किन आक्रोशित छन् नारायणकाजी ?

१३ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुमध्ये एक हुन् । सत्ता गठबन्धनका अधिकांश बैठकमा उपस्थित हुन्छन् । नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्न ८ असारमा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा पनि श्रेष्ठ उपस्थित थिए ।

तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकको उनी चर्को विरोध गरिरहेका छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरु र उनको बोली उस्तै सुनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रियसभामा पुगेको नागरिकता विधेयकमा सोमबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलााई सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने कारण नभएको बताए । एमाले नेताहरुले पनि यही प्रावधानको विरोध गर्दै नागरिकता विधेयक राष्ट्रहितमा नभएको बताउने गरेका छन् ।

नागरिकता मात्र होइन, अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पास गर्ने क्रममा भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा, अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम जस्ता मुद्दामा पनि माओवादी नेता श्रेष्ठ सरकारप्रति आक्रामक देखिएका छन् । देउवा सरकारको विदेश नीतिबारे निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् अर्थात यस्ता मुद्दाहरुमा उनी सरकार टाढा, एमालेसँग बढी नजिक देखिएका छन् ।

एमालेसम्वद्ध नेपाल चीन हिमालय मैत्री समाजले ३२ असारमा गरेको ‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्था ः चुनौती र अबको बाटो’ विषयक विचार गोष्ठीमा पनि सरकारको विदेश नीतिमा प्रश्न उठाएका श्रेष्ठले खुब ताली पाए । कतिसम्म भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा भएको विवाद र विभाजनका बेला श्रेष्ठको नाम समेत लिन नचाहने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो कार्यक्रममा सार्वजनिक मञ्चबाटै उनको तारिफ गरे ।

ओलीले भनेका थिए, सबै साथीहरुले राम्रा राम्रा कुरा गर्नुभयो । कांग्रेसभित्र पनि सबभन्दा राम्रो मान्छे, माओवादीभित्र पनि सबभन्दा राम्रो मान्छे छनोट गरेर ल्याउनुभएछ ।’ नेताहरुले राखेको विचार सही भएको भन्दै उनले गठबन्धनधित्र लड्न र कम्तीमा आफ्नो दलमा त्यो ठाउँमा पु¥याउन आग्रह गरे ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘विचार मिल्दैन भने त्यो पार्टीमा किन हुनुहुन्छ तपाईहरु ? पार्टी त तपाईहरु जहाँ अल्झिरहनुभएको छ, त्यो मात्र त छैन होला नि !’

प्रचण्डसँग सहमत छैनन्, छाड्न पनि सक्दैनन्

तर माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठको अवस्था कस्तो छ भने न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो विचारमा सहमत गराउन सक्छन्, न ओलीले भनेजस्तो पार्टी छाड्न सक्छन् । उनी प्रचण्डका थुप्रै निर्णयमा सहमत छैनन्, तर कहिले सानो त कहिले ठूलो स्वरमा आफ्नो मत राख्ने बाहेक अरु गर्न सक्दैनन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन त्यसको गतिलो उदाहरण हो । श्रेष्ठ एमसीसीलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) कै अंग मान्छन् । त्यसलाई कुनै हालतमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा थिए उनी । पार्टीका बहुसंख्यक नेता पनि विपक्षमा भएकाले प्रचण्डले पनि एमसीसी अनुमोदनलाई सार्दै आएका थिए । जब गठबन्धन नै भत्किने अवस्था आयो, प्रचण्ड १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न सहमत भए ।

१५ फागुन २०७७ माओवादी सचिवालयको विस्तारित बैककले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दा नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ५ नेताले फरक मत राखे । प्रचण्डले बाहिर नभन्न भनेका थिए, श्रेष्ठ निकटवर्तीले बाहिर ल्याएपछि राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीका रुपमा कित्ताकाट गरेको भन्दै प्रचण्ड समूह असन्तुष्ट बने । १६ फागुनमा प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘वामदेव गौतमको बाटो हिँड्न मन लागे कसले रोक्छ र ?’ भन्ने टिप्पणी गरिदिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले नै पार्टी छाडेर गएपनि हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि श्रेष्ठ रुष्ट भए भने उनको समूहमा माओवादी छाड्नुपर्ने चर्को आवाज उठेको थियो । प्रचण्डले उनकै निवासमा पुगेर एमसीसीबारे स्थानीय चुनावपछि छलफल गर्ने र फरक मत भए तल्लो कमिटीसम्म लैजान दिने भनेर श्रेष्ठलाई फकाए । तर अब आम चुनावपछि भनेर अर्को भाका राखिएको छ ।

अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन कि एमालेसँग भन्नेमा प्रचण्ड र श्रेष्ठको आ–आफ्नै मत छ । प्रचण्ड यो चुनावमा कांग्रेससँगै चुनावी तालमेल गरेर जाने पक्षमा छन् भने श्रेष्ठ एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेर जानुपर्ने मत राख्छन् । उनले शनिबार दिउँसो फेसबुकमा लेखे– हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।

वाम गठबन्धनको रुचानका कारण पनि श्रेष्ठ कांग्रेससँगको गठबन्धनप्रति उनको आक्रोश खोपेको हुनसक्ने माओवादी नेताहरु बताउँछन् । त्यसलाई बुझेर होला प्रचण्डले भने श्रेष्ठलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुसँग वाम समाजवादी मोर्चाका लागि वार्ताको संयोजन गर्ने जिम्मा दिएका छन् ।