+
+

युक्रेन संकट : अग्नि परीक्षामा अमेरिकी विश्व-व्यवस्था 

अमेरिकी नेतृत्वको विश्व–व्यवस्था लड्खडाइरहेको छ। बहुध्रुवीय विश्वमा चीन-रूस गठबन्धनले नयाँ छनक दिन खोजे जस्तो देखिन्छ। तर तिनीहरूको शासकीय स्वरूप निरंकुश र एकदलीय नै हुने हो भने विश्वले त्यो शासन व्यवस्थालाई कसरी अवलम्बन गर्न सक्छ ? उत्तर सजिलो छैन।

गोविन्दराज केसी गोविन्दराज केसी
२०७८ फागुन १९ गते १२:०९

१२ जुलाई २०२१ मा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको विषयलाई लिएर लामो लेख लेखे। रसियन र युक्रेनियनहरू ‘एउटै मानव’ भएको उनको कथन थियो। आजको युक्रेन सोभियत बोल्सेभिकहरूले निर्माण गरेका हुन्। पुटिनको निष्कर्ष छ- दुवै देशले साझा विरासत र नियति भोगेका छन्।

रूसले २४ फेब्रुअरी २०२१ मा आक्रमण थाले पनि पुटिनले युद्धको खेस्रा विश्वसामु झण्डै एक वर्ष अगाडि नै उक्त लेखमार्फत पस्केका थिए। त्यसलाई सिङ्गो विश्वले नजरअन्दाज गर्‍यो। युक्रेनको नेटो तथा युरोपियन युनियनप्रतिको मोह र रूसको सम्भावित सुरक्षा खतराको बीचमा सहमतिको मिलनविन्दु कहींकतै भेट्न सम्भव नभएपछि युरोप दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ठूलो द्वन्द्वको चपेटाबाट गुज्रिएको छ।

तर यसपटकको परिदृश्य फरक छ। युरोपको आन्तरिक एकता मजबुत देखिएको छ। रूसमाथि कठोर आर्थिक नाकाबन्दी थोपरिएको छ जुन स्वाभाविक पनि हो। यद्यपि सन् १९९० पछि आर्थिक र सैन्य हिसाबले रुग्ण बनेको रूस आफूलाई तङ्ग्राउन सफल भएको छ। राज्यको ढुकुटीमा झण्डै १६ महिनालाई थेग्नसक्ने ६३० बिलियन अमेरिकी डलरको जगेडा सञ्चित छ।

युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु भएको एक हप्ता बितेको छ। यो अवधिमा रूसले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न नसकेको विज्ञ तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले आकलन गरिरहेका छन्। यसबीचमा दुई देशबीच संक्षिप्त छलफल भए पनि त्यसले युद्धलाई मत्थर पार्ने र दुवै देशलाई सहमतितर्फ डोर्‍याउने खाका पेश गर्न सकेन।

सुरुवाती दिनभन्दा लडाईंको रफ्तार तीव्र र निकै भयानक देखिंदैछ। अहिलेसम्म ६ लाख ६० हजार युक्रेनीहरू घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा भागेका छन्। रूसले चारैतिरबाट युक्रेनलाई घेराबन्दी गरेर आक्रमण गरिरहेको छ। राजधानी किभ र दोस्रो ठूलो शहर खार्किवमा सुरुवाती दिनदेखि नै आक्रमण गरे पनि नियन्त्रण कायम गर्न सकेको छैन। बरु युक्रेनीहरूले कडा प्रतिरोध गरिरहेका छन्।

भ्रमित अमेरिका

रूस यतिछिट्टै युक्रेनसँग युद्धमा होमिनेछ भनेर अमेरिकाले सायदै सोचेको थियो। चीनसँगको तीव्र संघर्षमा होमिएको बेला अमेरिकाले रूससँग युद्धको नयाँ मोर्चा खोल्न असम्भव जस्तै थियो। चीनसँगको मुकाबिलालाई सुदृढ गर्न अफगानिस्तानदेखि मध्यपूर्वसम्मको फौजमा कटौती गरिरहेको थियो।

२००७ को म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा पुटिनले अमेरिकाप्रति कडा रोष प्रकट गरे। अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा अत्यधिक बल प्रयोगद्वारा विश्वभरि द्वन्द्वलाई मलजल गरेको आरोप लगाउँदै पुटिनले रूसको बढ्दो महत्वाकांक्षा स्पष्ट पारिदिए। यसलाई उक्त भेलामा उपस्थित तत्कालीन अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार जोन म्याक्केनले शीत युद्धपछि कुनै पनि रसियन नेताले दिएको आक्रामक अभिव्यक्तिको संज्ञा दिएका थिए। तर यसलाई अमेरिकाले त्यति चासोका साथ लिएन। किनकि रूस छिट्टै अमेरिकालाई चुनौती दिने अवस्थामा आउन सक्दैन भन्नेमा विश्वस्त थियो। बरु अमेरिका चीनको उदयलाई नजिकबाट नियालिरहेको थियो।

आफ्नो वैदेशिक सञ्चिति २०२२ को जनवरीसम्म ६३० बिलियन अमेरिकी डलर रहेको रूसले भवितव्य संकटको लागि झण्डै १६ महिनाको जोहो गर्नसक्छ। जुन २०१४ को क्रिमिया युद्धको समयमा ३८६.२१ बिलियन रहेको यो कोष प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध तथा आर्थिक संकटबाट जोगिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। तीव्र गतिमा आर्थिक सञ्चिति गरिरहेको रूसको भित्री आशय सीआईएले पनि बुझ्न नसकेको देखिन्छ।

साथै, रुसले सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरण तथा आवश्यक उपकरणहरूको विकासमा पर्याप्त जोड दिएको छ। हाईपरसोनिक मिसाइलदेखि आणविक मिसाइल र लामो दूरीका मिसाइलहरूको विकास तथा तैनाथी गरिसकेको छ। व्यापार युद्धदेखि ताइवान र दक्षिणी चिनियाँ सागरमा चीनसँग जारी तनावका बीच रूसले युद्धको नयाँ मोर्चा खोल्यो। रूसले चीनसँगको टकरावलाई मूल्याङ्कन गर्दै युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने यही नै सही समय हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

पूर्वतिर एकइञ्च पनि नसर्ने 

२ मे १९९८ को न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकामा चर्चित अमेरिकी पत्रकार माइकल फ्रिडम्यानले लेखेका छन्- अमेरिकाको पूर्वी युरोपमा नेटोको सदस्यता विस्तारले दीर्घकालमा भयानक परिणाम निम्त्याउनेछ। ‘फरेन अफेयर्सः नाउ अ वर्ल्ड फ्रम एक्स’ शीर्षकको ‘विचार स्तम्भ’मा जर्ज क्याननसँगको संवादमा आधारित उक्त लेखले आजको युक्रेन संकटको प्रतिबिम्बन गर्दछ।

त्यहाँ जर्ज क्याननले भनेका थिए, “यो नयाँ शीतयुद्धको सुरुवात हो। दीर्घकालमा रूसले क्रमिकरूपले एकदमै प्रतिकूल उत्तर दिनेछ। यो गम्भीर भुल हो।’’ यसलाई फ्रिडम्यानले आफ्नो २१ फेब्रुअरी २०२२ को ‘दिस ईज पुटिन्स वार’ शीर्षकको लेखमा पुनर्पुष्टि गर्दै युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणमा अमेरिका र नेटो उत्तिकै जिम्मेवार ठहराएका छन्।

१९९० मा जर्मनीको पुन: एकीकरणको बेला अमेरिकीहरूले तत्कालीन सोभियत संघसँग बलियो र दृढ सुनिश्चितता (आईरन-क्ल्याड ग्यारेन्टी) व्यक्त गर्दै नेटोको विस्तार अभियान निरन्तरता नहुनेमा प्रतिबद्धता जाहेर गरे। तर बिल क्लिन्टनले दोस्रो कार्यकाल (१९९७-२००१) सम्हालेपछि १९९८ मा उक्त सहमति सोभियत संघसँग भएकोले रूससँग कार्यान्वयन नहुने मत राखे। उनले नेटोको विस्तार गर्ने मुद्दालाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाए।

नेटोको विस्तार अभियान जारी राख्ने हो भने रूसलाई नेटोमा समावेश गर्नुपर्ने मतहरू त्यस अगाडि नै प्रखर रूपमा उठेका थिए। यसलाई क्लिन्टनले बेवास्ता मात्र गरेनन्, रूसको खस्कँदो अर्थव्यवस्था र जीर्ण बनेको सैन्य संरचनाको फाइदा उठाउँदै नेटो विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिए। क्लिन्टनले सोभियत संघ नेतृत्वको वार्सा-प्याक्टका १४ देशलाई नेटो सदस्यता विस्तार गरेपछि विस्तारै रूसले खतरा बढ्दै गएको महसुस गर्‍यो।

पुटिनले सन् २००० मा सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा रूसको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनेको थियो भने लाखौं मानिस कुपोषणबाट मर्नुपर्ने अवस्था थियो। रूसको भूमिका विश्वस्तरमा खस्किंदो थियो भने देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आतंककारी गतिविधि बढिरहेको थियो। यस्तो संकटले गर्दा पुटिनले रूसलाई युरोपियन युनियन र नेटोको सदस्यता प्राप्तिको लागि आग्रह गरे। तर अमेरिकाले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो।

१९९३ मा अमेरिकी विदेश सचिव जेम्स बेकरले रूसलाई नेटोको सदस्य राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर जिकिर गरेका थिए। ‘द लस एन्जेलेस’मा लेख लेख्दै बेकरले नेटोको दीर्घकालीन स्वार्थको लागि रूस नेटोको सदस्य हुन जरुरी छ भन्ने उनको मत थियो।

रूस यदि युक्रेनबाट पछिहटेको खण्डमा विश्व–राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आउनेछ। शक्ति–सन्तुलनमा नयाँ बदलाव वा समीकरण बन्नेछ। रूस लगभग विश्व–राजनीतिबाट फेरि एकपटक अस्ताउनेछ। यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति रूस र चीनलाई हुनेछ।

पूर्वतिर एक कदम पनि अघि नसर्ने (नट वान ईञ्च इस्टवार्ड) प्रतिबद्धता बेकरले गोर्वाचोवसँग एकपटक होइन, तीन पटकसम्म भनेका थिए। यसरी उनले अमेरिका र युरोपियन देशहरूको मतलाई स्पष्ट पारेका थिए। ९ फेब्रुअरी १९९० मा रूसको मस्कोमा बेकरले सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोवसँग नेटो सदस्यता विस्तार नगर्ने सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति थियो यो। यसलाई मूलमन्त्रको रूपमा अगाडि बढाउने सहमति भए पनि १९९८ पछि लागु हुन सकेन। जर्मनीको एकीकरण (१९९०) पश्चात जर्मनदेखि पूर्वतिर रहेका मध्य तथा पूर्वी युरोपका देशहरूलाई नेटोको सदस्यता वितरण नगर्ने सहमति भयो।

१९९० मा जर्मन एकीकरणपछि नेटोको विस्तार गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा १९९९ मा पोल्याण्ड, हङ्गेरी र चेक रिपब्लिकले सदस्यता पाए। त्यसपछि २००४ मा बुल्गेरिया, स्लोभाकिया, लात्भिया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोभेनिया र लिथुआनिया हुँदै २०२० मा नर्थ म्यासेडोनियालाई सदस्यता प्रदान गरियो।

१९४९ मा स्थापना हुँदा नेटोसँग केवल १० सदस्य थिए। सन् २०२० सम्म आउँदा सदस्यता विस्तार हुँदै नेटोमा अहिले ३० सदस्य छन्। २००८ को बुखारेस्ट शिखर सम्मेलनमा जर्जिया र युक्रेनले सदस्य हुने इच्छा देखाएका थिए। उनीहरूको इच्छाप्रति अमेरिकी बुश प्रशासन सकारात्मक भए पनि रूसले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमको भयले जर्मनी र फ्रान्सले अस्वीकार गरे।

१९९५ मा बोस्नियाका सर्वमाथि नेटोले भीषण बम वर्षा गरेपछि तत्कालीन रुसी राष्ट्रपति बोरिस याल्तसिनले भनेका थिए- ‘यो पहिलो संकेत हो कि यदि नेटो रूसी महासंघको सिमानासम्म आयो भने के हुन्छ …, युद्धको ज्वाला युरोपभरि फैलिनेछ।’ यसरी अमेरिकाले सोभियत संघसँग गरेको सहमति तोड्दै जाँदा आजको परिस्थिति सिर्जना हुनपुग्यो।

अमेरिकी जीवनशैलीप्रति आकर्षण 

निकै महत्वपूर्ण पाटो भनेको युक्रेनी जनता अमेरिका तथा युरोपेली जीवनशैली, राजनीति तथा आर्थिक प्रणालीप्रति बढी विश्वस्त देखिन्छन्। मत सर्वेक्षणहरूले पनि यसको पुष्टि गर्छ। रूसले सोभियत संघबाट छुटि्टएका देशहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न सकेन।

नोभेम्बर २०२१ मा इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटले गरेको मत सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत जनताले युरोपियन युनियनको सदस्य र ५४ प्रतिशत जनताले नेटो समूहमा संलग्न हुनुपर्छ भन्नेमा मत जाहेर गरेका थिए। त्यस्तै फेब्रुअरी २०२२ मा गरिएको मत सर्वेक्षणले ६८ प्रतिशत युक्रेनीहरूले युरोपियन युनियनको पक्षमा रहेको र नेटोको सदस्य हुनुपर्छ भन्नेमा मत ६२ प्रतिशत मत रहेको देखाउँछ। यो नतिजा २०१४ पछिकै सबैभन्दा धेरै हो जसले युक्रेनी नागरिकको अमेरिकी तथा पश्चिमी लोकतन्त्र र जीवनशैलीप्रतिको रुचिलाई प्रष्ट पार्छ।

चीनलाई फाइदा

२१औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक हतियारले सुसज्जित युद्ध हो युक्रेनी युद्ध। यसले युद्ध कसरी लड्ने, साना देशहरूले कस्तो रणनीति प्रयोग गर्छन् र ठूला देशहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर युद्धको नयाँ रणनीति तयार गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँछ।

युक्रेनलाई अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरूको सहयोग भए जस्तै ताइवानलाई पनि सोही प्रकारको सहयोग रहनेमा शंका छैन। हुनत ताइवान युक्रेन जस्तो स्वाधीन राष्ट्र होइन, चीनकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो। तर चीनसँग बढ्दो प्रतिद्वन्द्विता र अमेरिकाले ताइवानलाई गरिरहेको सहयोगका कारण परिस्थिति गम्भीर बन्न सक्छ। १९७९ मा भएको सहमति अनुसार आवश्यक पर्दा ताइवानको प्रतिरक्षाको लागि अमेरिकाले सहयोग गर्नेछ।

युक्रेन मामिलाका कारण अमेरिकाले रूसलाई कडा आर्थिक नाकाबन्दी मात्र लगाएको छ तर प्रत्यक्ष युद्ध मैदानमा होमिएको छैन। मुख्यतः ताइवान क्षेत्रमा आउनसक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गरेर नै सैन्य शक्ति विन्यास नगरेको हुनसक्छ। सैन्य शक्ति विकेन्द्रित गर्ने हो भने चीनसँगको सम्भावित लडाईं जित्न कठिन हुने अमेरिकी सैन्यविद्हरुको बुझाइ छ।

अमेरिकाले युक्रेन युद्धमा अप्रत्यक्ष ‍सहयोग गरिरहेको छ। अत्याधुनिक डिजिटल तथा स्याटेलाइट प्रविधिद्वारा सूचना सङ्कलन गर्ने, जासुसी गर्ने तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराएर युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको छ। साथै युद्धको नयाँ कौशल र रणनीति पनि यो युद्धमा प्रयोग भइरहेको छ। जारी लडाइँमा युक्रेनले गरेको प्रतिरोध, युद्ध रणनीति, प्रयोग गरिएका हतियार, सूचना तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका र आगामी दिनमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, युरोपियन युनियनले खेल्ने भूमिकाले ताइवानमाथिको सम्भावित आक्रमणमा कसरी सफलता हासिल गर्ने भन्नेमा चीनलाई ठूलो मद्दत हुनेछ।

रूसको कमजोर कूटनीतिक परिचालन

स्रोतः पिक्जाबे डट कम

सबैभन्दा ठूलो विजय अमेरिका तथा ऊ सम्बद्ध देशहरूले प्राप्त गरेको कूटनीतिक श्रेष्ठता हो। एक फायर नगरिकन नै पूर्व सोभियत संघ सम्बद्ध देशहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउनु अमेरिकी कूटनैतिक तथा आर्थिक सफलता मान्नुपर्छ। रूसले २०१४ मा क्रिमियामा गरेको लडाईं होस् वा २००८ मा जर्जियामाथिको आक्रमण होस्, सैन्य बलको सहाराले नै रूसले आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गरेको छ। अमेरिकी सफ्ट पावरको अगाडि रूसको हार्ड पावर कम प्रभावी देखिएको छ। सोभियत संघको विघटनबाट पनि रूसले गतिलो पाठ सिक्न नसकेको देखिन्छ। आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रका देशहरूलाई आर्थिक, सैन्य तथा कूटनीतिक प्रभावबाट प्रेरित गरेर एकजुट बनाउनुको सट्टा बारम्बारको धम्कीले देशहरू अमेरिका तथा नेटोको सुरक्षा छातामा जान बाध्य भएका छन्। युक्रेनमाथिको आक्रमण पनि यसैको निरन्तरता हो।

युक्रेनीहरूले डटेर रूसको सामना गर्दा अतिक्रमणकारीको विरुद्ध युक्रेनसँगै सिङ्गो विश्व एकजुट देखिएको छ। तर रूसलाई बेलारुस बाहेक अन्य देशहरूले प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छैनन्। बरु रूसी आक्रमणका विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेका छन्। पुटिन स्वयंले देशलाई एकताबद्ध बनाएर युद्धमा होम्न नसकेको देखिन्छ। यस्तो संकटको बेला पनि सडकमा विरोध प्रदर्शन हुनुले रूसको आन्तरिक एकता युक्रेनको जस्तो बलियो छैन भन्ने स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ।

रसियन आक्रमणको प्रकृति

सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्राप्त सूचनाहरूको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्मको लडाईंको प्रकृति हेर्दा त्यति ठूला मानवीय हताहती देखिंदैन। निकै सावधानीपूर्वक रूसले आफ्नो पैदल सेना (इन्फेन्ट्री) लाई अगाडि बढाइरहेको छ। कम मानवीय क्षतिमा युक्रेन कब्जाको योजना कति सफल हुन्छ, त्यो केही समय कुर्नुपर्न हुन्छ। रूसले आफूसँग भएका अत्याधुनिक हतियारहरूको कम प्रयोग गरेको देखिन्छ। अमेरिकी खुफिया एजेन्सी र सुरक्षा संयन्त्रहरूले भनेजस्तो साइबर युद्धको प्रयोग पनि गरेको देखिंदैन। पुरानो युद्धशैलीको प्रयोग अहिलेसम्मको सैन्य योजना हो भन्दा फरक पर्दैन।

रूसले युक्रेन आक्रमण पश्चात् अमेरिका, युरोपियन युनियन तथा नेटोको सैन्य भूमिका कस्तो रहन्छ त्यसको मापन गरिरहेको छ। उनीहरूले चाल्ने कदम अनुरूपको आफ्नो सैन्य रणनीति निर्माण उसको मुख्य ध्येय देखिन्छ। युक्रेनलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर दबाव सिर्जना गर्ने र आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पार्ने, अमेरिका र नेटो सम्बद्ध देशहरूलाई भ्रमित पार्ने सैन्य कौशल कति सफल हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न।

युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण थालनी पूर्व सहजै विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने रूसले सायदै सोचेको थियो। युक्रेनलाई अमेरिका तथा युरोपले गर्ने सैन्य, आर्थिक, लजिस्टिक सहयोग बारे १९८० को दशकमा अफगानिस्तान व्यहोरेको रूसलाई थाहा नहुने भन्ने कुरै भएन।

बेलारुसमा भएको पहिलो चरणको वार्ता कूटनीतिक परिचालनको हिस्सा हो। रूसले युद्धसँगै कूटनीतिक परिचालन पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ। आफ्नो आणविक युनिटलाई उच्च सक्रिय बनाएर अमेरिका तथा नेटोबाट आउनसक्ने सम्भावित खतरालाई ख्याल गरिएको छ। आवश्यक पर्‍यो भने आणविक हतियारको प्रयोग हुनसक्छ भनेर पश्चिमाहरूलाई पूर्वचेतावनी दिइएको छ।

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमलाई आधार मान्ने हो भने रूसले दुई दिनमा युक्रेन कब्जा गर्नुपर्थ्यो। तर यसको मानवीय तथा भौतिक संरचनाको क्षति आकलन गर्न सकिंदैन। कम्तीमा पनि दशौं हजार सर्वसाधारण र निहत्था जनताको कत्लेआम गर्नुपर्थ्यो। युक्रेनलाई पूर्णतः ध्वस्त पार्नुपर्थ्यो। तर यसलाई अमेरिकालगायत युरोपियन युनियनका सञ्चारमाध्यमहरूले कमजोर सैन्य रणनीति तथा युक्रेनको कडा प्रतिरोधको संज्ञा दिएका छन्।

कथंकदाचित रूसले युद्ध हार्‍यो भने ठूलो मानवीय क्षति देखाएर विश्वसामु मानवअधिकार हननको मुद्दा उचाल्दै रूसलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हेगसम्म पुर्‍याउने योजनासहित व्यवस्थित प्रचारका साथ अगाडि बढाउन खोजिएको आभास हुन्छ। रूसको अर्को सम्भावित उद्देश्य जेलेन्स्की सरकारलाई सत्ताच्यूत गरी नयाँ रूस समर्थक सरकार स्थापना गरेर फर्कने पनि हुनसक्छ।

अफगानिस्तान दोहोरिने खतरा

कम्युनिस्टहरूको गुटगत लडाईंका कारण २४ डिसेम्बर १९७९ मा सोभियत संघ समर्थित कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता पुनर्स्थापनार्थ २८० परिवहन विमान (ट्रान्सपोर्ट एयरक्र्याफ्ट) र प्रत्येकमा ८५०० संख्याको ३ पृतना (डिभिजन) सेना अफगानिस्तानमा उतारेपछि ९ वर्ष युद्धका भयानक दृश्यहरू विश्वले नियाल्ने मौका पायो। १९७८ को ‘सोभियत-अफगान मैत्री सन्धि’ अन्तर्गत सोभियत सेनाहरू अफगानिस्तान छिरेका थिए। अफगानिस्तान छिरेको तीन दिनमा २७ डिसेम्बर १९७९ मा कम्युनिस्ट नेता ‘बब्रक कर्माल’लाई अफगानिस्तान सरकारको प्रमुख घोषणा गर्‍यो भने देशको उत्तर सिमानाबाट सोभियत संघको स्थल सेना अफगानिस्तान प्रवेश गर्‍यो। त्यसपछि अफगानिस्तानका भयानक दुर्दशाका दिन शुरु भए।

सोभियत सेनालाई ठेगान लगाउन र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकाले मुजाहिद्दिन गुरिल्लाहरूलाई १९८१ देखि नै हतियार उपलब्ध गराउन थाल्यो। यो अभियानमा पाकिस्तान र साउदी अरेबिया, बेलायत र चीनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। पाकिस्तानमार्फत अमेरिकाले २० बिलियन अमेरिकी डलर खर्चेको थियो भने पाकिस्तानलाई ४० वटा एफ-१६ लडाकु विमान पनि बेचेको थियो।

२०१४ मा सीआईए एजेन्ट ब्रुस रिडेलले लेखेको ‘ह्वाट वि वनः अमेरिका’ज सिक्रेट वार इन अफगानिस्तान’का अनुसार युद्धको अन्त्य हुने बेलासम्म चीनले ४०० मिलयन अमेरिकी डलर भन्दा धेरै सहयोग मुजाहिद्दिन लडाकुहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो भने ३०० चिनियाँ सल्लाहकारहरूले पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सी आईएसआईको शिविरमा तालिम दिएका थिए। कोल स्टिभले २००४ मा आफ्नो ‘घोष्ट वार’ पुस्तकमा लेखे अनुसार समग्रमा अमेरिका, चीन र साउदी अरेबियाले मुजाहिद्दिन लडाकुलाई ६-१२ बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएका थिए।

१९८७ मा अमेरिकाले काँधमा राखेर लडाकु जहाज तथा हेलिकप्टरलाई मार गर्न सक्ने स्टिङ्गर मिसाइल उपलब्ध गराएपछि राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोवले अफगानिस्तानमा विजय सम्भव देख्न छाडे। अन्ततः १९८८ बाट सोभियत सेना देश फर्कन सुरु गर्यो।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार १९८७ सम्म अफगानिस्तानको झण्डै ९ प्रतिशत जनसंख्या ९ वर्षको गृह युद्धमा मारियो। मरेक स्लिवन्स्कीले १९८७ को अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म गरेको खोज अध्ययनमा यो खुलासा गरिएको थियो। नुर अहमद खालिदीले १९९१ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन पनि स्लिविन्सकीको अध्ययनसँग मेल खाएको देखिन्छ। ८ लाख ७६ हजार ८२५ अफगानी मारिएको खालिदीको अध्ययनले देखाएको थियो। सोभियत संघतर्फ अनुमानित १५ हजार मारिएको दावी गरिए पनि २६ मे १९८८ को न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार १३ हजार ३१० को मृत्यु र ३५ हजार ४७८ घाइते भएका थिए।

२४ फेब्रुअरी २०२२ को ब्रुकिङ्समा सीआईए एजेण्ट ब्रुस रिडेल लेख्छन्, ‘सोभियत संघ नेतृत्वको वार्सा-प्याक्ट विघटनको कारण अफगानिस्तानमा सोभियत संघले भोगेको पराजय प्रमुख थियो।’ यसैको नतिजास्वरुप अन्ततः सन् १९९१ मा ‘सोभियत संघ विघटन’ भयो।

रूसले तत्काल विजय हासिल गरे पनि परिस्थितिले नयाँ मोड लिन सक्छ। बीबीसी तथा सीएनएन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाए अनुसार युक्रेन सरकारले रूससँग लड्न १८ हजार मेसिन गनहरू जनतालाई बाँडेको छ। सर्वसाधारणका हातहातसम्म अत्याधुनिक मेशिन गनहरू पुगिसकेका छन्। यसले युक्रेनमा पुनः अफगानिस्तानको हविगत दोहोरिने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन। अफगानिस्तानमा अमेरिकालाई सीमित देशहरूको समर्थन रहेको थियो तर युक्रेनमा अमेरिकी मित्र शक्तिहरू, नेटो र युरोपियन युनियनले अरबौं डलर र अत्याधुनिक हतियार, उपकरणहरू, सञ्चार साधनहरू उपलब्ध गराएका छन्। मुजाहिद्दिन गुरिल्लाहरूबाट परास्त भएको सोभियत संघबाट रूसले पाठ सिक्यो वा सिकेन, अहिले नै यकिन गर्न गाह्रो छ।

रूस यदि युक्रेनबाट पछिहटेको खण्डमा विश्व–राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आउनेछ। शक्ति–सन्तुलनमा नयाँ बदलाव वा समीकरण बन्नेछ। रूस लगभग विश्व–राजनीतिबाट फेरि एकपटक अस्ताउनेछ। यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति रूस र चीनलाई हुनेछ। महाशक्तिमा खडा हुने चीनको सपना चकनाचुर हुने निश्चित छ।

ब्रिक्स देशहरूको आश्चर्यचकित मौनता

गोल्डम्यान स्याक्सका तत्कालीन अध्यक्ष जिम ओ’निलले २००१ मा ‘ब्रिक’ शब्दावलीलाई विश्वसामु प्रचलनमा ल्याए। सुरुवाती चरणमा ब्राजिल, रूस, भारत र चीन सदस्य रहेको विकासोन्मुख देशहरूको यस संस्थामा २०१० मा दक्षिण अफ्रिका पनि थपियो। भारत र चीनको पारस्परिक सम्बन्ध १८ जून २०१७ को डोकलाम तनावदेखि २०२० जूनको गलवान उपत्यका भिडन्तसम्म आइपुग्दा निकै चिसिए पनि रूससँग दुवै देशको सम्बन्ध सुमधुर नै छ। यद्यपि पछिल्लो दशकमा भारत-अमेरिका सम्बन्ध निकै कसिलो बन्दै गइरहेको छ। चीनको तीव्र रफ्तारको विकासले एशियामा अमेरिका र भारत दुवैलाई संयुक्त मोर्चा कस्न आपसी स्वार्थले बाध्य पारेको देखिन्छ। तर चीन-भारतबीच आर्थिक सम्बन्ध तनाव र भिडन्तका बाबजुद पनि झन झाङ्गिदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। सन् २०२१ मा दुई देशबीचको व्यापार १२५.६६ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। जुन २०२० को तुलनामा ४३.३ प्रतिशतले बढी हो।

यता, युक्रेनको संकटमा ब्रिक्स देशहरूले अचम्मको मौनता साधेका छन्। ब्राजिलका राष्ट्रपति जयर बोलसोनारोले युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै कमेडियनले देश हाँकेको भनी अभिव्यक्ति दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद बैठकमा चीन र भारतले प्रस्ताव उपर मतदानमा अनुपस्थिति जनाएका छन् भने रूसले भिटो लगाएको छ। लिखित वा मौखिक सहमति नभए पनि ब्रिक्स देशको यस्तो गतिविधि सन्देहास्पद छ।

भारतको सुरक्षा स्वार्थ रूससँग गाँसिएको छ। भारतले एक दशक अगाडिसम्म रूसबाट झण्डै ७० प्रतिशत हतियार आयात गर्थ्यो। अहिले यो हिस्सा घटेर ४९ प्रतिशतमा झरेको छ। यद्यपि भारत हतियार आयातमा रूसको  मुख्य साझेदार हो। त्यस्तै भारतले अत्याधुनिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली एस-४०० पनि रूसबाट खरिद गरेको छ। रूससँग सम्बन्ध चिसिंदा आइपर्ने सुरक्षा खतराले भारत युक्रेन लडाईंमा सन्तुलनकारी भूमिकामा उभिएको छ।

अमेरिकी डलर विस्थापन प्रक्रिया

अमेरिकाले आफ्ना विरोधी तथा शत्रु राष्ट्रहरूलाई चेपुवामा पार्न बारम्बार संकट सिर्जना गर्दछ। सैन्य बल प्रयोगद्वारा निस्तेज पार्न नसक्ने अवस्थामा आर्थिक साधनको माध्यमबाट संकट पैदा गरी झुक्न बाध्य पार्नु अमेरिकी आर्थिक कूटनीतिको महत्वपूर्ण पाटो हो। आणविक ऊर्जाको विषयलाई लिएर इरानमाथि २०१२ मा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। फेरि २०१४ मा क्रिमियामा रूसले गरेको आक्रमणका कारण नाकाबन्दी लगायो। त्यसपछि रूसले आफ्नो अर्थतन्त्रमा डलरलाई क्रमिक विस्थापन (डी-डलराईजेशन) गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो।

वैदेशिक व्यापारको कारोबारमा अमेरिकी डलरको हिस्सालाई कम गर्दै अन्य विदेशी मुद्राको उपयोग बढाउँदै लैजाने प्रक्रिया नै डी-डलराईजेशन हो। डी-डलराईजेशनको प्रक्रियालाई गतिदिने क्रममा २०२१ को अन्त्यसम्म रूससँग दीर्घकालीन अमेरिकी बन्ड कुल ६.३३१ बिलियन अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ। यसमा अमेरिकी सरकारी बन्डको हिस्सा ५.४१५ बिलयन डलर र कर्पोरेट बन्ड र स्टकको हिस्सा १ बिलियन रहेको छ। यसले रूसको अर्थतन्त्रमा तात्विक प्रभाव पार्दैन।

यसैगरी अमेरिकी ट्रेजरी बिलमा पनि रूसले भारी कटौती गरेको छ। सन् २०१० मा १७६.३ बिलियन अमेरिकी डलरको हिस्सा रूसले आफूसँग राखेको थियो। तर २०२१ सम्म आइपुग्दा घटेर २.४०९ बिलियन पुगेको छ।

तर चीनले निर्णायक कदम नउठाई अमेरिकी डलर विस्थापन हुनसक्दैन। किनकि चीनले ३.२२ ट्रिलियन डलरको वैदेशिक सञ्चिति राखेको छ भने २ ट्रिलियन डलरको सेक्युरिटिज पनि आफ्नो खातामा राखेको छ।

स्विफ्ट प्रणालीको विकल्प

१९७३ मा १५ देशका २३९ बैंकहरूको साझा संस्थाको रूपमा स्थापित ‘सीमापारि रकम भुक्तानी’ (क्रस बोर्डर पेमेन्ट) गरिने अन्तर बैंक प्रणाली नै स्विफ्ट प्रणाली हो। विश्वमा हाल २०० भन्दा बढी देशका ११ हजार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सदस्य रहेको यस प्रणालीमा दैनिक ४ बिलियन र वार्षिक १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्य सिर्जना हुने गर्दछ। दैनिक लगभग ४ करोड ४२ लाख म्यासेजहरू आदानप्रदान हुने यस प्रणालीलाई निकै सुरक्षित र भरपर्दो मानिएको छ। ३० नोभेम्बर २०२१ मा सबैभन्दा धेरै ५ करोड २० लाख म्यासेजहरू आदानप्रदान भएको संस्थाले जनाएको छ। जुन पाँच वर्ष अगाडिको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी हो। २०१२ मा इरानलाई पनि स्विफ्ट प्रणालीबाट बञ्चित गरिएको थियो। यद्यपि इरानले आफ्नो आर्थिक गतिविधि र कोषहरूको हस्तान्तरण अन्य विधिहरूबाट गरिरहेको थियो।

अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत अन्य देशहरूले रूसलाई स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीबाट आंशिक प्रतिबन्ध लगाएपश्चात रूसको सेयर बजार ३३ प्रतिशतले घट्यो। यसबाट सेयर लगानीकर्ताहरूको १८९ बिलियन अमेरिकी डलर गुमाएका थिए। ४५ प्रतिशतसम्म गिरेको बजार पछि ३३ प्रतिशत कममा आएर बन्द भएको थियो। त्यस्तै रुबलको मूल्यमा पनि भारी गिरावट आएको छ। गत सोमबार रुबल ३० प्रतिशतले डलरसँग अवमूल्यन भएको थियो।

२०१४ पछि नै अमेरिकी खतरालाई मध्य नजर राखेर रूसले आफ्नो छुट्टै अन्तर-बैंक भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो। बाहिर हल्ला गरिए जस्तो स्विफ्ट प्रणालीबाट हटाएर रूसको अर्थ तन्त्र धरासायी हुने होइन। यसको विकल्पमा खडा गरिएका अन्य भुक्तानी प्रणालीले रूसलाई आर्थिक कोष तथा रकमको सहज भुक्तानीमा सहज हुनेछ। भयानक आतंकको सिर्जना गरी रुवल तथा सेयर बजारलाई प्रभावित गर्न यस्तो हल्ला गरिएको हुनसक्छ।

‘वित्तीय आणविक बम’को रूपमा अर्थ्याइएको स्विफ्ट प्रणालीबाट निष्कासनले रूसलाई अल्पकालमा प्रचार गरे जस्तो क्षति नहुने जानकारहरू बताउँछन्। हुन त इरानलाई २०१२ मा यो प्रणालीबाट निष्कासित गरिएको थियो। यसका कारण इरानले तेल निकासीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको झण्डै ५० प्रतिशत र वैदेशिक व्यापारको ३० प्रतिशत आम्दानी गुमाएको थियो।

रूसको केन्द्रीय बैंकले विकास गरेको ‘वित्तीय सन्देश हस्तान्तरण प्रणाली’ (एसपीएफएस) ले अल्पकालीन तवरले स्विफ्टको काम गर्न सक्छ। यसमा अहिले ४०० बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू समावेश छन्। वस्तु तथा सेवा निर्यातमा अमेरिकी डलरको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेकोमा २०२० सम्म आइपुग्दा ४८.६ प्रतिशतमा झरेको छ।

चीनले पनि अमेरिकासँगको सम्भावित खतरालाई मध्यनजर राख्दै आफ्नै बैंकिङ भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको छ। सीमापार अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (क्रस-बोर्डर इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम) को रूपमा २०१५ देखि यो प्रचलनमा आएको हो।

फेब्रुअरी २०२२ सम्म चीनको सीआईपीएसमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १२८८ पुगेको छ। यसमध्ये ७६ प्रत्यक्ष सहभागी र ९३६ अप्रत्यक्ष सहभागी रहेको संस्थाले जनाएको छ। चीनबाट ५४०, युरोपबाट १६४, अफ्रिकाबाट ४३, उत्तर अमेरिकाबाट २९, ओसेनियाबाट २३, दक्षिण अमेरिकाबाट १७ संस्थाहरू यसमा सहभागी छन्। विश्वभरिका १०४ देश र क्षेत्रीय संगठनहरूलाई यसले समेटेको छ। २०१५ को सुरुवाती चरणमा चिनियाँ तथा विदेशी गरी १९ प्रत्यक्ष र १७६ अप्रत्यक्ष गरी १९५ सहभागी थिए। यसमा ६ महादेशका ४७ देश तथा क्षेत्रीय संगठनहरू थिए। ७ वर्षको अवधिमा चिनियाँ संस्थाले ठूलो फड्को मारेको छ।

बहसले अब नयाँ दिशा सोझ्‍याउन थालेको प्रतीत हुन्छ। अमेरिका, बेलायत तथा युरोपियन युनियनलगायतका देशहरूले कडा नाकाबन्दी लगाएपछि रूसले विकल्पको रूपमा चीनको सीआईपीएस प्रयोग गर्नसक्ने चिनियाँ सरकारी मुखपत्र सिन्ह्वाले जनाएको छ। वाशिङटन पोस्टले पनि अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दीको रूपमा स्विफ्ट प्रणालीको कारण डलरको विस्थापन हुनसक्ने खतरा औंल्याएको छ। यसमा इरान, क्युबा, भेनेजुएला, उत्तरकोरिया लगायतका देशहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन्छ।

तर कडा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीका बाबजुद चीनले रूससँग उक्त प्रणालीमा जोडिएर सहकार्य गर्छ भन्नेमा शंका छ। त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका तथा युरोपले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन। यसले चीनको व्यापारिक स्वार्थमा ठूलो दखल पुग्छ। यसै पनि चीनको आर्थिक वृद्धि २०२२ को तेस्रो र चौथो त्रैमासमा बेस्सरी ओरालो लागेको छ। अर्थतन्त्रमा थपिएको चुनौतीले रोजगारी, आन्तरिक सुरक्षा, सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरण तथा अनुसन्धान तथा विकास खर्चमा दबाव सिर्जना गर्छ। यस्तो अवस्थामा पश्चिमाहरुले खडा गरेको चुनौती चीनले सामना गर्न सक्छ ? शंकाको विषय छ।  तर चीनले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै रूससँग सहकार्य गर्‍यो भने अमेरिकी डलरको वर्चस्वमा कटौती हुनेछ।

निष्कर्ष

अमेरिकी विश्व व्यवस्थाको गम्भीर परीक्षा शुरु भएको छ। यदि रूससँगको यो निर्णायक संघर्षमा अमेरिकाले विजय प्राप्त गर्‍यो भने यसको प्रत्यक्ष असर चीनलाई पर्नेछ। बाइडेनको उदार कूटनीति र अलायन्समार्फत शक्तिको विस्तार र प्रभुत्व कायम गर्ने गुरुयोजना सफल हुनेछ। ताइवान र दक्षिणी चिनियाँ सागरमा चीनले जुन आक्रामक गतिविधि गरिरहेको छ, त्यसमा पनि केही मत्थर आउन सक्छ। युक्रेन आक्रमणमा अमेरिकाका मित्र शक्ति तथा साझेदारहरू जसरी एकजुट भएर रूस विरुद्ध उभिए, चीनसँगको टकरावमा पनि त्यही हुने निश्चित छ। सिन्जियाङको मानवअधिकार मुद्दा, हङकङको सुरक्षा कानुन र तिब्बतको शरणार्थी मुद्दालाई अमेरिकाले अरु तीव्रता दिनेछ। केही वर्ष अमेरिकी श्रेष्ठताको दबदबा जारी रहनेछ।

युक्रेन युद्धले विश्वको आपूर्ति श्रृङ्खलामा थप चुनौती खडा गरिदिएको छ भने वि-भूमण्डलीकरणको दिशा अझै सोझिएको छ। रिकार्डोद्वारा १८१७ मा लेखिएको प्रतिस्पर्धात्मक लाभको २०० वर्ष पुरानो सिद्धान्तलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले विस्थापित गर्ने खतरा बढ्दो छ। महाशक्तिहरूको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुँदा एकध्रुवीय विश्वका धेरै आधार ढलिरहेका छन्। चीनसँगको अमेरिकी व्यापार युद्धले यसलाई पुष्टि गरेको छ।

यद्यपि भूमण्डलीकरणको स्थान क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूले लिनेछन्। यसमार्फत बहुपक्षीय व्यापार विस्तार तथा प्रवर्धन हुने अवस्था छ। कोभिड-१९ महामारीले अमेरिकी विश्व व्यवस्थामा धाँजा फाट्न सुरु गरेको थियो भने युक्रेन संकटले त्यसलाई अरु गहिरो र फराकिलो पार्नेछ।

यदि लडाईं रूसको पक्षमा गयो भने ऊ विश्व शक्तिमा उदाउनेछ। अमेरिका तथा उसका छिमेकीहरूको मोलमोलाइ शक्तिमा ठूलो ह्रास आउनेछ भने रूस, चीन, इरान, उत्तरकोरिया लगायत देशहरूको प्रभाव निकै तीव्र रूपमा विस्तार हुनेछ।

घटनाक्रमहरूबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था लड्खडाइरहेको छ। बहुध्रुवीय विश्वमा चीन-रूस गठबन्धनले नयाँ छनक दिन खोजे जस्तो देखिन्छ। तर तिनीहरूको शासकीय स्वरूप निरंकुश र एकदलीय नै हुने हो भने विश्वले त्यो शासन व्यवस्थालाई कसरी अवलम्बन गर्न सक्छ ? उत्तर सजिलो छैन।

लेखकको बारेमा
गोविन्दराज केसी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरिरहेका लेखक भू-अर्थ राजनीतिमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?