पाठ्यपुस्तक समयमा नछापिनुको कारण रुस-युक्रेन युद्ध !

११ जेठ, काठमाडौं । १ जेठदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसके पनि सरकारले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक दिन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारीहरुका अनुसार अझै केही महिना विद्यार्थीले पुस्तक पाउने छैनन् । किनभने, आवश्यक १ करोड ९० लाखमध्ये अझै ३५ लाख पुस्तक छाप्नै बाँकी छ ।

यही विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधबार शिक्षा राज्यमन्त्री बोधमाया कुमारी यादवसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्‍यो । बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म दुई घण्टा चलेको छलफलमा सांसदहरुले समस्याको चुरो केलाउने प्रयास गरे । तर, समाधान निस्किएन ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले असार पहिलो सातासम्म बाँकी पुस्तक छापिसक्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनको प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर एक महिनाभित्र बाँकी पुस्तक छपाइ सक्न शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन जारी गर्दै समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बैठक अन्त्य गरिन् । बुधबार शिक्षा समितिमा दुई घण्टा चलेको छलफलको देखिने फल यत्ति हो ।

भावुक छलफल

विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको विषय केन्द्रित छलफलमा व्यक्त भएका सांसदहरुका भावना र विचार भने घतलाग्दा थिए । अधिकांश सांसदले यो विषयमाथिको छलफललाई ‘लाजमर्दो छलफलको’ संज्ञा दिए । अर्थात, यो विषय संघीय संसदको विषयगत समितिको छलफलको विषय बन्नै हुदैनथ्यो ।

‘विद्यार्थीलाई पुस्तकसम्म दिलाउन सकिएन’ भनेर संघीय संसदको विषयगत समितिले औपचारिक एजेण्डा बनाएर नै छलफल गर्नुपरेकोमा मलाई लज्जाबोध भएको छ’ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले भनिन्, ‘यो हुनैपर्ने, गर्नैपर्ने विषय हो । समितिले सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने विषय नै होइन । तर, हामीलाई लाज घिन केही नहुने भइसक्यो ।’

धेरै वर्षदेखि यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा चिन्ता प्रकट गर्ने तर, समाधानका लागि ठोस पहल नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी यादवको ठम्याइ छ ।

‘हामी ठूला–ठूला कुरा गर्छौं । शिक्षामा क्रान्ति भन्छौं । तर, समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक दिन सक्दैनौं’ उनी थप्छिन्, ‘पाठ्यपुस्तक नपाउने विद्यार्थीको लागि इन्टरनेट र आधुनिक शिक्षा आकासको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हो ।’

‘विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक समयमा दिन नसक्ने सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ ?’ यादवको प्रश्न छ ।

नेकपा एमालेकी सांसद नविना लामा विद्यार्थीले समयमै पुस्तक नपाउनुको पछाडि केन्द्रीकृत मानसिकता प्रमुख समस्या रहेको बताउँछिन् ।

‘मुलुक संघीयतामा गइसक्यो । वडा वडामा जनताका लागि सेवा गर्न जनप्रतिनिधि छन् । हामी काठमाडौं बसेर विद्यार्थीलाई पुस्तक व्यापारीमार्फत पुर्‍याइरहेका छौं ।

समस्या यही होइन र ?’ सांसद लामाको प्रश्न छ । पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा प्रदेश र वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने हो भने यो समस्या सदाका लागि समाधान हुने उनको दावी छ ।

नेकपा एमालेका सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्री सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना भन्दा दलाल (व्यापारी) मार्फत पुस्तक विद्यार्थीकहाँ पुर्‍याउने नीति लिनुलाई मूल समस्या ठान्छन् । ‘१२ सय वितरकमार्फत विद्यार्थीकहाँ पुस्तक पुर्‍याउने भन्छ सरकार । किन चाहियो वितरक ? स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मा दिन नसक्नुको कारण के हो ?’ उनको प्रश्न छ ।

बैठकमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले कागज अभावमा समयमै पुस्तक छपाइ गर्न नसकिएको बताएका थिए । झाको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरुले अनेक कोणबाट प्रश्न गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद भैरवबहादुर सिंहले समयमै पुस्तक नछापिनुको कारण निजी शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन र सार्वजनिक तथा सरकारी शैक्षिक संस्थालाई निरुत्साहन गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका गरे । ‘समयमै विद्यार्थीलाई पुस्तक नदिएर निजी स्कुललाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो कि !’ सिंहले भने ।

यस्तै आशंका गर्छन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद एकवाल मियाँ पनि । उनको प्रश्न छ, ‘बजारमा जति पनि कपी पाइन्छ । कपीका लागि कागज पुग्ने किताबका लागि नपुग्ने ? यसमा गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने कुरा छ ।’

समग्रमा शिक्षा मन्त्रालयले संघीयता अनुसारको नीति लिन नसक्नु नै विद्यार्थीले समयमै पुस्तक नपाउनुको कारण रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखेको निचोड छ ।

‘संविधानले शिक्षालाई तीन वटै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । हामी पुस्तक दिने विषयलाई पनि केन्द्रीकृत गरिरहेका छौं । मूल समस्या यही हो सरकारले, शिक्षा मन्त्रालयले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्‍यो’ सांसद विशंखेको आग्रह छ ।

पुस्तक छपाइको ढिलाइका चार कारण

शिक्षा मन्त्रालय र पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारीहरु समयमै पुस्तक नछापिनुको मुख्यत चार कारण दिन्छन् ।

पहिलो – सार्वजनिक खरिद ऐनको झञ्झट ।

दोस्रो– कोरोना भाइरसको महामारी ।

तेस्रो– रुस–युक्रेन युद्ध ।

चौथो – स्थानीय निर्वाचन ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कागज खरिद गर्न झञ्झटिलो प्रक्रिया पार गर्न समय लागेको र ढिलो मात्रै टेण्डर हुँदा छपाइमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले अर्को समस्या पारेको उनको प्रबन्ध निर्देशक झाले बताए । तर, कोरोनाका कारण पुस्तक छपाइमा कहाँ नेर समस्या भयो ? भनेर भने उनले समितिमा प्रष्ट पारेनन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्मचारी खटिनु परेको र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागज अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी विद्यालयहरुमा पठाउन नसकिएको पनि झाले प्रष्टीकरण दिए ।

‘हाम्रो कार्यतालिका अनुसार चैत १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौता असोज २४ गते गरिएको थियो । तर यो बीचमा रुस–युक्रेन युद्ध भयो । जसकारण हामीकहाँ मात्रै होइन, विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो’ झा थप्छन्, ‘अर्को स्थानीय तह निर्वाचनले पनि छपाइमा प्रभाव पार्‍यो । मतपत्र छाप्नुपर्दा पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिएन ।’

प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकी पाठ्यपुस्तक छपाइको काम र ढुवानीका काम एक साथ गर्ने र आगामी असारको पहिलो साताभित्र सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइसक्ने विश्वास समितिलाई दिलाउने प्रयास गरे ।

तर, प्रबन्ध निर्देशक झाले दिएका पुस्तक छपाइको ढिलाइका यी कारणलाई सांसदहरुले बहानाको संज्ञा दिए । समयमै पुस्तकसम्म दिन नसक्ने सरकार भनेर चर्को आलोचना गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरे ।

अनेक बहाना बनाएर, विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक नदिएर सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको उनको भनाइ छ । ‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने दायत्वबाट राज्य चुकेको छ । संविधानले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ । अनेक कारणले त्यो भएको छैन । यसको जवाफदेही तपाईंहरु हुनुपर्छ’ उनले भने । नेपाल कागज किन्न नसक्ने श्रीलंकाको अवस्थामा नभएकाले अनेक बहाना बनाएर पन्छिने प्रवृत्ति संवैधानिक व्यवस्थाकै विरुद्ध हुन पुगेको भट्टराईको टिप्पणी छ ।

एमालेकै सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीको प्रश्न छ, ‘रुस–युक्रेन युद्धको बहाना किन बनाएको ? त्यो भन्दा अगाडि कागज किन्न किन सक्नुभएन ?’ समस्या के हो प्रष्ट भन्ने भन्दा बहाना बनाउने प्रवृत्तिका कारण समस्याको सही समाधान हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी राज्यका उच्च जिम्मेवारीमा रहेकाहरु तयार नहुँदासम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नसुध्रिने बताउँछन् । शैक्षिक गुणस्तरप्रतिको बेवास्ता नै समयमा पाठ्यपुस्तक नछापिनुको कारण रहेको उनले बताए ।

नेता, मन्त्री, कर्मचारीहरु जो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठाइरहेका छन् उनीहरुकै सन्तानलाई निजी शैक्षिक संस्थामा पढिरहनुको पछाडि गम्भीर्यता को सँग छ र को बाट सुधारको पहल हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने भण्डारी बताउँछन् ।

‘२०५५ सालमा विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक नपाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो भनेर आन्दोलन नै भएपछि सरकारले १५ दिन विद्यालय बन्द गरेको थियो । ०६८ सालमा पनि त्यस्तै आन्दोलन भयो तत्कालिन शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले सुधारका लागि सुझाव दिने गरी समिति गठन गरे । तर, अहिले पनि उही समस्या पाठ्यपुस्तक छैन’ उनी थप्छन्, ‘समस्या समाधानका लागि हस्तीहरु (नेता/कर्मचारी/मन्त्रीहरु)नै तयार हुनुपर्छ ।’