‘चुनाव हार्नेलाई समानुपातिक प्रणाली सुरक्षित बाटो भएको छ’

केही वर्षयता सुरु भएको आरक्षणको अवधारणालाई हामीले धेरै नै विवादित बनाउन खोज्यौं । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा न यो कुनै जातविशेषका लागि हो, न कुनै लिंग वा त्यस्तै समुदायका लागि । पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउनका लागि पहल गरिएको हो । यो मान्यतालाई हामीले स्वीकार गरेर संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरेर समावेशीपनको व्यवस्था गरिएको हो ।

समावेशीकरणको अवधारणाले संसदीय अभ्यासमा पनि प्रवेश पायो, जुन राम्रो कुरा थियो । अहिलेसम्म राज्यको नीतिनिर्माण तहमा पुग्न नसकेका समुदायको आवाजका लागि र उनीहरुको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने सबै वर्ग र क्षेत्रबाट सम्बन्धित ठाउँमा आवाज पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट संसदीय अभ्यासमा समेत समानुपातिक पद्धतिको वकालत भएको हो । यो आफैंमा सुन्दर पक्ष थियो ।

तर जति जति समानुपातिक पद्धतिको अभ्यास हुँदै गइरहेको छ, त्यति नै यसको राजनीतिक हिसाबमा दुरुपयोग भयो कि भन्नेजस्तो देखिन्छ । यही दुरुपयोगको कारण कतिपयले समानुपातिक पद्धति नै आवश्यक छैन पनि भन्लान् । कतिपयले समानुपातिक पद्धति विना सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन पनि भन्लान् ।

राजनीतिक दलहरु समानुपातिक पद्धतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने अवस्थामा किन पुग्छन् भन्ने पहिल्याउन आवश्यक छ । राज्यको मूलधारमा रहेका समुदायका व्यक्तिहरुले समेत सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि सुरक्षित गरिएको समानुपातिक पद्धतिबाट आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजे । एक हिसाबले भन्दा उनीहरुले सीमान्त समुदायको कोटा कब्जा गरे ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतान्त्रिक विधिलाई मान्ने दलभित्र ती सीमान्त समुदायका प्रतिनिधिहरुले बहस र खबरदारी गर्नुपर्ने थियो । विरोध गर्नुपर्ने थियो, उनीहरुले सकेनन् । आन्तरिक रुपमा खबरदारी नभएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने आँट नगर्ने, नचाहने वा अरु विभिन्न कारणले सम्भव नभएका नेताहरुले समानुपातिकको कोटा उपयोग गर्ने नीति अघि सारे ।

खर्चिलो चुनाव, जनताको अविश्वास

मैले यसमा दुईवटा आयाम देख्छु । एक त, नेताहरु जतिसुकै सक्षम, लोकप्रिय भए पनि हाम्रो चुनाव प्रणाली महँगो भएकाले उनीहरुले थेग्न नसक्ने भए । दलभित्रकै आन्तरिक निर्वाचनहरु समेत महँगा देखिए ।

आम निर्वाचन त झनै थेगिनसक्नुभयो । खर्च गर्न नसक्ने र नेतृत्वमा पुर्‍याइहाल्नुपर्ने नेताहरुलाई समानुपातिक पद्धतिमार्फत लैजान थालियो । पछिल्लो समय समानुपातिक पद्धति यसरी दुरुपयोग हुँदै जान थालेको हो ।

अर्कोतर्फ, पछिल्ला केही दशकका राजनीतिक अभ्यास हेर्दा हाम्रा दलहरुले जनताको आवश्यकता हेरेर नीति बनाउन, त्यसका आधारमा कानुन तर्जुमा गर्न र समग्र मुलुकलाई अघि बढाउने अवसरबाट चुकेको देखिन्छ ।

यो सँगसँगै नेताहरुले म अब जनताको नजरमा टिक्न सक्दिनँ भन्ने महसुस समेत गरे । तर, राजनीतिलाई नै पेशा र पदलाई नै गन्तव्य बनाएकाहरुलाई बाहिर निस्कने ठाउँ छैन । अनि उनीहरु यही समानुपातिक पद्धतिबाट नेतृत्वमा पुग्ने बाटो समाए ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, एकातिर खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रियाका कारण दलका कतिपय नेताहरुलाई समानुपातिक प्रक्रियामा पुर्यायो । अर्कोतर्फ, जनताको विश्वासबाट प्रतिनिधित्व गरेपछि त्यस अनुसार भूमिका खेल्न नसकेका कारण लोकप्रियता गुमेकाले उनीहरुले फेरि त्यही बाटोबाट निर्वाचित हुनसक्ने आश गरेनन्, समानुपातिकको बाटो रोजे ।

उद्योगी/व्यवसायीहरु समेत यही बाटोमा

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पेशाको हिसाबले कुनै पनि पेशाकर्मी संसदमा पुग्नुलाई अन्यथा भन्न मिलेन । उद्योगी व्यवसायीहरु पनि संसदमा पुग्नुलाई यही दृष्टिकोणबाट नै हेर्नुपर्छ । तर उनीहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउन पनि त राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाउनुपर्ने होला । ती विधिविधान र प्रक्रिया अनुसार उनीहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने काम भएको छ कि छैन भन्ने अर्को प्रश्न हो ।

समानुपातिक पद्धतिलाई उद्योगी/व्यवसायीले उपयोग गरे अथवा राजनीतिक दलहरुले उनीहरुका लागि कोटा छुट्याए, जे भने पनि उनीहरुले पनि प्रत्यक्ष लड्न नचाहने राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले झैं समानुपातिक पद्धतिको उपयोग गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, यस्ता गतिविधिले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई केही न केही प्रभाव पारेकाले उनीहरु समानुपातिकको सूचीमा परेका होलान् भनेर शंकाको वातावरण बन्छ । कुनै अपारदर्शी सम्झौताका कारण उनीहरु समानुपातिकको कोटामा परेका होलान् भनी शंका गर्न सकिन्छ ।

बारम्बार उही अनुहार

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सीमान्त समुदायबाट प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थामा बारम्बार व्यक्ति दोहोरिने विषय सैद्धान्तिक र व्यावहारिक, दुवै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त होइन । यस्तो कामलाई हामीले लोकतन्त्रको प्रक्रिया भने पनि कताकता निरंकुशताको गन्ध आउँछ । हुन त राजनीतिक दलहरुले नै उनीहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने र पछि संसदमा पठाउने काम समेत गर्छन् । सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व समेत हुन्छ ।

तर यी व्यक्तिहरु मात्रै दोहोरिनु भनेको ती जाति, वर्ग वा समुदायभित्र पनि निरंकुश प्रवृत्ति देखियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने त्यो समुदायमा तिमी अब दोहोरिएर नजाउ भन्नसक्ने मान्छे भएनन् । अथवा अघिल्लोलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने नेतृत्व राजनीतिक दलहरुले तयार गरेनन् ।

जसले गर्दा कुनै जात, लिंग वा समुदायको नाममा पटकपटक उही अनुहार दोहोरिइरह्यो । एउटा समुदायभित्र अवसर पाएको व्यक्तिलाई नै राजनीतिक दलहरुले काखी च्याप्ने वा अवसर दिइरहेमा समानुपातिक पद्धतिबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने खास मानिस छुट्दोरहेछ भन्ने सन्देश पनि जान्छ ।

डमी उम्मेदवारीको अभ्यास

लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिकोणले हेर्दा उम्मेदवाहरुको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगमा नामावली पेश गर्नु राम्रो हो । तर हामीले पटके रुपमा सूची पेश गरिरहेका छौं । एकपटक बुझाउने, फेरि फिर्ता लिने, फेरि बुझाउने गरिरहेका छौं । यसले हाम्रा दलहरुभित्र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति ठीक ढंगले चलिरहेका छैनन् भनेर सोच्ने ठाउँ दिन्छ ।

उम्मेदवार चयन गर्ने, उनीहरुलाई छान्ने र लोकप्रियलाई प्राथमिकता दिने पद्धतिको विकास राजनीतिक दलहरुभित्र हुनसकेको छैन । अर्कोतर्फ कतै हामीले प्रत्यक्षमा जस्तै समानुपातिक पद्धतिमा समेत उम्मेदवारी दिने विषयलाई ‘महँगो’ त बनाइरहेका छैनौं भन्ने प्रश्न समेत आउँछ । त्यसैगरी उम्मेदवारी छनाेटका क्रममा व्यक्ति हावी भएका कारणले र पछि एक–अर्को समूह नमिल्दा आयोगमा पटकपटक नामावली बुझाउने अवस्था आयो कि भन्ने मेरो अनुमान छ ।

यो विषय र सवाल राजनीतिक दलहरुभन्दा बाहिर जाँदैन । राजनीतिक दलहरुले नचाहेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म अनुसार काम हुँदैन । नेपाली समाजको बनाेटको आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व हुन हाम्रा राजनीतिक दलहरु इमानदार र लोकतान्त्रिक हुनुको विकल्प छैन ।

राजनीतिक दल आफैंमा अमूर्त कुरा हो, दल इमानदार हुनु भनेको त्यसको निर्णायक तहमा रहेका नेताहरु इमानदार हुनु हो । जबसम्म ती नेताहरु इमानदार र नेपाली समाज अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वमा गम्भीर हुँदैनन्, तबसम्म यस्ता समस्या पटकपटक दोहोरिइरहन्छन् ।

दलभित्र विभिन्न वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले समेत यस्ता गलत सवालमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ र आफूलाई सशक्त रुपमा अघि सार्नुपर्छ । दलले समेत यसरी आलोचना वा खबरदारी गर्दा त्यसको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । कारबाही गरेर हतोत्साहित पार्ने होइन ।

अर्कोतर्फ दलको विधान विपरित हुने कामकारवाही विरुद्ध कार्यकर्ताहरुले त्यहाँ उजुरी वा खबरदारी गर्नसक्ने वा उजुरी गर्नसक्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यो सवालमा दलहरु मात्रै पनि दोषी छैनन्, हामीहरुले समेत त्यस्तै खालका नेताहरु पठाइरहेका छौं । दलका शुभचिन्तक र कार्यकर्ताहरुले समेत असल अभ्यासको वकालत गर्नु जरुरी छ । गलत काममा खबरदारी हुनुपर्छ ।

दलभित्र भएका अनुशासन आयोग समेत शक्तिशाली र प्रभावकारी छैनन् । राजनीतिक दलको नेतृत्वले गर्ने गलत कामविरुद्ध दलभित्रै आवाज उठाउनसक्ने संस्थागत अभ्यासको थालनी हुनुपर्छ । यी काम हुनसकेमा अहिले उठेका सवालहरुमाथि धेरथोर सम्बोधन हुनसक्छ ।

(समाजशास्त्री गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

रोकिएन समानुपातिक पद्धतिको दुरुपयोग : अझै पनि पहुँच र पैसामा सांसद

यो पनि पढ्नुहोस

‘पैसा तिर्न र नेता रिझाउन सक्नेहरु समानुपातिकमा परे’