सीजीलाई जस्केलाबाट मोबाइल सेवाको लाइसेन्स

११ फागुन, काठमाडौं । कुनै कारणवश ‘सेटिङ’ भत्किएन भने केही महिनाभित्रै चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स) पाउने निश्चित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जसरी भए पनि सीजीलाई लाइसेन्स दिलाउने गृहकार्यमा छन् ।

सीजीलाई पायक पर्ने गरी सबै खालको नीतिगत बन्दोबस्त गरिसकेर ‘बन्डल’मा लाइसेन्ससहित फ्रिक्वेन्सी दिने मन्त्रालयको तयारी छ । अहिले सेवा दिन नसकेर थलिएका टेलिकम कम्पनीहरूका लाइसेन्स खारेजीपछि उनीहरूका फ्रिक्वेन्सी सीजीलाई जिम्मा लगाउने योजना छ ।

लाइसेन्स लिने दौडधुपमा रहेको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिक सांसद पनि हुन् । उनको कम्पनी सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राय मागेको छ ।

मन्त्रालयले चाहेअनुसार नै प्राधिकरणले राय दियो भने सीजीलाई ढोका छलेर लाइसेन्स दिने जस्केलो खुल्नेछ । झण्डै पाँच वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले कानुन मिचेर सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले विद्यमान कानुनी प्रबन्धलाई कुल्चिएर मन्त्रिपरिषदबाटै सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने निर्णय भएको थियो ।

त्यसबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले नयाँ कम्पनी आए टेलिकम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने तर्क गर्दै आधारभूत सेवाको पूर्वशर्त नै पालना नगरेको सीजीलाई लाइसेन्स दिन सकिने राय लेखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए ।

त्यसकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को  मन्त्रिपरिषद बैठक (१५ जेठ, २०७४)ले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन तोकिएका पूर्वशर्त पूरा नगरे पनि सीजीलाई लाइसेन्स दिने  निर्णय गरेको थियो ।

सीजी टेलिकम प्रालिलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । तर, सो निर्णय विवादमा परेपछि राजपत्रमा प्रकाशित नै भएन र सीजी टेलिकमले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाउन सकेको छैन ।

जस्केलाबाट लाइसेन्स दिने तयारी

सञ्चार मन्त्रालयले पहिलेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अहिले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा कस्ता विषय उल्लेख गर्ने भनेर पत्र काटेरै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोधेको छ । यसमा के राय दिने भन्ने तय नभइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

सरकारले पुरानो निर्णयअनुसार नयाँ राजपत्र प्रकाशित गर्‍यो भने १ जेठ, २०६९ मा प्रकाशित भएको ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरू बारेको नेपाल राजपत्र’का व्यवस्थाहरू संशोधन हुनेछन् ।

सो राजपत्रमा विभिन्न प्रविधिबाट सेवा दिइरहेका स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट (हेल्लो नेपाल), यूटीएल, एसटीएम टेलिकम सञ्चार (सीजी टेलिकम)लाई तोकिएका शर्त पूरा गरेको अवस्थामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने गरी शर्तहरू तोकिएका छन् ।

निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र) बाहेक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिफोनको लाइसेन्स दिन सकिने त्यो राजपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्ता अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने र यसअघिका अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको अनिवार्य शर्तहरू पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा छ ।

त्यस्ता सेवा पुर्‍याउन अनिवार्य गरिएका जिल्ला वा साविक गाउँ विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तिमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गरी सो क्षेत्रको माग अनुसार सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको कम्पनीले मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउने योग्यता पनि तोकिएको छ ।

२०६९ सालमा लाइसेन्सबारेको राजपत्र प्रकाशित भएपछि नै युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले यसकै आधारमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिएका थिए । आवेदन दिए पनि शर्त पूरा नगरेको ठहर गरेर सीजी टेलिकम (तत्कालीन एसटीएम) लाई लाइसेन्स दिन नसकिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो ।

पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावर खडा गरेर सेवा दिए मात्रै सीजीलाई लाइसेन्स दिन सकिने प्राधिकरणले बताएको थियो ।

सो निर्णयपछि सीजीले लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा आक्रामक ढंगले सेवा विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तोकिएको काम गर्दा ढोकाबाटै पाइने लाइसेन्स जस्केलाबाट लिन सीजीले राजनीतिक लबिइङ गर्‍यो ।

२०७४ सालमा उसले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउन तोकिएका पूर्व शर्तलाई लाइसेन्स पाएपछि पूरा गर्ने शर्तका रूपमा रूपान्तरण गरेर लाइसेन्स दिन सरकारलाई दबाव दिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकार बन्नुअघि नै सीजीको लबिइङ सफल पनि भयो ।

त्यसअनुसार १५ जेठ २०७४को मन्त्रिपरिषदले लाइसेन्स पाउनुअघि पूरा गर्नुपर्ने शर्तलाई लाइसेन्स पाएपछि पूरा गर्दा हुने गरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने निर्णय गरिदियो । मन्त्रिपरिषदले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी समेत गरी करीब ३६ करोड रुपैयाँ २०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच बराबर किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय दिएको थियो ।

सो निर्णपछि सीजी लाइसेन्स हात परेको भन्दै ढुक्क थियो । निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्रै प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने जवाफ दिंदै आएको थियो । लाइसेन्स दिने निर्णय भएको साढे दुई वर्षपछि १९ माघ २०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले शर्तअनुसार काम नगरेको भन्दै सात जिल्लाका लागि सीजीलाई दिएको लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको अनुमति पत्र पनि खारेज गरिदियो ।

सीजी भने त्यतिबेला पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाए काठमाडौंबाट सेवा थालेर तोकिएका जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना सुनाइरहेको थियो । उसले मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न दबाव दिए पनि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले चासो दिएन ।

सीजीले सरकारलाई दबाव दिने गरी मोबाइल सेवामा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन भन्दै १४ फागुन २०७५ मा बार्सिलोनामा हुवावेसँग सम्झौता गरेको दाबी गर्‍यो । कम्पनीले २०७५ मा भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिटमा टर्कीस्थित टेलिकम कम्पनी टर्क सेलसँग पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि हस्तान्तरणका लागि रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो ।

सीजीले लाइसेन्स पाए ग्राहकका लागि दिने अफर र सेवा–सुविधाबारे सञ्चार मन्त्रालयमा लिखित जानकारी गराउँदा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पूर्वशर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

बास्कोटाले सेवामा रहेका अन्य कम्पनीसरह नवीकरण बापत १०–१० वर्षमा तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ तिरे मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने शर्त अघि सारेका थिए । यस विषयमा मन्त्री बास्कोटा र चौधरी ग्रुपबीच वाक्युद्ध नै चलेको थियो ।

१ जेठ २०६९ मा सरकारले जारी गरेको दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूबारेको नेपाल राजपत्रमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर रु.३५ करोड ७५ लाख तोकिएको छ । राजपत्रअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ ।

राजपत्रमा अनुमतिपत्र अवधि १० वर्ष हुने भनिएको छ । अर्थात् नियमअनुसर अनुमतिपत्र पाएको एक दशकपछि सम्बन्धित कम्पनीले नवीकरण बापत २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।

यसकै आधारमा तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले पहिले नै २० अर्ब तिर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, सीजीले भने १० वर्षपछि मात्रै २० अर्ब तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै बचाउ गरेको थियो । अब त्यही राजपत्रले तोकेका पूर्वशर्त आफ्नो अनुकूल संशोधन गरेर सीजीले लाइसेन्स हात पार्ने योजना बनाएको हो ।

यो पाँच वर्षका बीचमा पनि सीजीले लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी हात पार्ने अनेक कोसिस गर्‍यो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा आफूलाई पनि दावेदारका रूपमा रहन दिनुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्‍यो ।

अनेकन् प्रयास असफल भए पनि अहिले आफू अनुकूलको सरकार बनेका बेला चौधरीले ‘पोलिसी सेटिङ’ गरेरै लाइसेन्स हात पार्ने योजना बनाएका हुन् । यही योजनाअनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषदको पुरानै निर्णयअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्सको शर्त परिवर्तन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड भने राजपत्रमा कस्तो विषय उल्लेख गर्न राय दिने भन्ने अलमलमा छ । तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले लाइसेन्सका ‘प्रि–कन्डिसन’लाई ‘पोस्ट कन्डिसन’ बनाउन सकिने गरी मन्त्रिपरिषदलाई दिएको राय सही नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सो रायबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रश्न उठाएको थियो । यसै कारण प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सरकारले मागेअनुसार ‘प्रि कन्डिसन’ लाई ‘पोस्ट कन्डिसन’ बनाउन सकिने गरी मस्यौदा बनाएर दिन सकस परिरहेको एक अधिकारीले बताए ।

‘फ्रिक्वेन्सीमा अक्सन हुँदैन’

यही बेला फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण बापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी पनि हुँदैछ । स्मार्टकोे लाइसेन्स खारेज भएपछि सीजीलाई लाइसेन्ससँगै फ्रिक्वेन्सी बन्डलिङ गरेर दिने तयारी छ ।

अहिले मोबाइल सेवाको लागि सबैभन्दा राम्रो मानिने ९०० र १८०० ब्यान्डमा थोरै मात्रै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छ । यी फ्रिक्वेन्सीमा मोबाइल सेवा दिनु सस्तो र प्रभावकारी हुने भएकाले धेरैले यिनै ब्यान्ड हात पार्न प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।

९०० मा १.४ र १८०० मा २ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ मात्रै उपलब्ध छ । यति थोरै ब्यान्डविथमा मोबाइल सेवा दिन समस्या पर्ने भएकाले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भए सीजीलाई सहजै फ्रिक्वेन्सी दिन सक्ने अवस्था बन्नेछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेजीपछि उसको सम्पत्ति र ग्राहकलाई के गर्ने भन्ने तय गर्न अध्ययन समिति बनाएको छ । खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनबारे कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणलाई समस्या पर्दै आएको छ ।

कुनै टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको स्थितिमा उसको सम्पत्ति र ग्राहकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे कानुन नभएपछि ‘दूरसञ्चार नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली’को मस्यौदा बनेको छ ।

प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेर नियमावली पनि जारी गर्ने योजना छ । यसरी सीजीलाई लाइसेन्ससँगै स्मार्ट टेलिकमबाट खोसिने फ्रिक्वेन्सी दिने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार सेवा दिइरहेका र नयाँ आउने कम्पनीलाई एकैखालको ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ दिनुपर्ने तर्क गरेर फ्रिक्वेन्सीमा मोल बढाबढ (अक्सन) नगरी सीजीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइनेछ । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले सेवामा रहेका कम्पनीहरूलाई थप फ्रिक्वेन्सी दिन अक्सन गरेको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टीको किस्ता नतिरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी लिमिटेड (हेलो नेपाल)को पनि आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेकोले फ्रिक्वेन्सी उपलब्धताको हिसाबले सीजीलाई थप सहज अवस्था छ ।