एकीकृत सुरक्षा योजना : निर्वाचनका बेला कारागार र विमानस्थल सुरक्षामा सेना

१८ असोज, काठमाडौं । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा जनशक्ति अपुग हुनसक्ने भएकाले महत्वपूर्ण संरचना, कारागार र विमानस्थल सुरक्षामा नेपाली सेनालाई खटाइने भएको छ ।

कारागारमा अहिले रहेका सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ निर्वाचन सुरक्षामा खटाइने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘एकीकृत सुरक्षा रणनीति’मा उल्लेख छ । यसपालिबाट कैदीबन्दीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले कारागारमा निर्वाचन गराउनका लागि नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिनेछन् ।

कूटनीतिक नियोगमा सुरक्षार्थ परिचालित सशस्त्र प्रहरीका टोली चाहिँ यथावत रहनेछन् । धार्मिकस्थल तथा आयोजनास्थलका सुरक्षा वेशमा न्यूनतम संख्यामा मात्रै सशस्त्र प्रहरी खटाइने भनिएको छ ।

सुरक्षा योजना अनुसार सात वटै प्रदेश र उपत्यकामा दुईवटा प्रदेश रिजर्भ टोली राखिनेछ । सिनियर प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा १५ जना प्रहरी र दुई सय जना म्यादी प्रहरी रहने गरी अतिरिक्त टोली तयारी अवस्थामा राख्ने सुरक्षा योजनामा भनिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा पनि चारवटा केन्द्रीय रिजर्भ टोली पनि राख्ने भनिएको छ । हरेक टोलीलमा सिनियर प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा ५० जना प्रहरी रहेनछन् । ७७ वटै जिल्लामा दुईवटा रिजर्भ टोली सिनियर तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा खटिने गरी तैनाथ हुने पनि उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा संयुक्त निर्वाचन सेल र कमाण्ड पोष्ट स्थापना भइसकेको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार उम्मेदवारको सुरक्षा प्रदान गरिने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ । प्रचारप्रसार, आमसभा, र्‍याली, गाष्ठी जस्ता कार्यक्रममा सबै सुरक्षा निकायले समन्वय र सहकार्य गरेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने भनिएको छ ।

निर्वाचनको अवधिमा मदिरा निषेध गरिने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ । ‘निर्वाचन अवधिभर बन्दूक, खुकुरी, चेन, लाठी जस्ता घातक हतियार लिइ हिँडडुल गर्न निषेध गरिनेछ’, योजनामा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको दिन अनुमति लिएका सवारीसाधनबाहेक बिहान ६ बजेदेखि मतदान कार्य नसकिएसम्म सवारी आवगमनमा रोक लगाइनेछ ।’

गुण्डागर्दी, हुल्याहा प्रवृत्ति भएका र मतदान केन्द्र कब्जा गर्नसक्ने व्यक्तिको पहिचान गरेर आवश्यकता अनुसार नियन्त्रणमा लिइने पनि भनिएको छ । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहहरुले तोडफोड, आगजनी, मतपेटिका लगायत निर्वाचन सामग्री लुट्ने तथा हुलहुज्जत गर्नसक्ने सम्भवाना भएकाले सतर्कता अपनाउने पनि भनिएको छ ।

मतदान कर्मचारीहरुलाई पनि उनीहरुले दुव्र्यवहार गर्न सक्ने भएकाले आवश्यक परे अग्रिम नियन्त्रणमा पनि लिन सकिने भनिएको छ । सीमा क्षेत्रको हकमा पारिबाट हुनसक्ने अबाञ्छित गतिविधिलाई रोक्न आ–आफ्नो स्थानबाट छिमेकी मुलुकका समकक्षी अधिकारीहरुसँग समन्वय गर्ने पनि भनिएको छ ।

विकास आयोजनामा प्रयोग गर्ने गरी विभिन्न ठाउँमा भण्डारण गरिएका र त्यसका लागि निकालिएका विष्फोटक पदार्थ दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ पनि आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ । आवश्यकता अनुसार ड्रोनको प्रयोग गरेर खबर संकलन र निगरानी गर्ने पनि भनिएको छ ।

दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल

सुरक्षा योजना अनुसार सशस्त्र प्रहरी दोस्रो घेरामा रहेर अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै निर्वाचनमा खटिनेछ । सशस्त्र प्रहरीले यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल, प्रत्येक बाहिनीमा प्रादेशिक निर्वाचन सेल र अपरेशनल जिम्मेवारीमा रहेका प्रत्येक गण र गुल्ममा निर्वाचन सेल बनाइसकेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीलाई मोबाइल, स्ट्राइकिङ, क्यूआरटी/रिजर्भ, निर्वाच्न क्षेत्र सुरक्षा, कमाण्ड पोष्ट, जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लगायतमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन परिचालन गरिनेछ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन, विश्लेषण गर्ने कार्यमा पचिरालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका लागि केन्द्र अन्तरगत प्रदेश तथा जिल्ला कायाृल्यबाट खुला एवं आवरणका कर्मचारी, स्थायी र अस्थायी सूत्र परिचालन गर्ने भनिएको छ । थप नयाँ सुत्र र सुराकीको परिचालन गर्ने पनि भनिएको छ । यसका लागि फिल्डमा कर्मचारी अपुग भए केन्द्र तथा प्रदेशबाट पनि खटाउने उल्लेख छ ।

जिल्लाबाट परिचालन गर्दा कम्तिमा महानगर क्षेत्रमा ५, उपमहानगरमा ३, नगरपालिकामा २ र गाउँपालिकामा एकजनाको दरले फिल्डमा कर्मचारी परिचालन गर्ने भनिएको छ ।

एक महिना अघिबाट सेनाको पट्रोलिङ

एकीकृत सुरक्षा योनजाले मतपत्र छपाइसम्बन्धी सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्वाचनको ३० दिन अघिदेखि पट्रोलिङ गर्ने पनि भनिएको छ ।

आपतकालीन समयमा गर्नुपर्ने उद्दार कार्यमा जनशक्ति, उद्दार सामग्री र उपलब्धताको आधारमा हेलिकोप्टरसमेत प्रयोग गर्ने भनिएको छ । निर्वाचनको समयमा देखिनसक्ने शंकास्पद वस्तु र विष्फोटक पदार्थलाई निष्कृय पार्न पनि सेनालाई परिचालन गरिने भनिएको छ ।

मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दुरिमा फौज तैनाथ राख्ने पनि भनिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सेनाको परिचालन गरिने भनिएको छ भने सामान्य जिल्लाहरुको मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षामा सेनालाई खटाउने भनिएको छ ।