‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा बिझाउने काँडाहरू पनि छन्’

१८ चैत, काठमाडौं । नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै वार्ताको प्रस्ताव गर्‍यो । तर भारत कोरोना महामारी देखाएर पन्छियो । नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत बोल्यो, तर अझै वार्तामा बस्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

उसले प्रबुद्ध नागरिक समूहको प्रतिवेदन पनि बुझेको छैन । दुई देशबीच समाधान गर्नुपर्ने यस्ता थुप्रै मुद्दालाई भारतले अल्झाइरहेको छ । भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य अझै नेहरूकालीन सोच बाँकी रहँदा यस्ता समस्या आएको बताउँछन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेण्डा लगायत विषयमा अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र दिपेश शाहीले आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल–भारत सम्बन्ध आजको मितिमा कस्तो अवस्थामा छ ?

नेपाल–भारत सम्बन्ध गाढा, बहुआयामिक र व्यापक छ । केही बिझाउने प्रश्न पनि छन् । केही समस्या छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, सम्बोधन गर्ने बाटोमा नलागेर त्यसै राखिएको छ । यसले सम्बन्ध र सहयोग राम्रो भएको क्षेत्रमा पनि असर पार्ने सम्भावना हुन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध विशिष्ट भएकैले समस्या बढी भएको हो ?

हाम्रा भाषा मिल्छन्, खुला सीमा छ, जनस्तरमा आवत–जावत छ । भारतीयहरू काम गर्न नेपाल आउँछन् । नेपाली पढ्न, काम गर्न, औषधि उपचार गराउन जान्छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि विशिष्ट सम्बन्ध भनिहाल्नु ठीक हुन्न । दुई सार्वभौम देशको सम्बन्धका रूपमा हेर्नुपर्छ, सम्मानजनक सम्बन्धका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । विशिष्टताले समस्या पारेको छ ।

हाम्रो विशिष्ट सम्बन्ध हो, त्यहीअनुसार जानुपर्छ भन्ने सोच एउटा पक्षको छ । नेहरूकालीन भारत आज रहेन, अब आधुनिक मान्यताअनुसार सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ भन्ने अर्को सोच छ । नेहरूकालीन सोचबाट बाहिर निस्किएको पनि छ । त्यसका अवशेष भने बाँकी छन् ।

भर्खर प्रजातन्त्र स्थापना भएको बेला हामीकहाँ ज्ञान थिएन, प्रविधि थिएन । हाम्रो आन्तरिक मामिलामा भारतको प्रवेश भयो । त्यो कुरा अहिले खोजेर भएन । नेपालले ‘सम्बन्धलाई आधुनिक बनाऔं, अहिलेको मान्यताअनुसार अगाडि बढौं’ भन्ने चाहेको छ । ‘यस्तो संविधान बनाऊ, उस्तो संविधान बनाऊ’ भन्ने सम्बन्ध खोजेको होइन ।

यही कारण समस्या देखिएको वा अझ बल्झिएको हो ?

सोचाइका बीचमा बेमेल भएकाले समस्या भएको हो । अर्को, यति व्यापक सम्बन्ध छ, सानातिना समस्या हुनु स्वाभाविक पनि हो । समस्या हुन्छन्, दुई असल छिमेकी हुन् भनेर खुला रूपमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । बाहिर होहल्ला गरेर मात्र पनि हुँदैन । मित्र देश हो नेपाल, भारतलाई केही कुरा बिझेको छ भने खुला रूपमा भन्नुपर्छ । नेपालले पनि आफ्ना चासोलाई त्यसरी नै राख्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा त संवाद अवरुद्ध जस्तै छ होइन र ? सीमा विवादमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोट लगायत विषयमा भारतका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा तपाईंकै प्रयासका बाबजुद पनि संवाद हुन सकेन नि ?  

यसमा नेपालको कमजोरी छैन । संवाद गरौं, समस्या चर्किन नदिऊँ भनेको हो ।

नक्सा पनि भारतले पहिला निकालेको हो । भारतले नक्सा जारी गरेपछि हामीले वार्ता गरौं, समस्या समाधान गरौं भन्यौं । त्यो नभएपछि हामीले पनि आफ्नो नक्सा त निकाल्नुपर्‍यो । त्यो बेला वार्ता गरौं भनेका हौं । मैले पनि भेटघाटहरूमा पटक–पटक भनेको छु । तर कहिले कोभिडलाई देखाएर त कहिले के देखाएर पन्छाउने काम भयो ।

हाम्रो जस्तो व्यापक सम्बन्ध सायदै अरू दुई देशको होला । यस्तो सम्बन्धलाई असर पार्ने समस्या बल्झाउने काम गर्नुभएन भन्ने दृष्टिकोण राखेको हो । तर कुराकानी हुन सकेन, समस्या सल्टाउने प्रयास भएको देखिएन ।

पछिल्लो समय नेपालीको ज्यान लिने गरी महाकाली नदीको तुइन चुँडाइदिनेदेखि एकतर्फी तटबन्ध बनाउनेसम्मका कामले समस्या थपिएको छ होइन र ?

वार्ता हुनासाथ सब ठीक हुन्छ भन्ने छैन, तर लिपुलेक–लिम्पियाधुराको समस्यामा कुरै नहुनु ठीक भएन । सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो, त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ भनेर हामीले मित्रवत् आग्रह गरेका छौं ।

भारतको पनि केही भनाइ छ भने सुनौं भनेका हौं । दुई मित्र देश हौं, यसमा कुराकानी हुनुपर्छ, राजनीतिक स्तरको सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । कुराकानी भइरह्यो भने सीमालगायत समस्या साम्य हुने बाटोमा जान्छ ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । संवादहीनता तोड्न मात्र होइन, आफ्ना अडानहरू राख्न पनि यो भ्रमण महत्वपूर्ण छ होइन ?

माथिल्लो स्तरको भेटघाट हुँदा आरोप लगाउने होइन, समाधान गर्ने दृष्टिले कुरा उठाउनुपर्छ, समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ । बनाइएका संयन्त्रहरूले काम गरोस् भन्ने दृष्टि राख्नुपर्छ ।

लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई ‘आउटस्ट्याण्डिङ इस्यू’ भनिएको छ, कुराकानी गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । तर त्यसको बैठक कहिल्यै बसेन । यस्तो भ्रमणले राजनीतिक भेटघाट बढाउन, आपसी सम्बन्धको सिंहावलोकन गर्न, राम्रा कामका लागि एकअर्कालाई धन्यवाद दिन र जहाँ–जहाँ काँडा छन्, त्यसलाई हटाउने प्रक्रियातिर जाउँ भन्नेमा मद्दत गर्छ ।

सामान्यतः यस्तो भ्रमणअघि प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै दलसँग परामर्श गर्ने चलन थियो । अहिले दलहरूबीच हिलो छ्यापाछ्यापको स्थिति छ । भारतसँगको मुद्दामा नेपालमा मतैक्य छ भनेर सन्देश दिने लगायत तयारी पुगेन कि ?

सही प्रश्न उठाउनुभयो । बिहीबार गठबन्धनको बैठक थियो, त्यहाँ छलफल भयो होला । प्रधानमन्त्रीको दिमागमा यसो गर्छु भन्ने पनि होला, तर संस्थागत तयारी हुनुपर्छ । संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ, तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मजाले तयार पारेको देखिंदैन ।

हामीकहाँ कस्तो भयो भने राजदूतहरू फिर्ता बोलाइदिने, अर्को नियुक्त गर्न समय लाग्ने । फिर्ताभन्दा नियुक्त गर्ने सोच राख्नुपर्‍यो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत फिर्ता नजाँदै अर्को आउने तय भइसक्यो नि !

हाम्रा त्रुटि धेरै भए, जसले संस्थागत तयारी कमजोर भएर गएका छन् । यस्ता कमी–कमजोरी सच्याउनुपर्छ ।

यो भ्रमणमा नेपालले उठाउनैपर्ने एजेण्डा के–के हुन् ?

लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषय समाधान गर्नेतिर जानुपर्‍यो । त्यहाँ भारतले सडक बनाइरहेको छ । पञ्चेश्वरलगायत हामीले सहमति गरेका आयोजनाहरू पूरा भएका छैनन् । ‘क्रस बोर्डर’ मुद्दा पनि छन्, डुबानका समस्या छन् । नयाँ बन्दरगाह, एयर रुट, नोटबन्दी भएपछि नेपालमा थन्किएका नोट लगायत सवाल छन् ।

थातीमा रहेका समस्या सल्ट्याउनुपर्‍यो । सहमति भएका विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । टेबलमा बस्दा राम्रा कुराहरू पनि एजेण्डामा आउँछन्, बिझाउने कुरा पनि सिंहावलोकनमा आउँछन् । बिझाउने कुराहरू नभन्ने हो भने जहिलेसुकै घोचिराख्छ ।

ईपीजीको प्रतिवेदन पनि त छ नि ?

मसँग भएको एउटा भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले त्यो बुझ्ने हो, तयारी गर भनेर आफ्नो विदेश सचिवलाई भन्नुभएको थियो । २०१९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेटघाट हुँदा अब चुनावपछि बुझ्नेमा जान्छौं भन्नुभएको थियो । कुनै बेला बुझ्ने जस्तो स्थिति बन्छ, बुझ्नुहुन्न ।

पुरानै सम्बन्ध यथावत् राख्ने कि विकास गर्ने भन्नेमा हामीबीच बेमेल छ । ईपीजीले १९५० को दृष्टिबाट भएन अब २०२२ को दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्यो । नेहरूकालीन, त्रिभुवनकालीन सोचले आजको चाहना पूरा गरेन, अहिलेको समय अनुकूल हुनुपर्छ भन्यो । तर, कसैको सोच त १९५० को नै छ । मुखले नभने पनि व्यवहारले त्यो भन्छ ।

भारतले लामो समयसम्म प्रतिवेदन नबुझ्दा कतिपयले यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । तपाईं के भन्नहुन्छ ?

प्रतिवेदनमा यो छ भनेर थाहा पाएरै नबुझेको होला नि ! प्रतिवेदनले काम गर्न पनि थाल्यो होला । ठीक छ भन्ने लागेको कार्यान्वयनमा गयो होला, केही चाहिं गरिन्न भन्ने भयो होला । त्यसकारण ईपीजी प्रतिवेदनको आफ्नै महत्व छ । यसले उठाएका विषयमा नगई सुखै छैन ।

१९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान पुराना भइसके, कति लागु भएका छैनन् । त्यसैले, सहमतिमै ईपीजी गठन भएको हो । १९५० बाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सोच्नु भनेको अगाडि नबढ्ने वातावरण बनाउनु हो ।

ईपीजीको प्रतिवेदनमा नेपालको मात्र नभई भारतको पनि दृष्टिकोण छ । त्यो दृष्टिकोणलाई पनि स्वीकार नगर्ने पक्षमा भारत देखियो । अब त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझ्नुमा मुख्य बाधक भारतभित्र समान धारणा नहुनु हो कि नेपाललाई हेर्ने नेहरूकालीन दृष्टिकोण ?

भारतले नेपालमा विभिन्न दृष्टिकोण राख्ने बुद्धिजीवी र पार्टीहरूसँग सम्बन्ध राख्छ । त्यसलाई आफ्नो सम्बन्धमा उपयोग पनि गर्छ । हामीले पनि भारतको सत्तारुढसहित सबै पार्टी र बुद्धिजीवीसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । सत्तारुढ पार्टीकै पनि विविध दृष्टिकोणसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । यसले दुई देशबीच अनुकूल वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ ।

तर, के देखिन्छ भने उताबाट आउनेहरूले सत्ता पक्ष, विपक्षसँग भेटघाट गर्छन् । हामी गयौं भने त्यो भेटघाट एकदम सीमित हुन जान्छ ।

परियोजनाहरूकै कुरा गर्दा लामो समय ‘होल्ड’ मात्र गरेको अवस्था छ । नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सकिंदैन ?

जे जति सम्झौता भएका छन्, कार्यान्वयनमा जानुपर्‍यो । सम्झौता नै बेठिक छन् भने परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । सम्झौता परिवर्तन गर्न सहमति जुट्दैन भने रद्द गर्नुपर्छ । अर्को उपाय छैन । अड्काइराख्नु त भएन नि !

यसमा केही प्रगति नभएको पनि होइन । परियोजनाहरूको प्रगति हेर्न परराष्ट्र सचिव र भारतको राजदूत रहने संयन्त्र बनेको छ । परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ता र रिभ्यू गर्ने भनिएको छ । यसमा कोभिडले असर गर्‍यो होला, अन्य कारणले पनि शिथिल बनाएको छ । यसलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ ।

तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर