कानुन व्यवसायीको घोषणा : जबरा जुनसुकै अवस्थामा अस्वीकार्य

१७ फागुन, काठमाडौं । देशभरका कानुन व्यवसायीहरुले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्ध पेश भएको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित नभएमा समेत उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने भनी कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले घोषणा गरेको हो ।

१५ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले मंगलबार अपरान्ह जारी गरेको २४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘अब जुनसकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उदघोषण यो सम्मेलन गर्दछ ।’

सम्मेलनले जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि तत्काल कारवाही थाल्न र प्रस्ताव पारित गर्न समेत माग गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुले महाअभियोग प्रस्ताव असफल भई प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किए उनीविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने आशय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुद्दा परेका घरजग्गामा प्रधानन्यायाधीश परिवारका आँखा  

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमा फर्केर आउने कल्पनै नगर्न आग्रह गरे । ‘उहाँ अब सर्वोच्च अदालतमा फर्केर आउने सम्भावना नै छैन, उहाँविरुद्ध महाअभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण छन्’ श्रेष्ठले भने, ‘केही गरी महाअभियोग प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा समेत हामीले उहाँलाई स्वीकार गर्दैनौं ।’

गत असोजदेखि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने दिनसम्म कानुन व्यवसायीले जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरिरहेको थियो भने जबरा संलग्न इजलास बहिस्कार गरेको थियो ।

जबराको बहिर्गमन न्यायपालिका सुधारको प्रस्थानविन्दु रहेको भन्दै सम्मेलनले भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने शंकास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अरु अदालतका न्यायाधीशमाथि समेत छानबिनको माग गरेको छ । यद्यपि ती न्यायाधीश को को हुन् भन्नेबारे सम्मेलनले केही बोलेको छैन ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख 

कानुन व्यवसायीहरुको यो सम्मेलनको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले न्यायपालिकाका विकृति विसंगतिमाथि थप अध्ययन गर्न र सुधारको सुझाव दिन जाँचबुझ आयोगको माग गरिएको बताए । उनका अनुसार, माग अनुसार आयोग गठन भएमा त्यसले मुख्यरुपमा दुई काम गर्नेछ ।

पहिलो, न्यायपालिकाभित्र पछिल्लो समय देखिएका विकृति, विसंगतिमाथि छानबिन । अर्को, संविधान र कानुन सुधारका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिने । घोषणापत्रले विवादास्पद नियुक्ति र सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्मका न्यायाधीशको काम कारवाहीमाथि छानबिन गर्न समेत माग गरेको छ ।

सम्मेलनले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्न माग गरेको छ । संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता अनि उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश : संविधानको पहरेदार कि भागबण्डाको मतियार ?

गतवर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदले दुई पटकमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

त्यही सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भागवण्डा लिएको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । उक्त नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सम्मेलनले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने, त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने र संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नै रहने भएकाले संवैधानिक परिषदमा उनलाई राख्न नहुने बताएको हो ।

‘(यसले गर्दा)एकातर्फ अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अवधारणाको प्रतिकूल हुने र अर्कोतर्फ कार्यपालिकासंगको विगतमा देखिएको असमान्य निकटताका कारणले नियुक्तिमा भएका विकृतिहरु सतहमा आउन थालेकोले’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संसोधन गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितीले पनि प्रतिवेदनमार्फत संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे अध्ययन हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।  

बारले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरुको सूची तयार गरी सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधनको माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायाधीशलाई कुनै मुद्दा विशेषमा निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा पदक दिने परिपाटीको पनि विरोध गरेको छ । त्यसले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रतिकुल र विवादास्पद अवस्था ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलनले कानुन व्यवसायीहरुलाई समेत जथाभावी पदक दिएकामा विरोध जनाएको छ । गतवर्ष प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने इजलासमा रहेका केही न्यायाधीशलाई सरकारी पदकको घोषणा गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशहरु विभूषित

कानुन व्यवसायीहरुले बारका प्रतिनिधिहरु समेत सम्मिलित न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति रोकथामबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै यो समितिको प्रतिवेदनमा रहेका प्रशासनिक निर्णयबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने विषयहरु क्रमिक रुपमा लागू गर्न भनेको छ । प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा विगतमा भएका विवादास्पद नियुक्तिमाथि थप छानबिन गर्न समेत माग गरेको छ ।

सम्मेलनले सबै तहका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्यहरुको परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । अहिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । बारले कानुन व्यवसायीहरुको हकमा समेत यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने औल्याएको छ ।

सम्मेलनले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र संरक्षण हावी भएको भन्दै उत्कृष्ट व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सूची (रोष्टर) तयार गरी त्यसको सार्वजनिक परीक्षण गर्न माग गरेको छ । अनि न्यायपरिषदका सदस्य अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सरह अन्य काम कारबाहीमा बन्देज गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अवकाशपछि वकालत गर्न र नियुक्तिका लागि योग्य हुदैनन् ।

जेष्ठताका आधारमा मात्रै अहिलेसम्म वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने गरिएको भन्दै सम्मेलनले योग्यता, दक्षता, पेशाप्रतिको निष्ठा र योगदानलाई पनि आधार बनाउन माग गरेको छ ।

बारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा थुनामा रहेका बन्दीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन र रिहा गर्न पनि माग गरेको छ । सार्वभौम मुलुकमाथि आक्रमण भएको भन्दै रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरोध गरेको छ । अनि एमसीसीलाई संकेत गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यका तर्फबाट गरिने कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा राष्ट्रको हित केन्द्रविन्दुमा राखी पारदर्शी र राष्ट्रिय गरिमाको संरक्षण गरिनुपर्ने मान्यता यो सम्मेलन राख्दछ ।’

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्णपाठ