स्वास्थ्यमा बजेट घट्यो, धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्यका लागि संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रले यो वर्ष पाएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यले संघमा मात्रै १ खर्ब १ अर्ब बजेट पाएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै एक खर्ब ३५ अर्बको बजेट विनियोजन भएको थियो ।

गत वर्ष सरकारले ल्याएको बजेट मध्ये ७.४५ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको थियो । तर यसपटक स्वास्थ्यको भागमा कुल बजेटको ५.७५ प्रतिशत मात्रै परेको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा छुट्याउनु पर्छ भनेर विज्ञहरुले बर्षौ देखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, यसपटक पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा विज्ञहरुले चिन्ता गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै गत बर्षकै पुराना कार्यक्रमलाई ‘कपिपेस्ट’ गरेका छन् । केही कार्यक्रममात्र गत वर्षको भन्दा फरक छ ।

पूर्वाधारमा जोड, तर दरबन्दी ध्यान गएन

सरकारले आर्थिक बर्षमा ६५५ स्थानीय तहमा निमार्णधीन आधारभूत अस्पताल लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

‘कोरोना महामारीबाट सिकेको अनुभवका आधारमा भावी दिनमा यस्ता महामारीको सहज व्यवस्थापनका लागि सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिनेछ । जसका लागि पुराना अस्पतालका भवनहरुको मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरेको छु’, अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

यो कार्यक्रम पन्ध्रौं योजना (आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ देखि २०८०–०८१) ले समेटेको कार्यक्रम हो । पुराना जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु नयाँ मापदण्ड अनुसार पुन निमार्णका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको मन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

जेष्ठ नागरिकलाई विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रिय र प्रादेशिक अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक कक्ष निमार्ण गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म आउन नसकेका राम्रा विषय समेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्यविद् डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्राथमिकता दिए अनुसार कार्यान्वयन भएमा जनताको स्वास्थ्य समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुनेछ,’ डा. प्याकुरेलले अनलाइखबरसँग भने ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत् र मधेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत् सुपरस्पेलिसिस्ट सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइने मन्त्री शर्माले बताए ।

तर, विज्ञहरुले पूर्वाधारको पक्षमा जोड दिँदै गर्दा जनशक्तिको दरबन्दी थप गर्नमा केन्द्रित हुन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बजेट भौतिक पूर्वाधार निमार्णमा केन्द्रित भए पनि दरबन्दी थप गर्न भने पटक–पटक चुकिरहेको बताउँछन् ।

‘सरकार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित छ । पूर्वाधार बन्ला, उपकरण पनि पठाउँला तर जनशक्ति त थपिएको छैन’, डा. कार्कीले भने, ‘अहिलेसम्म दरबन्दी २०४८ सालको जनसंख्याका आधारमा छ । जबसम्म स्वास्थ्यको जनशक्ति बढाउदैनौं तबसम्म गुणस्तरीय सेवा राम्रो हुँदैन ।’ सरकारले शिक्षक अस्पतालको निमार्ण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

उपचार सेवा विस्तार

सरकारले बजेटमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरु मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च लागि मासिक ५ हजार दरले उपलब्ध गराउन घोषणा गरेको छ । जसको लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री शर्माले बताए । तर, यो गत बर्षको कार्यक्रमकै निरन्तरता हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चित गर्दै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधिहरु निः शुल्क पाउने व्यवस्था घोषणा गरेका छन् ।

गत बर्ष सरकारले निःशुल्क वितरण हुने ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने जनाएको थियो । तर, सरकारी अस्पतालमा घोषणा गरेअनुसारको कार्यावन्यन भने हुनसेको छैन । अर्थात सेवाग्राहीहरुले निःशुल्क पाइने भनिएको औषधि पनि खरीद गर्नेपर्ने बाध्यता छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार, मातृ मृत्युदर घटाउन, गर्भवती महिलाहरुलाई स्वास्थ्य जाँच, सुरक्षित सुत्केरी सेवा उपलब्ध गराइने छ । पाँच बर्षमुनिका बालबालिकाहरुको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार र पोषण कार्यक्रम, खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी उल्लेख गरिएको छ ।

‘स्वास्थ्य संस्थानबाट प्रसुति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउन लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम रकम वृद्धि गरिनेछ । मानव विकास सूचांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुट ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ मन्त्री शर्माले भने ।

सरकारले स्थानीय तहसँग समवन्य र सहकार्य स्वास्थ्य प्रवृत्ति अनुभव समेत आदान प्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कलेजहरुले बार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा निः शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

सो कार्यक्रम लागू भएपछि मुलुकमा पछिल्लो समय मधुमेह, मिर्गौला रोग, रक्तचाप लगायत नसर्ने रोगका बिरामीहरु बढिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट न्यूनीकरण गर्न सकिने डा. प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘अहिले नसर्ने रोगले महामारीको रुप लिँदै गएको छ । कम्तीमा बार्षिक दुईपटक स्वास्थ्य जाँच गर्दा भविष्यमा दीर्घ रोगको समस्या निम्तिन सक्ने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ’, प्याकुरेलले भने ।

प्रमुख राजमार्गहरूमा घाइते र चोटपटक लागेका व्यक्तिको उपचार गर्ने ट्रमा सेवाको विस्तार गरिने पनि समेटिएको छ । मन्त्री शर्माले रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलाली लुम्की, कर्णालीको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना बताए । यो कार्यक्रम पनि गत वर्षकै बजेट भाषणको अंश हो ।

त्यसैगरी, थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको उपचारको अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । तर सरकारले पटक–पटक घोषणा गर्दै आएको पुरानै कार्यक्रम हो ।

एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम

सरकारले दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा मात्रै एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । ठूला अस्पतालमा कार्यक्रम कार्यान्वयमा नआएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १० वटा अस्पतालमा बजेट नै विनियोजन गरेर कार्यक्रम लागू भएको घोषणा पनि गरिएको थियो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको थियो ।

तर यी अस्पतालहरुमा कार्यक्रम सफल नभएपछि चालु आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रम नै हटाइएको थियो । यस कार्यक्रम लागू भएमा सरकारी अस्पतालका सेवा गुणस्तरीय हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

त्यसैगरी, क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेटस्क्यान मेसिन र साइक्लोट्रोन स्थापना गर्नका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारको बर्षैपिच्छे प्राथमिकतामा पर्र्ने गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोपको सुरुवात यसपटक पनि परेको छ ।

प्रत्यारोपण केन्द्रलाई प्रतिष्ठान बनाइने

सरकारको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अगं प्रत्यारोपण सम्बन्धि विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने योजना रहेको छ । त्यसैगरी, मिर्गौला रोगीको निशुःल्क प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री शर्माले बताए । जसका लागि सबै प्रादेशिक अस्पतालका डायलाइसिस मेसिन खरिद गरिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीको लागि ५ लाख रुपैयाँ र डायलाइसिस सेवा निःशुल्क दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रम पनि पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।

मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र र सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हदृय केन्द्र, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्थ विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संचालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्टाइएको मन्त्री शर्माले बताए ।

गत आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल, सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने घोषणा भएको भएको थियो । तर, सरुवा रोग अस्पताल निमार्णका लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन भएको छैन ।

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरको मापदन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज् कन्ट्रोल (सीडीसी) र स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरको मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।

सीडीसी आवश्यकता रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बहस हुँदै आएको थियो । विगतमा चासो नदिएको विषयलाई सरकारले कोरोना संक्रमणको वेला आवश्यकता महसुस गरेर यसपटक पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिखेल व्यवस्थित गर्न प्रमुख अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सुचना प्रणाली स्थापना गरी क्रमशः सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको योजना छ ।

स्वास्थ्य बीमाले निजी अस्पतालमा सेवा नपाइने

आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा दिन नपाउने भएको छ । मन्त्री शर्माले सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सेवा दिइने बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ,’ मन्त्री शर्माले भने ।

स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचारका क्रममा निजी अस्पतालले मनपरी शुल्क लिन थालेको भन्दै सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्र बीमा मार्फत् सेवा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

हाल निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४४१ स्वास्थ्य संस्था बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् । जसमध्ये ५२ वटा स्वास्थ्य संस्था निजी अस्पताल मात्र छन् ।

त्यसैगरी, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत् सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गर्ने पनि बताएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

४० बर्ष माथिका नागरिकलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा बर्षमा एक पटक नसर्ने रोगहरुको निशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्यको यो कार्यक्रम, जसको सधैं घोषणा गरिन्छ तर कार्यान्वयन भन्ने अहिलेसम्म भएको छैन ।

सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजानिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निशुल्क जाँच व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, सबै प्रदेशको संघीय अस्पतालमा क्याथ ल्याब सहितको मुटु रोग सेवाको व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री शर्माले बताएका छन् ।