विस्थापितको पीडा : पहिले द्वन्द्वको डर, अहिले छैन घर

२८ जेठ रोल्पा । रोल्पा जेल्वाङका ७५ वर्षका टीकाराम पुन सदरमुकाम लिवाङमा बसोबास गर्न थालेको २३ वर्ष भयो । तत्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र युद्धमा विस्थापित  भएका उनलाई उमेर ढल्किँदै गएपछि जन्मथलोको यादले सताउन थालेको छ । जन्मथलो फर्कन चाहेपनि उनीसंग न ओतलाग्ने घर छ न खनजोत गर्ने जग्गा । घर भत्किएको छ भने जग्गा बाँझिएका छन् ।

रोल्पा माडी गाउँपालिका–२ घर्तीगाउँका रणसिंह दमाई ११ जना परिवारका सदस्य सहित जिल्ला सदरमुकाम लिवाङ बस्न थालेको २२ वर्ष भयो । घर्तीगाउँ बजारमा व्यापार गर्दै आएका उनी २०५७ सालमा विद्रोही माओवादीले मार्ने सूचना पाएपछि श्रीमती र छोरीछोरी लिएर रातारात घर्तीगाउँवाट लिवाङ आएका थिए ।

पछि माओवादी कार्यकर्ताले उनको घरमा आगो लगाएर सबै सामान जलाइदिएका थिए । त्यसयता उनी घर फर्किएका छैनन् । सशस्त्र युद्धमा जस्तो घर फर्कदा उनलाई असुरक्षा त छैन । गरि खाने जग्गा र बस्ने घर नभएपछि उनी जन्मथलो फर्कन सकेका छैनन् ।

गाउँमा राज्यपक्षका सुरक्षाकर्मीले दमन बढाएपछि स्युरीकी हस्तमाया बुढाको परिवार पनि २०५९ मंसिरमा भागेर सदरमुकाम लिवाङ आयो । उनकै गाउँमा २०५८ चैत १६ गते बारीमा आलु लगाउदै गरेकी १४ वर्षकी नन्द गोठी बुढासहित ४ जना सेनाको आक्रमणमा मारिएका थिए । सो घटना पछि उनको परिवार सुरक्षाको खोजीमा सदरमुकाम आएको हो । गाउँमा बस्ने बास  नहुदा उनको सपरिवार सदरमुकाम लिवाङ बस्नुको विकल्प छैन ।

माओवादी सशस्त्र युद्धको केन्द्रविन्दु रोल्पामा राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी ७३६ घरधुरीका तीन हजार ५ सय व्यक्ति विस्थापित भएको द्वन्द्वपीडित सरोकार केन्द्र रोल्पाको दावी छ । तर एक हजार ११ जनाले मात्र राहत पाउने गरी विस्थापितको सूचि बनेको द्वन्द्वपीडित सरोकार केन्द्र रोल्पाका सल्लाहकार देवविक्रम शाहले बताए । ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा एक पक्षीय ढंगले सिफारिस भएको छ’ शाहले भने ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्धारा गठित द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति–परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले तयार गरेको वाध्यात्मक अवस्थाले आन्तरिक रुपमा विस्थापित व्यक्ति–परिवारको विवरणमा ३४१ घर परिवारको नाम समावेश भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासन शाखा प्रमुख लोकेन्द्र मल्लले जानकारी दिए ।  घरमुली विस्थापित हुँदा उनीसंग आश्रित १ हजार ७५२ जना परिवारका सदस्य समेत विस्थापित भएको सो तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

राज्य पक्षबाट १०२,विद्रोही पक्षको धम्किवाट २०९ र पक्ष नखुलेका ३० घरधुरी विस्थापित भई  सदरमुकाम लिवाङ, दाङ, बाँके, काठमाडौं आदि ठाउँमा बसेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुमध्ये धेरैजसोको जीविकोपार्जनको आधार ज्याला मजदुरी हुने गरेको छ ।

रुन्टीगढी गाउँपालिका र माडी गाउँपालिकावाट सबभन्दा कम विस्थापित भएको देखिएको छ । ती गाउँपालिकावाट ५୵५ परिवार विस्थापित भएका थिए । द्वन्द्वको समयमा जिल्ला सदरमुकाम  आसपासका गाउँबाट धेरै मानिस विस्थापित भएक थिए । हाल रोल्पा नगरपालिकामा समावेश भएका ती गाउँबाट ७४ जना विस्थापित भएका थिए ।

यसैगरी दोस्रो ठूलो वजार केन्द्र सुलिचौर आसपासका क्षेत्रबाट विस्थापित हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । हाल सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा पर्ने सुलिचौर बजार आसपासका ती गाउँबाट ६८ परिवार विस्थापित भएका थिए ।

यसैगरि गंगादेव गाउँपालिकावाट ४२, परिवर्तन गाउँपालिकाबाट ४१, सुनछहरी गाउँपालिकाबाट ४१,थवाङ गाउँपालिकावाट २२, लुंग्री गाउँपालिकाबा६ १९ र त्रिवेणी गाउँपालिकावाट ११ परिवार विस्थापित भएका थिए ।

लामो समय घर छोडेका कारण अधिकांशको घर भत्किएको छ । जग्गा जमिन पनि धेरै वर्ष बाँझो हुँदा खेती गर्न पनि कठिन भएकाले धेरै विस्थापितहरु घर फर्किन सकेका छैनन् । ‘राज्यले दिएको थोरै राहतले पुनर्स्थापना हुन संभव छैन’ विस्थापित श्रीकुमारी रोकाले भनिन् ।

लामो समय छोडेको घर र समाजमा पुनर्स्थापना हुन पनि कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘घर जग्गा, भाडा वर्तन केही नभए पछि कसरी बस्ने  ?’  उनले भनिन् ।

घर फर्कनका लागि भन्दै सरकारले प्रति घरमुली १५ हजार र प्रति सदस्य ७ हजारका दरले राहत दिएको थियो । तर त्यो रकमले घर निर्माण वा मर्मत गर्न नसिकने रोका बताउँछिन् ।

आफ्नो घरमा आगो लगाइएका कारण सबै सम्पत्ति नष्ट भएकाले गाउँ जान सक्ने अवस्था नरहेको घर्तीगाउँका विस्थापित रणसिंह दमाईले बताए । ‘बस्ने बास र खाने गासको ठेगान नभएपछि कसरी घर फर्कने ?’ रणसिंहले निराशा व्यक्त गरे ।

विस्थापित भएकाहरुलाई राज्यले यथोचित पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यको भनाइ छ । ‘विस्थापितहरु न्यूनतम मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित छन्’उनले भनिन्, ‘अधिकांशले निर्वाचनको समयमा मतदान गर्न पनि पाएका छैनन् ।’शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आवासजस्ता अधिकारबाट समेत उनीहरु वञ्चित रहेको आचार्य बताउँछिन् ।

स्थानीय सरकारहरुले एक कार्यकाल पूरा गरेपनि आफूहरुको पुनर्स्थापनाका लागि कुनै काम नगरेको विस्थापितको गुनासो छ । ‘विकासको नाममा डाँडाकाडा भत्काउने वाहेक द्वन्द्वपीडितका लागि कुनै काम भएन’ द्वन्द्वपीडित खडक बुढाले भने ।

विस्थापित मध्ये कति पुनर्स्थापित भए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेल धेरै विस्थापित गाउँ फर्किसकेको र बाँकी रहेकाहरुको पुनर्स्थापनाको जिम्म स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् ।

फर्केर आफ्नै थातथलोमा बस्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर पुनले बताए । आवास नभएकाहरुलाई आवास निर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोगका लागी सहजीकरण गर्न सकिने अध्यक्ष पुनको भनाइ छ ।

विगतमा राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी  र पत्रकारको उपस्थितिमा पुनर्स्थापना गरिएका कतिपय विस्थापित पनि पछि सदरमुकामतिरै फर्किएको पनि उनी बताउँछन् । ‘अब खोजेर ल्याएर पुनर्स्थापित गराईदैन, आफैं आएर बसे भेदभावविना सहयोग हुन्छ’ अध्यक्ष पुनले भने ।

द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका घरको घरमुलीले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाएको भन्दै उनी फेरि दोहोर्‍याएर क्षतिपूर्ति दिनु व्यवहारिक नहुने बताउँछन् ।