+
+

आयल निगमको एकाधिकार खोस्न १४ औं कार्यदल

खुल्ला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल र हवाई इन्धनको कारोबारमा निजी क्षेत्र पनि प्रवेश गर्न चाहन्छ । त्यसैले नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै १४ औं पटक यो वर्ष अर्को अध्ययन कार्यदल बनेको छ ।

नवीन ढुंगाना नवीन ढुंगाना
२०७९ जेठ २९ गते २१:२०
नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपो ।

२९ जेठ, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीमा एकाधिकार रहेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमको एकाधिकार खोस्न सरकारले पुनः अध्ययन थालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले अहिले यसबारेमा काम गरिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले केही दिनअघि संसदमा गारएको जानकारीअनुसार १० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यदललाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन, आयल निगमको पुनर्संरचना गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने लगायतका कार्यदेश दिइएको छ ।

सरकारको यो भूमिकासँगै वाणिज्य विभागमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अनुमति प्राप्त गर्न २०७२ सालमै आवेदन दिएका आधा दर्जन फर्म फेरि सल्बलाउन थालेका छन् ।

‘मन्त्रालय एक कदम अघि बढेसँगै पेट्रोलियम आयातको अनुमति प्राप्त गर्न धरौटी बुझाएका कम्पनी र समूहहरु जर्मराउन थालेका छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो ‘पेट्रोलियम आयातको अनुमति माग्न धरौटीसहित आवेदन दिनेमा व्यापारिक घराना चौधरी समूह लगायत छन् ।’

जानकारहरुका भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण निगम शिथिल बनेको र तरल राजनीतिको फाइदा उठाउँदै व्यापारिक समूह सक्रिय भएको छ । जसको हातमा निगमको व्यापार सुम्पिन अहिले प्रयास थालिएको छ, यो यस अघि १३ पटक असफल भइसकेको छ ।

गुपचुप थियो कार्यदल गठन

२० जेठ २०७९ मा संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको जवाफ दिंदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूले आयल निगमको पुनर्संरचना र इन्धनको व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागीताबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको बताए ।

मन्त्री बडूकाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसहित चार वटा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र केही विज्ञ सदस्य तोकिएका छन् ।

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु पनि सदस्य रहेको बडूले बताए । केहीअघि नै गठन गरिएको यो कार्यदलबारे मन्त्रालय त्यतिबेलासम्म मौन थियो जबसम्म यसबारे प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको थिएन ।

केपी शर्मा ओली

गत जेठ १२ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा टीप्पणी गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आयल निगमको निजीकरण गरेर केही स्वार्थ समूहलाई सुम्पिन लागेको आरोप सरकारमाथि लगाएका थिए ।

संसदमा बोल्दै ओलीले भनेका थिए ‘मेरो कार्यकालमा पनि केही स्वार्थ समूह निगममा कब्जा जमाउन लागेका थिए, मैले थाहा पाउने वित्तिक्कै त्यसलाई रोकें’ ओलीले थपे ‘यो सरकार मैले रोकेको त्यो स्वार्थ समूहलाई निगम जिम्मा लगाउन खोज्दैछ । यसका लागि बजारमा ठूलै कारोबार भएको हल्ला समेत सुनिन्छ ।’

ओलीले संसदमै निगमको निजीकरणका लागि ठूलो कारोबार भएको बजार हल्ला सुनेको आरोप लगाएपछि त्यसको केहीदिन पछि वाणिज्य मन्त्री बडु कार्यदलबारे जानकारी दिन बाध्य भएका थिए ।

नेपालमा २०२७ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरिरहेको पूर्ण सरकारी स्वमित्वको आयल निगमको कारोबार पछिल्ला वर्षहरुमा झण्डै दुई खर्ब हाराहारी छ ।

पछिल्लो ८ वर्षयता मात्रै हरेक वर्ष १५० अर्ब बढीको पेट्रोलियमको कारोबार गरिरहेको निगमको केही हिस्सा मात्रै भए पनि आफ्नो हातमा पार्न पाए वर्षौसम्म व्यापार सुनिश्चित हुने ठानेर निजी क्षेत्रले यसमा लगानी गर्न चाहिरहेको छ ।

नेपालको कुल बैदेशिक व्यापारको १५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निगमको कारोबारमा निजी व्यापारी छिर्ने प्रयास निकै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ ।

निगमको कारोबार खोसेर अनुकुलका व्यापारीलाई ठूलो व्यापार सुनिश्चित गरिदिन अनेकन अध्ययन र सुझावका नाममा राजनीतिकर्मीले भूमिका खेलिरहेको र यसमा ठूलो खर्च भइसकेको जानकारहरु बताउँछन् । जसलाई यो पटक वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्र बडूले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

दिलेन्द्र बडू

नेपाल आयल निगमले अहिले डिजेल, पेट्रोल, मटितेल र हवाई इन्धनको बिक्री गर्छ । खाना पकाउने ग्याँसको आयात अनुमति दिने र व्यापारीबाट लिएको पैसा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउने बाहेकको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइसकेको छ । अब, खुल्ला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल र हवाई इन्धनको कारोबारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न चाहन्छ ।

इन्धन जस्तो संवेदनशील र भूराजनीतिक महत्वको वस्तुको व्यापारमा राजनीति स्वार्थको छिद्र टेकेर पस्न केही व्यापारीले प्रक्रिया थालिसकेको निगमकै अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । जसलाई वाणिज्य विभागको भनाइले थप पुष्टी गर्छ ।

नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने लगायतका विभिन्न मुद्दा उठाउँदै २०५९ सालबाट सुरु भएको अध्ययन र कार्यदल गठनले यसवर्ष १४ औं पटक पनि निरन्तरता पायो । यस्तो पहिलो अध्ययन २०५९ सालमा टोपबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा भएको थियो । त्यसको नाम पेट्रोलियम पदार्थ अध्ययन समिति थियो ।

यसपछि २०६१ सालमा डा. शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल गठन भएको थियो । २०६३ सालमा भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यदल बनेको थियो भने २०६८ सालमा भीम आचार्य संयोजक रहेको अर्को कार्यदल बनेको थियो । त्यसयता पनि २०६९ देखि २०७६ सम्म निगमकै अध्ययनका लागि भन्दै थप ९ वटा कार्यदल गठन भए ।

यसको नेतृत्वमा क्रमश डा. पुष्कर वज्राचार्य, रामआधार साह, विश्वबाबु पाुडासैनी, सिए आर श्रेष्ठ तथा एशोसिएट्स्, डा. हरिदत्त पाण्डेय, पुरुषोत्तमप्रसाद तिवारी, गोपाल खड्का र वासु शर्मा पौडेल रहे । पछिल्लो अन्तिम पटक २०७६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले त निगमको प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनी ल्याउनै पर्ने जिकिर गरेको थियो ।

श्रेष्ठ प्रतिवेदनको ६.७ नम्बर बुँदामा पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने उल्लेख छ । सरकारले बाहिर नल्याएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यस सम्बन्धमा नीतिगत अस्थिरता र अस्पष्टताका साथै प्रक्रियागत जटिलता यथाशिघ्र हटाउने । निजी क्षेत्रलाई कारोबार खुला गर्दा राज्यबाट प्रभावकारी नियमन हुने व्यवस्था पहिले नै सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।’

पेट्रोलियम कारोबारमा प्रतिस्पर्धी भित्र्याउनु उपभोक्ता लागि राम्रो कुरा भए पनि यसको नियमनको सुनिश्चितता पहिल्यै हुनुपर्ने वाणिज्य विज्ञ पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । अहिलेको प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउका कारण आलोचित सरकारले ध्यान मोड्न गरेको प्रयास मात्रै हुन सक्ने उनको आशंका छ ।

यसअघि पनि यस्तो उद्देश्यले धेरै प्रतिवेदन बनेको ओझाले बताए । ‘सबै भन्दा पहिले पेट्रोलियम ऐन र प्राधिकरण गठन गरिनु पर्छ,’ उनले थपे, ‘राम्रो नियमन सहित आफ्नै पूर्वाधार बनाएर आउँछन भने बढीमा ३ वटासम्मलाई ल्याउनु गलत हुन्न ।’ तर, निगमलाई कमजोर बनाउने गरी हालकै व्यवस्थामा सरकारी पूर्वाधार प्रयोग गर्ने गरी निजी क्षेत्र भित्र्याउन भने कदापी नहुने उनले बताए ।

लेखकको बारेमा
नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?