+
+

अर्थमन्त्रीलाई ३९ बुँदे सुझाव

सुझाव सुन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मलाई पनि लाग्यो। मेरा केही सुझाव छन् र नागरिकका रुपमा आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर खुल्ला सुझावपत्र मार्फत सम्प्रेषण गर्दैछु।

राजेन्द्र चटौत राजेन्द्र चटौत
२०७९ वैशाख १४ गते १३:१४

प्रिय जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ !
एक हुलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ठूलो बजेट चलाएर राज्यको खजाना रित्याएपछि तपाईंले अर्थतन्त्रको कमाण्डर बन्न अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईं आफू आवद्ध राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्ने पक्कापक्की भएको बेला तपाईंको छविमाथि धावा बोलिएको छ। यस्तो काम राजनीतिमा भइरहन्छ।

यसअघिका अर्थमन्त्रीभन्दा तपाईं फरक हुनुहुन्छ। तपाईं देशको पहिलो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ जसले अर्थतन्त्र बुझेको झुटो भाषण गर्नुहुन्न। सबैसँग सिक्नुहुन्छ, सुझाव लिनुहुन्छ र नेतृत्व गर्नुहुन्छ। सुझाव सुन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मलाई पनि लाग्यो। मेरा केही सुझाव छन् र नागरिकका रुपमा आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर खुल्ला सुझावपत्रमार्फत सम्प्रेषण गर्दैछु। कार्यान्वयनको दिशामा उचित पहल गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु।

सुझाव
१. कृषि पुनरुत्थानको विकल्प छैन। नेपालमा धान, तरकारी र फलफूलको उत्पादन धेरै हुन्छ। नेपालको घाँस समेत बजारमा बिक्ने अवस्था छ। सरकारले उचित र समयमै मल, भण्डारण, रसद र बजार आपूर्ति सहजतामार्फत उत्पादनलाई सहज बनाउनुपर्छ।

२. विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र पर्यटक भिसा खोज्ने नेपालीहरूका लागि कडा अध्यागमन नियमहरू बनाएर विदेशिने पैसा नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ।

३. नेपाल भ्रमण २०२२ को प्रवर्धन गर्ने समय (युद्धका कारण युरोप/रूस कम यात्रा भएकाले) भारतमा पनि प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ।

४. स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने तथा विदेशी उत्पादनको खपत कम गर्ने काम व्यवहारत: लागु गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ।

५. औपचारिक च्यानलहरू मार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउनुपर्छ।

६. सरकारले एफडीआई लगानी प्रक्रियालाई फास्टट्रयाक बनाउनुपर्छ।

७. सरकारले जलविद्युत, चिया, गलैंचा, कृषि र आईटी क्षेत्रहरूमा फास्ट्रयाकबाट काम गर्न अनुकूल नीतिहरू सिर्जना गर्नुपर्छ।

८. विदेशी कार्डको सट्टा घरेलु भुक्तानी कार्डहरू (एससीटी, नेपालपे, क्यूआर कोडहरू) लाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

९. सडकमा निजी सवारी साधनलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बलियो सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ।

१०. ईन्धन/ग्याँसमा आधारित विद्युतीय कार र इन्डक्सन कुकिङ स्टोभको बानी बसाल्नुपर्छ। प्रोत्साहनको नीति आगामी बजेटमा समावेश हुनुपर्छ।

११. साना व्यवसाय र उद्यमहरूको लागि कम सञ्चालन लागतको लागि “सडक बजार” व्यवस्था गर्नुपर्छ र उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

१२. दूरसञ्चार, जलविद्युत क्षेत्र र अन्य आकर्षक क्षेत्रहरूमा पीपीए व्यवस्थासहित एनआरएनलाई यसको हिस्सा बनाउनुपर्छ।

१३. एनआरएनहरूको लागि विदेशमा नेप्से सूचीबद्ध स्टक खरिद गर्न औपचारिक च्यानलहरू सिर्जना गर्नुपर्छ।

१४. भारतसँग दरिलो र प्रष्ट संवादका माध्यमले निश्चित विनिमय दरले भारुमा आधारित स्थिर विनिमय दर भारु १ बराबर नेरु १.२० अपडेट प्रस्ताव गर्नुपर्छ।

१५. आयातको खर्च घटाउन र निर्यातमा मुनाफा गर्न आयात र निर्यातको लागि मर्जर लागु गर्नुपर्छ।

१६. निश्चित समयको लागि जग्गा खरिद वा बिक्रीमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ।

१७. ठूला स्वदेशी लगानीकर्ता नभएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को चरणको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

१८. विकासको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रूपमा कठिन क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यहाँ ट्याक्स हेभन नीतिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।

१९. बजारमा थप नगद प्रवाहको लागि सहुलियत बीमा योजनाहरू मार्फत निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

२०. विदेशीलाई भ्रमण भिसा जारी गर्नुअघि निश्चित देशहरूको लागि कम्तिमा १० दिनको लागि पर्यटकहरूलाई ५०० डलर/दिनको अनिवार्य धरौटीको व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ।

२१. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नगद बाहेक प्रविधि समेत निवेश/लगानी गर्न उचित नीति लिनुपर्छ।

२२. अटोमोटर/गाडी रिसाइकल प्लान्टको स्थापनाले आगामी पाँच वर्षको लागि नयाँ सवारी साधन खरिदको बजार आवश्यकता पूरा गर्न र सवारी साधनको आयातलाई रोक्न सक्छ। गाडी खरिदभन्दा रिसाइकल प्रोडक्ट खरिद प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ।

२३. स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन एकैसाथ गराउने हो भने राष्ट्रको खल्तीबाट धेरै पैसा बचाउन सकिन्छ। यसमा बहस हुनुपर्छ।

२४. कर ठगी नियन्त्रण गर्न प्यान वा भ्याट नम्बरकै बैंक खाता नम्बर जारी गर्नुपर्छ।

२५. डिजिटल भुक्तानीलाई बजारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। टुएफए (सुरक्षा उपायहरू) अनिवार्य गर्नुपर्छ र यी सेवाप्रदायकको सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्छ।

२६. विदेशी संस्था र वैदेशिक योजनाहरुको उठाउन बाँकी १.३ खर्ब शोध भर्ना पहल गर्नुपर्छ।

२७. वितरणमुखी कार्यक्रम बन्द वा न्यून गरेर सरकारले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तय गरेर करदातालाई आकर्षण गर्नुपर्छ।

२८. वार्षिक व्यक्तिगत बैकिङ्ग कारोबार २० लाखभन्दा बढी हुने नेपालीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिनेबेला हरेक सम्पत्ति शुद्धीकरण मार्फत शुद्ध सम्पत्ति प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

२९. गाँजाको व्यावसायिक नियन्त्रित खेतीमा राज्यको लगानी सहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३०. नेपाल राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी अधिकारीको मासिक तलबको ५ प्रतिशत भन्दा बढी मासिक शैक्षिक शुल्क भएका मेडिकल बाहेकका सबै कलेज राज्यले दश वर्षमा शोधभर्ना दिनेगरी सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व बहन गर्ने गरी नियन्त्रणमा लिने नीति लिनुपर्छ। शिक्षामा लगानी भएको पैसा बजारमा प्रत्यक्ष लगानी हुनसकेको छैन र केवल नागरिकहरुमा आर्थिक भार थपिरहेका छन्।

३१. लोकसेवालाई विकेन्द्रीकृत गरेर भैरहेको विकृति रोक्न लोकसेवालाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ र आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले करार सेवामा भैरहेको अनियमितता रोक्छ र राज्यका तर्फबाट रोजगारीको समान अवसरको ढोका खोलिरहन्छ। दक्ष जनशक्ति भए लेवर कस्ट राज्यले कम व्यहोर्नुपर्छ।

३२. स्थानीय तहमा कोटेशन मार्फत खरिद पूर्णरुपमा बन्द गरिनुपर्छ। उचित आवश्यकताको उचित तरिकाको व्यवस्थापनमा टोकन शैलीको सिफारिस प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले भ्रष्टाचार रोकथाममा सहयोग गर्छ र राज्यको लगानीको सदुपयोग हुने दिशामा सहयोग हुन्छ।

३३. इन्टरनेट सेवा र टेलिकम सेवा प्रदायकसँग हरेक १० दिनमा अनिवार्य कर संकलन गर्नुपर्छ। यता राजश्वको चोरीको कुनै सीमा छैन।

३४. काठमाडौंमा घरबहालको सीमा राज्यले निर्धारण गर्नुपर्छ र कुनै आयोग मार्फत एकद्वार प्रणाली मार्फत मात्रै बहाल भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसले सेवाग्राही र राज्य दुवै ठगीबाट रोकिन्छन्। बहालमा बसिरहेका निजी र सरकारी सेवामा रहेका प्राय: अनैतिक आम्दानी गर्न बाध्य छन्।

३५. खाद्यान्न उत्पादन र व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्र निर्माण वा भएकै संयन्त्रलाई आयात गर्ने काम नियन्त्रण गराई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ।

३६. लोकल नेपाली मादकपदार्थको स्तरोन्नति सहित बजारमा व्यवस्थित बिक्री–वितरण र विदेशी मदिरा आयातको न्यूनीकरणले मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउँछ।

३७. सामाजिक सञ्जालमा डलर तिरेर गरिने प्रायोजित विज्ञापनमा राज्यले कर लिने संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ।

३८. काठमाडौं उपत्यकामा गाडी र तेलमा हुने भ्रष्टाचार र ठूलो आयात खर्च न्यूनीकरणमा निजामती बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। सिंहदरबार परिसरभित्र साइकल प्रयोगको नीति लिनुपर्छ।

३९. संसदको काम कानुन निर्माणको हो र सांसदलाई विकास बजेट दिने व्यवस्थाको खारेजीका लागि नीतिगत पहल गर्नुपर्छ।

(चटौत नेपाल विद्यार्थी संघसँग आवद्ध छन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?