एक वर्षमा आधाभन्दा बढी पुस्तकालय बन्द

६ फागुन, काठमाडौं । ७ दशक लामो इतिहास बोकेको संखुवासभाको जनसेवा पुस्तकालय अहिले एउटा कोठाको कुनामा खुम्चिएको छ ।

२००९ सालमा मनकामना गाउँमा स्थापना भएको पुस्तकालय अहिले खाँदबारी नगरपालिका-१ मा पर्छ ।

भवन समेत रहेको जनसेवा पुस्तकालयका किताबहरू हाल जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको एउटा कोठाको कुनामा बोरामा थन्काइएको संस्थापक मध्येका एक दानबहादुर मास्के बताउँछन् । ‘संस्थापकहरूमध्ये सबै बिते’, उनी भन्छन्, ‘पुस्तकालयलाई कसरी हुन्छ ब्यूँताउने प्रयासमा छु ।’

२००९ सालमा आधार भाषा पाठशालाका मास्टरहरू हरिप्रसाद भण्डारी, प्रेमप्रसाद अधिकारी, षडानन्द घिमिरे, लोकमणि दाहाल, राजमणि बराल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र आफूले पटक-पटक छलफल गरेर पुस्तकालय खोल्ने निर्णय गरेको उनी सम्झन्छन् । ‘हामीले भाषा पाठशालामै केही वर्ष सामान्य रुपमा पुस्तकालय चलायौं’ उनले भने, ‘त्यसको चर्चा खाँदबारी बजारमा हुन थालेपछि खुबै उत्साही पनि भयौं ।’

शिक्षकहरूले आफूसँग भएका सबै पुस्तक पुस्तकालयमा राख्न ल्याउन थाले । मास्केहरूले जनसेवा पुस्तालयको नामबाट विभिन्न कार्यालय, दूतावास आदिलाई पत्र लेखेर पत्रपत्रिका र किताबहरू जुटाउने काम गरे ।

संस्थापकहरूले स्थानीय युवा परिचालन गरे पुस्तकालय व्यवस्थित र लोकप्रिय बनाए । कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर पुगेकाहरूले पनि पुस्तकालयलाई सहयोग गरिरहे । ‘त्यसबेला पढ्न जान्ने मान्छे कमै हुन्थे’, मास्के भन्छन्, ‘वरपरका मान्छेहरू पत्रिका र किताबमा छापिएका नक्सा, चित्र हेर्न पनि पुस्तकालयमा जम्मा हुन्थे ।’

स्थानीय व्यापारी सापसिं साहुले बनाएको धर्मशाला उनका छोरा नरबहादुर श्रेष्ठले २०२८ सालमा जनसेवा पुस्तकालयलाई दिए । ०३० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाँदबारीमा दानबहादुर मास्के लेखापाल र लोकबिहेल कार्की सहलेखापाल नियुक्त भए । ‘त्यसबेला धर्मशालाको झिँगटीको छानो चुहिएर गारो पनि भत्किन थालेको थियो’ मास्के भन्छन्, ‘दुई जनाको जोडबलमा जस्ताको छानो हाल्न ८ हजार सरकारी रकम जुटाउने काम भएको थियो ।’

त्यसरी पुनः व्यवस्थित बनाइएको पुस्तकालय भवनको भुइँ तला भाडामा लगाइएको उनले बताए । तर, विस्तारै पुस्तकालय सञ्चालक समिति निष्कृय हुँदै गयो । स्थानीय युवाले पनि चासो दिन छाड्दै गए अनि पुस्तकालयको लोकपि्रयता हराउँदै गयो । त्यही अवस्थामा २०५० सालमा आएको नापी टोलीले पुस्तकालयको जमिन तत्कालीन मनकामना गाविसको नाममा दर्ता गरिदियो, जुन अहिले खाँदबारी नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको छ । नगरपालिकाले पुस्तकहरू बोरामा खाँदेर जिल्ला समन्वय इकाइको एउटा कोठामा थन्काएर भवन भाडामा लगाएको छ ।

खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडाले भने वडा नम्बर १ को कार्यालयको एउटा कोठामा पुस्तकालय चलाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन् । ‘यो काम केही दिनभित्रै हुन्छ’, उनले भने, ‘अरु अनुकूलता अनुसार गर्दै जाने भन्ने छ ।’

हाल भक्तपुरको गठ्ठाघरवासी दानबहादुर मास्के जनसेवा पुस्तकालयकै लागि यही फागुनमा संखुवासभा जान लागेको बताउँछन् ।

पुस्तकालयको संख्या घट्दो

नेपालमा सार्वजनिक पुस्तकालयहरू बन्द हुने क्रम तीव्र छ । गत एक वर्षमा मात्र ३०० भन्दा बढी पुस्तकालय बन्द भए ।

शिक्षा मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखा प्रमुख यादवचन्द्र निरौलाका अनुसार, गत वर्ष ६७४ पुस्तकालय सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । यो वर्ष भने हालसम्म २३० पुस्तकालयको मात्र तथ्यांक आएको उनले बताए ।

‘सबै विवरण आउँदा २५० देखि ३०० वटा मात्र पुग्ने अनुमान छ’, उनले भने, ‘चार वर्ष अघि देशभर एक हजार वटा पुस्तकालय सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक संकलन भएको थियो ।’

यसरी पुस्तकालय घट्नुको विभिन्न कारण रहेको निरौला बताउँछन् । त्यसमा पनि बढ्दो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग मुख्य रहेको उनले बताए । यो अवस्थामा अब पुस्तक भनेर हार्डकपी मात्र नबुझी विद्युतीय पुस्तकालयको अवधारणामा काम गर्ने, त्यही अनुसार पुस्तकालयहरूको स्तरोन्नती गर्ने समय आएको उनले बताए ।

देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले बन्द रहेका पुराना पुस्तकालय ब्युताउँने, बजेट दिने, भवन बनाइदिने काम समेत गरेको संघीय शिक्षा मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखा प्रमुख निरौला बताउँछन् ।

सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालनमा सबै लगानी सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । नेपालमा भने समुदायले सञ्चालन गरेको पुस्तकालयलाई पनि सार्वजनिक पुस्तकालयभित्र राख्ने गरिएको छ ।

नेपालमा शतप्रतिशत सरकारको जिम्मेवारीमा सञ्चालित पुस्तकालय तीन वटा मात्र छन्- नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय र डा. डिल्लीरमण पुस्तकालय । लाजिम्पाटस्थित डिल्लीरमण पुस्तकालय विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित भए पनि सरकारको लगानी छ ।

पछिल्लो समयमा भृकुटीमण्डप पुस्तकालय र मदन पुस्तकालयलाई पनि सरकारले आंशिक रुपमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाले जनाएको छ ।