राष्ट्रियसभाको ४ सभापतिमा एमालेसहितको भागबन्डा, उपाध्यक्षबारे मौन

१७ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरुहरुमा एमालेसहितको भागबन्डा मिलेको छ ।

दुई तिहाई बहुमत रहेको भनी सत्ता गठबन्धनले रिक्त रहेका राष्ट्रिय सभाका चार वटै समितिको सभापति आफैँ राख्न खोजेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको भनी एमालेले कम्तिमा एउटा सभापति भए पनि पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरु एमालेलाई एउटा समितिको सभापति छाड्न तयार भएपछि रिक्त सभापतिहरुको पदपूर्तिका लागि यही भदौ २३ गते निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

सहमति अनुसार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले लिने तय भएके छ । यो समितिको सभापतिमा नेकपा एकीृकृत समाजवादीका महासचिव समेत रहेका बेदुराम भुसाललाई दिने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

यसैगरी, एमालेले राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापति लिनेछ । एमालेका नेताहरुका अनुसार यो समितिको सभापतिमा यसअघि एमालेकी पार्वती रावल (दिलकुमारी) नै थिइन् । उनैलाई दोहोर्‍याउने एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।

नेताहरुका अनुसार प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापति माओवादी केन्द्रले लिनेछ । यसअघि यो समितिको सभापतिमा राम नारायण बिडारी थिए । उनी कार्यकाल सकिएर १९ फागुन २०७८ मा कार्यकाल सकिएर विदा भएपछि रिक्त रहेको सभापति पदमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मालाई दिन लागिएको छ ।

यसैगरी, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्थ रहने गरी सहमति जुटेका नेताहरुले बताएका छन् । यसअघि पनि समितिको सभापतिमा कांग्रेसकै सांसद थिए ।

राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापति पदहरु कार्यकाल सकिएर २१ फागुन २०७८ मा कार्यकाल विदा भएका थिए । रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा १२ माघ २०७८ मै नयाँ सदस्य निर्वाचित भएका थिए, उनीहरु राष्ट्रियसभामा क्रियाशील छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा एक तिहाइ सदस्यको पद रिक्त भएपछि समिति पुनर्गठन र सभापति हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस अनुसार समयमै सभापति चयन हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला दलहरुका बीचमा सभापतिहरुको निर्वाचन भदौ २३ गते गर्ने सहमति जुटेको हो ।

उपाध्यक्षबारे मौन

नेताहरुका अनुसार राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन मौन रहने सहमति छ ।

उपाधयक्ष पद पनि २१ फागुन २०७८ देखि नै रिक्त छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ उपाध्यक्ष चयन भएको छैन । तर, यसपटक पनि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरु मौन रहने नीतिमा छन् ।

भदौ २३ गते राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरुका बीचमा सहमति नजुटेको नेताहरुले बताएका छन् ।