+
+
विशेष रिपोर्ट :

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन : पहिलोपल्ट स्पष्ट प्रतिबद्धता

जलवायु परिवर्तन मुद्दामा यस अघिसम्म घुमाउरो पारामा मोटा प्रतिबद्धता जनाउने दलहरूले यस पालि भने यो विषयलाई निकै भाउ दिएका छन् । वातावरणसँग जोडेरै भए पनि एमाले र कांग्रेससहित प्रमुख दलहरूले केही स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् ।

दिवाकर प्याकुरेल दिवाकर प्याकुरेल
२०७९ कात्तिक २१ गते २०:११

तपाईंलाई लाग्ला दलहरूका चुनावी घोषणापत्रले सर्वसाधारण मात्र नभई विज्ञहरूलाई पनि छुन छाडेको जुगौं भइसक्यो । तर यसै हप्ता इजिप्टमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २७) मा सहभागी हुने सरकारी टोलीकै एक सदस्यका रूपमा सामएलसेख पुगिसकेका जलवायु परिवर्तन विज्ञ विमल रेग्मीले सम्मेलनको चटारोमाझ मुख्य पार्टीका घोषणापत्र आद्योपान्त पढे ।

पार्टीहरूले चुनावी वाचा पूरा गर्छन् भन्ने विश्वास त उनलाई पनि छैन, तर पनि उनलाई समय खेर गएजस्तो लागेन ।

‘जलवायु परिवर्तनले उत्साहजनक भन्न नमिले पनि सन्तोषजनक ठाउँ पाएछ’ सामएलसेखबाट टेलिफोन कुराकानीमा रेग्मीले भने, ‘पहिला जलवायु परिवर्तन वा जलवायु शब्दै भेट्न मुश्किल हुन्थ्यो, वातावरण वा यस्तै केही शीर्षकमा जलवायुका मुद्दाको खिचडी पकाइन्थ्यो । अहिले चाहिं जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएको छ ।’

हुन पनि पाँच वर्ष अगाडिको संसदीय चुनावमा तीन ठूला पार्टीका दुई घोषणापत्रमा ‘जलवायु’ शब्द खोज्दा खोज्ने मान्छे नै हराउलाजस्तो अवस्था थियो । २०७४ को चुनाव जितेको (नेकपा–एमाले र नेकपा–माओवादी केन्द्र) वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा ‘प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको रक्षा’ शीर्षकमा एक ठाउँमा ‘जलवायु’ शब्द परेको छ । नेपाली कांग्रेसको त्यस बेलाको घोषणापत्रमा ‘जलवायु परिवर्तन’ ‘वातावरण संरक्षण’सँगै विषयवस्तुको शीर्षकमै अटाए पनि मापनयोग्य लक्ष्य केही पनि छैनन् ।

तर यस पालि भने उनीहरूले जलवायुको मुद्दालाई पहिलेको तुलनामा निकै भाउ दिएका छन् । एमाले र कांग्रेसले वातावरणसँग जोडेरै भए पनि जलवायुलाई विषयवस्तुको शीर्षकमै समेटेका मात्रै छैनन्, केही स्पष्ट लक्ष्य पनि निर्धारण गरेका छन् ।

माओवादीको घोषणापत्रमा जलवायु शब्द शीर्षकमा त परेको छैन, तर ‘वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन’ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका काफी कुरा गरिएका छन् । अरू त अरू, माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा चुनावभन्दा अगाडि नै सकिने कोप २७ मा उठाइने एजेन्डाको समेत चर्चा छ । साना भनिएका दलहरूले समेत जलवायु परिवर्तनलाई कतै न कतै अटाएका छन् ।

‘हुन त मलाई घोषणापत्रमा विश्वास लाग्दैन र उनीहरूले लेख्ने वा भन्ने र गर्ने कुराको तारतम्य पनि छैन’ जलवायु अभियन्ता राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, ‘तर त्यसलाई छाड्ने हो भने लेखिएका बुँदा नराम्रा चाहिं छैनन् ।’

क्षेत्रीको यस भनाइसँग जलवायु परिवर्तनका अन्य सरोकारवाला पनि सहमत छन् । अब पर्खाइ छ, कार्यान्वयनको ।

ठूला पार्टीका ठूलै कुरा

ठूला दलहरूले जलवायु परिवर्तनलाई वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनको मुख्य चुनौती आर्थिक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन भएको हुँदा त्यसमा पनि उनीहरूले केही शब्द खर्च गरेका छन् ।

एमालेले अवधि नतोकी नेपालमा वन क्षेत्रको हिस्सा ४५ प्रतिशत बनाउने रणनीति तय गरी काम गर्ने लेखेको छ । यस अर्थमा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वर्षको कोप २६ मा सन् २०३० सम्म नेपालले वन क्षेत्रको हिस्सा ४५ प्रतिशतमा बढाउने गरी गरेको घोषणालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अनुमोदन गरेको देखिन्छ ।

हुन त आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यका साथ चुनावमा होमिने कुनै पनि दलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो देशको सरकारले गरेको वाचामा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन सक्दैन । स्वयं देउवाको पार्टी कांग्रेसले भने आगामी पाँच वर्षमै वन क्षेत्रको हिस्सालाई ४७ प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षा देखाएको छ ।

पोहोरको जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाको अर्को मुख्य घोषणा थियोः नेपाललाई सन् २०४५ सम्म कार्बनशून्य (नेटजिरो) बनाउने । यस विषयमा एमाले र माओवादी केही बोलेका छैनन् भने कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कार्बन शून्यतातर्फको यात्राका लागि ‘हरित अर्थतन्त्र’को रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने बताएको छ ।

त्यसो त राष्ट्रिय पार्टीहरूमध्ये जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरूलाई स्पष्ट र मापनयोग्य तरिकाले प्रस्तुत गर्नमा पनि कांग्रेस नै बढी बाठो देखिएको छ । सुरुका २० ‘ग्यारेन्टी’बाहेक बाँकी विषयमा कुरा गर्न लामा अनुच्छेद खर्चिएको एमाले र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको भेउ पाउन नसकेको जस्तो देखिने माओवादीका तुलनामा कांग्रेसको बुँदागत र संख्यात्मक प्रस्तुति खँदिलो देखिएको छ । उसले आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोगलाई ५० प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।

‘यी लक्ष्यहरू स्पष्ट मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध रहने हो भने प्राप्त गर्न सकिने प्रकृतिका छन्’, रेग्मी भन्छन् ।

जलविद्युत् र ऊर्जाका लागि छुट्टै शीर्षक खडा गरेको एमालेले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र कर छुट दिने कुरा धेरै ठाउँमा दोहोर्‍याए पनि त्यसलाई संख्यामा व्यक्त गर्न सकेको छैन । तर, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने कुरामा एमालेजति उदार अरू देखिएका छैनन् ।

‘विशेषतः शून्य कार्बन, विद्युतीय सवारी र जलवायुका दृष्टिकोणले स्मार्ट कृषि प्रणालीमा समग्र पार्टीहरूले सकारात्मक कुरा गरेका छन्’ अभियन्ता क्षेत्री भन्छन्, ‘यिनको कार्यान्वयन हुने हो भने पक्कै केही राम्रो हुन्छ ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन अर्को साझा मुद्दा भएको छ । एमालेले विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नक्सांकन गर्नेदेखि रोकथाम योजना र विपद् भइसकेपछि गरिने उद्धार र पुनर्स्थापनाजस्ता अनिवार्य र नियमित कामलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राखेको छ । त्यसै गरी कांग्रेसले भूक्षय र बाढी रोक्नका लागि स्थानीय निर्माण सामग्री र प्रविधिमा जोड दिएको छ । माओवादीले पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनमा पर्याप्त स्रोत–साधन र कर्मचारी परिचालनको कुरा गरेको छ ।

‘हो, नेपालका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सधैं प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । पार्टीहरूले पनि यसलाई बुझेजस्तो देखियो’ जलवायु विज्ञ रेग्मी भन्छन्, ‘तर यस सन्दर्भमा प्रायः प्रतिबद्धता परम्परागत प्रकृतिका छन् । तिनले रूपान्तरणमा खासै योगदान गर्न सक्दैनन् ।’

उसो त माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमाले दुवैले प्राथमिकतामा नराखेका तर महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उदाहरणका लागि उसले स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलनको अभ्यास गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई अनुदान र सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । साथै, जलवायु वित्तलाई स्थानीय स्तरका क्रियाकलापहरूमा जोड्नुपर्ने विषयलाई उसले अन्य पार्टीहरूका तुलनामा प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीका तुलनामा अर्को सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी भने जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाउन कमजोर देखिएको छ । उसले विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसँगै उत्थानशीलताको कुरा उठाएको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग र संरक्षण सँगै हुनुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ । जलवायु अनुकूलनका लागि अन्तरपालिका समन्वयलाई प्रोत्साहन गर्ने उसको घोषणा छ ।

‘बाठो लड्छ तीन बल्ड्याङ’

जति नै स्पष्ट भए पनि केही महत्त्वपूर्ण सवालमा आम सरोकारवालाको भावना प्रतिनिधित्व गर्न मुख्य दलहरू चुकेका छन् ।

विश्व बैंकको १० करोड डलरको ऋण सम्झौताले नेपाली जलवायु सरोकारवालाहरू विभाजित रहेकै बेला र अधिकांश सरोकारवालाले नेपालले जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ऋण लिनुहुन्न भनेर आवाज उठाइरहेका बेला कांग्रेसले जलवायु वित्तअन्तर्गत अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दुवैका लागि पहल गर्ने बताएको छ । विचारणीय पक्ष के छ भने सरकार स्वयंको चाहिँ जलवायुसम्बन्धी कुनै ऋण नलिने नीति छ ।

‘बरु उसले अलिकति अस्पष्टै सही, वित्तीय स्रोत मात्र भनिदिएको भए हुन्थ्यो’ क्षेत्री भन्छन्, ‘अर्को कुरा जलवायु वित्तका साधनहरू ऋण र अनुदान मात्र होइनन् । कि त उसले अन्य साधनहरूलाई पनि उल्लेख गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’

जलवायु परिवर्तन र जलवायु वित्तलाई कूटनीतिक मुद्दा बनाउने अनि हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा ठूला दलहरू एकमत छन् । तर प्रायजसो विषयहरूमा स्पष्टताको अभाव रहेको भनाइ राख्छन् वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेल ।

‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएका हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति अनि जलवायु वित्तलगायतका सवालमा दिशा स्पष्ट नभएजस्तो देखियो । भोलि उहाँहरूले सरकार बनाउँदा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा पनि घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हुनाले आजै अझै बढी छलफल गरेको भए हुन्थ्यो’, पौडेल भन्छन् ।

बठ्याइँले आलोचना कमाउनेमा माओवादी एक कदम अगाडि देखिएको छ । चुनाव हुनुभन्दा दुई दिनअगाडि नै सकिने जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय देशहरूको साझा रणनीति बनाउने पहल गर्नेछ भनेर उसले चुनावी घोषणापत्रमै लेखेको छ ।

जबकि घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदानहुँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अधिकांश सदस्य इजिप्ट पुगिसकेको कुरा उसले पत्तो पाएको छैन, न त समग्र नेपाललाई चुनाव लागेका बेला विश्वको अर्कै कुनामा भएको सम्मेलनमा नेपालको यसपालिको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने विश्लेषणबारे उसले ख्याल राखेको छ ।

जानकारी रहोस्, गठबन्धनमा गडबडी आएपछि वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवलाई सरकारबाट हटाएका प्रधानमन्त्री देउवाले सम्मेलनको नेतृत्व गर्दै महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीलाई सामएलसेख पठाएका छन्, तर उनी पनि कार्यक्रममा पूरा सहभागी नहुने प्रतिनिधिमण्डलबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।

‘चुनावी घोषणापत्रमा चुनावअगाडि नै सकिने, अनि नेपालले न्यून महत्त्व दिएको सम्मेलनलाई समेट्नु हास्यास्पद छ’ एक विश्लेषक भन्छन्, ‘यो त … बाठो लड्छ तीन बल्ड्याङ’ भनेजस्तो भयो ।

साना दलका सपनामा जलवायु परिवर्तन

यद्यपि ठूला पार्टीहरूले समग्रमा सकारात्मक प्रतिबद्धता ल्याएका छन् । क्षेत्री भन्छन्, ‘ठूला पार्टीहरूले गरेपछि भोलि साना पार्टीहरूले पनि त्यही सिक्छन् । यस हिसाबले हेर्दा यी घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन हुने हो भने यिनको दीर्घकालीन महत्त्व रहन्छ ।’

सिक्न त साना दलहरूले आजै सिकिसके । रेग्मीको अध्ययनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समग्रमा सकारात्मक घोषणापत्र ल्याएका छन् ।

‘समाजवादीले जलवायु अनुकूलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि अन्य मुलुकहरूसँग हातेमालो गर्ने कुरा पनि गरेको छ । राप्रपाले अनुकूलनसँगै प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय पनि केलाएको छ’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दा उठाउनमा कोहीभन्दा कोही कम देखिएको छैन ।’

राप्रपाले पनि जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्टै शीर्षक खडा गरेको छ । उसले विद्युतीय सवारीका लागि कर छुट मात्रै होइन, यसमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनबारे बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमै खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सम्भवतः जलवायुविद् अरनिको पाँडेले नै घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व गरेकाले हुन सक्छ, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको छ । अन्य पार्टीहरूले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको जलवायु परिवर्तनबापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई उसले स्पष्टसँग राखेको छ ।

साथै, जलवायुका मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने कुरामा पनि उसले जोड दिएको छ र यसलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक भनेका छन् । यद्यपि उसका वाचाहरूमा पनि मापनयोग्य स्पष्टता देखिएको भने छैन ।

बरु राष्ट्रिय पार्टीको कानुनी मान्यता पाएर पनि आम जनताबीच ‘मधेशकेन्द्रित दल’को पहिचान हटाउन नसकेको जनता समाजवादी पार्टीले जलवायु परिवर्तनलाई टड्कारो रूपमा मुखरित गर्न सकेको छैन ।

आश गर्ने ठाउँ छ त ?

यी त भए घोषणाका कुरा । तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने सबै सशंकित छन् ।

‘यो त सबै औपचारिकता मात्र हो । त्यो पनि अहिले चुनावकै मुखमा विश्व जलवायु सम्मेलन भएको भएर पार्टीहरू जलवायुबारे लेख्न बाध्य भएका छन्’ क्षेत्री भन्छन्, ‘यदि दुई–चार महिनाअघि वा पछि चुनाव भएको भए अवस्था छुट्टै हुन सक्थ्यो ।’

अर्कातिर, घोषणा र प्रतिबद्धता सकारात्मक नै भए पनि तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीहरूले आफूलाई स्पष्ट देखाउन नसकेको रेग्मीको आरोप छ । ‘समस्या विकराल छ । हरेक वर्ष सयौंको ज्यान जान्छ । तर त्यही स्तरको गहनता पार्टीहरूको घोषणामा हुन नसकेको कुरा कटु यथार्थ हो । वाचाहरू मूर्त हुन सकेका छैनन् ।’

क्षेत्रीको अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले ध्यान खिचेजस्तो देखिए पनि त्यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नमा दलहरू चुकेका छन् । ‘एकातिर कार्बन उत्सर्जन घटाउने कुरा छ, अर्कातिर अत्यधिक धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने । रोजगारी सिर्जना भनेपछि कलकारखाना खुल्ने होलान् । तिनमा हुने पेट्रोलियम उपभोग घटाउने कुरा चाहिं खोइ त ?’ उनको प्रश्न छ, ‘जलवायुलाई अन्य विषयबाट छुट्याएर हेरेर पनि भएन । सबै विषय आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् ।’

त्यसैले अब कार्यान्वयन होला वा नहोला, स्पष्ट छैन भन्छन् क्षेत्री । उनको प्रश्न छ, ‘अहिलेसम्म कुनै ठूला नेता तथा सांसदले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा निरन्तर पैरवी गरेकै छैनन् । आखिर लेख्दैमा के हुने हो र ?’

तैपनि उनले आश मारेका छैनन् । ‘लेखेअनुसार गरून् । बाँकी गुनासो वा प्रशंसा त्यसपछि नै गरौंला ।’

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
दिवाकर प्याकुरेल

प्याकुरेल अनलाइनखबर अंग्रेजी संस्करणका संयोजक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?