहरुमा साना-साना कर्जाहरुको माग हुन्छ । स-साना कर्जा त अहिले पनि दिइरहनु भएको छ, तर ठूलो कर्जाको हकमा भन्ने हो भने अलि गाह्रै अवस्था छ ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि तरलताको समस्या नयाँ कुरा होइन । कोरोनालगत्तै अहिले देखिइरहेको तरलता अभावको समस्या आउनुका पछाडि के-के कारण होलान् ?
तरलताको समस्या भनेको ज्वरो आएको जस्तै हो । डाक्टरहरुले भने अनुसार ज्वरो आफैंमा एउटा रोग होइन । भित्र अरु केही चिज भइरहेको छ भने बाहिर देखिने प्रतिक्रिया हो । हाम्रो शरीरमा कहिलेकाहिं यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन् ।

यस्तै, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा पनि म चार वटा कारणहरु देख्छु । एउटा फिसकल भयो, जसलाई सरकारी वित्त भन्छौं । दोस्रो बाह्य क्षेत्र, तेस्रो मौद्रिक अवस्था र तेस्रो भनेको वृद्धि हो । यी चार वटा कुरालाई केलाएर हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई किन ज्वरो आयो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

वित्तको कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै पुनरावलोकन गरेर आकार १६ खर्ब ३२ अर्बबाट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्बमा झारेको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च जम्मा ३ खर्ब ४० अर्बमात्रै छ । यो २२ प्रतिशतमात्रै हो । ६ महिनाको सरकारी विकास खर्चको हेर्ने हो भने हाराहारी १३ प्रतिशतमात्रै छ ।

अर्को पाटो भनेको राष्ट्र बैंकको ६ महिनाको माइक्रोइकनमिक रिपोर्ट हेर्ने हो भने सरकारी खातामा करिब करिब २ खर्ब ७८ अर्ब यत्तिकै बसेको छ । त्यो बजारमा आएको छैन । राजश्व संकलन भयो, सरकारी खातामा गयो तर बजारमा आएन । अब बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने व्यालेन्स अफ पेमेन्ट इतिहासकै धेरै घाटामा छ ।

२ खर्ब ४१ अर्बले यो घाटामा छ । व्यापारघाटा ८ खर्ब ८० अर्ब छ । १४७ अर्ब मासिक व्यापारघाटा छ । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ९.८८ अर्ब डलरमात्रै छ । अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा १२ अर्ब डलर माथि यो । रेमिट्यान्स सरदर महिनामा ७८ अर्बमात्रै आउँछ, अघिल्लो वर्ष सरदर ८४ अर्ब आउँथ्यो । करिब ७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

मौद्रिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने १७९ अर्ब ६ महिनामा निक्षेप बढेको छ तर ४९३ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढेको छ । ३१४ अर्बले निक्षेपभन्दा कर्जा बढी छ । कर्जा फेरि अधिकांश आयातमा गएको छ । यसले व्यापार घाटा बढायो । बैंकहरुमा भएका निक्षेपहरु, बजारमा भएको तरलता सबै संचित भएर सिमाना पारी भयो, एउटा भने अर्को सरकारी खातामा थन्कियो । अनि त ज्वरो आउने नै भयो ।

स्थानीय तहको मौज्दातलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने सुविधा बढाएर पनि तपाईंकै भाषामा ज्वरोलाई सिटामोल खुवाउनु खोजिएको जस्तो लाग्छ । के यसले काम नगरेको हो ?

एकदमै, यो सिटामोलले काम गरेको छ । ज्वरो आयो त्यसलाई आज सिटामोल खुवाएर निको बनाउने सकियो । अथवा एन्टिवायोटिक औषधी खुवाएर भित्रको खटिरा समेत निको बनाउने हो ? अथवा अर्थतन्त्रलाई रोग नै लाग्न नदिन, स्वस्थ बनाउन कोसिस गर्ने हो ? यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ । हामीले त अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ राख्ने हो । तपाईंको प्रश्नको आशय, यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन्छ भन्ने होला ।

मलाई के लाग्छ भने, कहिलेसम्म समस्या समाधान हुन्छ भन्नु भन्दा पनि कस्तो अवस्थामा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने तर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । सबै कुरा हामीले तोक्न सक्दैनौं । यहाँबाट पोखरा पुग्नका लागि कोहि ४ घण्टामा पुग्ला कोहि ६ घण्टामा पुग्ला । बाटोमा बास बस्यो भने एक दिनमा नपुग्ला । तर हिंड्दै हिंडेन भने पुग्दै पुग्दैन । यसकारण हामीले यतातर्फ सोच्नु पर्छ ।

यहाँ ३० अर्बले निक्षेप बढ्दा ८२ अर्बले कर्जा बढेको छ । महिनाको ५२ अर्बको ग्याप छ । यो डिमान्ड एण्ड सप्लाईको कुरा हो । हामीले जबसम्म डिमाण्ड र सप्लाईका विषयमा समाधान खोज्दैनौं, यस्तो अवस्था त आइरहन्छ । अहिले जुन समस्या देखिएको छ यो एउटा कुराले हुन्न । यो समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीनखाले रणनीति बनाउनु पर्छ ।

ती रणनीति कस्तो-कस्तो हुन्छ ?

पहिलो रणनीति भनेको आयातको अवस्थातर्फ ध्यान दिने । जुन राष्ट्र बैंकले गरिरहेको पनि छ । दोस्रो भनेको रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउन केही प्रोत्साहनका योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । जस्तो आईपीओ भर्न सबै सर्वसाधारण जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आवेदन दिन लगाउने होइन उनीहरुका लागि कोटा छुट्याउन सकिन्छ । तेस्रो- जति हाम्रो कर्जा जान्छ । ग्राहकले कर्जा नमागी त हामीले दिने होइन । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा कसरी घटाउन निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा प्रभावकारी व्यवस्था चाहिन्छ । अहिले आयातमा ऋण धेरै गइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई केही कडाइ गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई भने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पानीलाई ओरालो बनाइदिने हो भने सहज तरिकाले बग्छ ।

कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिएला त ?

विभिन्न कुरामा हामीले सुविधा दिन सक्छौं । बाहिर धेरै मुलुकहरुमा यस्तो सुविधा छ । धेरै देशहरुमा धरै कर तिर्नेलाई विभिन्न सुविधाहरु दिने गरिएको छ । त्यस्तै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नेहरुलाई सरकार वा राष्ट्र बैंकले कुनै सहुलियत प्याकेज दिनसक्छ । अर्थतन्त्र गाह्रो अवस्थामा पर्दा विशेष प्याकेज ल्याउने बाहिर जुन चलन छ त्यस्तै यहाँ पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने खालको नीति चाहिन्छ ।

मैले अघि सर्ट टर्मको कुरा गरें । अब मिडियम टर्ममा पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । ६ महिनामा सबैभन्दा ठूलो आयात भनेको इन्धन देखिन्छ । प्रत्येक महिना २२ अर्बको आयात भएको देखिन्छ । यो कुल आयातको २० प्रतिशत भन्दा बढी हो । अब सोच्ने समय आयो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कति भर पर्ने ? विकल्प सोच्नु पर्यो ।

हामी त जलस्रोतमा धनी देश हौं । विद्युत् उपयोग गरेर इन्धन आयात घटाउनु पर्छ । क्लिन इनर्जी प्रयोग गरेर आयात हुने सिस्टम विकास गर्नुपर्छ । बाहिरबाट ग्याँस, इन्धन ल्याउन कम हुने गरी विद्युत उत्पादन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजनबाट विजुली निकालियो भनेको सुनिएको थियो । हामी अनुसन्धानमा त्यति ध्यान दिदैनौं । यस्ता कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । जलविद्युत् त हामीसँग छदैछ, क्लिन इनर्जी जस्ता क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुपर्यो ।

यसमा कृषि र कमर्सियल क्षेत्रलाई कसरी जोड्न सकिएला ?

हामी कृषि प्रधान देश भन्छौं तर कुल आयातको १८ प्रतिशत खाद्यान्नमात्रै आयात हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ । बिउ बिजनमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ । मलमा हामी शून्य छौं । मल नपाएर खेती गर्न किसानले पाएका छैनन् । हरेक वर्ष मलको समस्या देखिन्छ । कृषि औजार हामीसँग छैन । कृषि औजार उत्पादन कारखाना थियो, बन्द भयो । यो ठूलो कुरा होइन, निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर लगानी गर्न सकिन्छ ।

कृषि खेती गरिएका देशहरुमा स्पिड गुड्ने ट्रेनमा जाँदा पनि ५/७ मिनेटसम्मको दूरीमा एउटै जग्गा हुन्छ । तर हाम्रोमा जग्गा काटेर टुक्रा-टुक्रा पारिएको छ । कमर्सियल फार्मिङ हामीले गर्न सक्छौं । सरकारले भूमि बैंकको व्यवस्था पनि गरेको छ । बजेट त आयो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । हामी सबै गाउँकै मान्छे हौं । तर म किसान हुँ भन्न हामी लाज मान्छौं । किन लाज लाग्छ भन्दा हामीले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको कुनै मूल्य तोक्ने पद्दति छैन । संरक्षित गर्ने कोल्डस्टोरहरु छैनन् । यो कुरा हटाउनका लागि पनि राज्य तहबाट नीतिगत व्यवस्था गर्ने र यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नुपर्छ ।

अर्को विषय भनेको हाम्रो कृषि क्षेत्रमा कूल लगानी १३/१४ प्रतिशत छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको योगदान १० प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । हामीले परम्परागत कृषि प्रणाली गरेर यो अवस्था सुध्रदैन । आधुनिक र व्यवसायिक बनाउन जरुरी छ ।

यहाँ रमाइलो कुरा के छ भने हाम्रो ‘टोटल ट्याक्स टू जीडीपी रेसियो’ १८ प्रतिशत छ । सुन्दा १८ प्रतिशत कम नै हो कि जस्तो लाग्ा तर छिमकी मुलुक भारतको जम्मा १२ प्रतिशत छ । बंगलादेशमा ८.८ प्रतिशत, श्रीलंकामा ११ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६ प्रतिशतभन्दा कम छ । केही पश्चिमा मुलुकहरुमा यो रेसियो बढी पनि छ होला ।

मैले यो कुरा यहाँ किन जोड्न चाहेको भने सरकारले कर लिएपछि सुविधा पनि दिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा त खाली कर मात्रै असुलिएको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने व्यवसाय बढाउँछ । अन्य देश र हाम्रो देशमा राज्यबाट पाउने सुविधा धेरै कम छ ।

अब दीर्घकालिन (लङ्ग टर्म) को कुरा गरौं । सरकारको बजेटको कुरा गर्ने हो भने साधारण खर्च गर्नका लागि मात्रै ८० प्रतिशत हाराहारी बजेट छुट्याइएको हुन्छ । विकास गर्नका लागि २० प्रतिशत पनि बजेट छुट्याएको हुँदैन । फेरि यहाँ त त्यो छुट्याएको २० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । यो त व्यवसायको प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरीत छ ।

कुनै कारोबार गर्दा यस्तो अवस्था हुनु एकदमै दुःखद हो । कुनै पनि व्यवसायमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ७० प्रतिशत र साधारण खर्चमा ३० प्रतिशतमात्रै हुनुपर्छ । तर नेपालमा त ठीक उल्टो छ । ठूलो खर्च साधारण खर्चमै जान्छ । ८० प्रतिशत जस्तो बजेट साधारण खर्च, ऋण भुक्तानीमा जान्छ । यसले कसरी हुन्छ ? भोलिका दिनमा विकास खर्चका लागि पैसा नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । अस्ति बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत पुनः विकास बजेट घटाइएको छ । यीनै कुराहरुले गर्दा अर्थतन्त्रलाई ज्वरो आएको हो । यो विषय निकै लामो छलफलको विषय हो । तर छोटकरीमा म के भन्छु भने, हामीले काम गर्न चाह्यौं भने लामो समय भने लाग्दैन ।

तरलता समस्यासँगै ब्याजदर पनि तलमाथि हुने गरेको छ । थोरै समस्या आउँदा पनि देखिने उतारचढावले पनि व्यवसायको वातावरण बिगारेको हो कि ?

हो, ब्याजदरका विषयमा समय-समयमा यस्ता कुराहरु आइरहन्छन् । ब्याजदरको विषयमा कुरा गर्दा हामीले त्यस्तै बोल्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत १९ जुलाईमा वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) ९.९७ थियो । आजको दिनमा हेर्ने हो भने ८.४२ प्रतिशत छ । बजारमा ब्याजदर बढ्यो भनिन्छ तर वास्तवमा आजभन्दा चार वर्ष अघि ब्याजदर बढी थियो । अहिले घटेको छ । राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ लगायतबीच सहकार्य हन्छ । सायद बढ्यो होला ब्याजदर तर बढ्न दिइएको छैन । सहज भएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको उपकरणको रुपमा ब्याजदर करिडोर पनि लागु गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भन्ने न्युनतम मुद्दति निक्षेप संकलन दर अहिले २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ओभर नाइट रिपो रेट गर्नुपर्यो भने फिक्स्ड ३.५ प्रतिशत छ । समय समयमा स्थायी तरलता सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले सहज गर्ने काम गरिरहेको छ । तर पनि आउदा दिनहरुमा ब्याजदर नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

अब यसको समाधान के होला ?

पहिलो कुरा त कर्जाको माग र निक्षेपको सप्लाई ‘म्याच’ गर्नुपर्छ । आजको दिनमा नेपालमा ब्याजदरको जोखिम व्यवस्थापनको धेरै उपायहरु हामीसँग छैन । यस्तो अवस्थामा कर्जा र निक्षेपलाई सन्तुलनमा राख्ने हो भने समस्या समाधान हुनुपर्छ ।

अर्को भनेको बढी भन्दा बढी ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ । कर्जा बढेर मात्रै होइन कर्जा कहाँ गयो भन्ने कुरा हो । कर्जा बढेर आयात बढी भएको छ, अर्को सरकारी खातामा रकम थुप्रिको छ ।

मुद्रास्फितिका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । मुद्रास्फिति बढ्यो भने ब्याजदर पनि बढ्छ । अर्को रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलमा ल्याउनुपर्छ ।

अहिले क्रिप्टोकरेन्सी धेरै चर्चामा छ । भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भर्चुअल करेन्सीलाई ट्यूलिप फूलसँग जोडेर कुरा गर्नु भयो । ट्यूलिप फूलको मूल्य १७ औं शताब्दीमा अत्यधिक बढेर युरोपमा वित्तीय समस्या भएको थियो । यसलाई तुलना गरेर उहाँले क्रिप्टोमा धेरै लगानी भयो भने यसको मूल्य भोलाटायल हुने र अर्थतन्त्रमा अर्को समस्या आउनसक्ने बताउनु भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा, वित्तीय स्थिरतामा समेत समस्या ल्याउँछ । यसकारण सोच्न जरुरी छ भन्नु भएको छ । यो कुरामा पनि हामीले सोच्नु पर्छ । यी विषयहरुमा ध्यान दियौं भने अर्थतन्त्र पनि समस्यामा फस्दैन, बैंकको ब्याजदरको पनि समस्या आउँदैन ।

अब विकास बैंकको भूमिकाको विषयमा कुरा गरौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुलाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरे पनि क, ख र ग वर्गका संस्थाहरुको लगभग उस्तै-उस्तै काम देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा विकास बैंकहरुको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको कर्जा खाताको संख्या हेर्ने हो भने ९७ प्रतिशत छन् । यसले नै पुष्टि हुन्छ कि विकास बैंकको भूमिका कति छ ।

हाम्रो त अधिकांश लघु, साना तथा मझौला उद्यमी, व्यवसायीहरु नै ग्राहक हुनुहुन्छ । यसमा दुईमत नै छैन, विकास बैंकको धेरै महत्व छ । अहिले १७ वटा विकास बैंकको मार्केट शेयर पहिला जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ ।

यसको कारण भनेको, विकास बैंकमा सुशासन छ, जोखिम व्यवस्थापन छ । विकास बैंकहरु सहरमा नभई गाउँबाट आएका संस्थाहरु हुन् । विकास बैंकहरु गाउँका जनताले विश्वास गरेका बैंकहरु हुन् । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमात्रै हेर्ने हो भने १७ को पनि आधा मात्रै छन् । तर जति छन् ती एकदमै बलिया छन् । विकास बैंकको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ ।

ठूला भनिएका बैंकहरुमा अधिकांश विकास बैंकहरु धमाधम गाभिए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धिको योजना पछि विकास बैंकहरुको संख्या ७५ प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको छ । विकास बैंकहरु आफैं बलियो भएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किन बन्न सकेनन् ?

पानी ओरालो बग्छ । लगानीकर्ताहरु जता बढी प्रतिफल आउँछ त्यता लाग्नु स्वाभाविक हो । पुस मसान्त सम्मको वाणिज्य बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने ११.८९ प्रतिशत छ । आज गएर सहकारीमा रकम राखे पनि बढी ब्याज पाउनु हुन्छ । साँच्चै भन्नुपर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल राम्रो छैन । वाणिज्य बैंकको त झन् धेरै घटेको छ ।
हामी सुन्छौं फलानो बैंकले यति अर्ब कमायो भनेर । तर त्यसको पुँजी कति छ ? कति लगानी भएको छ भन्ने कुरा पनि त हेर्नुपर्यो नि । जस्तो मैले आज युनिलिभर भन्ने कम्पनीको रिपोर्ट हेरें । यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी जम्मा ९ करोड छ भने ३१ करोड रुपैयाँ ६ महिनामा कमाएको छ । अब वाणिज्य बैंक र यो कम्पनीमा हेरौं । नाफामात्रै नहेरेर कति लगानी भएको र कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्‍यो ।

जति राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक छन् ती बलिया बैंक छन् भन्नु भयो, वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विकास बैंकहरु सक्षम छन् ?

मलाई लाग्छ, सक्षम छन् । हिजो वाणिज्य बैंकहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरु विकास बैंकमा काम गर्न आउनु भएको छ । संस्थागत सुशासन पनि एकदमै राम्रो छ । वित्तीय सूचकहरु हेरौं, त्यो पनि धेरै राम्रो छ । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् । अझै धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।

तपाईं आफैं एउटा बलियो विकास बैंकको कार्यकारी नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंककै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा बैंकको अवस्था चाहिं के हो ?

हाम्रा सूचकहरुले नै यो पुष्टि गर्छ कि हामी बलियो छौं । यो बाहेक म अर्को कुराले पनि क्लियर गर्न चाहन्छु । कुनै पनि संस्थामा तीन वटा चिज महत्वपूर्ण छन् । पहिलो- आन्तरिक कुरा हो । आन्तरिकको कुरा गर्दा मुक्तिनाथ विकास बैंक धेरै राम्रो छ । हाम्रोमा संस्थागत सुशासन एकदमै राम्रो छ ।

दुईमत नै छैन, व्यवस्थापन सबल छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो छ । जोखिम व्यवस्थापन स्वतन्त्र छ । सीईओलाई नै रिपोर्ट गर्नुपर्दैन । सिधै बोर्डको जोखिम व्यवस्थापनलाई रिपोर्ट गर्न सकिन्छ । हामी एकदमै प्रोफेशनल तरिकाले काम गर्छौं ।

हाम्रोमा काम गर्नेहरु रमाएर काम गर्नुहुन्छ । कर्मचारी त सबै संस्थामा हुन्छन् तर सबै ठाउँमा खुसी हुँदैनन् । रमाएर जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ धेरै राम्रो हुन्छ । कर्मचारी खुसी भए पछि ग्राहकलाई खुसी बनाउँछ । यो आन्तरिक कुरा हो ।

अब बाह्य कुरा गरौं, हामी सेवामुलक संस्था हौं । हाम्रो सेवा धेरै राम्रो छ । यो बैंक स्याङ्जाको पुतलीबजारमा जन्मिएको बैंक हो । हामीले सामान्य कृषि, विपन्न वर्ग, उत्पादन क्षेत्रमा फोकस गरेर लगानी गरेका छौं । यसले पक्कै पनि भ्यालू क्रियट गरेको छ । विकास बैंक त भइहाल्यो, हामीले एउटा इकोसिस्टम पनि विकास गरिरहेका छौं ।

मुक्तिनाथ क्यापिटल हाम्रो सहायक कम्पनी हो । यसबाट हामीले पुँजीलाई कसरी एकीकृत गर्न सक्छौं । कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छौं । हामीसँग एसोसिएट मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी पनि छ ।

जहाँ हामीले २५ प्रतिशत लगानी गरेका छौं । यो पब्लिक कम्पनी हो । हामीले यसबाट कृषिको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं । आउँदा दिनहरुमा अझै नयाँ-नयाँ काम गर्न सक्छौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई टेवा दिन सक्ने गरी हामी काम गरिरहेका छौं । यसबाटै तपाईंले बुझ्न सक्नुहुन्छ, हरेक कुरामा हामी अगाडि छौं ।

तपाईंहरु वाणिज्य बैंक बन्न सक्ने सम्भावना छ ?

हाम्रो पुस मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६५ करोड पुगिसक्यो । कुल पुँजी कोष -टोटल क्यापिटल फण्ड)को कुरा गर्दा ७ अर्ब ३७ करोड पुगिसक्यो । अब वाणिज्य बैंक हुनका लागि २ कुरा हुनुपर्छ । पहिलो- आजको प्रावधान अनुसार चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुग्नुपर्छ, दोस्रो- राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक यही हिसाबले काम गर्दै जाँदा २०८० असारसम्म ८ अर्ब पुँजी पुग्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको अवस्थामा त मुक्तिनाथ विकास बैंक ‘मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक’ बनिहाल्छ ।

लेखकको बारेमा
रोयल आचार्य

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य मुलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?