गण्डकीमा मन्त्रीहरु नै सदस्य बन्दा संसदीय समिति प्रभावहीन

१६ असार, पोखरा । गण्डकी सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाएको अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा बिहीबार सभापति दीपक कोइराला एक्लै भए । समितिका सदस्य र छलफलका लागि बोलाइएका मन्त्री कोही पनि सहभागी नभएपछि बैठक नै स्थगित भए ।

यो समितिमा सदस्य उपस्थित नभएर बैठक स्थगित भएको घटना यसअघि पनि देखिएको थियो । गत वैशाखमा पनि बोलाएको बैठकमा १४ सदस्यमध्ये सभापति दीपक कोइराला र सदस्य जनकलाल श्रेष्ठमात्रै उपस्थित भए । समिति सभापति भन्छन्, ‘त्यतिबेला पनि कोरम नपुगेकै कारण बैठक नै बस्न नसकेका उदाहरण छन् । खासगरी मन्त्रीका कारण समिति नै प्रभावहीन र निस्काम भएको छ ।’

२०७६ जेठ २ गते भएको गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको तेस्रो संशोधनले मन्त्रीलाई पनि मताधिकारसहित संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । १४ सदस्यीय विकास समितिमा अहिले ६ जना मन्त्री मताधिकारसहित पदेन सदस्य छन् । यसले गर्दा उनीहरु नआउँदा समितिमा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति आउँछ ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा मन्त्रीलाई मताधिकारसहितको पदने सदस्य हुने व्यवस्था गरेयता सबैभन्दा बढी अर्थ तथा विकास समितिको बैठक नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सरकारको अनुगमन, निर्देशन र निगरानी गर्ने समितिमा मन्त्रीकै बहुमत हुने भएपछि संसदीय अभ्यासलाई नै कमजोर पार्ने काम भएको छ ।

कोरम नपुग्ने समस्या संघ र अन्य प्रदेशमा पनि भएको तर धेरै मन्त्री हुने समितिमा सबैलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्नु गलत भएको संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव ठाकुर बराल बताउँछन् ।

मन्त्री भइसकेपछि स्वत समितिबाट हट्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बरालले बताए । कतिपय ठाउँमा पदेन सदस्य राख्ने तर मताधिकार नहुने प्रचलन पनि रहेको उनले सुनाए । जसलाई प्रश्न गर्नुपर्ने र निर्देशन दिनुपर्ने हो, उसैलाई मताधिकार दिने हो भने संसदीय समिति सरकारको छाँयामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जुन समितिले छलफलका लागि बोलाउँछ, जुन समितिले निर्देशन दिने हो, त्यहीँ भोटिङ अधिकारसहित मन्त्री भएपछि के छलफल होला ?’, बरालले भने, ‘समितिमै बसेको मन्त्रीले आफ्नो लागि लबिइङ गर्न सक्छन् । मन्त्रीका अगाडि अरु सदस्यले आवाज उठाउनै पनि नसक्ने हुन सक्छ ।’

निर्देशन दिने र पालना भयो कि भएन भनेर निरीक्षण गर्ने समितिमै मन्त्री बलियो भएपछि व्यवस्थापिका नै निरीह भएको सांसदहरुसमेत बताउँछन् । निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने एउटै व्यक्ति हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘आवश्यक पर्दा मात्र मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाउने, निर्देशन दिने, जवाफ माग्ने हो । तर, जसलाई निर्देशन वा प्रश्न गर्ने हो, उही समितिको मताधिकारसहितको सदस्य भएपछि स्वार्थ बाझियो । आफ्नो स्वार्थअनुसार मन्त्रीले भूमिका निभाउने भए’, बराल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रीको मोनोपालि चल्न सक्छ, मन्त्री तानाशाही पनि बन्न सक्छ ।’

विधायकी अधिकार र कार्यकारिणी अधिकार एउटै व्यक्तिमा हुँदा तानाशाही हुने बरालको अनुभव छ । यस्तो अवस्थामा सभामुखले समन्वयन गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बिन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने काम विकास समितिले गर्छ । तर, विकास समितिको निर्देशनसमेत मन्त्रीले उल्लंघन गर्ने गरेका छन् भने भोटिङ अधिकार लिएर बैठकमै उपस्थित नहुने समस्या गण्डकीमा देखिएको छ ।

अन्य प्रदेश र संघीय संसदमा मन्त्री हुनेबित्तिकै समिति सदस्यबाट स्वतः हट्ने व्यवस्था छ तर गण्डकीमा भने मन्त्री नै मताधिकारसहित पदेन सदस्य हुँदा विकास समितिको बैठक र काम कारबाही नै प्रभावित भएको अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले बताए ।

‘मन्त्री नै सांसद हुने व्यवस्था अन्त छैन । गण्डकीमा पनि यो नियम नराखौं, यसले बैठक नै बस्न सकेन भनेर धेरै पटक भनेको हुँ । तर, कहीँ नभएको व्यवस्था गण्डकीमा हुँदा समितिको प्रभावकारिता नै घटेको छ’, समिति सभापति कोइरालाको भनाइ छ, ‘यो व्यवस्था हटाऔं, कि अर्थ र विकास समितिलाई बेग्ला बेग्लै बनाउँ भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु तर सुनुवाइ नै भएन ।’

समितिको पुनर्गठनपछि कोरम नपुगेर बैठक नबस्ने समस्या धेरै भागेको कोइरालाले बताए । मन्त्रीहरु आफ्नो विषय पर्दामात्रै बैठकमा आउने तर अरु बेला नआउने र अरु सांसद पनि बाहिर हुँदा धेरै पटक बैठक चल्न नसकेको सभापति कोइरालाको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री रामजी बराल, अभौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का, ऊर्जा मन्त्री हरिशरण आचार्य, पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्मा, कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा र वन मन्त्री दीपक थापा समितिको पदेन सदस्य छन् ।

आवश्यक छलफलका लागि बोलाउने र निर्देशन दिने समितिमा मन्त्री नै पदने सदस्य हुने व्यवस्थाले स्वार्थसमेथ बाझिने गरिएको छ । जुन मन्त्रीलाई जवाफ माग्ने, निर्देशन दिने र छलफलका लागि बोलाउने हो, उनै समितिको मताधिकारसहित सदस्य हाँस्यास्पद र नमिल्दो कुरा भएको कोइराला बताउँछन् ।

विधायन समितिका पूर्व सभापति मोहन रेग्मीले एउटै समितिमा धेरै जना मन्त्रीलाई मताधिकार दिनु गलत भएको भन्दै सच्याउन खोज्दा अहिले गठबन्धन नमानेको बताउँछन् । गण्डकीमा विधायन समितिलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिएर अरु समितिलाई कमजोर बनाइएको छ ।

विषयगत समितिमा नगइ गण्डकी प्रदेशमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा विधायन समितिमात्र सहभागी हुने व्यवस्था छ । एउटामात्र समितिलाई विधेयक दिएर अरु समितिलाई प्रभावहीन पारिएको सांसदहरु नै बताउँछन् ।

विधायन समितिमा मात्र विधेयक छलफलका लागि पठाएको संघमा फेल भइसकेको अभ्यास गण्डकीमा लागु गरिएको छ । गण्डकीमा अर्थ तथा विकास समिति, विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश मामिला गरी ४ समिति छन् ।