बढ्दो बेरुजु, छैन सुधारको कुनै योजना

२९ असार, काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म नियम मिचेर भएको खर्च र उठाउन बाँकी रकम ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु, राजस्व बक्यौता र शोधभर्ना लिन बाँकी रकम ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

जबकी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसपटक एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बढेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको हिसावकिताव गर्दा तीनवटा शीर्षकको अनियमिततालाई बेरुजुमा गणना गरेको छैन । त्यसलाई हटाएर हेर्दा कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ करोडमात्रै देखिन्छ ।

यो गत असार मसान्त अर्थात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको खर्चको हिसावकिताव गर्दा निस्किएको रकम हो । यसपालीको खर्चको लेखापरीक्षण हुन बाँकी नै छ ।

महालेखाको दावी अनुसार, हालसम्मको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । पुरानो बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ र यसपाली थपिएको एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ समेत जोडेर कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

गतवर्ष कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा ५० अर्ब २७ करोड रुपैयाँमात्रै फर्स्यौट भएको हो । गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल बेरुजु ६५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । महालेखाको दावी अनुसार, यो वर्ष एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।

महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएकाले आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर देखिएको बताए । उनले जवाफदेहिताको पालना गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, नतिजामुलक सूचक तयार गर्ने, अनुगमन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने लगायत काममा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।

‘समग्र वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ’, उनले भने, ‘प्रचलित कानूनको पालना गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी पूरा भएन ।’

कुल बेरुजुको अंक यसरी बढिरहेको छ कि अहिले त्यसले चालु खर्च धान्न पुग्ने अवस्था छ । हालसम्मको कुल बेरुजु उठाउने हो भने सहजै एक वर्षको चालु खर्च धानिन्छ । सरकारले यो वर्ष ७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च प्रस्ताव गरेको छ । महालेखाको बेरुजुमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ । तर लेखा समितिमा हुने यस्ता प्रभावहिन छलफलले बेरुजु नियन्त्रणमा योगदान पुग्न सकेको छैन ।

‘बेरुजु होइन, अनियमित रकम हो’

महालेखाले केही वर्षयता केही सीमित शीर्षकको अनियमित रकमलाई बेरुजु मान्ने गरेको छैन । पाँचवटा शीर्षकमा त्यस्तो रकम ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार, ६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको रकमको लेखा परीक्षण नै भएको छैन ।

कतिपय सरकारी कार्यालयहरुले रकम खर्च गरेपछि त्यसको हिसावकिताव लेखा परीक्षणका लागि बुझाउन सकेनन् । अनि महालेखाले उनीहरुले गरेको कुल खर्चलाई नै अनियमित अंक मानेको छ, तर बेरुजु भनेको छैन ।

महालेखाका अनुसार, राजस्व बक्यौता ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । करदाताहरुले तिर्नुपर्ने तर नबुझाएका कारण कर बक्यौता रहन्छ । कर निर्धारणमा विवाद भएमा, अदालतमा मुद्दा परेमा वा अरु कारणले कर बक्यौता हुन्छ । महालेखाका अनुसार, यो एक वर्षको अवधिमा मात्रै करिव ९७ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने कर उठेन । गतवर्ष २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर बक्यौता यसपाली ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

महालेखाले अरु दुई शीर्षकको रकमलाई पनि बेरुजु मानेको छैन, तर अनियमित रकम भनेको छ । जस अनुसार, शोधभर्ना लिन बाँकी बैदेशिक अनुदान ११ अर्ब ५६ करोड छ । त्यसैगरी शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको ऋण १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ । भाखा नाघेको साँवाब्याज २ अर्ब रुपैयाँ छ । महालेखाकै विवरण हेर्दा बेरुजु र अनियमित अंकको कुल रकम ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

कस्तो बेरुजु कति ?

महालेखाले पछिल्लो वर्षमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु भएको औल्याएको छ । जसमा ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने खालको बेरुजु छ । कानून र नियम विपरीत भएको खर्चलाई असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु मानिन्छ । जो व्यक्तिले खर्च गरेको हो, यस्तो रकम उसैबाट असुलउपर गर्ने प्रचलन छ । कुल खर्चको करिव ३० प्रतिशत हिस्सा यसरी नियम मिचेर र मनोमानी रुपमा खर्च भएको हो ।

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । जसमा २० अर्ब ७१ करोड अनियमित भएको बेरुजु छ । खर्च भएको तर प्रक्रिया नपु¥याएको केही त्रुटी भएका कारण यस्तो बेरुजु रहन्छ । महालेखाले औल्याएको प्रक्रिया पुर्‍याएर कागजात पेश गरेपछि यस्तो बेरुजु फस्र्यौट हुन्छ ।

प्रमाणका लागि कागजात पेश नभएका कारण ४८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थप बेरुजु देखिएको छ । कागजात पेश भएपछि यस्तो बेरुजु फस्र्यौट हुन्छ । शोधभर्ना नलिएको रकम २४ करोड रुपैयाँ छ । अनि पेस्कीका कारण ११ अर्ब रुपैयाँ थप बेरुजु बनेको छ । कुनै कामका लागि रकम लिएको, तर काम भएको विवरण र कागजात पेश नभएमा पेस्की बेरुजु रहन्छ ।

कहाँ कति बेरुजु ?

महालेखाका अनुसार, गतवर्ष कुल बजेटको २ दशमलब ६३ प्रतिशत रकम बेरुजु भएको छ । कुल बेरुजुमध्ये संघीय कार्यालयहरुमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । संघीय कार्यालयहरुमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । प्रदेश कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड बेरुजु देखिएको हो ।

संघीय निकायमा भएकोमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । अर्थमा कुल १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु छ । समयमा राजस्व उठाउन नसक्दा यो रकम बढेको हो । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बेरुजु छ ।

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत बेरुजु छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा १ प्रतिशतमात्रै बेरुजु छ । ताप्लेजुङको सिरीजंघा, प्यूठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकामा बेरुजु छैन । सबैभन्दा बढी महोत्तरीको पिपरा गाउँ पालिकामा करिब २४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यस्ता छन् बेथिती

गतवर्ष २४ वटा योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरिएकोमा तीनवटा आयोजनाको कामै सुरु भएको छैन । तीमध्येको एक निजगढ विमानस्थललाई त पुरानै ढाँचामा नबनाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो । धेरैजसो आयोजनाको प्रगति निकै निराशाजनक रहेको महालेखाले औल्याएको छ ।

गतवर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब खर्च भएकोमा आषाढमा मात्रै २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ (२३.३७ प्रतिशत) खर्च भयो । त्यसमध्ये असारको अन्तिम साता ७१ अर्ब ६० करोड (करिब ६ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । महालेखाले भनेको छ, ‘स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने तालिका बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी वर्षान्तको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’ गतवर्ष करिब ६ खर्ब (४० प्रतिशत) रकम रकमान्तरण भयो ।

३० वटा सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये १२ वटा खारेज भएका छन् । निजीकरण भएका १८ वटामध्ये १२ वटा सञ्चालनमा छन् भने ६ वटा बन्द भए । चलेकामध्ये ६ वटामात्रै नाफामा छन् । २६ वटा संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्मको लेखा परीक्षण गराएनन् । बीमा संस्थानले ९ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । संस्थानहरुको कुल नोक्सानी ३५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले गतवर्ष ३ हजार २८७ संघीय निकाय, प्रदेशमा १ हजार १३१, स्थानीय तहमा ७९९ निकायको लेखा परीक्षण गरिएको बताए । त्यसबाहेक विश्वविद्यालय, समिति, संस्था प्रतिष्ठान गरी थप ४ सय ४८ र संगठित संस्था गरी कुल ५ हजार ७५८ वटा निकायको लेखा परीक्षण भएको हो । सबै निकायको गरी कुल ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भयो ।

लेखा परीक्षणबाट एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस वर्षको बेरुजु गतवर्षको तुलनामा १५.४६ प्रतिशत बढी रहेको उनले बताए । उनले अनियमित अंकलाई बेरुजुमा समावेश गरेका छैनन् ।

महालेखा परीक्षक शर्माका अनुसार, बेरुजु बढी देखिएको कार्यालयलाई सचेत गराउने, सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने काम भइरहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिका क्रममा व्यक्तिहरुलाई बेरुजुका आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्ने उनले बताए ।