आगामी वर्ष सरकारले २ खर्ब ६६ अर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ सम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस सरकारलाई गरेको छ ।

यो सीमाभित्र रहँदा सरकारले आन्तरिक ऋणका लागि २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँसम्मको सीमासम्म मात्र स्रोतको अनुमान गरेर बजेट बनाउन सक्ने भएको छ । आयोगले गरेको यो सीमा संघीय सरकारका लागि गरिएको सिफारिस हो ।

केन्दि्रय तथ्याङ्क विभागको आंकडा अनुसार आव २०७९/८० मा चालु मूल्य अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर सरकारले आगामी आवमा आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको सीमा पाएको थियो ।

बजेटमा सोहीसीमा भित्र रहेर आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमध्ये चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठिसकेको छ । यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संशोधित अनुमानमा वाषिर्क वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा साढे १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट निर्माण गरिरहेको छ ।

आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रतिशतको योगफलको १२ प्रतिशतसम्म नबढ्ने आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएको छ ।

चालु आवमा समेत स्थानीय तथा प्रदेशले सोही सीमा भित्र आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने गरी सीमा तोकेको थियो ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव

आयोगले आन्तरिक ऋणको उपयोगमा समेत सरकारलाई विभिन्न सुझाव प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै आयोगले आन्तरिक ऋण उठाउँदा उच्च तथा दीगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अनुत्पादक अनुदान वा चालु खर्चमा आन्तरिक ऋण प्रयोग नगर्न भनिएको छ । आन्तरिक ऋण मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरि पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिन प्रकृतिका उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्न समेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आन्तरिक ऋणको परिचालन कुन योजनाका लागि कुन खर्च शीर्षकमा गर्ने वा कुन खर्च शीर्षकमा गरियो भनेर बजेट विनियोजन गर्न समेत भनिएको छ ।

आन्तरिक ऋणको परिचालनले अर्थतन्त्रमा अनुकुल एवमः प्रतिकुल दुबै प्रभाव पर्ने हुँदा लागत लाभको विश्लेषण गरेर मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।