संसदीय समितिमा बहस : बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाऔं

९ जेठ, काठमाडौं । आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले बलात्कार गरेको घटना एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने भनी बहस भइरहेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको महिला बालबालिका तथा सामाजिम समितिले यसै विषयमा छलफल राख्यो । छलफलमा सरकारका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका सरकारी अधिकारीलाई बोलाइएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ अनुसार हाडनातामा करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ भने त्यसबाहेकका बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । नाबालिकको हकमा १८ वर्ष पुगको एक बर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।

मुलुकी ऐन २०२० मा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ३५ दिनमात्रै हदम्याद थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रहरी जवान सुन्तली धामी जोडिएको एक मुद्दामा हदम्याद बढाउने गरी कानून संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि आएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा हदम्यादको अवधि बढाएर एक वर्ष राखिएको थियो, जसमाथि अहिले बहस भइरहेको हो । सोमबार समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले विशेषतः तीनथरी धारणा राखे ।

पहिलो, बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राख्नै हुँदैन ।

दोस्रो, बालबालिकाको हकमा हदम्याद नराखौं तर, वयस्कको हकमा राखौं । बयस्कको हकमा पनि हदम्याद राखेनौं भने त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ ।

तेस्रो– हदम्याद राखौं तर, घटना सार्वजनिक भएपछि लागू हुने गरी ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हद म्याद राख्दै नहुने धारणा राखिन् । बलात्कार गम्भीर मावता विरोधी अपराध भएकाले हदम्याद राख्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘हदम्याद राख्नैपर्छ भने पीडितले सार्वजानिक रुपमा भन्न सकेको मितिदेखि राख्नुपर्छ’ पाण्डेले भनिन् ।

सांसद पाण्डेको भनाइमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले समर्थन जनाउँदै थपिन्, ‘बलात्कार जस्तो मानवता विरोधी अपराधमा हदम्याद राखियो भने एक वर्षपछि फेरि अपराध गर्न सक्छ । यसकारण जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद राखिएको कुरालाई तुरुन्तै हटाउनुपर्छ ।’

महिला हिंसाका सन्दर्भमा कार्यस्थल भनेर सरकारी र सार्वजनिक स्थललाई मात्रै उल्लेख गरिएकाले अनौपचारिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरु पीडित हुनु परिरहेको भन्दै सांसद भुसालले ऐन संशोधन गर्दा यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले त सुन्दरी प्रतियोगिता नै रोक्नुपर्ने बताइन् । ‘कतिसम्म कठोर हुन सक्छौं त्यति कठोर भएर निर्णय गरौं । सुन्दरी प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रमले विकृति फैलाएको हो भने यसलाई रोकौं’ उनले भनिन् । उनले सुन्दरी प्रतियोगिता नगर्दा राज्यलाई कति घाटा पर्छ भनेर पनि सोधिन् ।

माओवादी केन्द्रकै अर्की सांसद अञ्जना विशंखेले बालिग नभएकाहरुलाई सुन्दरी प्रतियोगितामा सामेल गर्न नहुने धारणा राखिन् । ‘बालिग नभएकालाई राजनीतिक दलको झण्डा बोकाउनु हुँदैन भन्छौैं । तर, मिस टिन बनाउने कानुन कुन आधारमा लागु गरियो ?’

बालिग नभइसकेकाहरुको सुन्दरी प्रतियोगितामा रोक लगाउनुपर्ने उनको मत छ । ‘मिस टिनमा सहभागी हुनेहरुको दिमागी हालत परिपक्व भएको हुँदैन । त्यसकारण यसलाई बन्द गर्नुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

छोराहरु नफसुन् !

नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले हदम्यादको विषय असीमित बनाउँदा विकृति आउन सक्ने खतरा औंल्याए । ‘व्यावसायिक पार्टनर फुटेका कारण कतिपय मान्छे जेलमा छन् । यसकारण सबै मुद्दामा हदम्याद असीमित बनायौं भने विकृति आउन सक्छ’ उनले भने ।

बालबालिकाको सन्दर्भमा भने हदम्याद लागू नगर्ने विषयमा आफ्नो समर्थन रहेको उनले बताए ।

नेकपा एमालेकी अर्की सांसद विमला विश्वकर्माले कानुन बनाउँदा भविष्यमा कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने विषयमा पनि सचेत हुनुपर्ने बताइन् । ‘छोरीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ भनिरहँदा इगो साँध्ने काम नहोस् । छोरीको अधिकारको कुरा गरिहँदा छोराहरुलाई पनि ध्यान दिऔं, उनीहरु नफसुन्’ उनले भनिन् ।

लिभिङ टुगेदरमा राजी खुसीमै बस्नेहरु पनि पछि स्वार्थ नमिलेपछि छुट्टिने र बलात्कारको मुद्दा चल्न सक्ने भन्दै कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने सांसद विश्वकर्माको मत छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद हिरा गुरुङले हिंसाजन्य कतिपय घटनामा महिला पनि दोषी हुन सक्ने बताइन् । ‘होटलमा केटाहरुले बोलाउँदा जाने केटीहरुलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ । केटीहरु नगए कहाँ हुन्छ दुर्व्यवहार  ?’ उनको प्रश्न छ ।

पछिल्ला घटना समाजको तस्वीर

पूर्वमन्त्री एवं एमालेकी सांसद थममाया थापाले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा हुने बलात्कार, शिक्षकले विद्यार्थीमाथि गरेका यौन हिंसाको घटना नेपाली समाजको वास्तविक तस्वीर भएको बताइन् । ‘हिम्मत गरेर केहीले सार्वजनिक गरे सार्वजनिक नभएका घटनाहरु उत्तिकै छन्’ उनले भनिन् ।

महिला र पुरुषको अस्तित्व बराबर हो भनेर विद्यालय स्तरबाट चेतना जगाउनुपर्ने सांसद थापा बताउँछिन् । ‘महिला खेलौना र वस्तुको रुपमा उपयोग हुने चीज हुन् भन्ने चिन्तन तोड्न नसक्दा समाजमा हिंसा र दुर्व्यवहारजन्य घटना भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न मुख्यत चेतना नै फैलाउनुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छिन् ।

सुधारको पहल गर्ने प्रतिबद्धता

छलफलमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले प्रचलित कानुमा रहेका त्रुटीहरु सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

‘बलात्कारको विषयमा मुद्दाका लागि हदम्याद लगाउन हुँदैन । यसअनुसार कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन पहल लिनेछु, यसमा म प्रतिवद्ध छु’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।

सांसद लक्ष्मी परियारले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाका लागि रहेको हदम्याद हटाउने गरी सरकारले विधेयक नल्याए गैरसरकारी विधेयक ल्याउने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

जवाफमा मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘मन्त्रालयमा छलफल गरी कानून मन्त्रालय एवं सरोकार भएका निकायको राय सुझावका आधारमा कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । सरकारले नै विधेयक ल्याउँछ गैर सरकारी विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन म प्रतिवद्ध छु ।’

छलफलको अन्त्यतिर बैठकमा पुगेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न अड्चन हुने सबै कानुन संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

आठ वर्षअघिको बलात्कार घटनालाई लिएर पक्राउ परेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकमाथि अनुसन्धानका लागि कानुनी अड्चन हुन नदिने मन्त्री शर्माले बताए । ‘सरकार प्रतिवद्ध छ । सरकारले एरेष्ट गरेर कारबाही सुरु गरिसकेको छ । कानुनी अड्चन हटाउन पनि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न हुनेछ ।’

महिला हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी घटनाका सन्दर्भमा कानुनमा भएका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे प्रतिवेदन दिन कानुन आयोगलाई आग्रह गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताए ।

कानुन पुनरावलोकन गर्न निर्देशन

छलफलपछि संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाका लागि प्रचलित हदम्यादको प्रावधानलाई पुनवरालोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘बालबालिका वा नाबालिग माथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा/दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्ययान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको’ समितिले भनेको छ ।

बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनवरालोकन गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता र अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र विधेयक संसदमा दर्ता गराउन समितिले गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाइए निर्देशन दिएको छ ।

बालबालिकाहरु हिंसामा पर्नुको कारण सौन्दर्य प्रतियोगिताहरु समेत भएको भनी सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि समितिले यो विषलाई पनि सम्बोधन गर्न सरकारलाईं निर्देशन दिएको हो ।

नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र सुन्दरता र मोडलिङ सम्बद्ध प्रतियोगिताहरु सञ्चालन गर्न दिन पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङ सम्बद्ध प्रतियोगिताहरु र मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न विविध वर्ग र प्रवर्ग (उमेर, जात, योग्यता)मा आधारित कुनैपनि प्रकारको सौन्दर्यता सम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र सञ्चालन गर्न दिन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ निर्णयमा भनिएको छ ।