हामी राजस्वमै रत्तियौं, अनि बढ्दैन त व्यापार घाटा ?

यतिबेला मुलुक व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति चापको अवस्थामा छ । कुनै पनि मुलुकका लागि यसरी बढ्दो व्यापार घाटा राम्रो होइन भन्ने मेरो पुरानै मान्यता र बुझाइ हो ।

देशमा व्यापार घाटाबारे कुरा गर्नु अपराध जस्तो हुन्थ्यो । तीन वर्षअघिको कुरा हो, म वाणिज्य सचिवको जिम्मेवारीमा हुँदाको समय सम्झन्छु । कुनै एक दिन मैले व्यापार घाटा मुलुकको हितमा नभएको बताएँ । बढ्दो व्यापार घाटाले मुलुकलाई हित गर्दैन भन्ने मेरो भनाइ थियो । त्योबापत मलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाएर खण्डन मागियो । तपाईंले बोलेको विषयले सरकारलाई असजिलो भयो यस्तो कुरा गरिदिनुभएन भनेर मलाई भने । तपाईंले खण्डन गरिदिनु पर्‍यो भने ।

तर, मैले त्यो कुरा रोकिनँ, मैले जे कुरा भनें त्यो कुरा बेलैमा लागु गरिएको भए आज यो संकटको बेला आउँदैनथ्यो । तर, अहिले हामी श्रीलंका वा ग्रिसको बाटोमा भन्दै बहस गरेर बसेका छौं । हामी संकटको नजिक पुगेका छौं ।

त्यतिखेरै हामीले व्यापार घाटा व्यवस्थापनमा पाइला चाल्न सकेको भए र सुधारको बाटोमा लगेको भए आजको अवस्था आउने थिएन ।  वाणिज्य सचिवको हैसियतले सचिव बैठकमा व्यापार घाटाका बारेमा मैले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

व्यापार घाटा मुलुकको लागि जोखिम र यो घटाउन वाणिज्य मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन । जसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउन अर्थ मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन त्यस्तैगरी व्यापार घाटा रोक्न पनि सबैले बल लगाउनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यो पत्रमा मैले कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट थियो ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय रणनीति नाम दिइएर त्यसैलाई पछि अघि सार्‍यौं पनि, उक्त योजनामा राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा निकायले के-के काम गर्ने भन्ने पनि थियो । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि १९२ वटा काम कसले के के गर्नुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट रुपमा लेखिएको थियो ।

विसं २०७५ मा त्यसलाई  मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत त गर्‍यो तर, त्यसलाई कसैले पनि कार्यान्वयन गरेनन् । जसका कारण हामी आज श्रीलंका हुन लागेको हो कि, ग्रिस हुन लागेको हो कि भनेर बहस गरिरहेका छौं । यो समस्या हामी आफैंले निम्त्याएका हौं । यदि समाधान गर्न सकेका थियौं भने आजको अवस्थामा हामी पुग्नुपर्ने थिएन ।

आजको दिनमा व्यापार घाटाबारे बोल्न कसैलाई पनि अप्ठ्यारो छैन । व्यापार घाटा अहिलेे राष्ट्रिय मुद्दा भएको छ । यहाँ समस्या छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ अर्थात् कोठाभित्र हात्ती छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्ने अवस्था भएको छ ।

त्यससँगै निर्यात बढाउने भनेर १४औं र १५औं योजना पनि लेख्यौं । नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि कति पटक यसलाई भन्यौं, तर संरचनागत समस्याबाट हामी माथि उठ्नै सकेनौं । हामी ‘एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ’ तर्फ नभई, ‘इम्पोर्ट लेड ग्रोथ’तर्फ गयौं ।

अर्थ मन्त्रालयको ध्यान राजस्व कसरी बढाउने भन्नेतर्फ मात्रै रह्यो । राजस्व कमाइरहेका छौं भनेर हामीले आयातलाई खुल्ला छोड्यौं, हामी राजस्वमै रत्तियौं । हाम्रा आयातकर्ताहरुले छोटो समयमै विना जोखिम कमाइरहेका छन् भनेर त्यसैमा सरकारसमेत लाग्यो ।

अर्थमन्त्रालय भनेको त राजस्व हेर्ने मात्रै होइन होला नि ! म्याक्रो इकोनोमी भनेको के हो ? मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति, कर नीति होला नि ! तर हामीले राजस्व नीतिलाई मात्रै अंगीकार गर्‍यौं ।

हामी डब्लुटीओमा जाँदा व्यापार घाटा ‘वान इसटू फोर’ थियो तर त्यो बढेर वान इसटू १५ र १६ सम्म’ पुग्यो ।

अहिले आएर हेर्दा कुल व्यापार घाटा १ः९ छ । भारतसँगको व्यापार घाटा १ः७ मा आइपुगेको छ र चाइनासँगको व्यापार घाटा १ः३४० पुगेको छ ।

६३ करोडको वस्तु निर्यात गरेर चाइनाबाट ३ खर्बको वस्तु आयात गरिरहेका छौं । यो भनेको उत्पादनमा हाम्रो जोड नै पुगेन । अबको प्रस्थान विन्दु कहाँ हो त ? हामी अझै अलमलमै छौं । धेरै मानिस र विज्ञ भन्नेहरुले पनि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को त्रास देखाएर आयात व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताइरहेका छन् ।

तर, विश्व व्यापार संगठनले दिलाएको २७ प्रतिशत लेबल प्लेइङ फिल्डबारे हामी अनविज्ञ जस्तै देखिएका छौं । जसलाई कर नीतिमार्फत हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौं । तर, किन गर्दैनौं ? कृषि वस्तुमा भन्सार कर लगाउन पाउने सीमा अझै २७ प्रतिशत छ र गैर कृषितर्फ यो सीमा अझै १२ प्रतिशत छ ।

नेपालले आफ्नो कृषि र गैरकृषि उत्पादनलाई बचाउन सोको लेबल प्लेइङ फिल्ड लागु गर्नु पर्छ । डब्लुटीओलाई दोष थोपरेर हुँदैन हामीमा तत्परता हुनुपर्‍यो । त्यो भनेको आयात महँगो बनाउने र निर्यात सस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो ।

हाम्रो उत्पादनको वस्तु सस्तो हुनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रा उत्पादनलाई नीतिगत सहयोग र संरक्षण गरिनुपर्छ । भर्खरै सेज सम्बन्धी एउटा अध्ययनले के देखायो भने सेजको विकास लागि हाम्रो पोलिसीले बाधाहरु सृजना गरेका प्रशस्तै उदाहारण उक्त अध्ययनमा देखिन्छ ।

जस्तै राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले एक वाक्यमा पनि सेजलाई सम्बोधन नगर्ने रहेछ । मुद्रा नीतिको महत्वपूर्ण यो व्यवस्थाले एक शब्दमा पनि सेजको ऐनलाई सहजीकरण नगर्ने हामी कस्तो बनाइरहेका छौं । यो मात्रै होइन यस्ता कैयौं समस्या हाम्रा नीतिमा देखिन्छन् जहाँ एक अर्को नीतिहरु द्वन्द्व गरेर बसेका पाउँछौं ।

हाम्रा नीतिहरु बाझिएर बसेका छन् । हाम्रा निकायहरु झगडा गरेर बसेका छन् । हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन अरु कुनै विपक्षी चाहिंदैन, आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को मन्त्री वा मन्त्रालय त्यसमा काफी छ ।

एउटा मन्त्री अर्को मन्त्रीलाई असफल बनाउन लागेको छ । एउटा सचिव अर्को सचिवलाई असफल बनाउन लागेको छ । एउटा नीतिले अर्को नीतिलाई असफल बनाउन लागेको छ ।

यस्तो तरिकाबाट हामी डिपार्चर गरेनौं भने हामी कहीं पनि पुग्न सक्दैनौं । बंगलादेशको अवस्थामा त हामी पुग्दैनौं नै भारतसँग त हाम्रो प्रतिस्पर्धा नै हुन्न, हाम्रो प्रतिस्पर्धा अब भुटानसँग मात्रै हो । डब्लुटीओको लेभल प्लेइङ फिल्डमा करमार्फत खेलेनौं भने हाम्रो भविष्य उज्वल छैन । आयातलाई मात्रै सस्तो बनाउने हो भने हाम्रो वस्तुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? बंगलादेशले औषधि उद्योगमा आफूलाई कसरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनायो भन्ने अभ्यास हेर्‍यौं भने उसले आयात प्रतिस्थापन गरेर आफ्नो उद्योग टिकाउन दिएको सपाेर्ट उल्लेखनीय देखिन्छ ।

आज भारतसँगै कोभिडको खोप बनाउन तम्सिने अवस्थामा बंगलादेश पुग्नुको कारण सरकारले दिएको नीतिगत र कानुनी वातावरण र त्यसको कार्यान्वयन हो ।

हामीसँग अँध्यारो मात्रै छैन, उज्यालो पाटो पनि छ । वार्षिक ३ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेका छौं, त्यसलाई विद्युतीयतर्फ मोड्नुपर्छ । करिब ४/५ वर्षमा धेरै सुधार हुन सक्छ । यसका लागि नीतिगत सुधार र अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ, यसलाई नीतिगत संरक्षण चाहिन्छ ।

यो भनेको तीन करोड नेपालीलाई पेट्रोलियमबाट बिजुलीमा रुपान्तरण गर्ने हो यो चानचुने विषय होइन । यस्तै ३ खर्बको कृषि वस्तु आयातलाई कठोरतापूर्वक काम गरेर उत्पादन गर्‍यौं भने अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ । आयात व्यवस्थापनका लागि काम गरेर मुलुकको आयातको स्ट्याण्डर्ड तोक्नुपर्छ ।

सस्तो वस्तु नेपालमा नेपालीलाई बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने व्यापारिक मान्यतालाई तोड्नुपर्छ । मुलुकलाई विदेशी मुलुकको डम्पिङ साइट बनाउने काम रोक्नुपर्छ । सार्वभौम मुलुकको बोर्डर यति खुल्ला हुनुहुन्न ।

सार्वभौम मुलुकको बोर्डरमा सरकार र यसका नीतिहरु उभिनुपर्छ । यसैगरी व्यापार घाटा भोग्दै गयौं भने अर्को एउटा परिवेशमा हामी पुग्न बाध्य हुनेछौं त्यो भनेको मुद्रा अवमूल्यन हो र जुन घातक पनि छ । त्यतातर्फ मुलुक नजाओस् ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नाफिज संवाद’  कार्यक्रममा पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव घिमिरेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)