किन झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ आदिवासी आन्दोलन ?

आफ्नो मातृभाषा र परम्परा, रीतिरिवाज, छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना, लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदाय नै आदिवासी/जनजाति हो। पृथ्वीमा बोलिने कुल सात हजार भाषामध्ये आदिवासीले नै धेरै भाषा बोल्छन्। तिनले पाँच हजार विभिन्न सभ्यताको पनि प्रतिबिम्बन गर्छन्। आदिवासी जनता विशिष्ट साँस्कृतिक अभ्यास गर्छन् र त्यसलाई एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्छन्।

आदिवासी संस्कृतिले मानिस र वातावरणलाई जोड्ने बलियो भूमिका पनि खेल्छन्। अलग–अलग आदिवासीबीच उल्लेख्य सांस्कृतिक भिन्नता देखिन्छ। आदिवासीले वर्षौंदेखि तिनको पहिचान, जीवनशैली र ती बसोवास गर्दै आएको परम्परागत जमिन, भूगोल र प्राकृतिक स्रोतमाथिको दाबीलाई अरू मानिसले पनि स्विकारून् भन्ने चाहेका हुन्छन्। तर, इतिहास हेर्ने हो भने तिनको अधिकार सधैँ हनन् भएका छन्।

आज आदिवासी सम्भवतः विश्वका सबैभन्दा सुविधाहीन र जोखिमपूर्ण समुदाय हुन्। पछि आएर विश्व समुदायले तिनको अधिकार, विशिष्ट संस्कृति र जीवनशैलीलाई संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा बसेको महासभाले पहिलो पटक ‘९ अगस्ट’लाई ‘विश्व आदिवासी दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। सन् १९८२ मा आदिवासी बारेमा उठेका सवाल सम्बोधनका निम्ति कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलको पहिलो बैठक अगस्त ९ मा बसेको थियो। कार्यदलको सुझावअनुसार सोही दिनको सम्झना गर्दै यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

नेपालका आदिवासी जनजातिले समेत १९९५ देखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानले नेपालमा उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषीहरू आफ्नो सामूहिक हकअधिकारका निम्ति संगठित हुने, मातृभाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने, परम्परागत संस्कार संस्कृतिहरूको उजागर गर्ने अधिकार दिएपछि जातीय संस्थाहरू खुल्ने क्रम सुरु भयो। तिनै जातीय संस्थाहरूको एकीकृत पहलमा २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भयो।

पछि सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गर्‍यो। सोही ऐनअनुसार ५९ थरी आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत गरेकोमा हाल एक आदिवासी राना थारु थप्दै ६० पुर्‍याएको छ। ती ६० आदिवासी जनजाति महासंघले नेपालका जनजातिलाई निम्न ५ समूहमा विभाजन गरेको छ- लोपोन्मुख समूह, अति सीमान्तकृत समूह, सीमान्तकृत समूह, सुविधा वञ्चित र समूह उन्नत समूह।

आदिवासी जनजातिहरूले अगाडि राखेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद आदि जस्ता बुँदाहरूलाई वर्तमान संविधानले सम्बोधन गरेको छ तर पनि उनीहरूको स्थितिमा अहिलेसम्म धेरै ठूलो परिवर्तन आउनसकेको छैन। संविधानमै अझै पनि केही कमीहरू छन् भने कार्यान्वयनमा पनि समस्या छन्।

संघीयताकै कार्यान्वयन राम्रोसँग हुनसकेको छैन। सकारात्मक विभेदमै समस्या देखिएका छन्। समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वमै समस्या छन् तर विगतका तुलनामा मुद्दाहरूको धेरै सम्बोधन भएको छ। जनजाति आयोग बनेको छ। तर राज्यको चरित्र अझैसम्म फेरिन नसक्दा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका छन्।

आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षणमा पनि राज्य अपेक्षित रूपमा गम्भीर हुनसकेको पाइन्न। त्यस कारण पनि आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो संघर्षमाथि बिराम लगाउनुहुँदैन। संविधान, ऐन कानुनले दिएको अधिकारको उपभोग गर्न पनि सजिलो छैन, अरु अधिकारको कुरा त झन् छोडौं।

विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै गर्दा राज्यहरू आदिवासी जनजातिबारे कति गम्भीर छन् ? उनीहरूलाई विभेद र उत्पीडनबाट मुक्त गर्दै अघि बढ्नका निम्ति के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन्, तिनको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी रहेको छ ? उनीहरूको वर्तमान स्थिति के छ ? राज्यका कमजोरी के छन् ? अब के गर्नुपर्छका साथसाथै स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघ यसबारेमा कति गम्भीर छ ? र, के गर्दैछ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनु पर्छ ?

साथै आदिवासी जनजातिमाथिको उत्पीडनको अन्त्यको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक– सांस्कृतिक आधार के के हुन् भन्नेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। जनजाति आयोग बनेको भए पनि निष्क्रिय जस्तै छ। त्यस्तै, नेपालमा विभिन्न आदिवासी संघसंस्थाहरू स्थापना भएका छन् तर ती आदिवासी संघका नेतृत्वहरू राजनीतिक दलका मतियारका रूपमा काम गरिरहेका छन्। जसले गर्दा उनीहरू आदिवासीको संरक्षण र सम्वर्धनमा जोड भन्दा पनि समानुपातिक प्रतिनिधिको लाभ लिंदै राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सजिलो द्वारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ती संघसंस्थालाई।

आज ती संघसंस्थाहरू एउटा राजनीतिक थलोको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएतापनि स्थानीय तहहरूले स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई बचाउन त्यति जोड दिएको देखिंदैन। स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन गरी रोजगारको प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैन। संविधानले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भएतापनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। त्यस्तै स्वयम् आदिवासीहरू पनि जागरुक हुनसकेका छैनन्। आफ्नो अधिकारहरूप्रति अझै पनि अनभिज्ञ रहेको अवस्था छ। अग्रजहरूले पनि आफ्नो भावी पुस्ताहरूलाई भाषा र संस्कृति हस्तान्तरण गर्न त्यति चासो दिएको पाइँदैन।

पुराना मौलिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धनप्रति सम्बन्धित निकाय र समुदायको ध्यान पुगिरहेको छैन। कतिपय युवा, विद्यार्थी तथा श्रमिकहरू सहर पसेपछि आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई अवहेलना गर्दै अर्काको संस्कृति अँगाल्न खोज्दा पनि आज आदिवासीको मौलिकता कमजोर बन्दै गएको छ। वास्तवमा आज आदिवासी कमजोर र लोप हुँदै जानुको मुख्य कारण उनीहरू आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर बन्दै जानु हो। आर्थिक स्थिति कमजोर भएकै कारण उनीहरूको अस्तित्व नै आज धरापमा परेको छ।

हरेक वर्ष एक दिन आदिवासी दिवस मात्रै मनाउँदै जाने तर यी तमाम समस्यालाई पहिचान गरी सुधार र समाधानतर्फ ध्यान नदिने हो भने दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ र उपादेयता रहन्न। यहाँ एक ज्ञान मर्छ एक विज्ञान मर्छ किनकि हरेक आदिवासी स्वयम् एक ज्ञान हो। भाषा लोप हुँदा त्यससँग जोडिएको आदिवासी संस्कृति र ज्ञान प्रणाली जोखिममा पर्छ। यसको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आदिवासी संगठन र यसका नेतृत्वकर्ताहरू राजनीतिक स्वार्थबाट टाढा रहेर काम गर्ने, आदिवासीका भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिने र भाषा तथा संस्कृतिलाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। साथै आदिवासीहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुदृढीकरण गर्दै यसको संरक्षण, पुनर्ताजगी र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यस्ता भाषाको प्रवर्धनप्रति ध्यान दिनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

(लेखक बागमती प्रदेश मगर विद्यार्थी संगठनकी कोषाध्यक्ष हुन्।)