+
+
कभर स्टोरी :

संसदमा पपुलिजम्

लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सांसदहरू ‘भाइरल’ हुने लोभमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न असम्भव, तथ्यका दृष्टिले अपुष्ट र शैलीगत रूपमा पनि उत्तेजक र अस्वाभाविक भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ भदौ १० गते १९:५०

१० भदौ, काठमाडौं । २ भदौ २०७९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो । नेकपा एमालेले विधेयकमा कमजोरी रहेको भनी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारीको विरोध गर्‍यो । त्यसैमा मिसिए- सत्ता गठबन्धनकै दुई सांसद- पार्वता डिसी चौधरी र निरादेवी जैरु । दुवैले जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी विरुद्ध खरो गरी बोले ।

कांग्रेसकी सांसद चौधरीले पार्टीको बन्धनबाट बाहिर निस्किएर मुलुकको हितका लागि बोल्न अन्य सांसदहरूलाई पनि आहृवान नै गरिन् । ‘यो राष्ट्रभन्दा ठूलो पार्टी होइन, म पनि हैन । धेरै माननीयलाई गलत भइरहेको छ भन्ने लागेको छ’ उनले भनिन्, ‘तर, पार्टीको बन्धनले बोल्न सकिरहनुभएको छैन । पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई हेरेर बोल्नुस्, यो मुलुकको लागि बोल्नुस् ।’

एकीकृत समाजवादीकी सांसद जैरुले जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने शीर्ष नेताहरूको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘यो देशलाई अगाडि बढाउनलाई शीर्ष नेतृत्वको भूमिका रहन्छ । आज कमरेडहरू शीर्ष हुनुहुन्छ । एउटा उमेर सकिन्छ, भोलि यो सबै ब्याज हाम्रा काँधमा आएका दिन ब्याजसहित निवारण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? यो देश तपाईं हाम्रो हातमा छ । रहौंला हामी नेपाली कहाँ नेपालै नरहे ।’

गठबन्धनबाटै फ्लोर क्रस हुने छनक पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अन्तिम समयमा मत विभाजनको माग गर्‍यो । तर, मत विभाजनमा सांसदद्वय चौधरी र जैरुले जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक पास गर्ने पक्षमा मतदान गरे । केहीबेरअघि जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारीको घोर विरोधमा उत्रिंदा संसद्मा एमालेको गडगडाहट ताली पाएका उनीहरू मतदानमा पुग्दासम्म आफ्नै बोलीमा टिक्न सकेनन् । संघीय संसद् सचिवालयको अभिलेखमा नागरिकता विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने १३५ सांसदमध्ये निरादेवी जैरुको नाम ५० र पार्वता डिसी चौधरीको ५३औं नम्बरमा छ ।

***

१५ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी) माथि छलफल हुँदैथियो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले एमसीसी सम्झौता लागू गरिए अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भनी चलेको संशय चिर्ने प्रयास गरे । उनले भने, ‘यस (एमसीसी) लाई राष्ट्रघाती भनिएको छ । यो सम्झौताका कारण स्वाधीनता तल-माथि हुन्छ भनिएको छ । कहींकतै तल-माथि भयो भने नेपालले जे व्यहोर्छ म हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ । त्यस्तो भयो भने म काठमाडौंको सांसद हुँ । थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटा मुडियोस् । सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु, सम्पत्ति खोसियोस् । माननीयज्यूहरू तयार हो ?’

राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. लोकराज बराल भन्छन्, ‘उहाँ जत्तिको सार्वजनिक छवि र सामाजिक पूँजी भएको सांसदले यो तहको भाषा प्रयोग गर्नै पर्दैनथ्यो । एमसीसी किन देशका पक्षमा छ भनेर शालीन प्रस्तुति दिएको भए पुग्थ्यो । यो बढी नै लोकरिझ्याइँ भयो ।’

***

२९ भदौ २०७७ मा धान खेतमा पानी लगाउन जाँदा सप्तरी डाक्नेश्वरीकी १७ वर्षीया किशोरीमाथि चार जना पुरुषले सामूहिक बलात्कार गरे । गाउँमै पंचायत बसेर मिलाउने प्रयास भएपछि किशोरीले आत्महत्या गरिन् । यो घटनालाई लिएर संघीय संसद्मा कडा कारबाहीको माग उठ्यो । पुष्पा भुसाल, बिन्दा पाण्डे, शान्ता चौधरी, विमला राई पौड्याल, उदया शर्मा पौडेल, लक्ष्मी चौधरी, लक्ष्मी विकलगायत ३२ जना महिलाले ‘टाक्सफोर्स’ गठन गरे । निश्चित घटनामा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने अडानबाट पछि नहट्ने दृढता पनि व्यक्त गरे । यही निचोड विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संजालमार्फत जनतामा पुग्यो । उनीहरूले वाहवाही पाए ।

तर, तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएर बलात्कार मुद्दामा मिलापत्र गराउनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था लागू गर्‍यो ।

पछि अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा संघीय संसद्मा ‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने’ विषय नै उठेन । बरु अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढ्दै गर्दा बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको विषय चर्को रूपमा उठ्यो । कारण थियो- ४ जेठ २०७९ मा एक किशोरीले सन् २०१४ मा भएको सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदाका बखत आयोजकबाट भएको बलात्कार घटना सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट सार्वजनिक गर्नु ।

आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि बलात्कार मुद्दा चलाउन हदम्यादले नदिएपछि मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाइएको थियो । यही घटनालाई लिएर बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने भनी विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा बहस नै चल्यो ।

यस्तो बहसलाई ख्याल गर्दै कांग्रेसका सांसद गगन थापा पनि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा उभिए । आफूसहित कांग्रेसका १३ जना सांसदको समर्थनमा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने व्यवस्थाका लागि ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ माथि संशोधन हाले ।

सांसद बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा एमालेका ८ जना सांसदले पनि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन हाले । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन कांग्रेस र एमाले तयार भएपछि सोही अनुसार कानुन बन्ने अनुमान धेरैलाई थियो । तर, संसद्का दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस नै पछाडि हटेपछि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने प्रस्ताव, प्रस्तावमै सीमित रहृयो । प्रचलित व्यवस्थामा सामान्य हेरफेर भएर विधेयक दुवै हाउसबाट पारित भयो ।

‘विश्व बलियो दलभन्दा बलियो र लोकप्रिय व्यक्तितर्फ उन्मुख छ । त्यो ढल्काइबाट नेपाल पनि बाहिर रहन सकेको छैन’ प्रा.डा. लोकराज  बराल भन्छन्, ‘पपुलिस्ट नेतृत्व निरन्तर भ्रम छर्न माहिर हुन्छ जो नेपालमा पनि देखा परेको छ ।’

***

१४ जेठ २०७६ मा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक माथि छलफल चलिरहेको थियो । समिति सदस्यको हैसियतमा जनार्दन शर्मा बोले, ‘करारमा मुख्य सचिव नै राखौं । प्रधानमन्त्री करार हुन्छ । ५ वर्षको लागि प्रधानमन्त्री करारमा आउन हुने मुख्य सचिव किन नहुने ? प्रदेशमा पनि मुख्य सचिवलाई करारमा राख्ने सल्लाह दिने गरेको छु । सचिव पनि करारमा राखौं । २/३ लाख तलब दिऔं । पर्फर्मेन्स हेरेर अगाडि बढौं । कर्मचारीलाई ३० हजार तलब दिंदा कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न कठिन भएको छ । अब ३० हजार तलब दिएर हुन्न, ५० हजारदेखि १ लाख दिऔं । कम तलब दिंदा अहिले झन् बढी खर्च भएको छ ।’

तिनै शर्मा अहिले मुलुकका अर्थमन्त्री छन् । मन्त्री भएपछि सम्भवतः उनले विगतको आफ्नो अभिव्यक्ति बिर्सिसकेका छन् ।

***

३१ वैशाख २०७७ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरियाले राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै भनिन्, ‘कुन दिन हाम्रो आँगनमा किला गाडेर यो भारतको हो र तँ भारतको नागरिक हो भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्नँ । त्यसैले सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा निर्धारण गरेर काँडेतार र पर्खाल लगाउनुपर्छ । सरकार यसका लागि तयार हुन्छ भने म आफ्नो एक वर्षको तलब सुविधा दिन तयार छु ।’

सोही दिन सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रस्ताव गरे- भारतसँगको सीमामा पर्खाल लगाऔं, कालापानीमा सेनाको ब्यारेक राखौं । भारतको बलमिच्याइँ जारी छ । के नेपालीले आफ्नो जमिनका लागि रगत बगाउनुपर्ने हो ? के नेपालीले फेरि खुकुरी नचाउनुपर्ने हो ? प्रश्न जन्मिएको छ । वीर बलभद्रका सन्तान नेपाली फेरि रगत बगाउन तयार छन् । तर माटो बगाउन तयार छैनन् ।’

भारत सरकारले मानसरोवर जाने सडक नेपाली भूभाग हुँदै निर्माण गरेको सन्दर्भमा नेपालमा चुलिएको असन्तुष्टिलाई ‘उपयोग गरेर लोकप्रिय हुन’ सांसदद्वयले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

***

६ जेठ २०७७ मा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतप्रति कटाक्ष गरे, ‘भारतको एउटा प्रतीक चिहृन छ भारत भनेर चिनिने- अशोकाले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ । म सोध्नेवाला छु सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ? नेपाल विश्वास गर्छ, सत्यमेव जयते । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्छौं किनभने सत्यमेव जयते ।’

विवेकपूर्ण कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने सीमा सम्बन्धी विषयमा संसद्मा लोकप्रिय भनाइहरू पटक-पटक व्यक्त गरिन्छन् तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानमा सुझबुझपूर्ण संवाद गरेको देखिन्न ।

***

२९ फागुन २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले भनिन्, ‘संसद् र संसदीय समितिको बैठक एक दिनमा तीनवटा मात्रै बसेको खण्डमा एक जना सांसदले दुई बोतल पानी पिउँदा एक महिनामा ८ हजार १६ वटा पानीका बोतल प्रयोग हुन्छन् । पानी पिएर फ्याँकेको बोतल जलाउँदा वा आफैं कुहिंदा निस्कने ग्याँसले क्यान्सर हुन सक्छ । यसकारण सकिन्छ भने सिंहदरबारलाई प्लास्टिकका बोतल मुक्त क्षेत्र घोषणा गरौं ।’

उनको यो लोकप्रिय प्रस्तावको समर्थनमा सामाजिक संजाल तात्यो । व्यावहारिक कठिनाइ रहेको संसद् सचिवालयको जवाफसँगै यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएन । यसरी लोकप्रिय हुन, चर्चा कमाउन विभिन्न प्रस्तावहरू गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि कुनै काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्य सांसदहरूमा पनि छ ।

‘नेपालमा राजनीतिक संस्कार निर्माणको सुरुवात नै भएको छैन जस्तो लाग्छ’  सांसद विद्या भट्टराई भन्छिन्, ‘तर राजनीतिले कस्तो खालको समाज निर्माण गर्ने भन्नेमा बहस सुरु हुने अवस्था भने बनेको छ ।’

राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सांसद रामनारायण विडारीले रक्सी पिउन लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ८ साउन २०७६ मा उनले राष्ट्रिय सभामा आफनै शैलीमा भने, ‘रक्सी मजाले खान पाइने, जति पनि खान पाइने, जहाँ बसेर पनि खान पाइने, मन्दिरका वरिपरि पनि पाइने, अस्पतालका वरिपरि पनि पाइने, जहाँसुकै रहेर मज्जासित रक्सी खान पाइने देश कहाँ छ पृथ्वीमा भन्यो भने हाम्रो देशको नाउँ आउँदो रै’छ । संसारमा यस्तो छैन । बिहे गर्नका लागि २० वर्ष हुनुपर्ने, रक्सी खानलाई ६ वर्षको भए पनि हुने ?’

सांसद विडारीले आफूले उठाएका यी प्रश्नहरू माथि फेरि कहिल्यै ‘फलोअप’ गरेनन् । मदिराको बिक्री वितरणमा शर्त बन्देज राख्न खोजेको हो वा नेपालमा मदिराको बिक्री वितरण नै बन्द गर्न खोजेको हो विडारीका भनाइबाट खुल्दैन । समाजलाई दीर्घकालीन हित गर्ने विषय भए पनि एक पटक बोलेर छाडिदिने उनको शैली लोकरिझ्याइँ बाहेक केही थिएन ।

सांसद जस्तै निर्णय

खुला राजनीतिक अभ्यासले नेपालको संघीय संसदभित्रका अनेकखाले दृश्य जनताका नजरबाट लुकेका छैनन् । संसद्मा आफ्नो मत राख्ने क्रममा अधिकांश सांसदले आफूलाई लोकप्रियताको भोकबाट मुक्त राख्न सकेका छैनन् । विधि निर्माता सांसदहरू अध्ययन पछि दीर्घकालीन हितका विषयवस्तुमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा के बोल्दा तत्काल वाह्वाही पाइन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । यस्ता विषयवस्तुलाई टपक्क टिप्ने सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमाध्यम पनि यसनिम्ति जिम्मेवार छन् ।

१९ वैशाख २०७७ मा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो, ‘कोभिड-१९ को परीक्षणको दायरा विस्तार गरी कम्तीमा हरेक परिवारबाट सकभर एकजनाको नमूना छनोट गरी कोरोना परीक्षण गर्नू ।’

५ भदौ २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो, ‘कोभिड-१९ बाट संक्रमित सक्रिय बिरामीको संख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको हुँदा तत्काल १० हजार संख्यामा भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था गर्नू । तत्काल ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामबाट पीसीआर परीक्षण हुने प्रबन्ध मिलाउनू ।’

कोरोना महामारी फैलिंदो क्रममा रहेका बेला संसदीय समितिका यस्ता निर्णय पि्रय थिए । मिडिया र सामाजिक संजालमा यिनै विषयले प्राथमिकता पाए । तर मुलुकको जनस्वास्थ्य प्रणाली थाहा पाउनेहरूका दृष्टिमा ती निर्णयहरू व्यावहारिक रूपमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न असम्भव थिए ।

संसद्मा देखिने लोकरिझ्याइँको प्रभाव कानुन र नियमावली निर्माणमा पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रत्येक महिना दुईपटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने भनिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले नियमावलीको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनै सकेन ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ४ माघ २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्यो र त्यसमा १० सांसद सहभागी भएका थिए । त्यसपछि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाएनन् । मन्त्रीसँग भने यदाकदा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन भए पनि नियमावलीको पालना हुन सकेन । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीसँगै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने लोकप्रिय व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने संसद्ले मन्त्रीसँग पनि प्रश्नोत्तर गर्न सकिरहेको छैन ।

‘सक्या भए सीसीटीभी खाइदिन्थ्यौ’

मुलुकको दीर्घकालीन हितमा आधारित राजनीति लत्याएर ताली बज्ने भाषण गर्ने र त्यस्तै चुनावी घोषणा पत्र बनाउने प्रवृत्ति हावी हुनु दुःखद रहेको बताउँछन् राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक प्रा.डा. लोकराज बराल । ‘राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरू ‘पपुलिस्ट’ बन्न खोज्दा गणतन्त्रपछिको पहिलो संघीय संसद् कामभन्दा बढ्ता भाषण र भाषण गरेर शासन गर्ने प्रवृत्ति र पात्रहरूको छायाँ बन्न पुग्यो’, बराल भन्छन् ।

हुन पनि लोकप्रिय हुन संसद्मा जे बोले पनि हुन्छ भन्ने दृष्टान्त शपथसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले राखेको विचारबाट स्पष्ट हुन्छ । २५ साउन २०७९ मा शपथ सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भागलिंदै सांसद स्नेहीले राखेको विचार यस्तो थियो-

‘सभामुख महोदय, हाम्रा नेताहरू शीतलनिवासमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, संवैधानिक अंगहरूमा शपथ खान्छन् । शपथ खाएपछि बालुवाटारको जग्गै खान्छन् । शपथ खान्छन्, ३७ केजी सुनै खान्छन् । जनताले लाउने मास्कदेखि आर्यघाटको दाउरामासम्म कमिसन खान्छन् । सम्पत्ति सरकारलाई दिएँ भन्छन्, उपचार गरेको भनेर १७ करोड राज्यबाटै खान्छन् । वाइडबडीको ४ अर्ब पैसा खान्छन् । संवैधानिक अंगको प्रमुखको शपथ खान्छन् र कार्यालय सहयोगीको तलबै खाइदिन्छन् । हामी सांसदहरू शपथ खान्छौं, टाउको दुख्दा खाएको सय रुपैयाँको सिटामोलको बिल पेश गरेर संसद्को पैसा खान्छौं ।’

अझ हौसिंदै उनले भने ‘न्यायमूर्ति र न्यायालय मिलेर न्याय नै खाइदिन्छौ कमिसनका भरमा । तीन महिनामा पार्टी विभाजन गरेर संसद्को सदस्य खाएका मान्छे पार्टी पटक-पटक विभाजन गरेर मन्त्री नै खान्छौ । अनि देशमा स्थायित्व भएन, विकास भएन भन्छौ । संवैधानिक निकाय मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको गभर्नर विभिन्न नाममा हुन्छौ, राष्ट्र बैंक नै खाइदिन्छौ । सक्या भए सीसीटीभी फुटेज खाइदिन्थ्यौ, नसकेर मात्रै हो ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराई सांसदले कुनै पनि विषयमा बोल्दा विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने र आफूले बोलेका विषयलाई कार्यान्वयनका निम्ति पहल गर्न सक्नुपर्ने बताउँछिन् । अन्यथा, पपुलर हुनका निम्ति मात्रै बोल्ने राजनीतिज्ञ र सांसदमाथि जनताको विश्वास टुट्न जाने उनको बुझाइ छ । ‘कार्यान्वयनको बाटो प्रयोग नगरिकन दिने अभिव्यक्तिले समाज उद्वेलित मात्रै हुन्छ । हाम्रो काम समाजलाई उद्वेलित गर्नेभन्दा सन्तुलित गर्ने हो ।’

मान्छेलाई उद्वेलित बनाइरहँदा आफू पनि समाजको एउटा कर्ता हो भनेर नेता र सांसदले भुल्ने गरेको उनको निष्कर्ष छ । ‘भ्रष्टाचार भयो भनेर संसद्मा बोल्दा एकछिन चर्चित भइएला’ सांसद भट्टराई भन्छिन्, ‘तर यसको कारण पत्ता लगाएर रोक्ने गरी कानुन बनाउने काम सांसदको हो । समाजलाई उद्वेलित गर्ने मात्रै होइन ।’

चुनावमा जित्नैपर्ने र जितेपछि काम गर्न नसकेर सपना देखाउनुपर्ने, पपुलर कुरा गर्नुपर्ने दबावमा सांसदहरू हुँदा संघीय संसद् बढ्ता लोकप्रियतावादी हुन पुगेको प्रा.डा.लोकराज बरालको टिप्पणी छ ।

विश्वमै मौलाउँदै गइरहेको अति राष्ट्रवाद र पपुलिस्टहरूको प्रभाव नेपालमा पनि परेको बरालको बुझाइ छ । ‘विश्व बलियो दलभन्दा बलियो र लोकप्रपिय व्यक्तितर्फ उन्मुख छ । त्यो ढल्काइबाट नेपाल पनि बाहिर रहन सकेको छैन’ बराल भन्छन्, ‘पपुलिस्ट नेतृत्व निरन्तर भ्रम छर्न माहिर हुन्छ जो नेपालमा पनि देखा परेको छ ।’

यस्ता विषयमा जनताको मोह भंग हुन समय लाग्ने र नेपालमा अझै केही वर्ष लोकरिझ्याइँवादी प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई बताउँछन् । ‘चाहेर नचाहेर पनि जनतामा दलहरूप्रति निराशा बढेको छ’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसकारणले पनि अझै केही वर्ष पपुलिज्म चल्छ ।’

दीर्घकालीन हित, विवेकसम्मत दृष्टिकोण

प्रा.डा. लोकराज बरालका अनुसार पपुलिस्टहरू अर्को पक्षलाई कमजोर देखाएर आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन् । ‘यसका लागि आफू र आफ्ना समर्थक सही बाँकी कुतत्व, विदेशी दलाल, भ्रष्ट भनेर व्याख्या गरी समाजलाई उद्वेलित बनाउने प्रयास गर्छन्’ बराल भन्छन्, ‘तथ्यभन्दा बाहिर गएर बोल्छन्, उद्घाटन र शिलान्यासमा रमाउँछन् । शिलान्यास, अवलोकन, उद्घाटन मैले गरेको भनी भ्रम फैलाउँछन् ।’

नेपालको सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति संविधान निर्माणका बेलादेखि अलि बढ्ता रूपमा देखा परेको सांसद विद्या भट्टराईको बुझाइ छ । ‘खासगरी संविधानसभाको चरणमा विभिन्न स्वार्थ समूहसँग हाम्रो सम्पर्क भयो त्यसका आधारमा मुद्दाहरू उठाउन थाल्यौं’ भट्टराई भन्छिन्, ‘पक्षमा तर्क गर्ने सांसदहरूलाई स्वार्थ समूहले समाजमा सेलिब्रेटीका रूपमा स्थापित गराउन भूमिका खेले । यसबाट सम्बन्धित माननीय उत्साहित भए ।’

सस्तो लोकप्रियता राजनीतिको एउटा चरण भएकोले विस्तारै यसबाट मुक्त भइने सांसद भट्टराईको विश्वास छ । यसका लागि नयाँ राजनीतिक संस्कारको जग बसाउन मिहिनेत गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘नेपालमा राजनीतिक संस्कार निर्माणको सुरुवात नै भएको छैन जस्तो लाग्छ’ उनी भन्छिन्, ‘तर राजनीतिले कस्तो खालको समाज निर्माण गर्ने भन्नेमा बहस सुरु हुने अवस्था भने बनेको छ ।’

राजनीतिक संस्कार विकास गर्न लोकतन्त्रका तीनवटा कुरा गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘हरेक कुरा गर्दा संविधानलाई सम्झिएर बोल्ने, संविधान र कानुनमा आधारित भएर व्यवहार प्रदर्शन गर्ने र सोच र आचरण विकास गर्ने’ उनी भन्छिन्, ‘यो लोकतन्त्रको एउटा आदर्श हो । यो आदर्श नमान्नेलाई मतादेशमार्फत जनताले पनि तिरस्कार गर्नुपर्छ ।’

सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सांसदहरू आफैं लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित विधायकहरू हुन् । उनले थप लोकप्रिय बन्न तत्काल कार्यान्वयन गर्न असम्भव, तथ्यका दृष्टिले अपुष्ट अनि क्षणिक स्वार्थमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको ध्यान तानिन्छ भनेर चर्का नारामा रमाउनुहुन्न । मुलुक र जनताको दीर्घकालीन हितमा विवेकसम्मत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नसके त्यसले सांसदलाई दीर्घकालसम्म लोकप्रिय बनाइराख्छ ।

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?