+
+

संविधानलाई क्रियाशील बनाउन अध्यादेश : ओली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ असार ७ गते १९:००

७ असार, काठमाडौं । दुई पटक गरी ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले आफूले गरेको कामको बचाउमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संवैधानिक परिषदको नेतृत्व गरेका ओली अहिले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको रुपमा परिषदको सदस्य छन् । त्यतिबेला उनलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा उनले अहिले जवाफ लेखेका हुन् ।

उनले सुरुमै सरकारको निरन्तरता र उत्तराधिकारको सवाल उठाउँदै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको अहिलेको सरकारले समेत बचाउ गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । नेपालको संविधान र कानूनले विपक्षी दललाई जवाफदेही नबनाउने भन्दै उनले आफूसँग लिखित जवाफ माग्नु गलत भएको दाबी गरेका छन् ।

‘यो विषय संविधान, सरकारको निरन्तरता र संसदीय प्रणालीको विरुद्धमा छ’ लिखित जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘राज्यका प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रत्येक विषयको मुद्दामा व्यक्तिगत उत्तरदायी बनाई वर्षभरीमा सयौं मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने जस्तो अविवेकी प्रणाली अन्त्य हुनु पर्दछ ।’

त्यतिबेला आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि संविधानलाई क्रियाशील बनाउने जिम्मेवारी आफ्नै रहेको भन्दै उनले परिषदका दुई सदस्यका कारण संवैधानिक परिषदको काम कारबाही नै अवरुद्ध भएको दाबी गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिषदका सदस्य रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाका कारण बैठक रोकिंदै आएको र पछिल्ला बैठकमा त जानीजानी गणपुरक संख्या पुग्न नदिने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले बाध्यात्मक परिस्थितिमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी पहिलो अध्यादेश र त्यो निष्कृय भएपछि दोस्रो अध्यादेश आएको दाबी गरेका छन् । अध्यादेशले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीलाई बैठकमा सहभागी हुन वा निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन रोक नलगाएको भन्दै उनले अध्यादेशका कारण कसैको पनि मौलिक हक हनन् नभएकाले त्यसलाई खारेज गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् ।

अहिले ती अध्यादेश निष्कृय भएर मृत कानून भएको र संविधानले ‘मृत कानून’ खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नदिएको भन्दै ओलीले निवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । अनि अध्यादेशमार्फत फेरबदल गरिएको गणपुरक संख्यालाई संविधान विपरीत भन्न नसकिने दाबी गरेका छन् ।

त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषदमा रहेका सदस्यहरुको पद रिक्त भएको वा सदस्यहरुले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी संवैधानिक नियुक्तिमा वाधा अड्चन ल्याउने कार्य भै रहेको सन्दर्भमा गणपुरक संख्या हेरफेर हुने गरी जारी भएको अध्यादेश संविधानसम्मत छ ।’

कामकारवाही नरोकियोस् भन्न गणपुरक संख्याको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्याले अरु सदस्य वा पदाधिकारीहरुलाई निषेध नगर्ने दाबी गरेका छन् । संवैधानिक परिषदको कुनै सदस्य बैठकमा उपस्थित नभई बन्धक बनाउने अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन अनि संविधानलाई क्रियाशिल बनाउन अध्यादेश जारी भएको भन्दै उनले गणपुरक संख्या फेरबदल भएकै आधारमा संविधानमाथि जालसाजी हुने, संविधानको आधारभूत संरचना भत्किने भन्ने तर्क सही नभएको दाबी गरेका छन् ।

उनले कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० मा अध्यादेश बैध रहेको अवस्थामा गरेका कामहरु पनि कानूनसम्मत हुने भन्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरेका छन् । त्यो आधारमा अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्तिहरु बदर गर्न र अध्यादेशलाई शुरुदेखि नै निष्कृय बनाउन आवश्यक नभएको दाबी गरेका छन् । उनले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले विपक्षी दलको कानून प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै आफ्ना कानून व्यवसायीले निर्णयको बचाउन गर्ने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?