तथ्यको तराजुमा विकासको ‘भरतपुर मोडल’

२५ चैत, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिका-२ मा आँपटारीमा बुधबार (२३ चैत २०७८) भूमिहीन दलितहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्न आएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘यहाँको विकासका कारण अब भरतपुरले रेनुलाई प्रचण्डको छोरी होइन, मलाई रेनुको बुवा भनेर चिन्ने छ ।’

पछिल्लो समय हप्तैपिच्छे चितवन आउन थालेका प्रचण्डले भरतपुरको विकासको चर्चा गर्ने गरेका छन् । प्रचण्ड भन्छन्, ‘देशको मध्य भागमा रहेको यो महानगरले सिंगो देशलाई सन्देश त दिएको छ विदेशीहरूले पनि नियालिरहेका छन् ।’

बुधबार पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भरतपुरको विकासमा यो पार्टी र त्यो पार्टी नभनेर सबैले अपनत्व लिनुपर्ने बताए । उनको यो अभिव्यक्तिको अन्तर्यमा थियो, संघ र प्रदेशबाट भएका काम पनि भरतपुर महानगरले नै गरेको हो भनेर मेयर दाहालले भनिरहेको भन्दै अरु पार्टीका नेताहरूले जनाएको असन्तुष्टि ।

चुनाव नजिकिएसँगै माओवादीका कार्यकर्ताले भरतपुरको विकासका लागि मेयरमा पुनः दाहाल उठ्नुपर्ने प्रचार गरेको देखिन्छ । महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र महानगर मेयरले भनेजस्तै विकास भएको हो त ? त्यस प्रकारको अनभूति यहाँका जनताले गरेका छन् त ? भरतपुर महानगर घुमिसकेपछि र स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दलका नेताहरू, महानगरका मेयर रेनु दाहालसँग कुराकानीका साथै भरतपुर महानगरमा भएका विकासका घोषणा र प्रगतिका आधारमा तथ्यहरू केलाउने प्रयास गरेका छौं ।

भरतपुर सबभन्दा धेरै विकास भनेको सडक कालोपत्रे हो । तर त्यसको शैली ठ्याक्कै काठमाडौंको जस्तै देखियो । नाली नै नबनाइ सडक कालोपत्रे गर्दा गत वर्षको डुवानले देखाएपछि अहिले भने महानगरले नालीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, महानगर तथा जनतासँगको साझेदारीमा महानगरभित्र ६१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ४५० किलोमिटर ग्राभेल गरेको मेयर दाहालको दाबी छ ।

महानगरका सडकमा हिँड्दा पनि त्यसको अनुभूति हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्र जाने सडकहरू धमाधम कालोपत्रे भइरहेका छन् । वर्षामा हिलो र हिउँदमा धूलो खान बाध्य भएका नागरिकहरूका घर, बजार छेउसम्म कालोपत्रेले छोएको देखिन्छ । तर त्यही कालोपत्रे सडकको छेउमा भने सुकुमबासी र भूमिहीनका फुसका छाप्राहरू ठिङ्ग उभिएको देख्न पनि पाइन्छ । सडक विकासलाई मात्रै विकासको सूचक मान्ने हो भने यो ठीकै पनि होला, तर महानगरभित्रका सीमान्तकृत समुदायको पीडा भने उस्तै छ ।

भरतपुरकै मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढको स्वरुपमा वितेको पाँच वर्षमा कुनै बदलाव आएको देखिँदैन । सडक बत्ती बल्न छाडेका छन् । मूल सडक छेउका नालीमाथि खुट्टै पस्ने स्लाबहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । फुटपाथको व्यापार फेरि सुरु भएको छ । शहरी सौन्दर्यकरणमा प्राथमिकताभन्दा बाहिर परेको जस्तो देखिन्छ ।

बजार जोड्ने लिंक रोडहरु भने फराकिलो र कालो छन् । दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरु शुरु भएका छन्, तर एकाध बाहेकको गति सुस्त छ । कतिपय आयोजना अलपत्र छन् ।

खानेपानी, सिचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको विकासमा आफूले गरेको र २५ देखि ३० अर्बका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मेयर दाहाल बताउँछिन् ।

महानगरमा बदलिइरहेको दलीय समीकरणका बीचमा पनि आफूले काम गर्न सकेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसको समर्थनमा मेयर जितेकी माओवादी केन्द्रकी दाहालको कार्यकाल नेकपा एमालेसँग एकीकरण र फुट हुँदै फेरि कांग्रेससँग गठबन्धनमा आइपुगेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भरतपुर वाइपास रोड विस्तार : चार वर्षमा पनि बनेन चार किलोमिटर सडक

महानगरको तीन वडाध्यक्ष मात्रै जितेको उनको दल र त्यही दलबाट मेयर बनेर उनले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको अन्य दलका वडाध्यक्षहरू पनि बताउँछन् ।

कांग्रेसबाट उपमेयर बनेकी पार्वती शाह र रेनुका बीचमा एकाध पटक विवाद घटनाबाहेक समग्रमा उनीहरू मिलेर नै काम गरेको देखिन्छ । तर वडामा कम बजेट दिएको र आफूमा केन्द्रित गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

मेयर रेनु भने यसलाई मान्न तयार छैनिन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कुनै वडालाई भेदभाव नगरेको उनी बताउँछिन् । तर आफ्नै चुनावी घोषणापत्रमा रहेको अल्पकालीन योजनाहरूमा काम नभएको स्वीकार गर्छिन् । ठूला योजनामा आफ्नो ध्यान बढी हुँदा अल्पकालीन योजनाहरमा खासै ध्यान दिन नसकेको उनको तर्क छ ।

सत्ता साझेदारहरूले अपनत्व नलिएको विकास

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि पहिलो वर्षमा जस्तै लिंकरोड, रिङ्गरोड, ल्याण्डफिल्ड साइट, सिटी हल, महानगरको एकीकृत सहरी विकास योजना, क्रिकेट रंगशाला जस्ता विषय नै राखिएका छन् ।

मेयर दाहालले महानगरमा देखिने गरी विकास गरेको चर्चा गरिरहँदा हिजो उनलाई जिताउन भोट दिएका कांग्रेस नेताहरू खुसी छैनन् । मेयर दाहालले गरेका कामको अपनत्व आफूहरूले नलिएको बताउँछन्, कांग्रेस चितवनका पूर्वसभापति टेकप्रसाद गुरूङ्ग ।

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गुरुङ महानगरमा भएको विकास चर्चामा खासै वास्ता गर्दैनन् । कांग्रेसको चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल पनि महानगरको विकासको पक्षपोषण गर्दैनन् ।

एमाले चितवन अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले भने तत्कालीन एमाले नेतृत्वको केपी ओली सरकारले भरतपुरको विकास लागि पठाएको बजेट आफूले गरेको हो भनेर जनता भ्रमित पार्न खोजिएको तर्क गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिनो र ढल बिसर्जनस्थल बन्यो नारायणी, वागमतीजस्तै बन्ने चिन्ता

उनले महानगरले डीपीआरसमेत नगरी बेअर्थको ठाउँमा विना योजना करोडौं रकम रिङ्गरोडको नाममा खर्च गरिएको बताउँछन् । अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘महानगरको फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकेर नारायणीमा फाल्न परेको छ, अरु के काम भयो र ?’

मेयर दाहाल भने आफूले पाँच वर्षको कार्यकालमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेको बताउँछिन् । ‘भरतपुरमा विकास भएन, यो मेयरले विकास गर्न सकेन भन्ने कुरा त मैले खासै सुनेको छैन,’ मेयर दाहाल भन्छिन्, ‘एकदमै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई त के भन्नुछ र ?’

पहिलो नगरसभामा ‘नगर्ने कुरा नभन्ने, भनेका कुरा गर्ने’ भन्ने नारा दिएकी मेयर रेनु दाहालले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा उनले नगरसभामा पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम र चुनावी प्रतिवद्धता जनताले पल्टाउन थालेका छन् । प्रतिवद्धता अनुसार कति प्रतिशत काम पूरा भए त भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिशत अझै निकालिनसकेको जवाफ दिइन् ।

२१ वैशाख २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवद्धता पत्रमा मुख्य प्राथमिकताका ३२ बुँदा थिए । तल उल्लेखित प्रतिवद्धताहरु मध्ये के कति पुरा भए ? के कति अधुरा छन् ? के कति सुरू नै भएनन् ? मुख्य-मुख्य कामको सूचि हेरौं ।

चुनावी बाचा र अहिलेको अवस्था

वडा कार्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य कार्यालय, विद्यालय भवन, विभिन्न विद्यालयलाई सवारी साधन, छात्राहरुलाई साइकल वितरण जस्ता काम भएको पाइएको छ । जेष्ठ पत्रकार निवृत्तिभरणका लागि अक्षयकोष स्थापनार्थ नेपाल पत्रकार महासंघ, चितवन शाखालाई २० लाख अनुदान, नारायणी नदी किनारलाई समुद्री किनार (Sea Beach) मोडेलमा विकास गर्न २९ करोड लागतमा गुरुयोजना बनेको छ ।

फोहर व्यवस्थापन, अटोल्याण्ड निर्माण लगायतका काम भने आफूले चाहँदाचाहँदै पनि हुन नसकेको मेयर रेनुले बताइन् । महानगरको ब्युटिफिकेशन र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालालाई पूर्णता दिने काम अधुरै छ, जसलाई आफूले पनि प्रतिष्ठाको विषयका रुपमा लिएको मेयर रेनु बताउँछिन् ।

नारायणीको अहिलेको पुलको विकल्पमा अलग्गै पुल बनाउन आवश्यक भएपनि त्यसमा खासै प्रगति गर्न नसकेको मेयर दाहालको स्वीकारोक्ति छ । भरतपुर विमानस्थल विस्तार र रात्रीकालिन उडानका लागि निरन्तर लागे पनि नतिजा भने हात नलागेकोमा उनले निराशा व्यक्त गरिन् ।

घोषणापत्रभन्दा बाहिर थुप्रै काम गरेको उनको दाबी छ । नारायणी नदी तटबन्धका लागि ४ अर्ब ७२ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरेको, सिटी हल र नारायणगढ गोन्द्राङ सडक विस्तारमा निरन्तर लागेर काम गरेको मेयर दाहालको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नारायणीमा ‘सिग्नेचर’ पुल बनाउने योजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा महानगरपालिकाको साझेदारीमा उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट सडक बत्ती योजना अघि सारेको मेयर दाहालको भनाइ छ । मानव सेवा आश्रम लगायतसँग मिलेर भरतपुर महानगरलाई पहिलो सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा गरिएको थियो, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । १०० शैय्याको आयुर्वेद अस्पताल र ३०० शैय्याको शिक्षक अस्पताल स्थापना गर्न जग्गा व्यवस्थापन भएको उनको भनाइ छ ।

महानगरपालिकामा खानेपानीको क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको मेयर रेनुको दाबी छ । पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै पौने चार अर्बका खानेपानी आयोजना अगाडि बढेको मेयर दाहालले बताइन् ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र महानगरको लगानीमा वृहत खानेपानी आयोजना कतिपय सञ्चालनमा आएको र कतिपय निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले लिएको प्रयास सकारात्मक थियो ।

महानगर हुने आवश्यक मापदण्ड मध्ये एक आन्तरिक आम्दानी १ अर्बको लक्ष्य महानगरले भेट्टाएको छ । महानगरले रिङरोडलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ८८ किलोमिटर लामो रिङरोडमध्ये पाँच वर्षको कार्यकालमा ४४ किलोमिटर सम्पन्न भएको मेयर दाहाल बताउँछिन् । तर ठोस योजना विना नै रिङरोडको काम अगाडि बढेकाले राज्यको लगानी खेर गएको अरु दलको आरोप छ ।

महानगरले निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमा बहुउद्देश्यीय भवन बनाइरहेको छ । हालै मात्र महानगरको प्रशासकीय भवन शिलान्यास भएको छ । ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ रुपैयाँ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान संघीय सरकारबाट ३५ करोड सुनिश्चित भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग गर्ने आश्वासन आएको छ । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट रकम आउँदा महानगरले सकभर लगानी गर्न नपर्ने अवस्था आउन सक्ने मेयर दाहालले बताइन् ।

घोषणापत्रभन्दा बाहिरको योजना भए पनि तीनै तहका सरकारको साझेदारमा निर्माणको काम अगाडि बढाएको मेयर रेनुले बताइन् ।

आफूले राम्रो काम गरेको मेयर रेनुको दाबीलाई संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन रिपोर्टले चुनौती दिन्छ । शासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वाषिर्क बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वयका आधारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ तयार पारेको रिपोर्टमा भरतपुर महानगर ५७ औं नम्बरमा छ ।

न्याय सम्पादनमा शतप्रतिशत नतिजा निकालेको महानगरको भौतिक पूर्वाधारमा ७६.९२ प्रतिशत अंक ल्याएको छ भने संगठन तथा प्रशासनमा सबैभन्दा कम ५६।२५ प्रतिशत अंक ल्याएको छ ।

विकासको जस लिने होडबाजी !

मेयर रेनुले आफूले गरेको विकास निर्माण भनेर जेलाई देखाएकी छन्, त्यसमा उनको मात्र दाबी छैन, जस लिन नेकपा एमालेको पनि होडबाजी देखिन्छ । प्राथमिकता र गौरवको आयोजनाका रुपमा हेरिएको सिटी हल र ६ लेनमा विस्तार हुँदै गरेको नारायगणगढ-गोन्द्राङ सडकलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले आ-आफ्नो पहलमा ल्याएको योजना भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ २०७७ मा शिलान्यास गरेका दुवै आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेका छन् । दुवै आयोजनाहरुले भरतपुरको मुख्य केन्द्रमा स्वरुपलाई बदल्ने भएकाले दुवै दल जिस लिने होडबाजीमा छन् ।

नेकपा हुँदा चुपचाप मिलेर काम गरेपनि पार्टी विभाजनपछि दुवै पार्टीले ठूला परियोजना आफूले ल्याएको दाबी गर्न थालेका हुन् ।

महानगर प्रमुख रेनु भने आफू निरन्तर लागेर काम सुरु गराउन सफल भएको बताउँछिन् । आफ्नो विशेष पहलकदमी र संघीय सरकारको सहयोगमा दुवै आयोजनाको काम अघि बढेको उनको दाबी छ ।

एमाले भने यो कुरा मान्न तयार छैन । एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य एवम् मेयरमा रेनु दाहालका प्रतिस्पर्धी रहेका देवी ज्ञवालीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पहल गरेर आफूहरुले आयोजना ल्याएको दाबी गर्छन् ।

स्थलगत १ – स्थानीय निर्वाचन २०७९ 

नेतालाई चुनावको चिन्ता, मतदातालाई गुजाराकै पीर !

स्थलगत २ – स्थानीय निर्वाचन २०७९

भरतपुर महानगर : विभाजित मतदातालाई गठबन्धनको भारी

स्थलगत ३- स्थानीय निर्वाचन २०७९

नेताहरुले आशा देखाए, भरोसा दिएनन्

स्थलगत ४ – स्थानीय निर्वाचन २०७९

रातो कागज !

स्थलगत ५ – स्थानीय निर्वाचन २०७९

सुकुम्बासीको सन्देश : मत दिन तयार छौं, मन बुझिदिनुहोस्

स्थलगत ६ – स्थानीय निर्वाचन २०७९

धवलशमशेरले मैदान छोडेपछि नेपालगञ्जले खोजेको विकल्प

स्थलगत ७ – स्थानीय निर्वाचन २०७९

देशकै गरिब स्थानीय तहमा गरिबी देखाएर भोट माग्छन् नेता

स्थलगत ८ – स्थानीय निर्वाचन २०७९

धरानमा पानी सधैंको चुनावी एजेण्डा, समस्या उस्तै

स्थलगत ९ – स्थानीय निर्वाचन २०७९

नेपालगञ्जको राजनीति : जो पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने