लयमा फर्कियो संसद

२९ असार, काठमाडौं । एक वर्ष अगाडि दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा पनि यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रष्ट थिएन । २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो । तर, देउवाले संसदमा बहुमत कायम राखिराख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न कायमै थियो ।

यही प्रश्न निरुपण गर्न अदालतले देउवा नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिंदा सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला गरिदिएको थियो । फैसला अनुसार देउवाले एक महिना सरकार चलाएपछि के हुन्छ ? भन्ने अन्योल थियो । किनभने, दलीय आधारमा देउवाले बहुमत पाउने सम्भावना थिएन ।

यावत आशंका चिर्दै देउवा २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, राष्ट्रपतिले ३ साउनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिन् । पहिलो बैठकमै देउवाले विश्वासको मत लिए ।

एजेण्डाविहीन अधिवेशन

विश्वासको मत लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनको प्राथमिकता तय गर्‍यो – प्रतिस्थापन बजेट र कानुन निर्माण । तर, प्राथमिकता अनुसार संसद चल्न सकेन ।

३ साउन २०७८ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन ३२ साउनमा हठात अन्त्य भयो । त्यस अवधिमा सरकारले न प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो, न कुनै कानुन नै बनाउन सक्यो ।

संसद बैठक नहुँदा जनसरोकारका विषयमा कुरा राख्न नपाएको, पूर्ववर्ती सरकारले छोटो समयमै अधिवेशन अन्त्य गरेको, एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको समय धेरै राखेर संसद छलेको आरोप लगाउँदै सत्तामा पुगेका देउवाले पनि २९ दिनमै संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

यसको पनि कारण छ : प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाए पनि दलीय समर्थनका दृष्टिले सरकार अल्पमतमा थियो, संसदबाट एजेण्डाहरु पास गर्न खोज्दा असफल हुन सक्थ्यो । यसबाट आफू जोगिन सरकारले संसदलाई एजेण्डाविहीन बनाएर राख्यो । संसदमा विचाराधीन विजनेशलाई पनि अगाडि बढाउन चाहेन ।

सांसदहरु पनि एजेण्डाविहीन संसदमा जनताको मुद्दा भन्दा बढ्ता ‘जनादेशको सरकार कि परमादेशको सरकार ?’ भन्ने बहसमा केन्द्रित भए । दुई-दुई पटकको विघटन सर्वोच्चबाट बदर भएर पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभाको त्यस अवधिमा शून्य र विशेष समय निरन्तर जस्तै चल्यो । तर, त्यस अवधिमा एमाले सांसदहरुले एकोहोरो परमादेश सरकार भनिरहे । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरुले सरकार मात्रै नभएर संसद पनि परमादेशबाट आएको, सांसदहरु परमादेशबाट आएको भनेर प्रतिवाद गरे ।

यस्तै, दृष्य हरेक दिन देखेपछि सरोकारवालाहरुले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा फिक्का भएको भनी टिप्पणी गर्न थाले । त्यसबेला संविधानविद् विपिन अधिकारीले अनलाइनखबरसित भनेका थिए, ‘संसदको समयको महत्व ख्याल गरिएन । सरकारले ख्याल गर्‍यो सरकारमाथिको संकट र राजनीतिक व्यवस्थापन मात्रै ।’

अधिकारीले भने जस्तै त्यसबेला देउवा नेतृत्वको सरकारको ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिनु र संसदको अंकगणित सरकारको पक्षमा पुर्‍याउन प्रयास गर्नुमै सीमित थियो ।

पार्टी फुटाउन अध्यादेश

गठबन्धनले एक महिनासम्म प्रयास गर्दा पनि सरकारलाई दलीय समर्थनका दृष्टिले बहुमत पुर्‍याउन सकेन । उल्टै संसदलाई सौहार्द बनाउन नसकेको आरोप खेप्न थालेपछि सरकारले पुनर्स्थापित भएपछिको पहिलो अधिवेशन २९ दिनमै अन्त्य गरिदियो ।

कारण थियो – देउवा नेतृत्वको टिकाउन नेकपा एमाले फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गर्ने । यही योजना अनुसार सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै १ भदौ २०७८ मा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्यायो ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएकै दिन एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा पठायो । एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्नुको कारण थियो : माधव नेपाल सहित १४ जना सांसद कारबाहीमा परेर सांसद पदबाट निलम्बित भए देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुग्दैनथ्याे । यो बुझेका सभामुखले एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरुबारे तत्काल निर्णय दिएनन् ।

सभामुखलाई निर्णय गर्न लगाउन एमालेले निरन्तर सभामुखको सचिवालयमै पुगेर समेत दबाव दियो । यता अध्यादेश अनुसार एमाले पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ताको निवेदन लिएर माधव नेपाल २ भदौ २०७८ मा निर्वाचन आयोग पुगे ।

जसपा फुटाउने निवेदन लिएर महन्थ ठाकुर पनि निर्वाचन आयोग गए । ९ भदौ २०७८ मा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दलको मान्यता पाए ।

निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वमा उनीसहित १४ जना सांसदसमेतको सहभागितामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिदिएपछि १३ भदौ २०७८ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सम्बन्धी एमालेको पत्रबारे ‘केही गर्नु नपर्ने’ निर्णय दिए ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलले निष्कासन गरेका सांसदको पद रिक्त हुन सभामुखले अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा संसद् बैठकमा सूचना सुनाउनुपर्ने, अधिवेशन नरहेको अवस्थामा संसद सचिवालयको पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ ।

आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भनेर सरकार माथि त एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । सभामुखले समेत कारबाहीमा परेका सांसदहरुबारे समयमै निर्णय नदिएका कारण आफ्नो पार्टी फुटेको भनेर सभामुखमाथि समेत उसले प्रश्न उठायो ।

९ महिनासम्म एउटै प्रश्न : एमाले किन फुटाएको ?

एमाले पार्टी फुटेर नयाँ दल दर्ता भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दलीय दृष्टिकोणबाट पनि बहुमत पुग्यो । कांग्रेस ६३, माओवादी केन्द्रको ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी २१ र १ सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच दलीय गठबन्धनमा रहे । यसपछि ९८ सिटमा खुम्चिएको एमाले, १३ सिट रहेको लोसपा, एक सिट रहेको राप्रपा, नेमकिपा विपक्षमा रहे ।

स्पष्ट बहुमतमा पुगेपछि संसदलाई रफ्तारमा चलाउने गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ थियो । तर, गठबन्धन्धनले सोचे अनुसार संसद चलाउन सकेन, चाहेन वा संसदलाई सौहार्द बनाउन पर्याप्त पहल गरेन ।

परिणाममा एमाले फुटेको ९ महिनासम्म संसदमा निरन्तर नारावाजी भयो । सरकारले एउटै प्रश्नको सामना गरिरहनुपर्‍यो– ‘एमाले किन फुटाएको ?’ सभामुखले पनि एमाले फुटाउन साक्षी बसेको आरोप निरन्तर संसदमा सुनिरहे ।

२३ भदौ २०७८ देखि ९ मसहनासम्म संसद सौहार्द हुन सकेन । हरेक दिन एमालेले नारा लगायो– ‘गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर,’ ‘सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद ।’ नेताहरुका अनुसार संसदमा एमालेले निरन्तर अवरोध गर्नुको कारण थियो– एमालेका १४ जना सांसद कारबाहीमा पर्दा अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनको जग हल्लिन्थ्यो । केही गरी सभामुखले दबाव महसुस गरेर माधव नेपालसहितका सांसद कारबाहीमा परेको सूचना टाँसिदिएको भए मुलुकको राजनीतिक कोर्स अर्कैतिर जान सक्थ्यो ।

एमालेले १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको जान्दा जान्दै निर्वाचन आयोगले समेत एमाले फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्नमा भूमिका खेलिदिएको आरोप लगाउँदै सरकार, सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

संसदमा एमालेले एमाले किन फुटाएको भनी सभामुख र सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय उठाउन नमिल्ने तर्क गरेर ९ महिना कटाए ।

यो बीचमा एमालेसँग संवाद गरेर संसदको अवरोध खुलाउने प्रयास सरकारले गर्दै नगरेको होइन । पटक–पटक एमालेलाई संवादमा बोलायो । सभामुखले पनि सर्वदलीय बैठक राखेर संसदको अवरोध खुलाउने प्रयास गरे । तर, एमालेले १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको सूचना नटाँसेसम्म छलफलमै नबस्ने अडान लियो । न सरकारले एमाले फुटाएको जवाफ दिनसक्यो न सभामुखले एमालेका सांसद कारबाहीमा परेको सूचना नै टाँसे ।

बरु मुलुकले ‘बजेट होलिडे’ को समस्या पनि देउवा सरकारकै पालामा आयो । जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउन २०७८ मा पेश भएको थियो । अध्यादेश पेश भएको ६० दिनभित्र अर्थात ३ असोजभित्र पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो ।

यसपछि दुवै सभाबाट एमालेको अवरोधका बीच पारित गरेर पठाएपछि बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ७ असोजमा मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । तर, सरकारले विनियोजन विधेयकमा संशोधन राखेर विनियोजन विधेयक कार्यान्वयन हुने मिति सच्याएर बजेट ३१ भदौबाटै लागु हुने गरी भूतप्रभावी व्यवस्था राखेर ‘बजेट होलिडे’ मा भएको खर्चलाई समेत कानुनी मान्यता दिलाएको थियो ।

एमालेको अवरोधका बीच सरकारले आफुले चाहे अनुसारका कतिपय विजनेश अगाडि बढायो । एमालेको अवरोधका बीच एमसीसी जस्ता विषयलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरायो ।

एमसीसी पारित गर्ने प्रयास हुँदा समेत एमालेले वर्तमान सत्तागठबन्धन भत्काउन प्रयास गरेको थियो । तर, व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्नेमा गठबन्धनका बीचमा सहमति जुटेपछि प्रतिनिधिसभाले १५ फागुन २०७८ मा एमालेको अवरोधका बीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो ।

सौहार्द बन्दै संसद

३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव भएपछि भने एमालेको भूमिका बदलियो । संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा एमालेले ९ महिनासम्म संसद अवरोध गर्दा स्वयं पार्टीलाई घाटा पुगेको निष्कर्ष निकालेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘हाउसको गतिविधि बन्द गर्नु गल्ती थियो भनेर एमालेले स्वीकार गर्‍यो । यसका लागि एमालेलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ’, एमालेले संसदमा ९ महिनासम्म जारी राखेको अवरोध खोलेपछि पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले अनलाइनखबरसित भनेका थिए ।

एमालेले संसदको अवरोध खोलेपछि संसदमा जनजीविकाको विषय, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय उठ्न थालेका छन् । सरकारले पनि भटाभट कानुन बनाउन थालेको छ ।

३ जेठ २०७९ बाट शुरु भएको बजेट अधिवेशनले बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयकहरु पारित गरिसकेको छ । पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, बजेटको शीर्षकगत छलफल संसदमा जमेरै भएको छ । संसद सौहार्द हुन नसक्दा पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसपटक करको दर हेरफेर गर्न प्रतिनिधिसभामा बजेट पेश गर्नु भन्दा अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भनी प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा मात्रै दिएका छैनन्, उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरु संसद सौहार्द भएकै कारण बजेट निर्माणमाथिको आशंकामाथि छलफल हुन पाएको र त्यसउपर छलफल गर्न संसदीय छानबिन समिति नै गठन हुन पुगेको बताउँछन् ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले नै राखेको भनी चर्को रुपमा प्रश्न उठाउन थालेको छ । बुधबार बोलाइएको समितिको बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर एमालेले समितिको बैठक बहिष्कार गरेपछि सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) को विषय पनि संसद सौहार्द भएकै कारण अस्वीकार गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको स्वमं सांसदहरु बताउँछन् । एसपीपीलाई स्वीकार गर्नेमा रहेको कांग्रेस गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र विपक्षमा रहेको एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि कांग्रेस पछाडि हट्न बाध्य भयो र अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो ।

कांग्रेसकै एक मन्त्री भन्छन्, ‘एसपीपी अस्वीकार गर्ने विषय ठीक वा बेठीक अर्कै विषय थियो । अब त्यसमाथि छलफलको आवश्यकता छैन। तर, संसदमा दलहरुले पोजिसन नै लिएर धारणा राख्न थालेपछि पेलेर जाने छुट सरकारलाई हुँदैन, संसदीय व्यवस्थामा यसो गर्नु भनेको जनमतलाई लत्याउनुहुन्छ । यसकारण एसपीपी अस्वीकार हुनुले पनि संसद प्रभावकारी रुपमा चलेको छ भन्ने देखाउँछ ।’

सांसदहरुले महंगी नियन्त्रण सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेर छलफल चलाए । यौन हिंसा सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव लगेर छलफल चलाए । रासायनिक मल सम्बन्धी विषयलाई लिएर स्थगनको प्रस्ताव लगेर छलफल गरी पारित गराए ।

संसदमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि सरकारले लिंदै आएको करमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डीजलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर महंगी निण्न्त्रणको प्रयास गर्‍यो । यी सवै संसद सौहार्द हुनुका परिणामहरु थिए ।

संसदमा प्रश्न उठ्न सक्ने भनी कतिपय विषयमा सरकार आफैँ पनि सजग भएर अगाडि बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि २९ असारमा प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो । तालिका अनुसार ३१ असारमा प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख पाउँछ ।

विगतमा संसद सौहार्द हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभाले करिब तीन वर्षसम्म उपसभामुख पाउन सकेको थिएन । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले १२ माघ २०७६ माघमा राजिनामा दिएपछि रिक्त भएको उपसभामुख पदका लागि ३१ असारमा निर्वाचन हुँदैछ ।

अहिले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु अगाडि बढ्न थालेका छन् । बीउबिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुनको रुप लिएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । यो कानुन नबन्दा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरुले संविधान अनुसार काम गर्न पाएका थिएनन् ।

रेल्वे विधेयकले पनि संसदमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया पुरा गरेको छ । यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदर्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायत विधेयकहरु अगाडि बढेका छन् ।

पछिल्लो समय संसद प्रभावकारी हुन थालेको र यो लयमा फर्किएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । संसदीय मामलाका जानकार रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संसद मर्न लागेको थियो, कोमामा थियो । अदालतको कारणले ब्युँतिएर आयो, लामो समय फेरि सकसमा रह्यो र अहिले सलबलाउन थालेको छ । यो ठूलो प्रगति नै हो ।’

सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भएर आएको प्रतिनिधिसभाबाट संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा भएको र त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संसद सही दिशामा अगाडि बढेको अनुभूत हुने बिडारीलाई लाग्छ ।

यसका लागि सरकारले समयमै स्थानीय तहको चुनाव गराउनु, अर्को चुनावको तयारी गर्नु, संसदमा रहेका विजनेश अगाडि बढाएर भूमिका खेलेको बिडारीको विश्वास छ । संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सरकारले ढिलाइ गर्‍यो । तर, पछिल्लो समय सौहार्द र प्रभावकारी हुँदै गएको छ । सरसर्ती हेर्दा संसदको पछिल्लो एक वर्ष मध्यम रह्यो तर, संसद लयमा फर्किएको छ ।’