श्रीलंकाली ‘आर्थिक आपत्काल’ को अन्तर्य

श्रीलंकामा पाँच महिना बढी समयदेखि ‘आर्थिक आपत्काल’ (इकोनमिक इमर्जेन्सी) जारी छ । सन् २०२१ अगष्ट ३१ मा राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षेले देशमा आर्थिक आपत्काल घोषणा गरेका थिए । ‘आर्थिक आपत्काल’ विश्वमै विरलै हुने घटना हो । सन् १९४८ मा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक-गणतन्त्र बने यताको ७३ वर्षमा श्रीलंकाले यस्तो स्थितिको सामना कहिल्यै गर्नुपरेको थिएन ।

दक्षिणएशियामा श्रीलंकाको आर्थिक विकास र वृद्धिदरलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्थ्यो । सामुद्रिक मार्ग छोएको टापु राज्य भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच सहज थियो । सन् १९९० यता मानवीय विकास सूचकांक निरन्तर सुधि्रएको देखिन्थ्यो । साक्षरता दर दक्षिणएशियाकै उच्च र विश्वकै उच्चमध्ये एक करिब ९३ प्रतिशत पुगेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलर पुगेको थियो, जो दक्षिणी एशियाली देशमा माल्दिभ्सपछिको दोस्रो उच्च हो ।

तर, गत वर्षको अप्रिल महिनापछि अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक असन्तुलन देखा पर्न थाल्यो । जूनको अन्त्यतिर आइपुग्दा त्यस्तो असन्तुलन भयानक समस्या र अकल्पनीय आर्थिक दुर्दशामा गयो । सरकार मात्र अप्ठ्यारोमा परेको हैन, सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नै संकटग्रस्त हुँदै गयो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसलमा लामा लाइन देखिन थाले । इन्धन अभावले यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बन्यो । मानिसले एक छाक खाएर उपभोग्य वस्तुको बचत गर्न थाले । पैसा हुनेले अधिक संचयन गर्न थाले, जसले बजारमा अभावलाई झनै बढायो । बजारमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधिमुलो र इन्धनको चर्को अभाव भयो ।

अन्ततः श्रीलंकाली सरकार आर्थिक आपत्काल घोषणा गर्न बाध्य भयो । सेना र पुलिसलाई बजार अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन र आपूर्तिको जिम्मा दिइयो । चामल, आँटा र चिनीको स्टक सेनाले नियन्त्रणमा लिई सरकारी मूल्यमा आफैं बेच्न थाल्यो । सेना र पुलिसको दैनिक प्रत्यक्ष निगरानीमा व्यापार व्यवसाय चलाउनु पर्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलता कमजोर भयो ।

जून, अगष्ट र सेप्टेम्बर तीन महिनाभित्र थप पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि झरे । दुई लाख बढीले रोजगारी गुमाए । मुद्रास्फीति ११.१ प्रतिशत पुग्यो । सबैजसो वस्तु र सेवाको बजार मूल्य आकाशियो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति सर्वाधिक न्यून विन्दुमा झर्‍यो । वाषिर्क औसत ७.५ बिलियन डलर हुने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति २.८ बिलियन डलरमा झर्‍यो । श्रीलंकाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँग २० प्रतिशत बढीले अवमूल्यन भयो । श्रीलंकाको रिजर्भ बैंकले व्यापारीलाई अत्यावश्यक सामग्री आयातका लागि वैदेशिक मुद्रा उपलब्ध गराउन सकेन । सरकारको ढुकुटी खाली बराबर भयो । साधारण खर्च धान्न नसकेर सरकारले करिब आधा दर्जन विभिन्न देशमा भएका श्रीलंकाली

दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
श्रीलंकाको यो आर्थिक आपत्कालले विश्वकै ध्यान आकषिर्त गरेको छ । राज्यहरू कसरी एकाएक टाटपल्टिन सक्ने रहेछन् भन्ने गतिलो उदाहरण मानिंदैछ यसलाई । विश्व सञ्चारजगतमा श्रीलंकाली आर्थिक आपत्कालको जोडतोडले चर्चा भइरहेको छ । श्रीलंका यति छिटो के कसरी आर्थिक दिवालियापनमा पुग्यो ? आ-आफ्नो देशमा त्यस्तो नौवत आइनपरोस् भनेर के कस्तो तयार गर्नुपर्ने हो ? यस दृष्टिकोणबाट व्यापक विचार-विमर्श भइरहेका छन् । यो विमर्श नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
अधिकांश आर्थिक टिप्पणीकार, विज्ञ, पत्रकार तथा अनुसन्धाता संस्थाहरूले श्रीलंकाको आर्थिक संकट र आपत्कालको मुख्य पाँच वटा कारणको चर्चा गर्ने गरेका छन् ।

१. कोभिड-१९ महाव्याधिले ध्वस्त पारेको पर्यटन उद्योग ।

२. अति महत्वाकांक्षी र हचुवाको भरमा सुरुवात गरिएको अर्गानिक कृषि योजना ।

३. विप्रेषण ह्रास ।

४. वैदेशिक ऋणको पासो ।

५. सिंहाली संकीर्ण राष्ट्रवादको जगमा उदाएको राजपाक्षे परिवारको ‘भैयारी लोकतन्त्र’ ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ पर्यटन उद्योग थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत पर्यटनको योगदान हुन्थ्यो । कोभिड-१९ अघि सन् २०१९ मा यस्तो योगदान १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । कोभिड-१९ को संकट गहिरिंदै, विश्वभरि लकडाउन र हवाई उडान बन्द हुँदै जाँदा श्रीलंका जाने पर्यटकको संख्यामा ७१ प्रतिशतले कमी आयो । वैदेशिक मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत स्वाट्टै सुक्यो ।

राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षे र प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्षेले गत वर्षको अप्रिलमा देशलाई एकैपटक पूर्ण अर्गानिक कृषि प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरे । अप्रिल २९ बाट रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो । अर्कोतिर प्राङ्गारिक मलको पर्याप्त जोहो भइसकेको थिएन । अर्गानिक कृषि प्रणालीको योजना आफैंमा गलत थिएन । तर, यो सरकारी घोषणाबाट एकैपटक अति महत्वाकांक्षी तरिकाले भन्दा विस्तारै र पर्याप्त तयारीसहित गर्दै जानुपर्ने हुन्थ्यो ।

यस्तो प्रतिबन्ध र घोषणापछिको पहिलो बाली कृषि उत्पादनमा नै ५० प्रतिशतको ह्रास आयो । कृषि उत्पादन लागतस्तर भने २० प्रतिशतले बढ्यो । स्थानीय कृषि उपजको मूल्य स्थानीय कृषिबजारमै धेरै महँगो भयो । मानिसको आयस्तर बढेको थिएन । ज्याला, तलबमा उल्लेखनीय वृद्धि विनै कृषि उपज र दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य बढ्दा मान्छेको आय र व्ययबीच ठूलो असन्तुलन देखा पर्‍यो ।

श्रीलंकाको मुख्य कृषि निर्यात चिया, रबर र मसलाजन्य उत्पादनमा पनि व्यापक कमी आयो । अन्ततः सरकार यो योजनाबाट तीन महिना नपुग्दै फिर्ता हुन बाध्य भयो ।
पर्यटनपछि श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्राको दोस्रो महत्वपूर्ण स्रोत विप्रेषण हो । सन् २०१९ मा दुई लाख श्रीलंकाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । कोरोना महाव्याधिको कारण ५७ प्रतिशत कामदार देश फर्किए भने बाँकी कामदारले पनि विदेशमा रोजगार गुमाए वा कार्यघण्टा संकुुचन भयो । राम्रो गरी विप्रेषण पठाउन सकेनन् । श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको करिब १३ प्रतिशत योगदान हुने गरेको थियो । प्रति वर्ष करिब ७ बिलियन डलरको विप्रेषण श्रीलंकाले भित्र्याउँथ्यो । तर, सन् २०१९ यताका दुई वर्षमा प्रति वर्ष ९ प्रतिशतको ह्रास भयो ।

चौथो महत्वपूर्ण कारण- वैदेशिक ऋणको पासो थियो । श्रीलंकाको अहिले करिब ४० बिलियन डलरको वैदेशिक ऋण छ । अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा श्रीलंकाका लागि निकै ठूलो ऋणभार हो । सन् २०१९ मा ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ को अन्त्यतिर १०१ प्रतिशत पुग्यो ।

अर्थात् आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचन भयो भने ऋण झन्झन् थपियो । त्यसको सावाँ ब्याजको भुक्तानीमा ठूलो रकम चुक्ता गर्नुपर्ने भयो । ऋणमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘सोभिरिन बण्ड’ को छ भने श्रीलंकालाई सबैभन्दा बढी ऋण दिने देश भने चीन हो । चीनको ऋण मात्र ६ बिलियन डलर अर्थात् कुल ऋणको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसपछि जापान र भारत पर्दछन् । ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तान गर्न मात्र यो वर्ष ६.९ बिलियन डलर चाहिन्छ जुन वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले धान्न सक्दैन ।

ऋणको सावाँ-ब्याज समेत तिर्न नपुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलेे अत्यावश्यकीय आयात धान्ने कुरै भएन । खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र इन्धन श्रीलंकाले गर्ने मुख्य आयात हुन् । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अभावले यी चिज किन्न नपुग्दा सामान्य जनजीवन नै चल्न गाह्रो भयो । केही खाडी मुलुकलाई चियाको स्टक दिएर इन्धनको समस्या हल गर्ने प्रयास सरकारले गर्‍यो । तर, त्यो पर्याप्त भएन । अन्ततः सरकार थप ऋण सापटी लिन बाध्य भयो । अहिले श्रीलंकाली सरकारलाई चीन र भारतले ऋण, सापटी थपेका छन् ।

कोभिड-१९ को कारण पर्यटन र विप्रेषणमा कमी आउने कुरा प्राकृतिक नै हो । त्यसका लागि कसैलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन । तर, हचुवा अर्गानिक खेती योजना र वैदेशिक ऋणको पासो भने शासकीय अक्षमताबाट सिर्जित थिए । यी प्राकृतिक प्रकोप नभई अर्थतन्त्रमाथि मानव निर्मित प्रकोप थिए ।

श्रीलंकामा यतिखेर राजपाक्षे दाजुभाइहरूको ‘भैयारी लोकतन्त्र’ छ । राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षे, प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्षे र अर्थमन्त्री बसिल राजपाक्षे साख्य दाजुभाइ हुन् । श्रीलंकाली राजनीति, प्रशासन, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा एउटा परिवारले एकलौटी वर्चश्व बनाएको छ ।

श्रीलंकाली राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको एकलौटी वर्चश्व हुनुको मुख्य कारण संकीर्ण सिंहाली राष्ट्रवादको भावना थियो । अल्पसंख्यक तमिलप्रतिको प्रतिशोधमा आधारित बहुसंख्यक सिंहाली मनोविज्ञानलाई लिट्टे विरुद्धको दमनका क्रममा राजपाक्षे परिवारले क्याप्चर गर्‍यो । महेन्द्र राजपाक्षे सन् २००५-२०१५ बीच राष्ट्रपति थिए ।

सन् २००७-०९ मा श्रीलंकाली सरकारले तमिल बहुल उत्तरी जाफ्ना प्रदेशमा सशस्त्र तमिल विद्रोह दमन गर्न ठूलो सफलता पायो । लिट्टे नेता भिल्लुपिलाई प्रभाकरण सैन्य कारबाहीको क्रममा मारिएका थिए । लिट्टेको सैन्य संगठनको अन्त्य भयो ।

तमिल विद्रोहको निर्मम दमनपछि सिंहाली समुदायमा महेन्द्र राजपाक्षेको ‘व्यक्तित्व पूजा’ गर्न थालियो । उनलाई सिंहाली राष्ट्रवाद र वीरताको नयाँ प्रतीक मान्न थालियो । राजपाक्षेको पार्टी र परिवारलाई त्यसबाट ठूलो राजनीतिक फाइदा भयो । उदार, लोकतान्त्रिक र समाजवादी राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर भए । त्यसको ठाउँमा संकीर्ण राष्ट्रवादीहरूको उदय भयो ।

यो घटनाले अर्को पाटोबाट श्रीलंकालाई क्षति गर्न थाल्यो । अधिकांश पश्चिमा देशले तमिल विद्रोह दमनमा गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकारको विषय उठाए । तमिलहरू ठूलो संख्यामा मारिए । असुरक्षाभावले गर्दा विस्थापित भए वा देश छोडेर हिंडे । यसबाट समाज र अर्थतन्त्रमै एक प्रकारको शिथिलता आयो । तमिल विद्रोहलाई वार्ता, संघीयता र शान्तिमार्फत हल गर्न सकिने सम्भावना थियो । तर, सिंहाली राष्ट्रवादको भावनाले ओतप्रोत श्रीलंकाली सरकारले त्यो बाटो अवलम्बन गर्न चाहेन ।

बौद्ध धर्म र सिंहाली भाषा संस्कृतिलाई श्रीलंकाली राष्ट्रवाद ठान्ने बहुसंख्यक समुदाय तमिलभाषी हिन्दूहरूमाथि भएको दमन र अत्याचारबाट खुसी थियो । तमिल विद्रोह दमनपछि महेन्द्र राजपाक्षे सिंहाली समुदायमा यति धेरै लोकप्रिय भए कि उनले राज्यका सबैतिर आफ्नै भाइभतिजालाई बढावा दिए । तर, लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सम्बन्ध भने बिगारे ।

पश्चिमा देशहरूसँग बिगि्रएको सम्बन्धको कारणले गर्दा श्रीलंका चीनसँग नजिक हुन पुग्यो । चीनले ऋण दिन थाल्यो । चीनकै सहयोगमा हब्बनटोटा बन्दरगाह बन्यो । तर, त्यो राम्ररी चल्न र लागत उठाउन भने सफल भएन । ठूलो लगानीको बन्दरगाह बन्दैमा त्यो चल्ने सुनिश्चितता थिएन । त्यसले सञ्चालन लागत समेत धान्न सकेन । हब्बनटोटा बन्दरगाहको सञ्चित घाटा मात्रै ५७ बिलियन डलर बढी पुगेपछि सरकारले बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दियो । त्यसपछि श्रीलंकाको राजनीति र अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव झनै बढ्दै गयो ।

पश्चिमा विरोधी राष्ट्रवादको भावना उर्लिंदै जाँदा श्रीलंकाले अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी अस्वीकार गर्‍यो । सन् २०२० अगष्टको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमसीसीका लागि पहल गर्ने नेताहरू बेमौत हारे । यसले श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा ठूलो ह्रास भयो । बाँकी विश्वले श्रीलंकालाई ‘चीनको पोल्टामा गएको देश’ बुझ्दै महत्व दिन छोडे । पश्चिमा लोकतान्त्रिक विश्वबाट श्रीलंका अगलावको स्थितिमा पुग्यो ।

श्रीलंका चरम आर्थिक संकट र आर्थिक आपत्काल नै लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुका यी मुख्य पाँच कारण नेपालसँग पनि मिल्दाजुल्दा छन् । कोभिड-१९ ले नेपालको पर्यटन उद्योग थला परेको छ । सन् २०१९ मा करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२० मा ८० प्रतिशतले संकुचन भई करिब २ लाख ३३ हजार मात्र आए । नेपालको वैदेशिक मुद्रा आयको सबैभन्दा ठूलो स्रोत पर्यटन नै थियो तर, सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आयमा ७० प्रतिशतले कमी भयो ।

निर्यात व्यापारबाट नेपालले खासै आय गर्न सक्दैन । नेपाल लामो समयदेखि चरम व्यापार घाटा भएको देश हो । नेपालको आयात निर्यात अनुपात १ः१७ छ । यो बिल्कुलै प्रतिकूल वैदेशिक व्यापार स्थिति हो ।

विप्रेषणको स्थिति अझै पर्यटन र निर्यात व्यापारको जस्तो निराशाजनक भइसकेको छैन तर विप्रेषण पनि घट्दो दरमा छ । अहिलेसम्म नेपाल धानिएको भनेकै विप्रेषणले गर्दा हो ।

नेपालका मुख्य कृषि निर्यात हुने वस्तु चिया र अलैंची हुन् । खाद्यान्न र तरकारीमा समेत नेपाल आयातकर्ता राष्ट्र भइसकेको छ । श्रीलंका झैं नेपालले कुनै महत्वाकांक्षी अर्गानिक खेती योजना सुरुवात नगरेको भए पनि नेपालको कृषि अवस्था खासै राम्रो छैन । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कुनै कारणले संकटग्रस्त बनेमा श्रीलंकाको झैं नेपाल पनि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, इन्धन र औषधिमूलोकै संकटमा पर्ने हो ।

कृषि क्षेत्रको लागतस्तर बढी हुनु, कृषि पेशा घाटाको व्यापार बन्न पुग्नु, युवा पुस्तामा कृषि पेशाप्रति कुनै आकर्षण नरहनु, कृषिजन्य सामग्री र बजारको यथोचित व्यवस्थापन नहुनु, कृषि अनुदान थोरै हुनु, भएको अनुदानमा पनि पारदर्शिता र निष्पक्षता नहुनु जस्ता थुप्रै समस्या नेपालमा छन् । आफ्नै बलियो कृषि अर्थतन्त्र नहुँदा र देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कारणवश कमजोर हुँदा अनिकाल र भोकमरी रातारात आउन सक्ने रहेछ भन्ने पाठ नेपालले श्रीलंकाको आर्थिक आपत्कालबाट सिकिरहनुपर्दछ ।

नेपालको वैदेशिक ऋणको पासो उत्तिकै कसिंदै गइरहेको छ । ऋण करिब १९ खर्ब पुगेको छ । त्यसको सावाँ-ब्याजको किस्ता भुक्तानी गर्न मात्र वाषिर्क बजेटको करिब १३ प्रतिशत खर्चिनु परेको छ । आन्तरिक आयले चालु खर्च समेत नधान्ने देशका लागि १३ प्रतिशतसम्मको ऋणको किस्ताबन्दी निकै ठूलै बोझ हो ।

दुर्भाग्य- श्रीलंकामा झैं नेपालमा पनि अहिले संकीर्ण, कृत्रिम र पाखण्डी राष्ट्रवादको भावना प्रबल भएको छ । लोकतान्त्रिक विश्वसँग वैचारिक शत्रुता राख्ने साम्यवादी र राजावादी राजनीतिक शक्तिले जनताको मनोविज्ञानमा अनेक भ्रमको खेती गर्दैछन् । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले त्यसको बलियो प्रतिरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । फलतः नेपालमा पनि उदार, संघवादी, समावेशी तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर हुने र अनुदार साम्यवादी, रुढिवादी तथा राष्ट्रवादी शक्ति बलियो हुने जोखिम बढेर गएको छ । एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनको अन्तर्यमा श्रीलंकाकै जस्तो कुनै भित्री उक्साहट तथा षड्यन्त्र हुन सक्दछ ।

आउने चुनावको परिणामले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई अझ कमजोर बनायो भने नेपालको लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सहकार्य झनै कमजोर हुने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंकाझैं बाँकी विश्वबाट टुटेको चीन आश्रति देश बन्न सक्ने जोखिम बढ्नेछ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबारे भएका विवाद, आशंका र ढिलाइले नेपाललाई श्रीलंका जस्तै स्थितिमा नपुर्‍याउला भन्न सकिन्न ।

नेपालमा आज पनि वैश्विक अर्थतन्त्र र शक्ति-सन्तुलनलाई सन् १९९० पछिको नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको पक्ष/विपक्षबाट हेर्ने चश्मा उत्रिसकेको छैन । जबकि विशेषतः सन् २०१४ पछिको स्थिति त्यो हुँदै होइन । चीनले रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभको सुरुवात गरेयता र अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध चर्केयता विश्व ‘नवउदारवादी भूमण्डलीकरण’ को युगमा हैन, संकीर्ण राष्ट्रवादी ‘लोकरिझ्याइँवादी विभूमण्डलीकरण’ को युगमा आइपुगेको छ । यो भिन्नतालाई नेपालका साम्यवादी र राजावादी शक्तिले बुझ्न नसक्दा नेपाल गहिरो राजनीतिक विभाजन र ध्रुवीकरणको खाडलमा खस्दै गएको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।

श्रीलंकाले एमसीसी फिर्ता गर्दा केके न पराक्रम भए जस्तो चर्चा भयो नेपालमा तर, त्यसको केही महिना नबित्दै किन त्यही ठूलो आर्थिक संकट आयो र आर्थिक आपत्काल नै लगाउनु पर्‍यो भन्ने पक्षबाट कसैले चर्चा गरेको पाइन्न ।

कोभिड-१९ पछि बिग्रेको पर्यटन स्थितिमा सुधार नहुने, अनेक लफडा झिकेर अनुदान अस्वीकार गर्ने र ऋण जति पनि थप्दै जाने, कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन नसक्ने, राजनीतिमा लोकरिझ्याइँवादी स्वैरकल्पनालाई निरन्तर बढावा दिने र विप्रेषणमा कुनै कारणले उल्लेखनीय ह्रास हुने हो भने नेपाल पनि रातारात श्रीलंकाको स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।