‘नो, नट अगेन’ का तर्फबाट बकपत्र

यतिबेला नेपाली राजनीति ‘नो, नट अगेन’ को नाराबाट तरङ्गित छ । फरक–फरक राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेका, एकापसमा आरोप–प्रत्यारोपको जुहारी खेलिरहेका दलहरू समेत ‘नो, नट अगेन’ विरुद्ध भने साझा गठबन्धनमा छन् । र, यस विरुद्ध उनीहरूले सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य प्रयोग गर्न खोजिरहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

यसको अर्थ, अहिले नेपाली राजनीतिमा ‘नो, नट अगेन’– यी तीन शब्द आफैंमा एउटा शक्ति बनिसकेको छ । साइबर ब्यूरोमा हामी विरुद्ध परेको निवेदन, निर्वाचन आयोगको प्रेस विज्ञप्ति र उम्मेदवार बनेका शीर्ष नेताहरूको छट्पटाहटले ‘नो, नट अगेन’ को महत्व प्रष्ट पारिसकेको छ ।

यतिखेर हाम्रो हरेक फेसबुक पोस्ट उनीहरूका लागि टाउकोदुखाइ बनेको छ । किनकि हामी सत्य बोलिरहेका छौं । र, अहिलेको समय तपाईं हजार झुट बोल्नुस्, फरक पर्दैन तर एउटै सत्य बोल्नासाथ तपाईंमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थाल्छ ।

सुरुवातदेखि नै हामीमाथि विभिन्न आरोप लाग्न थाले । सुनियोजित रूपमै हामीलाई कहिले कुन समूहको ट्याग लगाइयो त कहिले कुन वादसँग जोडेर हेरियो । अभियानलाई बदनाम र दुष्प्रचार गर्नका लागि सम्पूर्ण हत्कण्डाहरू प्रयोग गरिए । आरोप त कतिसम्म लाग्यो भने विदेशी शक्तिले परिचालित गरेको र चुनाव विथोल्ने योजनाले अभियान चलाइएको समेत भनियो ।

त्यसैले, हामीलाई लाग्यो अब हामीले यो बहसलाई अझ व्यापक रूपमा सार्वजनिक संवादमा लैजानु जरूरी छ । ‘नो, नट अगेन’ के हो ? यो कसले चलाइरहेको छ ? अझ, यो अभियान किन चलाइएको छ ? यसको उद्देश्य के हो ? अब भने प्रष्ट हुनु जरूरी छ ।

सुरुमै स्पष्ट पार्न चाहन्छौं, ‘नो, नट अगेन’ कुनै वाद वा व्यक्तिलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न वा स्थापित गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित छैन । हामीलाई व्यवस्था विरोधी भनिएको पनि यदाकदा सुनिन्छ । तर हामी यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न होइन, यही व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र जनमुखी बनेको हेर्न चाहन्छौं । आजसम्म भएका व्यवस्था परिवर्तनका लडाईं र आन्दोलनका उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै फरक ‘सामाजिक जागरण’का साथ आएको अभियान, ‘नो, नट अगेन’ अभियान हो ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पनि आम मानिसका समस्या सम्बोधन भएको छैन । सामान्य मानिसको जीवन दुरुह, अझ दुरुह बन्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्र तहसनहस छ । महँगीले आकाश चुमेको छ । आयातको ग्राफ उकालो लागेको लागेकै छ । बजारबाट नोट गायब छन्, बैंकमै पैसाको अभाव छ ।

भूराजनीतिक र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीले त्रास सिर्जना गरिरहेको छ । दैनिक हजारौं युवा काम खोज्न विदेश उडिरहेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशिने युवाहरूको मात्र भीड नभई, विदेशबाट आएको लासको बाकस बुझ्न पर्खेका आफन्तको पनि भीड देख्न सकिन्छ । देशको यो दुर्दशाको जिम्मेवारी जसले लिनुपर्ने हो, उनीहरू भने यी सब चिजबाट बेखबर बस्न खोज्छन् र प्रश्न आएपछि पन्सिन्छन् । ‘नो, नट अगेन’ ले भनेको यत्ति होः तपाईंहरूले जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गरिसक्नुभयो । अब आराम गर्नुस् ।

तर, नेपालको राजनैतिक परिदृश्य फरक छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलन अघि नेपाली जनतासामु सार्वजनिक माफी माग्दै सच्चिने वाचा गरेका नेताहरूको रवैया लामो समय बितिसक्दा पनि उस्तै रहिरह्यो । राजनैतिक नेतृत्व सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमा रुमल्लिरहेको छ । यसले प्राप्त राजनैतिक र सामाजिक उपलब्धिहरू समेत गुम्ने भय बढिरहेको छ । सत्ताको बागडोर आलोपालो सधैं टेस्टेड एन्ड फेल्डले मात्रै सम्हालिरहेका छन् । हाम्रो भोटको मजाक बनाइएको छ । जसरी पनि आफू निर्वाचित हुने गरी उनीहरूले राजनैतिक सिन्डिकेट नै लागू गरिरहेका छन् ।

२०७० सालमै सर्वोच्च अदालतले राइट टु नो भोटको प्रावधान राख्न निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको थियो । तर आफूलाई जनताले चुनावमा मतमार्फत बहिष्कार गर्न सक्ने बुझेर दल र तिनका नेताहरूले राइट टु नो भोट नराख्नका लागि ठूलो रस्साकस्सी गरे । फलतः आजसम्म हामीले राइट टु नो भोटको कोलम मतपत्रमा देखेनौं ।

खुलामञ्चहरूमा एकले अर्कालाई सत्तोसराप गरेर नथाक्ने नेताहरू मतपत्रमा राइट टु नो भोट राख्ने विकल्प विरुद्ध भने एकढिक्का बने जसरी आज उनीहरू ‘नो, नट अगेन’ विरुद्ध अघोषित एकढिक्का गठबन्धन बनाइरहेका छन् ।

इतिहासका घटनाक्रमहरूलाई बडो प्रफुल्लित मुद्रामा व्याख्या गर्दै हाम्रा खास समस्या बारे भने बेखबर बसिरहेका यी अनुहारहरू इतिहासको ब्याज खाएर जनताका दुःख र पीडाहरूलाई जिस्काइरहेका झैं देखिन्छन् । र तिनै टेस्टेड एन्ड फेल्डहरू नै हरेक पटकको चुनावमा यो अन्तिम पटक हो भन्दै हाम्रोसामु आइरहेका छन् । यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहने ? अब यसमा पूर्णविराम लगाऔं, ‘नो, नट अगेन’ ले चाहेको यत्ति हो ।

समय–समयमा हुने नेतृत्व परिवर्तनले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अद्वितीय काम गरेको नेतृत्व एकाधपटक दोहोरिन्छन्, नत्र आवधिक रूपमा नेतृत्व फेरिंदै जान्छ । यसले तलदेखि माथिसम्मै राजनीतिक प्रणालीलाई चलायमान बनाउँछ । तर, देश दुर्गतितिर गइरहने, नेता सधैं सत्तामा रहिरहने भन्ने हुँदैन ।

हामी चाहन्छौं, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल होस् । दलहरू अमूक प्रमुख नेताका निजी कम्पनी नबनुन् र नेता–कार्यकर्ता तिनका दास नहुन् । हामी लोकतन्त्र अझै जीवन्त र मजबुत होस् भन्ने चाहन्छौं । हामी राजनीति नेताकेन्द्रित होइन, जनताकेन्द्रित होस् भन्ने चाहन्छौं । तर, केही शीर्ष नेताको राजनैतिक सिन्डिकेटले नेतृत्व परिवर्तनको मूल ढोका नै बन्द गरिदिएको छ । हामी यसैलाई ‘नो, नट अगेन’ भनिरहेका छौं ।

जनताले रगत–पसिना बगाएर गरेका आन्दोलनको उपलब्धि फगत व्यवस्था र संविधान परिवर्तनमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । यसको लाभ दलका कार्यकर्ता र पहुँचवाला वर्गमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । यस्तो परिवर्तन आम मानिसको दैनिक जीवनमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । आम मानिसका दुःख बढ्दै जाने, तर हिजो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको ब्याज खाएर एउटा समूहले सधैं सत्ताको तर मारिरहने अवस्था अब हुनुहँदैन ।

हामी हिजोका आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिको सम्मान गर्छौ । ती आन्दोलनको नेतृत्वको प्रशंसा गर्छौंः तपाईंहरूले इतिहास रच्नुभएको छ । तर, यही आन्दोलन र उपलब्धिको ब्याज खाएर बस्ने नेतृत्वलाई ‘नो, नट अगेन’ भन्छौं ।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछिका राजनीतिक घटनाक्रम, मुलुकले लिएको दिशा र आम नागरिकको समस्या समाधानमा चासो हुनुपर्नेमा नेतृत्व किन सधैं सत्ता परिवर्तनको खेल खेलिरह्यो ? हिजो अधिकारको पक्षमा भएको लडाईंले आज हामीलाई साँचो अर्थमा त्यसको प्रत्याभूति किन दिलाउन सकेन ?

आम व्यक्तिको सरोकारको विषयमा हिजो जस्तै आज पनि राज्य किन मौन देखिन्छ ? जताबाट पनि सधैं एउटै र उस्तै चेपुवामा हामी आम मानिस किन र कसरी परिरहेका छौं ? मौलाइरहेको राजनैतिक विकृतिलाई ‘नो, नट अगेन’ अभियान, प्रश्न गर्दै निम्न मुद्दाहरूबारे खुल्ला बहस गर्न चाहन्छ ।

१. अनुहार र व्यवहार नफेरिएको सत्ता र शक्ति

हिजोका चिरपरिचित अनुहारले नै आजको राज्यको बागडोर सम्हालिराखेका छन् । ‘हामी सच्चियौं’ भन्ने नेताहरूको सार्वजनिक माफीनामालाई जनताले विश्वास गरेका थिए । त्यही विश्वासलाई जनताले आफ्नो मतमार्फत अनुमोदन गरिदिए । तर हाम्रो विश्वासलाई लत्याएर आफूलाई नै सर्वेसर्वा गर्ने गरी उनीहरूले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै पटक पटक प्रहार गरिरहे ।

लोकतन्त्रमा जनता पहिलो हुनुपर्नेमा संसदीय राजनीतिको सुन्दरता नै भत्किने गरी बडो भद्दा शैलीमा उही र उस्तै नेतृत्व मात्रै नीतिनिर्माणको तह र राज्य संचालनको तहमा पुग्ने छिद्रहरू बनाइयो । (यसो भनिरहँदा ‘नो, नट अगेन’ले अहिले विद्यमान संविधानलाई गलत भनिरहेको होइन, बरु यसको मर्म र भावनालाई ठेस पुग्ने गरी काम गरिएको छ भन्न खोजिएको हो ।)

आज सिंगो लोकतन्त्र यिनै केही नेताहरूको कुर्सीको हानाथापमा बन्दी बनिरहेको छ । उनीहरूले राजनैतिक परिवर्तन त ल्याए तर संसदीय राजनीतिमा उनीहरूले जनतालाई सर्वोच्च ठानेनन् । आफूले जे गरे पनि त्यही नै नियम–कानुन भन्ने तरिकाले प्रस्तुत भइरहे । संविधानले तोकेको परिधिमा जनताबाट निर्वाचित संसदलाई पटक–पटक विभिन्न स्वार्थ र बहानामा छिर्के हान्नुले पनि उनीहरू जनताप्रति कति इमानदार छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

देशले अवलम्बन गर्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने नीति, नियम र कानुन तर्जुमा गर्न खटिएका सांसदहरू पार्टीको उर्दी र गालीगलौज बाहेक अर्को भाषा बोल्न जान्दैनन् । संसदमा त किसानका कुरा हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय र शैक्षिक गुणस्तरमाथि बहस हुनुपर्ने, बेथितिले थलिएका सरकारी अड्डा र कार्यालयबारे छलफल हुनुपर्ने, तर त्यो त हामी जनताले गरेको कोरा कल्पना जस्तो मात्र सावित भयो ।

हामीबाटै अनुमोदित भएर गएका सांसदहरू हाम्रो अवस्थामाथि अट्टहास गरिरहेका जस्ता देखिए । नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरू भागबन्डा र कमिसनको खेलमा एकले अर्काको खुट्टा तान्न थाले । जनताको आधारभूत आवश्यकता संसदको विषय कहिल्यै बनेन । उनीहरू सत्ता जोगाउनका लागि विदेशी प्रभुको पाउ समाउन जान थाले ।

आफ्नो कर्तव्य र अधिकार पुरानै व्यवस्थाबाट सापटी मागेर नयाँ खरानी घसेका यस्ता राजनीतिक चरित्रमार्फत देशले गति प्राप्त गर्न सक्दैन । आफ्नै स्वार्थको वरिपरि मात्रै राजनीतिलाई घुमाइरहने प्रवृत्तिले फेरि पनि संसदमा प्रवेश पाउनु भनेको राजनीतिक दल वा व्यक्तिको स्वार्थमा पूरै देश कोपभाजित हुनु हो । त्यसकारण यो कोपभाजन निम्तिन नदिन पनि हामीले ‘नो, नट अगेन’ भन्नैपर्छ ।

२. असमानुपातिक राजनीतिक पहुँच र प्राप्ति

समानुपातिक प्रणाली खासमा राज्यमा समान पहुँच नभएका र विभिन्न कारणले पछाडि परेका÷पारिएका समुदायबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न परिकल्पना गरिएको थियो । यसको एउटा चित्र पहिलो संविधानसभामा देखिएजस्तो गरेको पनि थियो । तर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई विकृत र दूषित बनाइदियो ।

समानुपातिक प्रणाली कुनै पनि हालतमा आफन्त र धनीमानीहरूको रजगजलाई सुनिश्चित गर्ने ठाउँ हुनुहुँदैनथ्यो । तर आज समानुपातिक प्रणाली यसका वास्तविक हकदारहरूबाट खोसिएको छ । नेतृत्वले यसका विरुद्ध प्रश्न गर्ने ठाउँ समेत वञ्चित गरेको छ ।

यतिसम्म कि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नहुँदा पार्टी दर्ता गर्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि दादागिरीकै भरमा पार्टी दर्ता समेत भएको छ ।

यो संसदमा प्रतिनिधित्वको मात्र कुरा हैन । राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरूमा आम मानिसको समान र सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई उनीहरूले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका खातिर त्यस्तो हुन दिएनन् ।

परिवर्तित व्यवस्थामा राजनीतिक स्कुलिङ्ग यति डरलाग्दो छ कि, आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने, अरूलाई थर्काउँदै हिंड्न नसक्ने, वा अलिकति रकम हेरफेर गर्न नसक्ने भुइँमान्छेले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरामा समेत पहुँच पाउँदैनन् । राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ, तर भएको सुविधालाई समेत राजनैतिक नेतृत्वसँग पहुँच राख्ने वर्गले कब्जा गरिदिएको छ ।

मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरू सबैका सबै दलका शीर्ष नेताहरूका भक्तजनहरूको भजनमण्डलीले भरिएका छन् । समतामूलक समाजको सपना देखिरहँदा वर्तमान नेतृत्व सामाजिक विषमतालाई बढाउने बाटोमा अग्रसर छ ।

आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने राजनीतिक दलहरू आज चेतन शून्य, फाइदा र लुटको बबण्डर मच्चाउने रोगी मानसिकताका मानिसहरूको आश्रय स्थल मात्रै बन्न पुगेका छन् । हामीले यो प्रवृत्ति विरुद्ध अब त कम्तीमा बोल्नैपर्छ र यस्तो राजनैतिक विकृति विरुद्ध ‘नो, नट अगेन’ भन्नैपर्छ ।

३. आलोचनात्मक समर्थकहरू माथि अनुदार राजनीतिक चरित्र

जब–जब आज नेताहरूको आलोचना हुन थाल्छ, तब जवाफ फर्काइन्छः यति बोल्ने अवसर यिनै नेताले गर्दा पाएका हौ । हामीलाई संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर, जबजब संविधानप्रदत्त यो अधिकारले केही नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्छ, तब जनताको मुख थुन्ने प्रयास हुन्छ ।

सञ्चारमाध्यममाथि लगाम लगाउन विभिन्न प्रपञ्च रचिन्छ । राज्यका विभिन्न निकायलाई प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न हाम्रै आँखा अगाडि भइरहेको छ ।

देशका कतिपय पत्रकार, पत्रपत्रिका तथा विभिन्न संचारमाध्यमहरू राजनीतिक संरक्षणको छाना मुनिबाट आफ्नो कृपालु महाराजको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा नपुग्ने गरी मात्र आफ्नो धर्म निभाउन विवश छन् । तिनै नेताको निगाहमा दलका मुखपत्र झैं काम गर्ने सञ्चारमाध्यमको संख्या पनि थपिंदै गएको छ । अर्थात्, सबैतिरबाट सञ्चारमाध्यमलाई सके आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, नसके राज्यका निकायको समेत प्रयोग गरेर कमजोर पार्ने प्रयत्नमा उनीहरू छन् । (‘नो, नट अगेन’ पूर्ण स्वतन्त्र पत्रकारिता र सूचनाको हकको पूर्ण ग्यारेन्टीको पक्षमा छ ।)

सञ्चारमाध्यम जस्तै प्रश्न गर्ने अर्को प्रभावशाली समूह बौद्धिक वर्ग हो । तर, यहाँ बौद्धिक जमातलाई लाञ्छित गर्ने, कटाक्ष गर्ने, दुत्कार्ने र धम्की दिने काम स्वयं मुलुकको बागडोर थामेका नेताहरूले गरिरहेका छन् । बौद्धिक कर्म गर्ने विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, प्रज्ञा प्रतिष्ठान आदिलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूको ध्यान नेपाली समाजका जीवन्त समस्यामाथि अनुसन्धान र बहसमा होइन, दलका नेताको आज्ञाकारी अनुचर बन्नमा छ । यसले गर्दा न त प्रश्न गर्ने जमात निर्माण भइरहेको छ, न आफ्नै बुतामा प्रश्न गर्न सक्ने भएका बौद्धिकहरू उभिन सक्ने ठाउँ छ । यसबीचमा कोही उभिन्छ र प्रश्न गर्छ भने उमाथि सिंगो राजनीतिक सम्प्रदाय प्रयोग गरेर उसको तेजोबधको प्रयास गरिन्छ ।

अर्थात्, हाम्रा नेताहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता ओठेभक्ति मात्रै हो । उनीहरू प्रश्नलाई वर्जित गर्न चाहन्छन् । आफू प्रश्नभन्दा माथि उभिन चाहन्छन् । यो लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदै होइन । यो त अधिनायकवादी चरित्र हो । हामी जुनसुकै खोल ओढेको भए पनि अधिनायकवादलाई ‘नो, नट अगेन’ भन्छौं ।

४. सर्वकालिक न्यायिक अन्योल

न्यायिक वातावरणको सुनिश्चिततामा मात्र नयाँ विचार, सम्भावनाहरूको खोजी र अन्वेषण हुन सक्छ । तर, देशमा न्यायालय आफैं नै न्यायको संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको प्रतित हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणलाई खल्बल्याउन खोज्ने, आफू अनुकूल नहुँदा न्यायालयको आदेशलाई अटेरी गर्ने, विभिन्न बहानामा न्यायालयको खिल्ली उडाउने, गलत आक्षेप लगाउने कुरालाई सामान्य बनाउन खोजिंदैछ ।

पहुँचवाला आरोपितलाई राजनैतिक संरक्षण दिनु, कानुनका छिद्रहरूको दुरुपयोग गर्नु र न्यायालयले जवाफ माग्दा गम्भीरतापूर्वक नलिनु भनेको न्यायिक वातावरणलाई प्रभावित र प्रदूषित तुल्याउने प्रयास मात्रै हो । आम मानिसहरूको न्यायमा सहज पहुँच निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुन र संविधानका छिद्रहरूमा राजनैतिक खेल खेलिरहेका भेटिन्छन् ।

आम मानिसहरूको न्यायालयप्रतिको आस्थालाई कमजोर तुल्याउने यो खेल हामीलाई कदापि मान्य हुने छैन । हामीले यो खेल खेल्ने र खेलाउनेहरू विरुद्ध ‘नो, नट अगेन’ भनिरहनु आवश्यक छ ।

(‘नो, नट अगेन’ स्वायत्त न्यायालयको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको चरित्र देख्न सकियोस् भन्ने चाहन्छ । न्यायालयप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छ ।)

५. परिवर्तित सामाजिक चेतनासँग असन्तुलित राजनीति

राजनीतिक दलहरू र समग्र राज्य नै समाजको बदलिंदो तस्बिरसँग पूर्णतया बेखबर जस्तो देखिन्छन् । खासगरी शीर्ष नेतृत्व जो आफ्ना समर्थकहरूको सानो झुण्डको नेतृत्व गर्छन्, उनीहरू समर्थनको जालोले पूरै छोपिएका छन् । ‘नो, नट अगेन’ जस्तै मनभित्र आगो बोकेर बसेका लाखौं परिवर्तनकारी ‘डाइनामिक’ शक्तिहरूसँग यिनीहरूको कुनै साइनो नै छैन । उनीहरू यस्ता शक्तिसँग डराउँछन् र दबाउन अनेक प्रयत्न गर्छन् ।

एउटै विषयबारे व्याख्या पनि राजनैतिक दल र त्यसका नेताहरू आफूअनुकूल गर्न माहिर छन् । हिजो वाक्स्वतन्त्रतामा समेटिएका अनेक मुद्दाहरू आज परिवर्तन भएका छन् । विश्वमा मानवअधिकारका नयाँ र फरक आयामबारे छलफल हुन थालिसकेको अवस्थामा हामी भने हिजोको परिवर्तनबाट प्राप्त अधिकार समेत खराब नेतृत्व र तिनका आसेपासेको चलखेलको कारण गुम्छ कि भन्ने खतराजन्य परिस्थितिबाट शाषित हुन बाध्य छौं ।

२०६२-६३ ताका जसरी दलित, महिला, जनजातिका मुद्दाहरूमा छलफल र बहस हुन्थे आजकल ती विषयहरू नेतृत्वको कमजोरी ढाक्ने क्रममै कतै विलाएर जान्छन् । न संसदमा यस्तो विषयले प्रवेश पाउँछ न पार्टीका बैठकहरूमा नै यस्ता विषयमा छलफल हुन्छन् ।

केहीलाई दिएजस्तो गरेर सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न खोजे जस्तो देखिन्छ । हिजो दलित, महिला, जनजाति एवं अल्पसंख्यकहरू अवसरबाट वञ्चित थिए । आज प्राप्त अवसरमा असुरक्षित छन् । यद्यपि ती अवसरहरू पनि पूर्ण भने छैनन् ।

कानुन एउटा कुरा, तर राजनीतिक चरित्र अर्को कुरा हो । मधेशका मुद्दा मात्र सत्ता चढ्ने भर्‍याङ सावित भए । नागरिकता विवाद भागबन्डा लेनदेनको विवाद जस्तो मात्र सावित भयो । जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता, शहीद जस्ता शब्दावलीहरू मात्र भोटको लागि ठूल्ठूला स्वरमा चिच्याइए ।

युवाहरू जबरजस्ती बेरोजगार बनाइए । सक्षम युवाहरूलाई विदेशको टिकट थमाउने वातावरण बन्यो । रगत–पसिनाको होली खेलेर देशमा पठाइने रेमिट्यान्स एउटा कुरा भयो, तर यी नेताहरू आफैंमा प्रष्ट थिए कि यदि यो युवा जमात देशमा रहिरह्यो भने उनीहरू विरुद्ध नै अर्को आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्नेवाला छ ।

नेतृत्व सकेसम्म नेपाली युवालाई विदेश पठाउन चाहिरह्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई सुवर्ण अवसर जसरी प्रस्तुत गरियो जसको खास यथार्थ भनेको आफूविरुद्ध उठ्न सक्ने आन्दोलनको आँधीबेहरी रोक्नु थियो । देशमा रोजगार स्थापना भएन । अझ खेत बाँझो राखेको भन्दै परदेशमा पसिना बगाएर देश पाल्नेहरूलाई नै गाली गर्न थालियो ।

कति रूपान्तरण आयो त्यो एउटा प्रश्न हो, प्राप्त रूपान्तरणले नयाँ समस्या के ल्यायो त्यो अर्को कुरा हो । पूरै देश युवा विदेशिएको पीडामा जर्जर भएको छ । तर नेताहरू सभामा गएर भाषण गर्छन् फ्रि–टिकट, फ्रि–भिसामा विदेश पठाउने व्यवस्था गर्छु ।

एउटा वडाको आर्थिक बजेट व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूले पूरै देश भरिएको छ । उनीहरूको क्षमता भनेको नै अनेक अनेक गफ गर्ने र फगत हल्ला गर्ने मात्र हो । उनीहरू सक्ने भए तँ गरेर देखा भन्छन्, तर गर्न तम्सिनेलाई हातखुट्टा बाँध्न लागिपर्छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउन पिचरोडमाथि पिच गरेको नौटंकी गर्छन् । सबैलाई थाहा छ, असारे विकास असारकै भेलले बगाएर लैजान्छ । कतिपय ठाउँमा त त्यही असारे विकास पनि हुँदैन । छुट्याइएको बजेट समेत फ्रिज बनाइन्छ ।

अहिले नेपालीहरू विश्वका अनेक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका नीतिनिर्माण तहमै पुग्न थालेका छन् । अर्थ, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत हजारौं विषयमा सूक्ष्म ज्ञान राख्ने युवा पुस्ताको आवाज ‘तपाईं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ भन्ने शैलीमा दबाइँदैछ । या त, नेतृत्वले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्न सुनियोजित रूपमा युवालाई प्रयोग गरिंदैछ । तर अहिलेको शिक्षित युवा जमात नेतृत्वले उनीहरूलाई कसरी मूर्ख बनाउन खोजिराखेका छन् भन्ने कुरा अध्ययन गरेर बसिरहेका छन् ।

अवस्था सधैं एकै रहनेवाला छैन । युवाहरूको भरोसा, आस्था र विश्वासमा जसरी चोट पुर्‍याइएको छ, त्यसले अवश्यम्भावी आँधीको कल्पना गर्छ । इमेल, इन्टरनेटको ग्लोबल पहुँचबाट दीक्षित यो पुस्ताको अगाडि अहिले नेतृत्वमा राज गरिरहेका नेताहरू प्रायः हाँसोको पात्र मात्र हुन् । र, पुरानै जोक पटक–पटक सुनेर थाकेको यो युवापुस्ता आज एकैस्वरमा ‘नो, नट अगेन’ भनिरहेको छ ।

६. छोटे राजाहरूको उदय र दलाल पूँजीपतिहरूको रजगज

२०६२÷६३ पछि राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर शासकको चरित्र भने बदलिएन । शासकहरू आफूविरुद्ध प्रश्न नगरोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू एउटा सुरक्षित झुण्डमा आफ्नो प्रशंसकहरूबीच घेरिएर बस्छन् जहाँ प्रश्नको कुनै गुञ्जायस हुँदैन । र यो चलन माथिदेखि तलसम्म एउटै छ ।

हरेक नागरिकले सम्मानसाथ जिउन पाउने अधिकारको धज्जी उडाउँदै आम मानिसको मनमा ठेस पुग्ने गरी राजनीतिमा पहुँच भएकाहरूले स्रोत र साधनको मात्र गलत प्रयोग गरेनन् बल्कि पूरै सार्वजनिक रूपमा नै कमजोरहरूमाथि छिछि र दुरदुर गरिरहे ।

कतै जनप्रतिनिधि भएकै भरमा आम मानिसलाई हेप्ने, अधिकारको अपव्याख्या गर्ने, जितिसकेपछि असमानजनक व्यवहार गर्ने, र आफू नै कानुन हुँ भने जसरी आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने निरंकुश नयाँ अनुहारहरू देखिए । म छुट्टै हुँ भन्ने प्रमाणित गर्न पिर्कामा सलामी थाप्नेदेखि, पुरानो गाडी नचढ्नेसम्ममा यस्ता सनकी शासकहरूले देशलाई कुन भड्खालोमा पुर्‍याउने हुन् भन्ने त्रास पैदा गरेको छ ।

जनताले बडो मिहिनेतले तिरेको करले ऐस–आराममा झुमेको यो झुण्ड पुरानो व्यवस्थाको राजासँग आफ्नो अनुहार र चरित्र दुवै ठ्याक्कै मिलाउँछ । यस्ता छोटे राजाहरूले सामाजिक असमानता, कलह र विग्रहको ठूलो दरार निर्माण गरेका छन् ।

छोटे राजादेखि बडे राजाहरूको संरक्षणमा देशले नयाँ राजनैतिक चरित्र भेट्टाएको छ । यिनीहरू व्यापारीसँग साँठ-गाँठ गर्छन् र व्यापारीको फाइदामा आफ्नो स्वार्थ जोडेर आम जनताको भविष्यलाई झन् अन्योलग्रस्त बनाइरहेका छन् । देशमा व्यापारको ठूलो अर्थ छ तर देशको आर्थिक नीति नै भत्किने गरी, बजेट नै संशोधन हुने गरी, खरिद प्रक्रिया र पद्धति नै भत्किने गरी व्यापारीसँग कमिसनको लोभमा पूरै देश खोक्रो पार्ने राजनीतिक चरित्रले देशको समुन्नतिको आधार पूरै भत्किएको छ ।

देशमा व्यापार भन्दा बढी उत्पादनको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । देशले उत्पादनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा एकाध निजी कम्पनीका मालिकसँगको साँठगाँठमा अर्थतन्त्रमाथि जुवा खेलिरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

कृषिप्रधान देशका किसान मारमा छन् । किसानको उत्पादन बिक्दैन । बेकरीको केक बिक्दैन । मालीको फूल बिक्दैन । तर सिमाना र समुद्र पार भएर आएका गोलभेंडा बिक्छ । माछा बिक्छ । त्योसँगै देशका नेता पनि बिक्छन् ।

ऋणले थलिएका किसानहरू पुर्पुरोमा हात लगाएर मिटरव्याजी साहुको सामुन्ने निरीह उभिन्छन् । तर मिटरव्याजीहरू भने खुल्लमखुला किसानहरूको रगत–पसिनालाई व्यंग्य हान्दै नेताहरूलाई गोजीमा लिएर हिंड्छन् । स्वास्थ्य सामग्री, शिक्षा सामग्री, कृषि सामग्री जस्ता महत्वपूर्ण कुराको समेत खरिद–बिक्री सेटिङबाट भइरहेको समाचार छताछुल्ल हुन्छन् ।

देश परिवर्तनका अनेक नारा बेचेर, मान्छेको रगत–पसिनामा टेकेर बनेका राजनीतिक दलहरूको यस्तो रवैयाले देश चुर–चुर बनेको छ । यी नव छोटे राजा र दलाल पूँजीपतिहरू विरुद्ध हरेक जनता सुसूचित हुँदै ‘नो, नट अगेन’ भन्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

७. विषम सामाजिक संरचनामा नवधनाढ्य वर्गको हालीमुहाली

पूरै दक्षिणएशियामा वर्गीय खाडल जातको जालोसँग जेलिएर बनेको छ । यति मात्रै होइन, नेपाली राज्यप्रणाली सदियौंको बहिष्करण र विभेदको जगमा निर्माण भएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा पहिले बीपी कोइरालाले यो सत्यलाई आत्मसात् गरेका थिए ।

आज कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्रै होइन, राजावादी दलसमेत बीपीको दुहाइ दिइरहेका छन् । तर, उनीहरू विषम सामाजिक परिस्थितिलाई दोहन गरेर आफूलाई सत्तामा टिकाउने र आसेपासे दलालहरूको सेवा गर्नेमा लागिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जातका आधारमा हुने प्रत्यक्ष विभेदलाई वर्जित गर्ने र संरचनागत विभेदलाई निराकरण गर्ने बाटो लिनुपर्ने थियो । तर, हिजोका क्रान्तिकारी आज जातव्यवस्थाको पक्षपोषक भइरहेका छन् । यहाँ नवराज विश्वकर्मालाई प्रेम गरेबापत कुटीकुटी भेरीमा बगाइन्छ । अनि दोषीहरूलाई जोगाउन सबै दलको राजनीतिक नेतृत्व एकठाउँ आउँछ र राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालित गर्छ । यहाँ अजित मिजारको लास वर्षौं वर्ष अस्पतालमा थन्किन्छ तर कुनै नेताको मुखबाट एकदिन पनि उनको नाम उच्चारण हुँदैन ।

उनीहरूलाई अब यी समस्यामाथि सोच्नु नै छैन । उनीहरू यो राजनैतिक अव्यवस्थालाई दोहन गरेर स्थापित भइरहेको नवधनाढ्य वर्गसँगको साँठगाँठमा रमाइरहेका छन् । उनीहरूकै खातिर बजेट फेर्ने, कानुन बनाउने र कर्मचारीतन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

यसले गर्दा सीमित नेता र तिनका आसेपासे दलालहरू नेपाली समाजको नवधनाढ्य वर्गको रूपमा स्थापित हुँदैछ । यसरी चोरबाटोबाट नवधनाढ्य वर्ग स्थापित भइरहँदा यसले नेपाली समाजको परम्परागत विषमतालाई अझ बढाउने र द्वन्द्वमा धकेल्ने खतरा बढिरहेको छ ।

एकातिर हुने र नहुनेबीचको खाडल बढ्दो छ । चुलिंदो महँगीमा दैनिकी धान्न धौ–धौ पर्ने परिवारको संख्या थपिंदो छ । गरिबले आफ्नो उपचारै किन्न नसक्ने अवस्था बन्दैछ । बिरामीले अस्पतालका झ्यालबाट फाल हानिरहेका छन् ।

उपचारका लागि घरखेत बेचेका परिवारको संख्या कम छैन । निजी स्कुलको शिक्षा गरिबका लागि आकाशको फल भएको छ, सामुदायिक स्कुलको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदो छ । भुईंमान्छेहरूको सामान्य मानवीय मूल्य पनि नरहने अवस्था बन्दैछ ।

स्वाभाविक रूपमा सामाजिक संरचनामा पछाडि रहेका समुदायलाई यसको सबैभन्दा बढी मार पर्छ भने, उदाउँदो नवधनाढ्य वर्गले यसको सामाजिक लाभ लिन्छ । यो विषमताको अन्त्यका लागि हामीलाई विवेक र चेतनासहितको नेतृत्व आवश्यक छ । सामाजिक परिवर्तनको आवाज बोल्न नसक्ने, थाकेको र पटक–पटक बेइमानी गरेको यो नेतृत्व र यिनका आसेपासे दलालहरूलाई हामीले ‘नो, नट अगेन’ भन्नै पर्ने भएको छ ।

८. पेशा र व्यवसायीहरूमाथिको मानमर्दन र चलखेल

हरेक पेशाकर्मीको सबैभन्दा नमिठो अनुभव भनेको राजनैतिक मानमर्दन र चलखेल हो । राजनैतिक दुष्चक्रका कारण कुनै पनि पेशाकर्मीले आफ्नो क्षमताले काम गर्न र प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनैतिक संरक्षण र चलखेलको कारण पेशाकर्मीबीच नै असुरक्षित प्रतिस्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ ।

पेशागत हकहितको पक्षमा भन्दै खुलेका संस्थाहरू पूर्णतया राजनीतिक पपेटहरूका भर्तीकेन्द्र बनेका छन् । अचेल राम्रो इन्जिनियर देश बस्न चाहँदैन, डाक्टरले देशकै अस्पतालमा काम गर्न खोज्दैन, नर्सहरू विदेशी लाइसेन्स लिन हतारमा छन् । यी सबैको प्रमुख कारण विना राजनीतिक आस्था, पेशाको कुनै इज्जत र सम्मान छैन ।

पढेर, जानेर पनि थिचोमिचो सहनुपर्ने, आफूभन्दा कमजोरले शासन गर्ने, व्यक्ति हावी भएर पूरै संस्था नै मर्ने अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको छ । जसले आफ्नो सुरक्षित स्थान बनाउन यस्तो अस्तव्यस्तता निम्त्याए, उनीहरू यस अवस्थाको जिम्मेवारी लिन कुनै हालतमा तयार छैनन् ।

अझ उनीहरू त सबैतिर ठीक छ, राम्रो छ भनेर भट्याएर हिंडिरहेका देखिन्छन् । हरेक पटक जनताका लागि भनेर पत्रपत्रिका र रेडियो–टेलिभिजनमा क्रन्दन गाइरहने यी अनुहार असलमा भ्रम छर्न माहिर छन् ।

अस्पताल, कार्यालय, विश्वविद्यालय जहाँ पनि राम्रो र असल मानिस हेपिने अवस्था छ । व्यवसायीले कसैलाई चन्दा र सहयोग नगरी सहजै काम गर्न पाउने अवस्था नै छैन । कुनै एउटा राजनैतिक पार्टीको लहरो नठम्याउने हो भने या त उसले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नुपर्छ, या त घाटाको व्यापार गरिरहनुपर्दछ ।

तर यस्तो हविगत हुँदा पनि सम्पूर्ण पेशाकर्मी र व्यवसायी चुप हुनुपर्ने अवस्था छ । चुप नलाग्ने हो भने आफ्नो वर्षौंदेखिको लगानीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था निम्त्याउने र यस दुष्चक्रका हिमायतीहरू जो–कोही हुन्, हामीले उनीहरूलाई ‘नो, नट अगेन’ भन्नैपर्छ ।

९. जलवायु परिवर्तन र यसका दूरगामी असरहरूबारे बेखबर राज्यसत्ता

जलवायु परिवर्तन आज संसारकै प्रमुख चुनौती बनेको छ । हिमालयको काखमा रहेको नेपाल यसको उच्च जोखिममा रहेको छ । बढ्दो विश्व तापमानसँगै हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ । पहिले हिउँ पर्ने ठाउँमा मुसलधारे वर्षा हुन थालेको छ ।

यसले गत वर्ष मेलम्ची र मस्र्याङ्दीमा जस्तै बाढीको प्रकोप सिर्जना गरिरहेको छ । नयाँ–नयाँ हिमताल बन्ने र फुट्ने खतरा बढ्दो छ । यति मात्रै होइन, हिमालहरू काला चट्टानमा फेरिंदैछन्, जसले पानीका सदावहार मुहानहरू सुक्दैछन् ।

यसले पहाड र मधेशलाई पनि उत्तिकै प्रभावित गरिरहेको छ । यसले सबैभन्दा धेरै आर्थिक संरचनामा सबैभन्दा पछाडि रहेको समुदायलाई प्रभावित पारिरहेको छ ।

तर, वर्तमान नेतृत्व यसबारे किञ्चित संवेदनशील छैन । बरु नदी र चुरे दोहन गरी अकुत सम्पत्ति कमाउन खोज्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने मात्रै होइन, तिनीहरूलाई राजनीतिमा ल्याउन उनीहरू भूमिका खेलिरहेका छन् । एकाध सञ्चारमाध्यममा आएका सीमित खबरहरूले भन्छन्, अवैध क्रसर सञ्चालकहरू यति शक्तिशाली छन् कि उनीहरू कर्मचारी सरुवा गराउन मात्रै होइन मन्त्री नै फेर्न सक्छन् ।

कतिपय अवैध क्रसर सञ्चालकहरू आफैं चुनावी मैदानमा छन् । यति मात्रै होइन, यस्तो विषम अवस्थामा उनीहरू सिंगो पहाड काटेर बेच्ने योजना बुनिरहेका छन् । यसविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारहरूले पटक–पटक धम्कीको सामना गरेका छन् । यसविरुद्ध अभियान चलाउने दिलीप महतोको हत्या भएको खबर पुरानो भएकै छैन ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अति संवेदनशील भूगोल हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तन विरुद्धको अभियानको नेतृत्व लिनुपर्ने यो देश आज यसको चुनौती नै नबुझेका मानिसहरूबाट शासित छ ।

उनीहरू जलवायु परिवर्तनका नाममा जनतामाथि विदेशी ऋणको बोझ थप्ने र यसलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्न अग्रसर छन् । अझै पनि यही परिस्थिति कायम रहने हो भने यसले निम्त्याउने संकट हामीले धान्न सक्ने हुँदैन । त्यो विकराल संकट आउनुअघि नै हामीले यो नेतृत्वलाई ‘नो, नट अगेन’ भन्नु अत्यावश्यक छ ।

१०. झन्झटग्रस्त प्रणाली र अन्योलग्रस्त सुधार

आजको संसारमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध बदलिंदो छ । भूमण्डलीकरण, बढ्दो आप्रवासन र अन्तरदेशीय यात्रा, राज्यको बदलिंदो परिभाषा आदिले परम्परागत देशभक्तिको भाष्यलाई बदल्दै गएको छ ।

दिनरात मिहिनेत गर्ने नागरिकहरूले राज्यलाई नियमित कर तिरिरहेका हुन्छन्, जसको प्रयोग गर्ने अधिकार राजनीतिक नेतृत्वले आफूसँग राखेको हुन्छ । त्यसैले, मिहिनेत गरेर देशको ढुकुटी धान्ने वर्गले आज देशलाई मैले के दिएँ मात्रै सोच्दैन, सरकारबाट मैले के पाएँ भन्ने पनि सोच्छ ।

डिजिटलाइजेसनको नयाँ क्रान्तिले राज्यले नागरिकलाई दिने सेवाको प्रकृति फेरिएको छ । संसारका थुप्रै देशमा अधिकांश सेवा मानिसले घर बसी–बसी प्राप्त गर्छन् । उनीहरूका लागि सरकारी कार्यालयअघि घण्टौं लाइन लाग्नु, कर्मचारीलाई जी–हजुरी गर्नु, फाइल बोकेर यो कोठाबाट त्यो कोठामा दौडिनु इतिहास भइसकेको छ ।

तर, नेपालको सेवा प्रवाह राणाकालीन शैलीमा चलिरहेको छ । वर्षौं मिहिनेत गरेर परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीले आफ्नो प्रमाणपत्र लिन त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आधा दर्जन पटकभन्दा बढी लाइन बस्नुपर्छ । कर्मचारी वा विभागले गरेका गल्ती सच्याउन अनेक शुल्क तिर्नुपर्छ र पटक–पटक फारम भर्नुपर्छ ।

डिजिटल मालपोतको नाममा कति बजेट सकियो, तर आज पनि मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया नसमाती काम हुँदैन भने अधिकांश सेवाग्राहीले घूस खुवाउनु परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । एउटा श्रम इजाजतको सामान्य प्रमाणीकरणका लागि यहाँ विदेश उड्न लागेको युवाको या त जहाज छुट्छ या त बीसौं हजार घूस दिनुपर्छ ।

पासपोर्ट वा नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन पुगेको नागरिक होस् वा अरू सरकारी कार्यालयमा पुगेको कुनै सेवाग्राही, उसलाई कर्मचारीले गर्ने व्यवहार प्रायः शासकले रैतीलाई गर्ने व्यवहार जस्तै नै छ । (यसको अर्थ हामीले सबै कर्मचारीलाई एउटै घानमा हालेर खराब देखाउन खोजेको होइन, हामीले सेवाग्राहीको भोगाइलाई आधार बनाएर संरचनाबारे कुरा गरेका हौं । यस्तो विषम संरचनामा केही फरक गरौं भन्ने कर्मचारीलाई हाम्रो सधैं सम्मान छ ।)

तपाईं कल्पना गर्नुहोस् त, सरकारले वर्षौं वर्ष सवारी लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन नसक्ने पनि हुन्छ ? यस्तोमा जिम्मेवार कर्मचारी कारबाहीको भागी हुनुपर्दैन ? यस्तो किन हुन्छ ? सञ्चारमाध्यममा आएका खबरहरू भन्छन्, यहाँ घूसखोरी जोगाउन लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरण हुँदैन ।

घूस लिएर लाइसेन्स दिने काम संस्थागत भइसकेको छ । तपाईं अमूक नेताको सिफारिस लिएर जानुभयो भने हुँदैन भनेका काम पनि तुरुन्तै कसरी हुन्छ ? घूसले सबै समस्या कसरी समाधान गर्छ ? सर्वसाधारणले महिनौं धाउँदा नहुने सरकारी काम पहुँचवालाहरूले कसरी तुरुन्त गर्छन् ? सरकारका नाममा रहेका सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्छन् ?

खुल्लमखुला यो हदसम्म सेवाग्राहीलाई दुःख दिंदा सरकारले किन एक्सन लिंदैन ? किन यसलाई बदल्न खोज्दैन ? किनभने आजको राजनीतिक नेतृत्व आफैं यो भ्रष्ट संरचनाको अंग बनिसकेको छ । के आजको पुस्तालाई यो स्वीकार्य छ त ? पक्कै पनि छैन ।

त्यसैले, नागरिकले राज्यबाट पाउनै पर्ने सेवालाई अप्ठ्यारो, झन्झटिलो र अन्योलपूर्ण बनाएर त्यसबाट लुट्न पल्केकाहरूलाई हामीले बिदा गर्नैपर्छ । त्यसका लागि नेपाली मतदाताका लागि एउटै मन्त्र होः ‘नो, नट अगेन’ ।

११. शिक्षा र स्वास्थ्यः जनताको अधिकार, तर खै ?

माथि पनि पटक–पटक शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाबारे उल्लेख भएको छ, तर यसबारे थोरै केन्द्रित भएरै बहस गर्नु जरूरी देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भनेर संविधानमा लेखियो । तर शिक्षा र स्वास्थ्य, धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउने आधार मात्रै भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालको सेवा भद्रगोल छ ।

नाम दर्ता भएको महिनौंसम्म बिरामीको पालो आउँदैन । उपकरण छ, चलाउने जनशक्ति छैन । जनशक्ति भर्ती हुन्छ, उपकरण बिग्रिन्छ । दरबन्दी छ, डाक्टर छैनन् । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न प्रतिवेदनले उपचारमा नेपालीको पहुँच बढेको देखाएका होलान् ।

धेरैतिर खुलिरहेका निजी अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्था हेर्दा त्यस्तो देखिन पनि सक्छ । तर, ती अस्पतालले दिने सेवा कति गुणस्तरीय छ ? के ती सेवाहरू आम नेपालीले धान्न सक्ने छ त ? राज्यका तर्फबाट आम मानिसलाई सहायता पुग्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समेत अहिले अलपत्र छ । उपचारका लागि अस्पताल नपुर्‍याउँदै सुत्केरीको मृत्यु भएकादेखि उपचार गराउँदा–गराउँदै सम्पूर्ण जायजेथा सकिएर सुकुम्बासी भएकासम्म समाचार पत्रिकाका पानामा छाइरहन्छन् ।

यसैबेला जनताले तिरेको करबाट नेताहरू सिंगापुर, थाइल्याण्ड, दिल्ली र अमेरिकाका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराएर आउँछन् । एउटै व्यक्तिलाई सरकारले पटक–पटक गरेर करोडौं रुपैयाँ उपचार खर्चका लागि बाँडिरहेको छ ।

पछिल्लो कोभिड–१९ महामारीको समयमा लाजमर्दो तरिकाले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार बारे खबरहरू छाए । यिनीहरू जनताको स्वास्थ्यप्रति किञ्चित पनि संवेदनशील देखिएनन् । जनताले खोपको लागि समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । यता देशको बागडोर सम्हालेको राज्यसत्ता भने राजनैतिक खिचातानी र एकअर्काको खिल्ली उडाएरै बदनाम भइरह्यो ।

देशभित्रका सरकारी संरचना सेवा दिनै नसक्ने बनाउने, निजी क्षेत्रलाई बेलगाम छोड्ने र आफू उपचारका लागि विदेश उड्ने नेतृत्वलाई हामीले अब पनि ‘नो, नट अगेन’ नभन्ने त ? हामी चाहन्छौं, राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थोरै तदारुकता देखाउने हो भने यसका लागि पुग्दो बजेट भेटिनेछ ।

स्वास्थ्यको कुरा, अस्पताल र उपचारमा मात्रै सीमित होइन । सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र नै माफियाको जालोमा फसेको छ । र यी राज्यसत्ताका बागडोर सम्हालेकाहरू खुल्लमखुला उनीहरूको संरक्षण गरिरहेका छन् । माफिया र नेताहरूको सम्बन्ध के छ ? अब सोध्नैपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य जस्तै अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षामा उस्तै भद्रगोल छ । आज पैसा हुने र पैसा नहुनेले पढ्ने शिक्षा अलग–अलग छ । उनीहरूको भविष्य पनि त्यसैगरी अलग–अलग तय भइसकेको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउने यो शिक्षा नीति अन्त्य गरिनुपर्छ र सबैका लागि समान र गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारमा व्यापार गरिने वस्तु बनाइनुहुन्न । जसले समाजवादको नारा दिएर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई माफिया र नाफाखोरका हातमा सुम्पिए, तिनलाई यसपटकको चुनावमा ‘नो, नट अगेन’ भन्नैपर्छ ।

१२. भू–राजनीतिका चुनौती र बिग्रँदो वैदेशिक सम्बन्ध

हामीलाई थाहा छ, संसारको भूराजनीतिले तीव्र रूपमा नयाँ बाटो समाइरहेको छ । हाम्रो उत्तरमा रहेको चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा चुलिंदो छ । यता दक्षिणतिरको छिमेकी नयाँ विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय, एमसीसी र एसपीपीलगायत विषयमा देखिएको अपरिपक्वताले मुलुकलाई विस्तारै शक्तिराष्ट्रको दाउपेचमा फसाउने देखिन्छ । नेतृत्वले विवेक पुर्‍याउन नसक्दा युक्रेन र श्रीलंका जस्ता साना मुलुकले भोगिरहेको दुर्दशा हामीले देखिरहेकै छौं । सत्तामा पुग्नका लागि कहिले चीन कार्ड खेल्ने, कहिले भारत कार्ड खेल्ने मात्रै होइन, कहिले उत्तरका राजदूत भेट्ने कहिले दक्षिणका जासूसलाई बालुवाटार डाक्ने नेतृत्वले यो संकटबाट मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सक्दैन ।

यतिबेला, वैदेशिक सम्बन्धको सेतुका रूपमा काम गर्ने कूटनीतिज्ञ अझ बढी व्यावसायिक र क्षमतावान हुनु आवश्यक छ । विश्व–राजनीतिको राम्रो ज्ञान भएका र कूटनीतिको सीप भएका व्यक्तिहरूले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र सम्हाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

भारत र चीन जस्ता मुलुकका राजदूत त सकेसम्म ती देशको बारेमा प्रशस्त गहिरो ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुपर्छ । तर यहाँ त मन्त्रीका भाग नपाएका नेता, आफन्त र व्यापारीलाई राजदूत नियुक्त गरिन्छ । पैसा लिएर राजदूत पद बिक्री गरिन्छ भन्ने चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले अब पनि ‘नो, नट अगेन’ भन्न सकेनौं भने देशको शिर माथि उठ्दैन ।

अबको विकल्प के त ?

जनता पटक–पटक दोहोरिएका नामबाट आजित त छन् नै, तर नयाँ अनुहारबारे पनि संशय व्यक्त गर्छन् । यस्तोमा हामीलाई अहिले प्रमुख रूपमा सोधिएको अर्को प्रश्न हो : ‘विकल्प को त ?’ र यो विकल्पको खोजी यसरी गरिंदैछ कि जसरी पनि सत्तामा त्यो अनुहार बाहेक अर्को अनुहार आउनुहुँदैन ।

आफूले हारेमा देश नै हार्ने जसरी प्रस्तुत भएका नेताहरू खासमा हामीलाई ब्ल्याकमेल गर्न खोजिरहेका छन् । ‘हामी नभए को ?’ भन्ने जस्ता भ्रामक प्रश्नहरू तेस्र्याइरहेका छन् । हिजो राणादेखि राजासम्मले पनि आफू नभए देश नरहने भन्दै आएका थिए । हामीले प्रष्टसँग भनिसकेका छौः ‘एउटा कुनै अमूक उम्मेदवारले हार्दैमा देश हार्दैन ।’

हामीले कहिल्यै पनि विकल्पको रूपमा उम्मेदवार प्रस्तुत गरेका छैनौं । चाहे त्यो पार्टीको उम्मेदवार होस् वा स्वतन्त्र उम्मेदवार, हाम्रो कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन छैन । ‘नो, नट अगेन’ व्यक्तिविशेष भन्दा पनि प्रवृत्ति विरुद्धको अभियान हो । हामी प्रष्ट छौं, नेतृत्व परिवर्तन आजको अपरिहार्यता हो । यसको लागि जनता आफ्नो नेतृत्व रोज्न पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छन् र उनीहरू आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गर्न जान्दछन् ।

हाम्रो सामाजिक सञ्जालको इनबक्समा निकै धेरै साथी आफ्नो नाम नखुलाउन अनुरोध गर्दै, वर्षौंदेखि एउटै प्रकृतिका समस्याबाट आजित भएका कारण फलानो नेताको पनि ‘नो, नट अगेन’ को पोस्टर बनाइदिनुपर्‍यो भन्दै मेसेजहरू पठाउनुहुन्छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका विकृतिबारे खुल्लमखुला बहस गर्न नसकिने स्थिति किन र कसरी बन्यो ? यो प्रश्न हरेक जनताको मनमा खिल झैं गढेर बसेको छ । खासमा भन्नुपर्दा जनताले विकल्प पहिचान गरिसकेका छन् ।

धेरै मानिसलाई अहिले नेपालको राजनीति गलत बाटोमा छ भन्ने थाहा छ, तर बताउन सकिरहेका छैनन् । हामीलाई विश्वास छ, पटक–पटक मूर्ख बन्न उनीहरू तयार छैनन् । यसपटक सचेत नेपाली मतदाताले मतपत्रमा आफ्नो लागि सही विकल्प चुन्नेछन् । यसपटक जनताले आफ्नो विवेकको उच्चतम प्रयोग गर्दै आफ्नो मत बदल्नेछन् ।

सोच बदलौं, भोट बदलौं ।

(नो नट अगेनका अभियन्ताबाट हामीले यो लेख प्राप्त गरेका हाैं । उनीहरुले सुरक्षा लगायत कारण देखाउँदै आफ्नो परिचय खुलाउन चाहेनन् । सम्बद्ध पक्षको आधिकारिकताबारे हामी स्पष्ट छाैं ।)