वैवाहिक बलात्कारलाई गैरकानूनी मान्ने नेपाल र ब्रिटेनबाट भारतले के सिक्ने ?

के दम्पतीबीच पनि बलात्कार हुनसक्छ ? यो प्रश्न अहिले भारतको सर्वोच्व अदलात समक्ष छ ।

दिल्लीको सर्वोच्व अदालतले जब वैवाहिक बलात्कारलाई गैरकानूनी घोषित गर्ने निवेदनमाथि सुनुवाई गरे, त्यसमा आम सहमति जुट्न सकेन । दुई सदस्यीय इजलासका न्यायाधीस शाकधेरले वैवाहिक बलात्कारलाई असंवैधानिक भनेका छन् र न्यायाधीश शंकरले यसमा असहमति जनाएका छन् ।

यतिबेला एक निवेदकले न्यायाधीश शकधरको राय बिरुद्ध सर्वोच्व अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका छन् । विवाह, अर्थात दुई व्यक्ति र परिवारको सहमतिमा बनेको सम्बन्ध जसमा यौन निहित हुन्छ । र, बलात्कार अर्थात सहमति बिना गरिने यौन कृत्य ।

विवाह, जो एक सुन्दर प्रेमको सम्बन्ध हो । यद्यपि कहिले काहीँ यो मानसिक, शारीरक, आर्थिक यातनाले ग्रस्त पनि हुनसक्छ ।

जब श्रीमानले श्रीमतीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती यौनका लागि बाध्य बनाउँछ, जसलाई वैवाहिक बलात्कार भन्ने गरिन्छ । विश्वको ५० भन्दा बढी देशमा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिन्छ । त्यहाँको कानूनमा यसका लागि सजायको व्यवस्था छ ।

सन् २०१२ मा भारतमा गुढिरहेको बसमा एक छात्रामाथि सामूहकि बलात्कार भयो, सोही बखत महिला बिरुद्ध हुने हिंसा सम्बन्धी कानुनलाई बलियो बनाउन न्यायमूर्ति वर्मा समीति गठन गर्दा ‘वैवाहिक बलात्कार’लाई गैरकानुनी बनाउन सिफारिस गरियो । तर, यसलाई सरकारले मानेन ।

सरकारले दिल्ली उच्च अदालतमा हालका निवेदनमाथि आफ्नो राय स्पष्ट पारेको छैन । तर, वहसका क्रममा धेरै तर्क आएका छन् ।

उदाहरणका लागि ‘वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मान्दा विवाह टुट्ने’, ‘महिलाले यस कानूनको दुरुपयोग गरि पतिलाई उत्पीडन गर्नेछन्’, ‘घरेलु हिंसाका लागि कानुन छ’ आदि ।

यी डर र आशंकाहरुलाई राम्ररी बुझ्नका लागि मैले ‘वैवाहिक बलात्कार’ गैरकानुनी मानेको देशहरुको अनुभव अध्ययन गरे ।

नेपाल, वैवाहिक बलात्कारलाई गैर कानुनी मान्ने दक्षिण एशियाको एक्लो देश जसको संस्कृति भारतसँग मिल्दो छ । र, ब्रिटेन, औपनिवेशिक इतिहासका कारण, जसको आधारमा भारतका धेरै कानून बनेका छन् ।

कानूनको जरुरत किन प¥यो ?

सन् १९९१ को अक्टोबरको त्यो चिसो बिहानीलाई लिसा लङ्स्टाफ अझै सम्झन्छिन् । लन्डनको ‘हाउस अफ लर्डस्’मा रहेको पाँच न्यायाधीशको बेन्चले श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा श्रीमानलाई दोषी ठहर गर्दै भने, ‘बलात्कारी भनेको बलात्कारी हो र पीडितसँग उसको सम्बन्ध जस्तोसुकै भएपनि अपराधको सजाय हुनुपर्छ ।’

लिसाले मलाई भनिन्, ‘हामी घरको माथिल्लो भागमा रहेको सार्वजनिक ग्यालरीमा बसिरहेका थियौं, जब हामीले फैसला सुन्यौ, हामी उफ्रियौं र उत्सव मनाउन थाल्यौं । तुरुन्तै गार्डहरु आए र हामीलाई बाहिर निकाले । तर, फरक के पथ्र्यो र ? दोस्रो दिन उक्त खबर सबैजसो पत्रपत्रिकामा आयो । त्यो पनि पहिलो पृष्टमा ।’

यो लिसा र उनीसँग ‘वार’ अर्थात ‘वुमन अगेन्स्ट रेप’ नामक संस्थामा काम गर्ने महिलाहरुको लागि १५ वर्ष लामो लडाइँको जित थियो ।

यो सबै १९७० को दशकमा सुरु भएको थियो जब बेलायतमा महिला विरुद्धको हिंसा, उनीहरुको रोजगारीको अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रता जस्ता धेरै मुद्दाहरुमा आन्दोलन तीव्र भयो ।

महिलाहरुले भनेका छन्, जब पराय पुरुषको हिंसामा न्यायका कुरा हुन्छ, विवाहभित्रको जबरजस्तीमा किन हुँदैन ? त्यो पनि आर्थिक रुपमा श्रीमानमाथि निर्भर भएका कारण श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमान विरुद्ध आवज उठाउन कठिन भइरहेको हुन्छ ।

बिस्तारै यी आवाजहरु बुलन्द हुँदै गए र ‘वार’ बन्यो । सन् १९८५ मा ‘वार’ले लन्डनमा ‘२ हजार महिलामाथि सर्वेक्षण गरेको थियो जसमा सातमध्ये एक महिलाले आफुमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको खुलाएका थिए । संस्थाले त्यसपछि संसदमा विधेयक ल्यायो, फौजदारी कानुन संशोधन समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझायो, सञ्चारमाध्याममा बोल्यो, हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो र जनहितका मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसैगरी नेपालमा पनि एउटा संस्थाले यस्तो पहल गरेको थियो । सन् २००० मा फोरम फर वुमन इन ल एन्ड डेभलोपमेन्ट –एफडब्ल्युएलडी)की मीरा ढुंगानाले बलात्कारका घटनामा विवाहित महिलामाथि हुने भेदभाव अन्त्य गर्न र वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मान्ने माग गर्दै सर्वोच्व अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

मीराले भनेकी छिन्, ‘हाम्रो समाजमा पुरुषको परिवारमा महिला एक्लै जान्छिन् । मलाई लाग्छ यो पनि एक किसिमको हिंसा हो । पुरुष प्रधान समाजमा महिलालाई वस्तुको रुपमा हेरिन्छ । विवाहमा पनि यौन हिंसालाई आफ्नो अधिकार मान्ने गरिन्छ ।’

सन् २००१ मा अदालतले उनको पक्षमा फैसला ग¥यो । तर, संसदले कानुन बनाउन पाँच बर्ष लगाएको थियो । २०६३ सालमा ऐन बनाउँदा तीनदेखि ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो ।

फेरी सर्वोच्वमा जनहित निवेदन दर्ता भएको छ । त्यसपछि पक्षमा फैसला त आयो तर त्यसको आठ बर्षपछि मात्र संसदले ‘वैवाहिक बलात्कार’ मा बढीमा पाँच बर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको थियो ।

कानुनको दुरुपयोग भैरहेको छ ?

‘वैवाहिक बलात्कार’लाई अपराधीकरण गर्ने यी लामो कानुनी लडाईहरु उही डर र आशंकाका कारण हुन्, विवाह संरचनाको विघटन, पुरुषहरुमाथिको भेदभाव, कानुनको दुरुपयोग आदि ।

दुरुपयोगको डरलाई सबै वकिलहरुले मिथकको संज्ञा दिएका छन् र विवाहको संरचना कुनै पनि कानुनले तोडिएको छैन । तर, पुरुषले आफ्नी श्रीमतीसँग गरेको हिंसाबाट स्तब्ध भएको छ ।

‘कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र’ नेपालकी वरिष्ठा कानुनी अधिकृत पुण्यशीला दवाडीले आफ्नो २१ बर्षको अनुभवका आधारमा महिलाले आफ्नो परिवार टुटाउन नचाहएको र उत्पीडन गम्भीर नहुँदासम्म सहेर बसेको बताइन् ।

पुण्याशिलाले भनिन्, ‘महिलाहरु हामीसँग कुरा गर्न हिचकिचाउँछन् । तर, आफ्नो लाज छाडेर खाुल्छन् तब श्रीमानले कसरी रातभर लुगाबिना बस्न बाध्य पार्छन्, ब्लु फिल्म देखाएर यस्तो व्यवहार गर्न खोज्छन् र अमानविय ढंगले शारीरिक सम्बन्ध बनाउँन खोज्छन् भन्ने कुरा खुलाउँछन् ।’

नेपालमा विवाहभित्र हुने हिंसाबारे खुलेर कुरा गर्न अझै गाह्रो छ । बीस बर्षअघि आएको अदालतको फैसलापछि पनि शिक्षित जनतामा समेत संवेदनशिलता जगाउन एउटा चुनौती थियो ।

काुननी सहायता तथा परामर्श केन्द्रका चार शाखा छन् नेपालमा । त्यहाँ अधिकांश घरेलु हिंसाका घटना लिएर महिलाहरु आउने गर्छन् ।

पुण्याशिला भन्छिन्, ‘सुरुमा हाम्रा सहकर्मी अधिवक्ताले भन्थे कि घर गएर श्रीमतीलाई छुन पनि सोध्नुपर्छ, नत्र जेल जानुपर्छ । तर, अहिले वैवाहिक बलात्कारका धेरै घटना देखेपछि उनीहरुले यस्तो ठट्टा गर्न छाडेका छन् ।’ उनलाई लाग्छ महिलालाई यसरी दबाएर राख्नु सही होइन ।

मुद्दा दुव्र्यवहार भन्दा कानुनमा महिलाको पहुँचको हो ।

उत्तर–पूर्वी वेलायतमा अभा वुमेन्स एन्ड रेप क्राइसिस सेन्टर चलाउने रिचिन्दा टेलरका अनुसार उनीकहाँ वार्षिक १ हजार हिंसा पीडित महिला आउँछन् । तर, त्यसमध्ये आधाभन्दा बढीले प्रहरी वा अदालतको सहयोग लिन चाहँदैनन् ।’

उनीहरुलाई बस्नका लागि ठाउँ, बालबालिकाको हेरचाह र आफ्नो खर्च टार्न रोजगारी चाहिएको हुन्छ ।

रिचान्ड यसको कारण बताउँछन्, ‘विगत दशकहरुमा युकेमा महिला हिंसाका मुद्दाहरुमा दोषी ठहर हुने दर घटेको छ । साथै घरेलु हिंसाका प्रहरी उजुरीहरु अक्सर अदालतसम्म पुग्दैनन । त्यसैले महिलाहरु अदालतमा जान र सार्वजनिक रुपमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ छन् ।’

लिसा लङस्टाफका अनुसार बलात्कार र घरेलु हिंसाका झुटा उजुरीहरु विरलै हुन्छन् । तर, बेलायतमा सबैभन्दा बढी झुटा उजुरी बिमा र मोवाइल फोन चोरीका घटनाहरु देखिएको छ ।

  कुन–कुन महिलाले वैवाहिक बलात्कारको गुनासो गर्छन् ?

नेपाल र बेलायत दुवै देशमा विवाहमा हुने बलात्कार घटनाको प्रकृति उल्लेख छैन । प्रहरी र न्यायपालिकाले कुल बलात्कारका घटनाको तथ्यांक मात्रै राखेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरीमा वैवाहिक बलात्कारका कतिवटा मुद्दा दर्ता भइरहेका छन् र त्यसको सजाय दर कति छ भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो छ ।

बेलायतमा घरेलु हिंसा र बलात्कार मुद्दा लडेकी प्रख्यात वकिल डा. एन ओलिभेरेसका अनुसार महिला सक्तिकरणका कारण विकसित देशमा ‘वैवाहिक बलात्कार’ कानुनेको प्रयोग निकै कम भइरहेका छन् ।

डा.ओलिभरस भन्छन्, ‘यहाँ सम्बनधविच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन्, महिललाई हिंसात्मक विवाहमा बाँच्न बाध्य पारिएको छैन, समयमै बाहिर निस्कन्छन् । सम्बन्धविच्छेदपछि एक्लै बस्दा महिलाका सन्तान हुर्काउनेतर्फ औंला उठाइदैन र उनीहरु नयाँ सम्बन्ध बनाउन स्वतन्त्र छन् ।’

यससँगै बेलायतमा घरेलु हिंसा पीडित महिलाका लागि ‘सेफ हाउस’ निर्माण गरिएको छ । श्रीमानको घर छाडेर जानेले त्यहाँ शरण लिन सक्छन् ।

सन् १९९१ मा वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णयको समाचार बेलायती प्रत्रपत्रिकाले प्रमुखताका साथ छापेका थिए ।

लिसा लङस्टाफका अनुसार अपराध रिपोर्ट गर्ने महिलाहरु प्राय धनी वर्गका हुन्छन् ।

‘धेरै पैसा कमाउने वा समाजमा उच्च पद र हैसियत पाएका महिलाहरु मात्र प्रहरीमा जन्छन् र उनीहरुको मुद्दामा राम्रो अनुसन्धान र सजाय पाउने अपेक्षा गरिन्छ’ उनी भन्छिन् ।

नेपालका एफडब्ल्युएलडिमा कार्यरत कानुनी अधिकृत सुष्मा गौतमका अनुसार धनी परिवारका महिलाले मात्रै उनीमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको गुनासो गर्छन्. । तर, जागिर नभएको अवस्थामा प्रहरीसम्म पुग्ने हिम्मत गर्दैनन् ।

बेलायतको तुलनामा नेपालमा महिलाका लागि ‘सेफ हाउस’ र निशुल्क कानुनी सहायता कम  त छ नै परिवारको इज्जत जोगाउनुपर्ने सामाजिक दबाव पनि । सुष्मा भन्छिन्, ‘आफुलाई कानुनको ज्ञान छ । तर सिन  प्रहरी अदालतबिना निकासको बाटो छ कि भनेर हामीकहाँ आउने गर्छन् ।’

धेरै महिला हिंसाको उजुरी गर्नुअघि बच्चा हुर्कने प्रतिक्षा गर्छन् । धेरै जघन्य हिंसाको उजुरी मात्र अदालतमा पुग्छ ।

कानुनले के फाइदा भयो ?

वैवाहिक बलात्कार ऐन नहुँदा विवाहमा यौन हिंसाको सिकार हुने महिलाले घरेलु हिंसाको उजुरी मात्र दिने विकल्प छ  ।

घरेलु हिंसाको सजायको अवधि छोटो र हिंसा दोहोरिने डर कायमै हुन्छ ।

वैवाहिक बलात्कारको लागि छुट्टै कानुन निर्माण पहिलो चरण हो । अधिकांश बलात्कारको घटनाहरू परिवार भित्र नै सीमित हुन्छ अदालत सम्म पुग्दैन ।

महिलाको आफ्नो बयान नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने कहिले काहीँ मेडिकल प्रमाण प्राप्त नहुन पनि सक्छ ।

सुष्मा गौतमका अनुसार ‘महिलाहरू प्राय राजी हुँदैनन् , श्रीमानले पिट्ने यौनाङ्गमा चोट पुर्याउने धम्की दिएका कारण उनीहरू यौन सम्पर्क गर्न सहमत हुन्छन् । जब सम्म उनीहरू प्रहरीकोमा जाने हिम्मत गर्दैनन् तब सम्म शरीरमा लागेका चोटको दागहरू बिस्तारै  हलुका भएर जान्छन् र त्यो फेरि दोहोरिन्छन् ।’

बेलायतमा ‘वैवाहिक बलात्कार’को उजुरी अनुसन्धानमा एक महिलाको मोबाइल रेकर्ड लिने, मेडिकल र व्यक्तिगत रेकर्ड लिन पाउने व्यवस्था छ ।

लिसाका अनुसार महिलाहरू यसबाट असहज महसुस गरेर भन्छन् ‘यो अन्य बलात्कार जस्तै हो, यसले हाम्रो निजी जीवनलाई उथलपुथल बनाएको हुन्छ ।’

प्रमाण जुटाउने धेरै तरिका रहेको रिचिंडा बताउँछिन् । जसमा हिंसाको मिति र समय डायरीमा टिपोट गर्ने, साथीलाई बारम्बार भनिरहने, चोटपटकको तस्बिर खिच्ने र फोनमा भएको कुराकानी रेकर्ड गर्ने आदि कुरा पर्छन् ।

कानुनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको हिंसा गलत हो भन्ने सन्देश दिनु हो ।

डा. ऐन ओलिवारुस भन्छन् ‘बेलायतका बच्चाहरूलाई विवाहमा यौन हिंसा अपराध हो भन्ने कुरा थाहा छ ।’ भारत र नेपालमा जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा यो अझै पनि बहसको विषय हो ।

विवाहमा महिलाको भूमिकामा निर्माण भएको सामाजिक सोचले पनि महिलाहरूलाई रोकी रहेको हुन्छ । पुण्यशीला भन्छिन् महिलाहरूलाई परामर्श दिनुपर्छ की  श्रीमानले जबरजस्ती गर्दा ‘नाइँ’ भन्ने अधिकार उनीहरूसँग हुन्छ ।

सन् २०११ मा एफडब्ल्युएलडी ले सम्पतिको अधिकारको लागि अदालतको ढोका ढकढक्यायो । उनको निवेदनपछि अहिले नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमा विवाहित छोरीका पनि छोराको समान अधिकार छ ।

निवेदन दायर गरेकी मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘यौन सम्बन्ध राख्ने र नराख्ने स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, सामाजिक दवाबबाट स्वतन्त्रता जब यी सबैकुरा मिल्छ, तब पुरुषको वर्चस्व भएको समाजमा महिलाले स्वतन्त्रता पाउन सक्छन् ।’

बिबिसीबाट