आजीवन प्रतिबन्ध लागेका सन्दीप राईलाई प्रदेश १ खेलकुद बोर्ड सदस्यको जिम्मेवारी

१५ साउन, विराटनगर । खेल मिलेमतोको आरोपमा आजीवन प्रतिबन्धमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वखेलाडी सन्दीप राईलाई प्रदेश १ सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य नियुक्त गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सन्दीपलाई १२ साउनमा बोर्डको सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

खेल मिलेमतोको संलग्न रहेको आरोपमा एशियाली फुटबल महासंघ एएफसीले सन्दीपलाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । २०७२ सालमा उनीसहित राष्ट्रिय टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, गोलकिपर रितेश थापा, पूर्वखेलाडी विकाससिंह क्षेत्री र प्रशिक्षक अन्जन केसीमाथि एएफसीले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तर प्रदेश १ सरकारले फुटबलमा प्रतिबन्धमा रहेका उनै सन्दीपलाई प्रदेश १ खेलकुद बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट यो जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

सन्दीपका बुबा दीपक भने जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुनसरीको अध्यक्ष छन् । नेपाली कांग्रेस निकट रहेका राईलाई बोर्डले गत जेठमा जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

बुबाको नियुक्तिको तीन महिनापछि बोर्ड सदस्यमा छोरा सन्दीपले नियुक्ति पाएका हुन् । दीपकले आफूहरु दुवै जना खेलकुद क्षेत्रमा नै रहेको बतनाए । ‘म सुनसरी अध्यक्ष छु,’ उनले भने,‘ बोर्ड सदस्य सन्दीप मेरो छोरा हो ।’

जिल्ला खेलकुद विकास समिति मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष रोहित कोइराला एकै परिवारका दुई सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनु व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । ‘उहाँहरुको खेल क्षेत्रमा योगदान छ,’ उनले भने, ‘तर एकै समयमा एकै परिवारका दुई जनालाई जिम्मेवारी दिनु व्यावहारिक होइन् ।’

बोर्डको सदस्यमा राईको नियुक्तिका बारेमा बोर्ड उपाध्यक्षलाई समेत जानकारी थिइन् । बोर्ड उपाध्यक्ष जीना कार्कीले नियुक्तिपछि मात्रै आफूले जानकारी पाएको बताइन् । ‘मलाई यो विषयमा जानकारी थिएन्,’ उनले भनिन्, ‘मैले पछि मात्रै थाहा पाए ।’

एएफसीले प्रतिबन्ध लगाएको व्यक्तिलाई प्रदेश खेलकुदको सर्वाेच्च निकायमा नियुक्ति गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ । तर मन्त्रालयले भने प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ को दफा ५ अनुसार राईको नियुक्ति भएको जनाएको छ ।

प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ को दफा ५ मा बोर्ड सदस्यको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । ५ को (ग) मा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दाको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाए सदस्य बन्न अयोेग्य हुने लेखिएको छ ।