निजी विद्यालयको वर्गीकरण गर्दै वीरगञ्ज महानगर

२८ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने भएको छ । ५२ वटा संस्थागत विद्यालयको वास्तविक अवस्था बुझेर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण गर्न लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार वीरगञ्जमा १०२ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । बाँकी विद्यालयले स्वमूल्यांकन फारम भरेर आवेदन नै नदिएकोले अरु विद्यालयको वर्गीकरण हुने छैन ।

महानगरले संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क सिफारिस समिति बनाएको छ । नगर प्रमुख संयोजक रहेको समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, शिक्षक अभिभावक समिति, शिक्षाविद लगायत सदस्य छन् ।

उचित वर्गीकरण र वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्न संस्थागत विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्नुको साथै आवश्यक तथ्यांक संकलन गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

‘संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण हुन सकेको थिएन, उनीहरुले लिने शुल्कलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । शुल्क चर्को भयो भनेर अभिभावकहरु संघर्ष समिति नै बनाएर बेला बेलामा आन्दोलनमा उत्रने गरेका छन्’, उनले भने ‘यी समस्या समाधान गर्न लागि परेका छौं । विद्यालयको अध्ययन अवलोकन गर्न टिम बनाएका छौं । तोकिएका सूचकको आधारमा मुल्यांकन हुन्छ । पहिला वर्गीकरण गर्छौ, अनि शुल्क निर्धारण हुन्छ ।’

भदौ १९ गतेदेखि नै महानगरले गठन गरेको ४ वटा समूहले विद्यालयहरुको अध्ययन अवलोकन र स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ । ६० वटा जति सूचक तयार गरिएका छन् ।

जसमा विद्यार्थी संख्या, शिक्षकको योग्यता, विद्यालयको भौतिक संरचनाको अवस्था, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेल मैदान भए नभएको, शौचालय पर्याप्त छ कि छैन ? शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता लगायत विद्यालयमा आवश्यक पर्ने विषय सूचकमा समेटिएका छन् ।

स्थलगत अध्ययन, अवलोकनका लागि गएको समूहले वस्तुस्थिति बुझेर, हेरेर सूचकमा नम्बर दिनेछन् । स्वमूल्यांकन फारम र स्थलगत अध्ययन, अवलोकनबाट आएको तथ्यांकको आधारमा अन्तिम रिपोर्ट तयार गरेर समूहले सिफारिस समितिलाई बुझाउने शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए ।

तोकिएका सबै सूचकहरुको मूल्यांकन गर्दा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याउने ‘ए’, ८० भन्दा तल ६० प्रतिशतसम्म अंक ल्याउने ‘बी’, ६० देखि ४० प्रतिशत अंक ल्याउने ‘सी’ र ४० प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यालय ‘डी’ वर्गमा पर्नेछ ।

शुल्क भने ‘सी’ ग्रेडका विद्यालयको मात्रै निर्धारण हुने शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले बताए । ‘‘सी’ ग्रेडका विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्छौं, बी मा परेकाले २५ प्रतिशत र ए मा परेकाले ५० प्रतिशत थपेर शुल्क लिन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउँछौं’, उनले भने ‘अधिकतम सीमा महानगरले निर्धारण गर्ने हो, विद्यालयले कम शुल्क लिएर पनि विद्यार्थी पढाउन सक्छन् ।’

प्याब्सन पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज चौधरीले वर्गीकरणपछि विद्यालयको स्तर र शुल्क निर्धारण हुने बताए । ‘वीरगञ्जलाई शिक्षाको हब बनाउने भनिन्छ, त्यसका लागि स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरु स्थापना हुन आवश्यक छ’ उनले भने, ‘तर लगानी गर्न मानिसहरु डराइरहेका छन् । वर्गीकरणपछि विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधा अनुरुप शुल्क लिन पाउने वातावरण बन्छ । शुल्कका सन्दर्भमा देखिने विवादको अन्त्य गर्छ ।’

यसरी वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण गर्दा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अघिदेखि गर्दा लागु गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

अभिभावक संघर्ष समितिका अध्यक्ष सन्दीप साहले वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने बताए । ‘वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिमा अभिभावक संघर्ष समितिलाई राखिएको छैन । बरु विवादित गौतम माविको शिक्षकलाई राखियो’, उनले भने, ‘उनीहरुले आफ्नो काम गरिरहेका छन्, कस्तो नतिजा आउँछ, त्यसपछि आगामी कदमबारे निर्णय गर्छौं ।’

वीरगञ्जका १०२ वटा संस्थागत विद्यालयमा ३८ हजार ३ सय ७३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।