निजगढ विमानस्थल र सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले नेपालको महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा हेरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा अनपेक्षित रूपमा रोक लगाइदिएपछि अहिले यो विषय चर्चामा छ । ३० वर्ष अगाडिदेखि नै निर्माण गर्ने सपना देखिएको यो विमानस्थल अब केही वर्षमा बन्ला भन्ने बेलामा सर्वोच्चको यो फैसला आएको हो । त्यसैले कतै जानी जानी यस्तो गरिएको त हैन भनेर यो पछाडिका सम्भावित षड्यन्त्रका बारेमा चर्चा हुन थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा एक जनाले ‘यदि अदालतले रोक नलगाएको भए पनि हामीले षड्यन्त्र देख्थ्यौं, रोक लगाए पनि षड्यन्त्र नै देख्छौं’ भनेर यो फैसलामा हुनसक्ने ‘षड्यन्त्र’बारे संकेत गरेका छन् । उनको त्यो कथन एकदमै सत्य छ र यसले हामी नेपालीको मनस्थिति उजागर गर्छ- हामी जे कुरामा पनि षड्यन्त्र देख्छौं । हाम्रो त्यस्तो मानसिकता हुनुमा हामीले विगतमा भोगेका विभिन्न साना-ठूला षड्यन्त्रले काम गरेका छन् ।

हो, नेपाल सयौं वर्षदेखि आन्तरिक र बाहृय षड्यन्त्रको सिकार हुँदै आएको छ । के अदालतको यो फैसलाको पछाडि पनि ठूलै षड्यन्त्र नै लुकेको छ त ?

नेपालमा षड्यन्त्र या हस्तक्षेप भनेको विदेशी, राजनैतिक नेतृत्व र देशी या विदेशी आपराधिक गिरोहको इशारा र स्वार्थमा हुने गर्छ । तर, नेपालमा भएका षड्यन्त्रहरूमध्ये अधिकांशमा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा राजनैतिक नेतृत्वको संलग्नता भएको तथ्य उत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

राजनैतिक परिवर्तन हुन् या विकास र ‘विनाश’का योजनाÙ त्यसमा राजनैतिक नेतृत्वको स्वार्थ र हात लुक्ने गरेको छ । त्यसैले निजगढ रोक्नुमा यदि ठूलै षड्यन्त्र रहेको हुन्थ्यो भने नेपालका कुनै न कुनै ठूला राजनैतिक दल र यसका कुनै ठूला नेता यसमा संलग्न हुनेथिए । अदालतले निजगढमा रोक लगाउनासाथ सबै ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले त्यसको विरोध गरे । त्यसले के देखाउँछ भने यो सम्भावित षड्यन्त्रका पछाडि कम्तीमा पनि राजनैतिक नेतृत्वको हात हुने स्थिति देखिंदैन । अदालतले निर्माण रोक्ने निर्णय गरिसक्दा पनि दुई दिनपछि संसदमा पेश गरेको बजेटमा विमानस्थलको लागि बजेट विनियोजन गर्नुले पनि विमानस्थल बनाउने पक्षमा सरकार र राजनैतिक नेतृत्व छ भन्ने आशय प्रष्ट्याउँछ ।

राजनैतिक नेतृत्व सम्भावित षड्यन्त्रबाट पन्सिसकेपछि बाँकी दुई सम्भावित पात्रहरूमध्ये आपराधिक गिरोहको कुरा गर्दा बरू काठ तस्करहरूले यो परियोजना रोक्न हैन छिटो गर्न दबाव दिनुपर्ने थियो । त्यसैले निर्माण रोक्नुमा कुनै पनि आपराधिक गिरोहको स्वार्थ प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको नदेखिएकोले उनीहरूको पनि हात देखिंदैन ।

अब बाँकी रहृयो विदेशीको स्वार्थ र इशारा । केही समयदेखि चीनले पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा केही हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन खोजेको देखिए पनि नेपालमा विदेशी चलखेल हुने भनेको मूलतः भारत, अमेरिका र युरोपेली देशहरूबाट नै हो । तर यो मामलामा चीनको संलग्नता देखिने कुनै प्रमाण छैनन् ।

नेपालप्रति भारतको नीति स्पष्ट छ- नेपाल सधैं नै राजनैतिक रूपमा अस्थिर र विकासमा पछाडि परिरहोस् ताकि राजनैतिक र आर्थिक रूपमा ऊ सधैं भारतप्रति निर्भर रहनु परोस् । त्यसको अलावा नेपालमा हुने गतिविधिले भारतको सुरक्षामा चाहिं आँच नआओस् ।

नेपालप्रति अमेरिकी नीति पनि प्रष्ट नै छ- नेपाल सधैं लोकतन्त्र र अमेरिकाको पक्षमा उभियोस् र अमेरिकाले चाहेमा अहिले उदाउँदै गरेको चीन र निकट भविष्यमा उदाउने निश्चित जस्तै देखिएको भारतको शक्ति निस्तेज गर्न अमेरिकालाई सहयोग गरोस् ।

युरोपेली देशहरूको नीति पनि प्रष्ट नै छ- नेपालले युरोपेली मूल्यमान्यता अँगालोस् ।

यसरी हेर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माण पछाडि अमेरिकाको प्रत्यक्ष सरोकार केही देखिंदैन । युरोपेली देशहरूले पर्यावरणसँग जोडिएको परियोजना भएको हुनाले केही सरोकार देखाएका हुनसक्छन् तर त्यसलाई पर्दा पछाडि षड्यन्त्रकै रूपमा उठाएर यसलाई असफल बनाउनुपर्ने कुनै स्वार्थ देखिंदैन । उनीहरूले यदि यसलाई रोक्न चाहेको भए परियोजना सुरु नहुँदै हाकाहाकी यसको विरोध गर्न सक्थे ।

अर्कोतर्फ यो परियोजना स्विट्जरल्याण्डको कम्पनीलाई दिने संभावना पनि रहेकोले उनीहरू यसलाई रोक्न भन्दा पनि अगाडि बढाउन चाहन्छन् होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले यदि साँच्चै षड्यन्त्र नै छ भने पनि भारतको सम्भावना मात्र देखिन्छ । भारतको षड्यन्त्र देख्नेहरूले यो विमानस्थल मुम्बईको प्रतिस्पर्धी हुने र उनीहरूलाई घाटा लाग्ने हुनाले भारतले यसलाई रोक्न खोजेको भन्ने तर्क राख्छन् । यो तर्कमा केही वजन पनि देखिन्छ किनभने निजगढको ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्ने विमानस्थल क्षेत्रफलको आधारमा दक्षिण एशियाकै सबभन्दा ठूलो र विश्वमै पनि चौथो ठूलो हुने भनिएको थियो ।

यदि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनसके त्यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको लागि अर्को एउटा ‘ट्रान्सफर’ विमानस्थल र मुम्बईको लागि प्रतिस्पर्धी हुनसक्थ्यो । अर्को कुरा यदि यो विमानस्थल निर्माण भयो भने नेपालको विकासमा एउटा कोसेढुङ्गा पनि सावित हुनसक्थ्यो । यसले काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने मात्र नभई तराईको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित थियो ।

त्यसैले नेपालको विकासमा सधैं आˆनो अहित देख्ने भारतले यसलाई पन्छाउन खोज्नेतर्क ठिकै देखिन्छ । तर यदि भारतले त्यसो गथ्र्याे भने परियोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले नै गथ्र्यो अनि राजनैतिक नेतृत्वबाट नै गराउँथ्यो जुन कुरा भारतको लागि कुनै कठिनाइको विषय थिएन । किनभने भारतका विश्वस्त पात्रहरू राजनैतिक नेताहरू नै हुन् न कि अदालतका न्यायाधीशहरू । त्यसैले यो परियोजनाबाट भारत खुसी थियो त भन्न नसकिएला तर यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक असफल पार्ने गरी बेखुसी थियो भन्ने आधार पनि छैनन् ।

त्यसैले यदि हामीहरूले शंका गरे जस्तै यो फैसलाको पछाडि साँच्चै नै कुनै न कुनै षड्यन्त्र छ भने पनि त्यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति या ठूलो गिरोहको षड्यन्त्र देखिने आधार छैनन् । खर्बौं रुपैयाँको यत्रो ठूलो योजनामा कसैलाई केही फाइदा र कसैलाई केही हानि हुनु सामान्य कुरा हो । त्यसैले यस्तै सामान्य लाभ हानिका विषयमा न्यायाधीश, उनीहरूका आफन्त या साथीभाइका केही व्यक्तिगत या समूहगत स्वार्थ, व्यक्तिगत रिसइबी, व्यक्तिगत इखका कारणले यो फैसला आएको बाहेक यसमा कुनै ठूलो स्वार्थको हात देखिंदैन ।

अदालतले परियोजना रोक्नुपर्ने भनेर पर्यावरणीय कारण देखाएको छ । हो, वातावरणीय दृष्टि हेर्दा यो परियोजनाले पर्यावरणमा ल्याउने समस्या भयावह नै देखिन्छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रमा घना सालको जङ्गल छ । सयौं वर्षमा मात्र हुर्कने २५ लाख सालका रूखलाई काटेर फेरि तिनलाई हुर्काउन असम्भव जस्तै छ । २५ लाख सालका रूख काट्नु भनेको वाषिर्क २२ हजार टन बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नु हो ।

त्यस बाहेक त्यहाँ रूखहरू काट्दा त्यसले वरपरका क्षेत्रमा ल्याउने बाढी-पहिरोको वितण्डा अनि त्यो जङ्गलमा रहेका लोपोन्मुख चराचुरुङ्गी र जनावरहरूलाई पार्ने असर पनि निकै भयावह हुनसक्छन् । पर्यावरणीय कुरा निकै महत्वपूर्ण छ । अधिकांश ठूला योजना वातावरणमैत्री हुँदैनन् । तर यसलाई नियन्त्रण र निराकरण गर्न सकिन्छ । सालकै रूख रोपेर पहिलो जस्तै जङ्गल बनाउन त छोटो समयमा असम्भव नै छ तर त्यत्तिकै मात्रामा कार्बन उत्सर्जन सोस्न सक्ने रूखहरू चार-पाँच वर्षमै सजिलै हुर्काउन सकिन्छ । अन्य पर्यावरणीय संकटमध्ये बाढीपहिरोलाई पनि वषर्ाको पानीलाई ड्याम बनाई नियन्त्रण गरेर त्यसलाई सिंचाइ तथा अन्य प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ भने त्यहाँबाट लोपोन्मुख चराचुरुङ्गी र जनावरहरूलाई सुरक्षित स्थानमा नयाँ वासस्थानमा सार्न सकिन्छ ।

काठमाडौंको विमानस्थलले हाम्रो हवाई यात्राको चाप थेग्न सक्ने स्थिति छैन । अर्को टर्मिनल बनाउनको लागि आवश्यक जग्गा पनि छैन । त्यसैले एक मात्र विकल्प भनेको काठमाडौं बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु हो । त्यसै पनि अधिकांश देशका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शहरबाट टाढा हुनु सामान्य नै हो । ऽुत मार्ग बनेपछि काठमाडौंबाट निजगढको दूरी ७२ किलोमिटर मात्र हो । यदि बीचमा कतै नरोकेर गाडी चलाउने हो भने त्यो दूरी ४५ मिनेटको हो । अझ भविष्यमा विमानस्थलकै लागि ऽुत रेल बनाउने हो भने त्यो दूरी भनेको २० देखि ३० मिनेटको हो । त्यसैले रणनैतिक र भौगोलिक रूपमा पनि निजगढ विमानस्थलको विकल्प छैन ।

विमानस्थलमा अहिलेसम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको र विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर बनाउन लागेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गमा पनि दुई अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउनुको अर्को विकल्प थिएन । पर्यावरणीय कारण देखाएर अदालतले देशकै सबभन्दा महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी परियोजनामा अंकुश लगाउनु सरासर गलत हो, देशको विकास देख्न तड्पिएका नेपाली जनताको लागि अन्याय हो ।

त्यसैले ठूलो सानो जस्तो षड्यन्त्र भए पनि, जुन बहकाउमा आएर फैसला गरेको भए पनि अदालतको फैसला सरासर गलत देखिन्छ । अदालतको काम भनेको परेका मुद्दामा आˆनो फैसला दिनु हो तर यो मुद्दा जुन देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता या अन्य कुनै सामाजिक सद्भाव बिगार्ने विषयसँग टाढा थियो र पूर्ण रूपमा विकासको परियोजना थियो, त्यसलाई रोक्ने फैसला गर्नु न्यायालयले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार माथि गरेको हस्तक्षेप पनि हो । यस्तो हस्तक्षेपले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बीचमा मनमुटाव ल्याउने मात्र हैन, भविष्यमा ठूला योजनाहरूको लागि लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू हिच्किचाउनेछन् र त्यसले देश विकासमा नकारात्मक असर ल्याउनेछ ।

सर्वोच्चले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सरकारलाई पर्यावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने आधार पेश गरेर मात्र त्यो परियोजनालाई निरन्तरता दिने आदेश दिन सक्थ्यो र अझै पनि सक्छ । त्यसैले देशको दीर्घकालीन विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिएको निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा दिएको आˆनो फैसलाको सर्वोच्चले पुनर्विचार गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

(यस लेखमा प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।)