आर्थिक संकट भुलेर चुनाव लक्षित बजेट

१६ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेको र छिट्टै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अत्यधिक आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेटमा चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु हावी भएका छन् ।

चुनावी कार्यक्रमहरुकै लागि बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब ०९ करोड रुपैयाँ बढाइएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा दुई पटक बजेटको आकार संशोधन गरेको सरकारले साढे १० महिनामा ९ खर्ब ५४ अर्ब बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्नुपर्ने यथार्थ र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको देख्दादेख्दै बजेटको आकार बढाउनुलाई अर्थविदहरु सही मान्दैनन् । किनकी बजेटको आकार जति ठूलो बनाइन्छ, त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी कतिपय राजस्व शीर्षक घटाइएको अवस्थामा यसरी बजेटको आकार बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि लाभकारी नहुने बताउँछन् । सरकारले चाहे अनुसार राजस्व नउठेमा बजेट घाटा बढ्छ । बजेट घाटा र व्यापार घाटालाई अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त ‘जुम्ल्याहा’ भनिन्छ ।

अर्थात् बजेट घाटा बढ्दा व्यापार घाटा पनि त्यसैगरी बढ्छ । अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटा घटाउँछु त भनेको छ, तर जसरी बजेट घाटा बढाउने गरी आकार बनाइएको छ, त्यसले अन्ततः सरकारले आफ्नो नीतिलाई आफैंले काटेको देखिन्छ ।’

चुनाव लक्षित कार्यक्रमको लाइन

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माको मिलेमतोमा स्रोत समेत नखोजी बजेटमा चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु राखिएको छ ।

एक अधिकारी भन्छन्, ‘मंसिरसम्मलाई हुने बजेट ल्याउनुस्, मंसिरमा चुनाव जितेर आइसकेपछि जे–जे गर्ने गरौंला भन्नुभएको थियो । यसले अर्थमन्त्रीको हात खुला भयो ।’ ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता, किसान पेन्सनदेखि सबै घरपरिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरणसम्मका कार्यक्रम यसै वर्ष हुने चुनावलाई लक्षित गरेर राखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ६५ वर्षकै वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । नेकपा एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ मा पहिलो पपटक वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मासिक ४ हजार पुर्‍याएको छ र, वृद्धभत्तालाई आफ्नो एकल स्वामित्वको कार्यक्रमका रुपमा प्रचार गर्दै आएको छ । बृद्धभत्ताबाट एमालेले राजनीतिक लाभ लिएको बुझेका देउवाले २०७४ को आम चुनावको मुखमा पनि मन्त्रिपरिषदबाट ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने निर्णय गराएका थिए ।

तर चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव घोषणा भइसकेपछि भएका निर्णयहरु एकमुष्ट खारेज गर्दै वृद्धभत्ता लागू हुने उमेर पनि ७० वर्ष नै कायम राख्यो ।

यो पटक फेरि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले बजेटमै ६५ वर्षकै बृद्धभत्ता दिने प्रबन्ध गर्न चाहेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अडान लिएपछि ६८ वर्षमा दिने घोषणा भयो । यसले बार्षिक १४ वर्ष व्यवभार थपिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

वृद्ध भत्ताको राजनीति : अरुले रकम बढाए, देउवाले उमेर घटाए

पूर्व अर्थमन्त्री एमव प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट सामान्य अनुशासनको सीमामा समेत नरहेर भोट बढाउने मात्रै मनसायले ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘चुनावमा भोट बढ्छ भन्ने मात्रै हिसाब गरेको छ,’ बजेट भाषणपछि संसद भवनबाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘जम्मै कुरा भनिदिएपछि भोट बढ्छ भन्ने मनसाय राखेको छ । त्यसकारण यसले आफूलाई अनुशासनको सीमामा पनि राखेको छैन ।’

किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा पनि अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम हो । यो अर्थमन्त्री शर्माको जोडबलमा आएको स्रोतको दाबी छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढाएका शर्माले संरचनात्मक फड्को मार्ने कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएनन् । वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नै बजेटमा स्थान दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता पाण्डे सरकारले हाल दिँदै आइरहेको पेन्सन समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बन्द गर्नेतर्फ गइरहँदा किसानलाई पेन्सन दिने कुरा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउँछन् । अर्थमन्त्री शर्माले र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

सरकारले महिलाहरु महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा भारी मात्रामा कटौती गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्याडमा थप कर लागेको भन्दै महिला अधिकारकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आइतबार ल्याएको बजेटमा सरकारले प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार शुल्क कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘एक घर, एक विद्युतीय चुलो’, ‘एक घर, एक धारा’ जस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नजिता अनुसार नेपालमा ५६ लाख घरपरिवार छन् । प्रति घरपरिवारलाई १५ सयको दरले विद्युतीय चुलो किनेर दिँदा पनि सरकारलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ, यो स्रोतको सुनिश्चिता छैन ।

‘आवश्यक भएको नभएका सबै ठाउँमा खर्च गर्न खोजियो, यो कार्यान्वयन गर्ने समयमा गाह्रो मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन भइहाले पनि राम्रो नतिजा दिँदैन,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।

१५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेर कर्मचारीलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको सरकारले तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । जस्तै प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण ।

सरकारको विरोधाभास

अर्थतन्त्र संटकतर्फ उन्मुख भएपछि पछिल्लो समय सरकारले आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ । बजेटमा पनि व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि तथा प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी खर्च घटाउने, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयले गाडी नकिन्ने जस्ता घोषणा गरिएको छ ।

तर बजेटले तलव भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर कम गरेर आर्थिक वृद्धिलाई घुमाउरो रुपमा उपभोगमै आधारित बनाउन खोजेको छ । उपभोगको वृद्धिले अन्नत: आयात बढाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटाउन नै भूमिका खेल्छ ।

‘वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ वर्ष बनाएर सरकारको खर्च त बढ्छ,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘तर, भत्ता नै दिनु नपर्नेलाई रकम बाँडेर अर्थतन्त्रको समस्या कहाँबाट समाधान हुन्छ ?’

बजेटमा कृषिलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउने भन्दा पनि निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेकाहरुलाई बढी संरक्षण दिने ध्यान दिएको अर्थविद डा. अच्युत वाग्लेको टिप्पणी छ ।

‘कृषिमा भएका घोषणा कृषकको हितमा छन्, तर व्यवसायिक रुपमा कृषि गर्न चाहनेका लागि त अहिले भूमिकै नीति समस्याका रुपमा छन्,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अरु कति धेरै समस्याहरु छन् तर, त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ बजेटले उचित व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।’

अर्थविद डा. अधिकारी पनि कृषिका कार्यक्रमलाई आधारभूत रुपमै जनतासम्म जोडेर संरचनात्मक परिवर्तन गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको बताउँछन् । ‘कृषिमा पृष्ठपोषक र अग्रगामी लिंकेजहरु चाहिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कृषकलाई पैसा र औजार दिएर मात्रै हुँदैन, सीप, दक्षता, ठूला संकलन केन्द्र, बजार लगायतका पक्षलाई ध्यान दिइएको छैन ।’

औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको सहुलियत पनि अर्थपूर्ण नदेखिएको उनको बुझाइ छ । उत्पादनलाई बजार दिने गरी नीति लिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने उनी भन्छन् ।

‘माटोको भाँडो बनाउनेलाई होइन, माटोको भाँडोमा चिया बेच्नेलाई सुहलियत दिइयो भने चियावाला पनि बाँच्छ, माटोको भाडा बनाउने र बेच्ने पनि बाँच्छन्,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यो बजेटले यस्तो लिंकेज नै खोजेन ।’

भइरहेको प्रणालीबाट पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकारले अनेकन फूलबुट्टे कार्यक्रम ल्याएर थप जटिल बाटो रोजेको अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी छ । बजेटले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा नै बिर्सिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

बजेटले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र त्यसको चुनौती समना गर्न सबै नागरिकको दायित्व भएको सन्देश दिन नसकेको अर्थविद डा. अधिकारी बताउँछन् ।

‘महामारीपछि केही ट्रयाकमा आएको अर्थतन्त्रमा अझै पनि बाह्य क्षेत्र दबाव छ, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन तपाईंहरुले पनि सहयोग गर्नुस् भनेको भए त्यो नै जनप्रिय र अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी कुरा हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो १५ प्रतिशत तलब बढाएर दिएको सन्देशले कति सचेत कर्मचारीहरू नै खुसी छैनन् ।’

बजेट पढ्दा र सुन्दा मात्रै राम्रो भएर नहुने भन्दै उनले त्यसले दूरगामी रुपमा कस्तो वाञ्छित र अवाञ्छित प्रभाव छोड्छ भन्ने कुरा मुख्य हुने भन्दै उनले मूल्यवृद्धिले जनता तड्पिरहेका बेला आएको बजेटमा तलव बढाउँदा तत्कालै महँगी चर्किने बताए । ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने भनेको बजेटले महँगीको आगोमा घीउ थपेको उनको टिप्पणी छ ।

‘बजेट धेरै जटिल बनाइएको छ, एक अर्कामा कार्यक्रम र योजनाहरु बाझिएका छन्’, अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘यसले अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन्छ भन्ने क्लियर छैन, तर चुनावका लागि जनतालाई सरकारप्रतिको मनस्थिति बदलौं भन्नेमा क्लियर छ ।’

अर्थतन्त्रलाई सही दिशाातर्फ लैजानुपर्ने बजेट चौबाटोमै अलमलिएको अधिकारीको टिप्पणी छ ।
सबैजसो मुद्दाहरु संकलन गरेर बनाइएको बजेट राजनीतिक प्रभाव पार्ने खालको भएपनि अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्दै आर्थिक स्थिरता दिने खालको नभएको उनको भनाइ छ । ‘यो राजनीतिक लाभका लागि ल्याइएको बजेट जस्तो देखियो, यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने देखिंदैन,’ उनी भन्छन् ।

अर्थविद डा. वाग्ले तत्काल देखिएका र प्रवृत्तिगत रुपमा देखिएका अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो दिन बजेट असफल भएको टिप्पणी गर्छन् ।

व्यापार घाटा, कमजोर पूँजीगत खर्च, रेमिट्यान्सको निर्भरता, कमजोर आन्तरिक उत्पादन, लगानीको अभाव, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । राहत, सुविधा, प्रोत्साहन, संरक्षण र पुरस्कारले मात्रै देशको अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने कुरा नेपालमा प्रमाणित भइसकेको उनले सुनाए ।

कर छुट, प्रोत्साहन र सहुलियतहरु उत्पादनपछिका विषय भएको भन्दै मान्छेलाई उत्पादनसम्म पुर्‍याउने नीतिगत प्रेरणा, पूर्वाधार र सहजीकरण मूल मुद्दा हुनुपर्नेमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको वाग्ले बताउँछन् ।

‘बजेटले अर्थतन्त्रलाई गाँजेका समस्यालाई सोझै सम्बाधेन गरेन, वितरणमुखी प्रवृत्तिलाई त्याग्न सकेन,’ अर्थविद् वाग्ले भन्छन्, ‘जे भइरहेका छन्, त्यही दोहोरियो, बजेटले गरेका व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्दैन ।’