मुन्धुमी प्रदेश बनाएर प्रदेश १ नामकरण विवादकाे बैठान

प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर १ नं. प्रदेश यतिबेला आन्दोलित छ । प्रादेशिक संसदमा निर्णायक संख्यामा रहेका कांग्रेस र एमाले जस्ता दल पुरानो अञ्चलकै नाम दोहोर्‍याउन चाहन्छन् । यसकारण उनीहरू ‘पहिचान विरोधी’ भनेर चिनिएका छन् । ‘पहिचान विरोधी’ धारा भित्र पनि कुन अञ्चलको नाम रोज्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन ।

यता पहिचानवादी भनिएकाहरूको दुई धार छ । एकथरी ‘लिम्बुवान प्रदेश’ पक्षधर छन् । अर्कोथरी ‘किरात प्रदेश’ पक्षधर । यो चौतर्फी तानातानले प्रदेश नं. १ को नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

प्रादेशिक नामको विषय राजनीतिक दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित विषय हो । यो काममा सफलताका लागि निश्चित शर्त हुन सक्छन् । पहिलो, राजनीतिकर्मीहरूले प्राकृतिक नियम आत्मसात् गर्न जरूरी हुन्छ । दोस्रो, आफ्नो समाजको मौलिकता चिनेको हुनुपर्दछ । यी दुई शर्त पूरा नहुँदा हुने भनेको विवाद र द्वन्द्व नै हो ।

अहिले प्रदेश नं. १ यस्तै विवादमा फसेको छ । यसमा पहिचानवादी र पहिचान विरोधी दुवैको उत्तिकै हात छ । पहिचानवादीहरूको विभाजनमुखी र संकीर्ण मानसिकता एउटा ‘अति’ हो । कांग्रेस, एमाले जस्ता दलहरूको परम्परामोह अर्को ‘अति’ हो । यी दुई अतिबाट माथि उठ्न नसक्दा नै प्रदेश नं. १ नामकरणमा पछि परेको हो ।

राष्ट्रिय सन्दर्भ

अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश नै खारेज गरौं भन्ने अभियान व्यापक छ । संघीयता खर्चिलो प्रणाली रहेछ भन्ने आम मानिसलाई परेको छ । संघीय संसदको आकार नै ठूलो छ । यसमाथि प्रदेशका संसद र बहुसंख्याका मन्त्रालयले राज्यको खर्च बढाएको कुरा सही नै हो ।

राजनीतिक प्रणालीको रचनामा भएको त्रुटिका कारण आज ७ वटा प्रदेश नै भारी परिरहेको छ । विगतमा पहिचानका नाममा १० प्रदेश र १४ प्रदेशका कुरा गरिए । साँच्चै त्यति नै संख्यामा प्रदेश गठन गरेको भए अहिले हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जे जस्तो भए पनि नेपाली संघीयतामाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालिसक्यो । यसतर्फ कसैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिंदैन । चुनाव जितेर संसदमा छिरेका दलहरू सत्ताभोगमै तल्लीन छन् । पहिचानवादीहरू १० प्रदेश र १४ प्रदेशकै कुरामा अल्भिmरहेका छन् । संघीयताको मामिलामा वैकल्पिक सोचको आवश्यकता यहाँ महसुस नै गरिएको छैन ।

संघीयताको रचना गर्नु भनेको हिजोका ‘बाईसे-चौबीसे राज्य’तर्फ र्फकनु पटक्कै होइन । पंचायती शासनको पुनरुत्थान गर्नु पनि होइन । आधुनिक बन्ने नाममा आफ्नो इतिहास बिर्सनु पनि होइन । बरु आधुनिकता र परम्परागत गौरवको गतिशील सन्तुलन हुने गरी राजनीतिक प्रणाली रचना गर्नु हो । विडम्बना, अधिकांश ठाउँमा कि त ‘पंचायत ब्युँतिएको’ छ कि ‘बाईसे-चौबीसे प्रवृत्ति’ हाबी छ ।

मधेश प्रदेश बाहेक नामकरण भएका सबै प्रदेशमा ‘पंचायतको पुनरुत्थान’ भइसक्यो । १ नं. प्रदेशको संसदमा पनि ‘पंचायत ब्युँताउने सोच’ नै बलियो छ । यसको विरोधमा अहिले सडकमा आन्दोलन त चलिरहेको छ तर यो आन्दोलन आफैंमा विभाजित छ ।

प्रादेशिक संसदले नामकरण गर्ने तयारी गरेको बुझेपछि प्रदेश १ का पहिचानवादी सडकमा देखिएका हुन् । यत्तिका दिनसम्म यिनीहरू ‘शान्त’ थिए । मुलुकका अन्य प्रदेशमा पंचायत ब्युँतिएको देखिसकेपछि यहाँ त्यस्तो हुन नदिन उहिल्यै साझा रणनीति बनाउनुपथ्र्यो । साझा नाममा एकमत भएर आन्दोलनमा आउनुपथ्र्यो । यस खालको तयारी यिनीहरूले हिजो पनि गरेनन् आज पनि गरेका छैनन् । बरु पुरानै पाराले आ-आफ्नै डम्फू बजाइरहेका छन् । यो तथ्यले बताउँछ, पहिचान आन्दोलन भित्रै कमजोरी छ ।

समस्या दृष्टिकोणको नै हो । संघीयताको मामिलामा वैकल्पिक ढंगले सोच्न नसक्दा नै यहाँ पहिचानवादी बीच एकता हुन सकेन । यही कारण पहिचानको मुद्दा पछि पर्‍यो ।

नेपालमा पहिचानको मुद्दालाई सफल बनाउने हो भने दृष्टिकोण नै बदल्न जरूरी देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम पहिचानवादीहरू पहिचानको ‘स्टालिन-परिभाषा’ भन्दा बाहिर आउन सक्नुपर्दछ । १० प्रदेश र १४ प्रदेशका कुरा छोड्नुपर्दछ । बहुपहिचानमा आधारित जम्मा ६ वटा प्रादेशिक इकाईभित्र पहिचानको समस्या सम्बोधन गर्न सहमत हुनुपर्दछ । फरक खालको प्रादेशिक एकताको बिम्वका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न तयार हुनुपर्दछ ।

‘मुन्धुमी प्रदेश’ नामले राई-लिम्बू समूहलाई, ‘वैदिक प्रदेश’ नामले आर्य-मैथिली-भोजपुरी-अवधी समूहलाई, ‘स्वयम्भूनाथ प्रदेश’ नामले नेवार-तामाङ समूहलाई, ‘मुक्तिनाथ प्रदेश’ नामले मगर-गुरुङ समूहलाई, ‘बौद्धभूमि प्रदेश’ नामले थारू समूहलाई र ‘मष्ट प्रदेश’ नामले खस-आर्य समूहलाई समेट्न सकिन्छ । बाँकी छुटेका समूहलाई अल्पसंख्यक मानेर सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय सरकारमा स्वायत्तताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसो गर्दा राज्य संरचना छरितो पनि हुन्छ । पहिचान समस्याको सम्बोधन पनि हुन्छ । हिजो यसरी सोचिएको भए सायद पहिचान आन्दोलनको स्वरूप नै फरक हुनेथियो । यसले फरक ढंगले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनेथियो । पहिचान विरोधीलाई पनि इन्कार गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।

त्यो बेला यसतर्फ कुनै पहिचानवादीको ध्यान गएन । पहिचानवादी समूह भित्रै फुट र विभाजन भयो । जसका कारण देशभरि नै पहिचानको मुद्दा पछि पर्‍यो । पहिचानको मुद्दालाई सफल बनाउने हो भने यस्ता गल्ती सच्याउनै पर्दछ ।

विरोधाभास

प्रदेश-१ को विरोधाभास के हो भने आन्दोलनमा यो पहिचानवादी देखिन्छ, चुनावमा पहिचान विरोधी । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा केही फरक माहोल थियो । माओवादीले पहिचानको मुद्दालाई जोडतोड साथ उठाएको थियो । परिणाम पनि राम्रै ल्याएको थियो । यस अर्थमा त्यो बेलाको चुनावी परिणामलाई पहिचानवादी भन्न सकिएला । तर त्यसयताका चुनावमा भने यो क्षेत्र पूरै पहिचान विरोधी जस्तो देखिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाकालमा यहाँ पहिचानको आन्दोलन निकै चर्को थियो । तर अचम्म, त्यसपछिको संसदीय चुनावमा त्यसको प्रभाव खासै परेको पाइएन । चुनावमा कांग्रेस र एमाले जस्ता पहिचान विरोधी दल नै अगाडि देखिए । किन यस्तो भयो ? यसतर्फ पहिचानवादीले समीक्षा गरेको सुनिएको छैन ।

आज याक्थुङ-चुम्लुङ र यायोक्खा जस्ता सामुदायिक संस्था नै आन्दोलनमा छन् । तर विडम्बना, उनीहरूको थातथलोबाट पहिचान विरोधी पार्टीले जितेका छन् । त्यस्ता पार्टीबाट जितेर आएका उनीहरूकै समुदायका मान्छे, पहिचानको सवालमा संवेदनशील छैनन् ।

यो अवस्थामा आन्दोलनकारीहरूले फरक ढंगले सोच्न जरूरी देखिन्छ । तत्काल संघीयताको रचनामै पुनर्विचार गर्ने अध्याय समाप्त भइसक्यो । ठूलै आन्दोलन भयो भने मात्र यसमा पुनर्विचार हुन सक्छ । अहिले त्यो स्तरको आन्दोलन कहींकतै छैन । त्यसैले राई र लिम्बू समुदायले अलग-अलग प्रदेश माग गर्ने वा ‘मेरो कुरा ठूलो’ भन्ने बेला यो होइन । यो अध्यायलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ ।

यसको सट्टा दुई समुदायबीचको साझा गौरवको बिम्व खोजी गर्नुपर्दछ । यस्तो साझा प्रस्ताव आओस् जसले प्रादेशिक संसदमा रहेका पहिचान विरोधीलाई पनि नाइँनास्ति गर्न नमिल्ने अवस्था बनोस् । यस्तो विकल्प सोच्न जरूरी छ । विशेषगरी याक्थुङ-चुम्लुङ र यायोक्खा जस्ता संस्थाले अब यतातिर सोच्नुपर्दछ । यसरी सोचिएन भने ढिलो-चाँडो १ नं. प्रदेशमा पनि पंचायत ब्युँतिनेछ ।

मुन्धुमी प्रदेश नै किन ?

सुरुवातमै प्रश्न उठ्न सक्छ मुन्धुम त धर्म हो, ‘धर्म निरपेक्ष’ देशमा धर्मका नाममा प्रदेशको नामकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यहाँ धर्म/मुन्धुम जस्ता शब्दको गलत अर्थ लगाइएको छ । पाश्चात्य चिन्तन प्रणालीको आँखाले पूर्वका भाषा र शब्दलाई हेर्दा, अर्थको अनर्थ भएको छ । यथार्थमा मुन्धुम शब्द त्यस्तो होइन, जसरी आम रूपमा सोचिन्छ । देहायका कारणले प्रदेश १ लाई ‘मुन्धुमी प्रदेश’ नाम दिनु उपयुक्त हुन्छ-

पहिलो, सम्प्रदाय र धर्म अलग विषय हुन् । सम्प्रदाय रुढिवाद र अन्धविश्वासमा टिकेको हुन्छ । धर्मपन्थहरूमा विज्ञान दर्शन र संस्कृति हुन्छ । हिन्दू, बौद्ध, जैन, किरात आदि सम्प्रदाय हुन् । त्यहाँ रुढिवाद र अन्धविश्वास नै छ । तर त्यहीभित्र वैदिक, बौद्ध, जैन, मुन्धुम आदि धर्मपन्थ (विज्ञान) पनि छ । मुन्धुम सम्प्रदाय (रुढिवाद) होइन, विज्ञान हो । विज्ञानमा गौरवबोध गर्न सकिन्छ । त्यसैले मुन्धुमको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, मुन्धुम शब्द आफैंमा मौलिक छ । यो राई र लिम्बू समुदायको साझा शब्द हो । जसले राई-लिम्बू समुदायको विश्व दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्दछ । मुन्धुम यस्तो विषय हो जसलाई हटाइदिने बित्तिकै राई-लिम्बू समुदायको आफ्नो पहिचान भन्ने केही पनि बच्दैन । मुन्धुम भित्रै भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, आर्थिक जीवन र सामुदायिक एकत्वका गाथा समेटिएका छन् । यो दुवै समुदायले गौरव गर्ने शब्द हो । राई र लिम्बू समुदायबीचको विभाजनलाई समाधान गर्ने यही नै उत्तम उपाय हो । त्यसैले मुन्धुमी प्रदेश उपयुक्त नाम हो ।

तेस्रो, मुन्धुम शब्द सबै नेपालीको लागि परिचित छ । आजसम्म यो शब्द अन्य समुदायका भाषाभित्र पनि प्रचलनमा आइसकेको छ । यो शब्दप्रति अन्य समुदायले पनि प्रेम र गौरव गर्न सक्छन् । त्यसकारण मुन्धुमी प्रदेश उपयुक्त नाम हो ।

चौथो, प्रादेशिक संसदमा पहिचानवादी नगन्य छन् । अधिकांश सांसद हाल प्रस्तावित (किरात, लिम्बूवान) जस्ता नाम सुन्न पनि चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा मुन्धुमी प्रदेश एउटा उत्तम मध्यममार्ग बन्न सक्छ । यस अर्थमा पनि मुन्धुमी प्रदेश उपयुक्त नाम हो ।

अझै समय छ । समयमै सबैले ध्यान दिन सक्दा र एकताबद्ध हुँदा यहाँ साझा पहिचानमा आधारित नाम राख्न सकिने अवस्था विद्यमान छ । यदि यसो हुन सकेन भने प्रदेश १ मा कि त पंचायत ब्युँतिनेछ वा नामकरण नै नगरी प्रादेशिक संसदको कार्यकाल सकिनेछ । त्यसैले, विभाजित नबनौं, एकताबद्ध भएर साझा नाम प्रस्ताव गरौं । यही कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण सम्पन्न गरौं । यसैमा सबैको भलाइ छ ।