नागरिकता विधेयकमा ‘बाबुको सम्बन्धमा स्वघोषणा’ माथि राष्ट्रपतिको गम्भीर प्रश्न

बाबुको सम्बन्धमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि राष्ट्रपतिको सन्देशमा के छ ? 

वर्तमान विधेयकको विषयवस्तुलाई लैंगिक समानताको दृष्टिबाट हेरिंदा यसमा प्रशस्त छलफल र सुधारका सम्भावनाहरू देखिन्छन् । आमाको नामबाट सन्तानलाई प्राप्त हुने नागरिकताका सन्दर्भमा प्रस्तुत विधेयकले नेपाल नागकिता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संविधान बमोजिम निम्न अनुसारका उपदफाहरू समेत थप्न प्रस्ताव गरेको देखिन्छ :

‘उपदफा (५)— नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

‘उपदफा (६)— उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपालको नागरिकता लिंदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले  वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

‘उपदफा (७)— उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

यी प्रवाधानलाई कार्यात्मक रूप दिने प्रयोजनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ मा आमा र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अलग-अलग स्वघोषणा तोकिएको ढाँचामा हुने व्यवस्था उपर ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ  ।

बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट जन्म दर्ता, पहिचान सहितको नामकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार लगायतका अधिकार प्राप्त हुने विषयलाई संविधानको धारा ३९ ले मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । जन्मदर्ता र नामकरण नागरिकताको प्राप्तिसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका हुन्छन्  । बालबालिकाको जन्म र पालन पोषणमा आमा र बाबु दुवैको भूमिका हुनुपर्ने भएतापनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक एवं भवितव्य जस्ता कारणबाट कतिपय बालबालिकाहरू एकल अभिभावकत्व अन्तर्गत रहनुपर्ने अवस्था छ भने, आजको विज्ञान र प्रविधिले एकल मातृत्वलाई पनि सम्भव बनाएको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक भएको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने विषयलाई हाम्रो संविधानका विभिन्न प्रावधानको सापेक्षतामा हेर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हकका साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विशिष्ट अधिकार तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय मनन् गर्नु सबैभन्दा महत्वपूणर्ण हुन आउँछ । प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन जान्छ । यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ । यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको जन्म राज्यका कानुनी प्रबन्ध वा तिनले परिकल्पना गरेका सीमा वा हाम्रा स्थापित सामाजिक मान्यताका आधारमा मात्र भएको छैन । कतिपय प्रजनन अन्यायपूणर् एवं शोषणयुक्त सम्बन्धबाट समेत भएको देखिने हुँदा ती सबै आधारलाई यहाँ उल्लेख गर्नु संवेदनशीलता एवं सभ्यताका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो संविधानको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी मार्गदर्शन बमोजिम आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार हुनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

प्रजननबारे आमाको गोपनियतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’बाट अभिलेखीकरण गरिंदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन् ? भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ । तसर्थ, नियमावलीमा छोड्न लागिएको स्वघोषणा सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाट नै आमा र सन्तान दुबैप्रति सम्मान र न्याय हुनेगरी पुनर्विचार हुन सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।