कम्युनिष्टलाई सधैंको पिरलो : बलियो जनमत, संसदमा अल्पमत

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य तीव्र पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक राख्नेदेखि नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग कुराकानी गर्न समेत भ्याएका छन् । अहिलेकै गठबन्धन जोगाएर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहने देउवाले आफ्नो मनसाय लुकाएका पनि छैनन् ।

तर, कांग्रेसभित्रै देउवालाई रोकेर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह देखिएका छन् । तर, कांग्रेसभित्रको यो समस्या संसदीय दलको नेता चयनसँगै टुंगिनेछ । यसअघि पनि कांग्रेसले दलका नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार संसदीय दलको चुनावबाटै टुंग्याउने गरेको छ ।

कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री बन्न देखिएको आकांक्षा र संसदमा बहुमत जुटाउन भइरहेको गृहकार्यलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । किनकि रवि लामिछाने, सिके राउत, रेशम चौधरी र राजेन्द्र लिङ्देनको पार्टीले अप्रत्यासित मत पाए पनि सत्ता निर्माणको प्राथमिक जनादेश कांग्रेसलाई नै छ ।

लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लिङ्देनको राप्रपा, राउतको जनमत पार्टी र चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिले ठूला दलहरूको सिट संख्या घटाए पनि कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।

खुम्चिएको कम्युनिष्ट

एकल बहुमत ल्याउने त कांग्रेसको तयारी पनि थिएन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग साझा उम्मेदवारी दिएर चुनावमा सहभागी कांग्रेसले ९१ क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवार उठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको १६५ सदस्यमध्ये बाँकी ७४ क्षेत्र गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूलाई छोडेकाले एकल बहुमत करिब–करिब असम्भव थियो ।

सभापति देउवाले चुनाव अगाडि नै बहुमत ल्याउने अवस्था नरहेको अभिव्यक्ति दिएर ठूलो दल मात्रै बन्न सक्ने तथ्य स्वीकारेका थिए । नभन्दै, कांग्रेसको एकल बहुमत आएन । तर, २०७४ सालको चुनावबाट पुगेको ठूलो नोक्सानी सुधार्न कांग्रेस सफल भयो ।

२०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले यसपटक ५७ सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएकाले कांग्रेस ८९ सिटको शक्ति बनेको छ । समानुपातिकतर्फको मत प्रतिशत घटे पनि कांग्रेसको संसदीय इतिहास हेर्दा भने ठूलो क्षति पुगेको छैन ।

२०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनदेखिकै चुनावी नतिजा केलाउने हो भने कांग्रेसले औसतमा पाउने जनमत ३१ प्रतिशत हाराहारी हो । कांग्रेसले २०१५ सालमा ३७.२, २०४८ मा ३७.७५, २०५१ मा ३३.३८, २०५६ मा ३७.२९, २०६४ मा २१.१४ (समानुपातिक मत), २०७० सालमा २५.५५ (समानुपातिक मत) र २०७४ मा ३२.७४ (समानुपातिक मत) प्रतिशत जनमत पाएको थियो । यसपटक समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २५.७१ प्रतिशत (२७ लाख १५ हजार २२५) मत पाएको छ ।

यो जनमत २०७४ मा कांग्रेस आफैंले पाएको भन्दा कम हो । तर नयाँ पार्टीहरू र राप्रपाले मत काटेकाले अर्को प्रतिस्पर्धी दल एमालेको पनि जनमत घटेको छ । २०७४ मा ३२.२५ प्रतिशत मत पाएको एमाले यसपटक २६.९४ (२८ लाख ४५ हजर ६४१ मत) मा झरेको छ । २०४८ सालयताको राजनीतिको मूल प्रवृत्ति पनि कांग्रेस र एमाले हाराहारी जनमत पाउने शक्ति हुन् ।

त्यसैले प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या बढाएर कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्नु यो चुनावको देखिने परिवर्तन हो । यही परिवर्तनलाई टेकेर कांग्रेस नेताहरू सरकार निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका छन् । तर, २०७४ को चुनावको तुलनामा प्रत्यक्षतर्फ ठूलो संख्यामा सिट गुमाएका र जनमतमा पनि भारी गिरावट व्यहोरेका कम्युनिष्ट नेताहरू पनि सत्ता निर्माणको यो खेलमा कांग्रेसलाई माथ दिने गरी सक्रिय छन् ।

चुनावको प्रारम्भिक नतिजा आउँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ८ मंसिरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी नयाँ सरकारबारे चासो राखेका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले पनि सरकार निर्माणको पहल सुरु गरिसकेका थिएनन् ।

स्रोतका अनुसार, एमालेका अरू नेता समेत कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई गठबन्धनबाट अलग गर्ने प्रयासमा लागिपरेका छन् । एमालेका कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै कम्युनिष्ट सरकारको पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ ।

सत्ताकेन्द्रित रणनीतिकै क्रममा प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीसँगको एकता संवाद अगाडि बढाएका थिए । तर, एकीकृत समाजवादीभित्र एउटा पंक्ति एमालेसहितको एकताको पक्षमा उभिएकाले प्रचण्डको प्रयत्न तत्काललाई रोकिएको छ । यसको अर्थ पनि सरकार निर्माणको दौडधुपमा कम्युनिष्ट नेताहरू कांग्रेस भन्दा पछाडि छैनन् ।

जबकि चुनावी नतिजा भने सबै कम्युनिष्ट मिल्दा पनि सरकार बनाउन आवश्यक १३८ सिट पुग्दैन । समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाउने सिट संख्या जोड्दा एमालेसँग (समानुपातिकतर्फ ३४ र प्रत्यक्ष ४४) ७८, माओवादी केन्द्रसँग (समानुपातिकमा १४ सिटसहित) ३२, एकीकृत समाजवादीसँग १०, जनमोर्चासँग १ र नेमकिपासँग १ सिट हुनेछ ।

नेमकिपाको नीति सरकारमा नजाने रहेकाले बाँकी कम्युनिष्टहरूको सिट संख्या १२१ मात्रै पुग्छ । यो भनेको २०७४ को चुनावमा एमाले एक्लैले ल्याएको सिट संख्या बराबर हो । २०७४ मा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकमा ४१ सिट जितेको थियो ।

त्यसबेला एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट जितेको थियो । वाम गठबन्धनको साथ पाएको जनमोर्चा र नेमकिपाको पनि त्यसबेला एक-एक सिट नै थियो । सबै कम्युनिष्ट पार्टीले पाएको सिट संख्या १७६ (६४ प्रतिशत) अर्थात्, झण्डै दुई तिहाइ थियो । यसपटक त्यो संख्यामा ५४ सिट घटेको छ ।

माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी, कम्युनिष्ट पार्टीहरूले चुनावी नतिजालाई गम्भीर समीक्षाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी कम्युनिष्टहरूले यसपटक कांग्रेससँग गठबन्धन गर्‍यौं । एकअर्को कम्युनिष्ट सिध्याउनुपर्छ पनि भन्यौं । फेरि कम्युनिष्टहरू मिलेका पनि थियौं’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर गम्भीर समीक्षा कहिल्यै गरेनौं ।’

एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, चुनावी सन्देशमा कुनै अलमल नरहेको बताउँछन् । ‘उनीहरूलाई (सत्ता गठबन्धन) सामान्य बहुमत प्राप्त भएको छ । सरकार बनाउनुहोला, अहिले हामी त्यतातिर लागेका छैनौं’, उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन् । चुनावी नतिजाबाट एमालेलाई ढुक्कले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश प्राप्त भएको उनको तर्क छ ।

नटुंगिएको संकटको चक्र

सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ल्याउन नसके पनि गत ४ मंसिरको चुनावमा भाग लिने कम्युनिष्टहरूको संख्या भने दोब्बरले बढेको थियो । २०७४ को चुनावमा पाँच वटा कम्युनिष्ट पार्टीले भाग लिएकोमा यसपटक त्यो संख्या १० पुग्यो । तर एमाले र माओवादी केन्द्र बाहेक अरूले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन् ।

समानुपातिकतर्फ एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६४१ (२६.०६ प्रतिशत) र माओवादीले ११ हजार ७५ हजार ६८४ (११.८८ प्रतिशत) मत पाएर राष्ट्रिय दल बने । २ भदौ २०७८ मा एमालेबाट अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले २ लाख ९८ हजार ३९१ (२.८७ प्रतिशत) मत पायो । गठबन्धन गर्दा १० सिट प्रत्यक्षमा जितेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको ३ प्रतिशत कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन ।

जबकि केही महिना अगाडि मात्रै खुलेका गैरकम्युनिष्ट शक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी अनि पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले अप्रत्यासित मत पाउँदै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् ।

साना कम्युनिष्ट पार्टीहरू नेमकिपाले ७५ हजार १६८, जनमोर्चाले ४६ हजार ५०४, मालेले ३० हजार ५९९, नेकपाले ८ हजार १३, नेकपा पुष्पलालले ७ हजार ४०२, नेकपा माओवादी समाजवादीले ३ हजार ७०२ र नेकपा परिवर्तनले २ हजार २२० मत पाए ।

सबै कम्युनिष्ट पार्टीले पाएको मत जोड्दा ४४ लाख ९३ हजार ३२४ पुग्छ । समानुपातिकतर्फ कुल सदर मत १ करोड ५ लाख ६० हजार ६२ भएकाले कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पाएको जनमत ४२.५५ प्रतिशत हुन्छ ।

वाम गठबन्धन भएको २०७४ को चुनावमा भने कम्युनिष्टहरूले ४८.५८ प्रतिशत (समानुपातिकतर्फ) मत पाएका थिए । एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ (३३.२५ प्रतिशत), माओवादीले १३ लाख ३ हजार ७२१ (१३.६६), जनमोर्चाले ६२ हजार १३३ (०.६५ प्रतिशत), नेमकिपाले ५६ हजार १४१ (०.५९ प्रतिशत) र मालेले ४१ हजार २७० (०.४३ प्रतिशत) मत ल्याएको थियो । त्यसबेला पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्रै थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए । तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएर चुनावमा भाग लिएकाले प्रत्यक्षतर्फ संसदीय इतिहासमै कीर्तिमानी जित निकालेका थिए ।

जनमतकै हिसाब हेर्दा २८ चैत ०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको चुनाव कम्युनिष्टहरूका निम्ति स्वर्णिम देखिन्छ । २०६४ को चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ५५.८ प्रतिशत मत पाएका थिए । पहिलो पटक चुनावमा भाग लिएको माओवादीले ३१ लाख ४४ हजार २०४ (२९.२८ प्रतिशत) मत पाएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । तेस्रो शक्ति बनेको एमालेले २२ लाख २९ हजार ६४ (२१.६३ प्रतिशत) मत पाएको थियो ।

मालेले १ लाख ६८ हजार १९६ (१.६३ प्रतिशत), जनमोर्चाले १ लाख ३६ हजार ८४६ (१.३३ प्रतिशत), राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९३ हजार ५७८ (०.९१ प्रतिशत), नेकपा संयुक्तले ३९ हजार १०० (०.३८ प्रतिशत) र नेमकिपाले ६५ हजार ९०८ (०.६४ प्रतिशत) मत पाएका थिए ।

त्यो बेला समानुपातिकतर्फ (दलगत मतका आधारमा) ३३७, प्रत्यक्षतर्फ २४० र मनोनीत २४ गरी ६०१ सदस्यीय संविधानसभा थियो । यसरी तीन विधिबाट माओवादीसँग २२९, एमालेसँग १०८, मालेसँग ९, जनमोर्चासँग ८, नेकपा संयुक्तसँग ५, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ४ र नेमकिपासँग ५ सिट थियो । सबै कम्युनिष्ट जोड्दा ३६८ सांसद हुने भएकाले सजिलै सरकार बन्थ्यो ।

तर, कहिल्यै मिल्न नसक्ने कम्युनिष्टहरूको चरित्रमा त्यसबेला पनि सुधार आएन । गठबन्धन फेर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलहरूको काँधमा कम्युनिष्ट नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री भए पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । यसको क्षति कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई नै भयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले ४ मंसिर २०७० मा गराएको दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट कम्युनिष्ट जनमत ११ प्रतिशतले घट्यो । यो चुनावमा दोस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको एमालेले २२ लाख ३९ हजार ६०९ (२३.६६ प्रतिशत) र तेस्रो शक्तिका रूपमा माओवादीले १४ लाख ३९ हजार ७२६ (१५.२१ प्रतिशत) मत पायो ।

अन्य साना कम्युनिष्टहरू मालेले १ लाख ३० हजार ३०० (१.३८ प्रतिशत), जनमोर्चाले ९२ हजार ३८७ (०.९८ प्रतिशत), नेकपा संयुक्त ९१ हजार ९९८ (०.९७ प्रतिशत) र नेमकिपा ६६ हजार ७७८ (०.७१ प्रतिशत) जित्यो । सबैले पाएको मत जोड्दा ४४.५६ प्रतिशत थियो ।

तर, पार्टी मत २५.५५ प्रतिशत (२४ लाख १८ हजार ३७०) रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । कम्युनिष्टहरूसँग सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत थिएन । एमालेसँग १८५, माओवादीसँग ८३, मालेसँग ५, जनमोर्चासँग ३, नेकपा संयुक्तसँग ३ र नेमकिपासँग ४ सिट थियो । सबै कम्युनिष्ट पार्टीले जितेको सिट संख्या जोड्दा २८३ अर्थात् ४७.०८ प्रतिशत मात्रै पुग्थ्यो ।

त्यो चुनावमा २०६ सिट जितेको कांग्रेसले यही लाभ उठाउँदै सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला २ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो ।

२०७४ को चुनावमा भने वाम गठबन्धन भयो । टुटफुट र विभाजनको संस्कृतिबाट हुर्किएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुँदा कांग्रेस संसदीय इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष बन्यो । ‘२०७४ सालको चुनावी नतिजा कम्युनिष्ट आन्दोलनका निम्ति एउटा अभूतपूर्व अवसर थियो तर, त्यसलाई जोगाएर लैजान सकिएन’, माक्र्सवादी अध्येता घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘नेकपाको विभाजन कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि चानचुने क्षति होइन ।’

२०७४ को जनमत जोगाएर लैजान नसक्नुमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको मतभेद मूल कारण थियो । पाँचवर्षे स्थिर सरकार सञ्चालनको जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि नेकपा विभाजित हुनपुग्यो । त्यो विभाजनको स्वरुप बदल्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो ।

नामको विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्चले माग दाबी नै नभएको फैसला सुनाउँदै नेकपाको एकता नै भंग गरिदियो । २३ फागुन २०७७ को त्यो फैसलाले ३ जेठ २०७५ मा नेकपा बनेको एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि पुनस्र्थापित भयो । नेकपामा हुँदैको विवाद नसुल्झिंदा माधव नेपाल नेतृत्वमा एमालेबाट अलग हुनेहरूले एकीकृत समाजवादी बनाए ।

एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपाने नेताहरूमा व्यक्तिकेन्द्रित सोच हाबी हुँदा कम्युनिष्ट आन्दोलन सधैं अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘कम्युनिष्ट आन्दोलन, जनताको हित र देशलाई नेताहरूले प्राथमिकतामा राखेर हेरेका थिए भने लगातारको टुटफुट आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो’ न्यौपाने भन्छन् ।

जनमतको अपमान !

पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ देखिकै चुनावी नतिजा केलाउँदा भने कांग्रेसले भन्दा कम्युनिष्टहरूले औसत मत धेरै पाउने गरेको देखिन्छ । पञ्चायतकाल छोडेर बाँकी अवधिमा सम्पन्न आठ संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरूले पाएको मतको औसत प्रतिशत ३८.५ हुन्छ । जबकि कांग्रेसले पाएको औसत मत प्रतिशत ३१ छ । अझ कांग्रेसले पाउने मतको औसत प्रतिशत माथि लैजान २०१५ को चुनावले सहयोग गरेको छ ।

१०९ निर्वाचन क्षेत्रका लागि भएको त्यो चुनावमा कांग्रेस एक्लैले ७४ सिट जितेको थियो । कांग्रेस उम्मेदवारहरूले पाएको मत जोड्दा ६ लाख ६६ हजार ८९८ (३७.२ प्रतिशत) हुन्थ्यो । तर, यो चुनावमा चार सिट मात्रै जितेको कम्युनिष्ट पार्टीले ७.२ प्रतिशत (१ लाख २९ हजार १४२) मत पाएको थियो । तर, निर्वाचित संसद अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायती शासन सुरु गरे । पञ्चायतलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन सुरु भयो । पञ्चायतपछिको कालखण्डमा पनि त्यो विभाजनको शृङ्खला रोकिएको छैन ।

तर, विभाजन र एकताकै शृङ्खलाबीच २०४८ को चुनावमा कम्युनिष्टहरूले ठूलो संख्यामा जनमत बढाए । पञ्चायतकालमा भूमिगत कम्युनिष्ट नेताहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेको प्रतिफल त्यो चुनावमा पाएको पुराना नेताहरू सम्झन्छन् । ‘कांग्रेस भन्दा व्यापक रूपमा कम्युनिष्टहरूले संगठन गरेका थिए, जनतासँग जोडिएर काम गरेकाले कम्युनिष्टले राम्रो मत पाएका थिए’, वाम विश्लेषक हरि रोका भन्छन् ।

त्यही चुनावमा पनि पाँच वटा कम्युनिष्ट पार्टीको सहभागिता थियो । तर ३७.७५ प्रतिशत जनमत पाएर पनि ११० सिटसहित कांग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्यो । एमाले र संयुक्त जनमोर्चा दोस्रो र तेस्रो शक्ति बने । एमालेले २० लाख ४० हजार १०२ (२७.९८ प्रतिशत) मत ल्याएर ६९ सिट जितेको थियो । संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ३ लाख ५१ हजार ९०४ मत (४.८३ प्रतिशत) ल्याएर ९ सिट जित्यो ।

नेमकिपाले ९८ हजार ३३५ (१.२५ प्रतिशत) मत ल्याएर २ सिट जितेको थियो । नेकपा (बर्मा) ले १६ हजार ६९८ (०.२३ प्रतिशत) र नेकपा (अमात्य समूह) ले ४ हजार ८४६ (०.०७ प्रतिशत) मत पायो । सबै कम्युनिष्टले पाएको जनमत ३४.३६ प्रतिशत थियो ।

२०५१ को चुनाव आउँदै गर्दा भने संसदीय र गैरसंसदीय कित्तामै कम्युनिष्ट विभाजित हुनपुगे । २०४८ को तेस्रो शक्ति संयुक्त जनमोर्चाको मूल प्रवाह सशस्त्र विद्रोहको तयारीमा जुट्यो । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूले २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह नै सुरु गरे । यसको असर चुनावी नतिजामा पर्ने नै भयो ।

२३ लाख ५२ हजार ६०१ मत अर्थात् ३०.८५ प्रतिशत जनमत पाएर ८८ सिटसहित एमाले पहिलो दल बने पनि समग्रमा कम्युनिष्ट मत बढ्न सकेन । यो चुनावमा सबै कम्युनिष्टले पाएको जनमत ३३.९२ प्रतिशत थियो । संयुक्त जनमोर्चाले १ लाख २८५ (१.३२ प्रतिशत), नेमकिपाले ७५ हजार ७२ मत (०.९८ प्रतिशत), नेकपा माक्र्सवादीले २९ हजार ५७१ (०.३८ प्रतिशत) र नेकपा संयुक्तले २९ हजार २७३ मत (०.३८ प्रतिशत) पाएका थिए ।

२०५१ को चुनावमा पूर्वपञ्चहरूका पक्षमा ठूलो जनमत देखिएको थियो । १७.९३ प्रतिशत (१३ लाख ६७ हजार १४८) मतसहित २० सिट राप्रपाले जित्यो । विभिन्न कारणले यो कार्यकाल संसदीय इतिहासमै धेरै बदनाम बन्यो । विश्लेषक रोका त २०५१ पछि कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चरित्र नै गुमाएको बताउँछन् ।

२०५६ को चुनावमा पुग्दा एमाले पनि फुट्यो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा थियो । तर, पनि जनमत भने कम्युनिष्टहरूले ४१.०३ प्रतिशत पाए । २०५६ र यस पटकको चुनावमा धेरै समानता छ । त्यसबेला एमालेले २७ लाख २८ हजार ७२५ (३१.६६ प्रतिशत) पाएर ७१ सिट जितेको थियो । तर, पार्टी विभाजनकै कारण दोस्रो दल मात्रै बन्यो ।

एमालेबाट फुटेर बनेको मालेले ५ लाख ६७ हजार ९८७ (६.५९ प्रतिशत) मत पाएर पनि एकसिट जित्न सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ लाख २१ हजार ३९४ (१.४१ प्रतिशत), संयुक्त जनमोर्चा नेपाल ७० हजार ११९ (०.८१ प्रतिशत) र नेमकिपाले ४८ हजार १५ (०.५६ प्रतिशत) मत ल्यायो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले १ र नेमकिपाले १ सिट जितेकाले सबै कम्युनिष्टको सिट संख्या ७८ थियो । तर, ३७.२९ प्रतिशत मत पाएको कांग्रेस १११ सिट जित्दै बहुमत प्राप्त पार्टी बन्यो ।

यो चुनावपछि मुलुक गम्भीर संकटतिर धकेलियो । विकृत संसदीय अभ्यास कायमै रहनु, दरबार हत्याकाण्ड हुनु, माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुग्नुदेखि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिनेसम्मका घटना भए । २०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जनविद्रोहले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कियो ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीप्रति देखिएको आकर्षणले कम्युनिष्ट जनमत नेपालको संसदीय इतिहासमै उच्च देखियो । तर, सत्ताकेन्द्रित विकृत अभ्यासबाट अरू जस्तै कम्युनिष्ट पार्टीहरू त्यसपछि पनि मुक्त नहुँदा एकता–विभाजन र अल्पमत–बहुमतको चक्र चलिरह्यो । राजनीतिक विश्लेषक रोका, विद्यमान संसदीय अभ्यासको खेलमा कम्युनिष्टले जित्नै नसक्ने बताउँछन् ।

‘अहिले चलिरहेको उदार अर्थ-राजनीतिक अभ्यासको खेल कांग्रेसको हो । कम्युनिष्टहरूले आफूलाई सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट नपारेसम्म र व्यवहारमा सुधार नल्याएसम्म यस्ता संकट आइरहन्छन्’, विश्लेषक रोका भन्छन् ।