न्यायालयलाई पाठ : अब यस्तो नहोस्

२६ मंसिर, काठमाडौं । ‘आफ्नो मुखमा आफैंले कोतरेर घाउ बनाएर नचिनिने भएर जाने अवस्था नबनोस् ।’

‘आत्मा र मन छोएर समितिमसक्ष प्रतिबद्धता गर्दछु कि कार्ययोजनाको प्रतिबद्धताबाट पछाडि जाने छैन ।’

‘समितिको निर्णयको सम्मानमा आँच आउन दिने काम मैले गर्दिनँ ।’

‘प्रश्न उठेका मुद्दा र विवादमा मेरो कुनै पनि बदनियत र अपचलन छैन ।’

‘सौदावाजी गरेर न्यायाधीश भएको भन्ने आरोपबाट उन्मुक्ति दिन म समितिसमक्ष वन्दना गर्दछु ।’

१७ पुस २०७५ मा प्रतिनिधिसभाको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चोलेन्द्रशमशेर जबराले व्यक्त गरेका धारणा हुन् यी । करिब ३३ महिना सर्वोच्च अदालतमा रहँदा उनले प्रतिबद्धता अनुसार कुनै पनि काम त गरेनन् नै, आफ्नो छवि कोतरेर क्षत–विक्षत बनाए ।

न्यायपालिका प्रवेश गर्दा र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतसम्म बढोत्तरीको क्रममा जबराको छवि आम तहमा जस्तो नकारात्मक थियो, त्यसपछिका ३३ महिनामा झनै बिग्रियो । जबरा निलम्बित अवस्थामा मंगलबार ६५ वर्षे उमेर हदबाट अवकाश पाउँदैछन् ।

नियुक्तिलगत्तै जबराले केही ठाउँमा स्थलगत निरीक्षणलाई तीव्र बनाए, केही न्यायाधीशलाई कारबाही गरे र केही निलम्बनमा समेत परे । सर्वोच्च अदालतभित्र राम्रो जनशक्तिको टिम बनाएर राम्रै काम गर्न खोजेको सन्देश दिएका उनले केही महिनापछि नै आफ्नो वास्तविक बाटो पछ्याए ।

उनको स्वाभाव र चरित्रलाई भित्रैदेखि चिनेका कतिपय पाका कानुन व्यवसायीहरुले ‘जबराकाे चारवर्षे कार्यकालले १०४ वर्षे राणशासन बिर्साउने’ भविष्यवाणी गरेका थिए । आफूलाई लाभ हुने क्रियाकलाप मात्रै गर्ने र संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिने उनको स्वाभाव २०७० सालमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेपछि सुषुप्त बनेको थियो । प्रधानन्यायाधीश भएपछि त्यो चर्को रुपमा प्रकट भयो ।

मुद्दामा सेटिङ

सुरुको एक वर्ष जबराले गरेका कामकारबाही खासै विवादित भएनन् । विवादित प्रकृतिका भए पनि सतहमा आएनन् । त्यसबाट हौसिएका उनले खुल्लमखुला विवादास्पद काम गर्न थाले । कर विवाद, भ्रष्टाचार र ठूला आर्थिक विवाद जोडिएका मुद्दामा उनले सोझै चासो राखे । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमा नै उनीमाथि भाइ प्रभुशमशेर र अरु नातेदार प्रयोग गरेर मुद्दाका पक्षहरुसँग मोलाहिजा गरेको आरोप छ ।

विद्युत नियमन लाइसेन्सदेखि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणसम्मका मुद्दामा समेत जबरा आफू अनुकूलको इजलास गठन गर्ने र अनुकूलमा न्यायनिरुपण गराउन प्रयत्नशील भए । विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत उनले हस्तक्षेप गरेको सार्वजनिक भयो ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा उनले आरोपितहरुलाई थुन्नु भन्ने आदेश दिए । मुद्दाको पक्षसँग मोलमोलाइ गरेको आरोप लागेको छ । रञ्जन कोइरालाको मुद्दा अर्को उदाहरण हो, जुन पछि पुनरावलोकनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट उल्टियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

जबराका ‘सेटिङ’, जसले न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्‍यो

सुरुमा एनसेल कर विवादमा महत्वपूर्ण फैसला भए पनि जबराले गठन गरेको कनिष्ठतम न्यायाधीशहरुको इजलासले भारी छुटसहित कर निर्धारण गर्‍यो । चौतर्फी दबावका कारण नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राज्यको पक्षमा फैसला गरेका जबराले पछि भने पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशहरुलाई नै दबाव दिएका थिए । उनीमाथि बलात्कारको आरोपितलाई छाड्न जिल्ला न्यायाधीशलाई दबाव दिएकोसम्मको आरोप सार्वजनिक भयो । तर, त्यस्तो आदेश दिने न्यायाधीश पछि उच्च अदालतमा बढुवा भए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे जबराको कार्यकाल सकिए पनि आगामी दिनमा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो भनेको प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन महाभियोगमाथि संसदले कुनै न कुनै सम्बोधन गरोस् र राज्यका निकायलाई छानबिनका लागि निर्देशन देओस् भन्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो गलत कामका लागि जबरा दण्डित भएमा सिंगो न्यायपालिकाका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’

विधिशास्त्रीय ‘योगदान’

श्रीमती हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रञ्जन कोइरालाको फैसला लेख्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले कारागार ऐन अनुसार रञ्जनको कैद घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । सहकर्मी न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘यो त हजुर जेलरले चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई गृह प्रशासन हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट कैद छुट गराउने विषय हो’ भनेपछि पनि उनले जबर्जस्ती गर्न खाेजेका थिए ।

फैसलाको राय तयार गर्ने क्रममा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले कारागार ऐन नै उद्धृत गरेका थिए । गत वर्ष न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘उहाँले लेखेको फैसलाको स्क्रिप्ट देख्नेबित्तिकै मलाई रिस उठिहाल्यो । अन्तिम अनुच्छेद मैले मिलाइदिएको हो ।’

चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेपछि एक दशकका नेपाल कानुन पत्रिका पल्टाउने हो भने उनले राय लेखेका र विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गर्ने फैसला भेट्न मुश्किल पर्छ । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला एक न्यायाधीश उनले राय लेखेको र नजीर बन्न योग्य मुद्दाहरु ‘एउटा हातको औंलामा गन्न मुश्किल पर्ने’ बताउँछन् । थिति बिगारेका र आफ्नो अनुकूलमा भएका फैसलामा समेत जबराले अरु न्यायाधीशलाई राय लेख्न लगाएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा स्वतः प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति हुने भए पनि त्यहाँका मुद्दामा समेत उनले राय लेख्दैनथे । नेपाली सेना र फौजदारी न्यायप्रणाली जोडिएको एक मुद्दामा उनी संलग्न इजलासले गरेको फैसला दूरगामी महत्वको छ, जसको राय समेत अर्का न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईले लेखेका थिए । ‘उहाँले लेख्ने नै रञ्जन कोइरालाको जस्तो फैसला हो, जुन अरुले लेख्नै सक्दैनन्’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले भने, ‘अदालतमा औसत न्यायाधीशले लेख्ने स्तरको फैसला समेत उहाँबाट कहिल्यै आएन ।’

एकैसाथ सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका तीन न्यायाधीशमध्ये मुद्दा बुझ्ने मामिलामा गोपाल पराजुली राम्रामध्येमा पर्थे, फौजदारी मुद्दामा उनको दक्खल थियो, तर नागरिकतामा जन्ममिति र एसएलसी प्रमाणपत्रमा ‘कैफियत’ थियो ।

प्राध्यापक पृष्ठभूमि भए पनि दीपकराज जोशीले इजलासको कमाण्ड गर्न सक्दैनथे । कानुनमा स्नातक मात्रै गरेका जबरा अरु मामिलामा चतुर र सबैतिर मिलाउन सक्ने भए पनि कानुनी सिद्धान्तका मामिलामा कमजोर थिए । पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य भन्छन्, ‘पहिले पनि उहाँका बारेमा राम्रो निर्णय लेखेको र फैसलाले सहकर्मीहरुलाई प्रभावित पारेको कहिल्यै थाहा पाइएन ।’

अदालत/प्रशासन व्यवस्थापन

केही अपवादलाई बिर्सने हो भने जबराले आफ्नो कार्यकालमा नियुक्त गरेका आधाभन्दा बढी न्यायाधीशको पृष्ठभूमि विवादास्पद थियो । उनीहरुको कार्यसम्पादन क्षमता समेत औसतभन्दा माथि नभएको जानकारहरु बताउँछन् । उच्च अदालत र कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसका क्रममा उनले योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाएनन् ।

उच्च अदालतमा नियुक्त कतिपय न्यायाधीशको त आधारभूत योग्यता समेत पुगेको थिएन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहकी छोरी समेत रहेकी रेणुका शाहको नियुक्ति केही समयपछि सर्वोच्च अदालतबाटै बदर भयो । जबराले नियुक्त गरेका केही न्यायाधीशहरु माथि उनकै सेटिङ र स्वार्थपूर्ण काममा प्रयोग भएको आरोप समेत लाग्यो । तीमध्ये केहीमाथि न्यायपरिषदले छानबिन पनि गरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘न्यायाधीश, परिवार र नातेदारलाई विचौलियाको रुपमा प्रयोग गर्थे’

जबराले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि भागबण्डाको संस्कारलाई थप संस्थागत गरे । तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा एक कानुन व्यवसायीको नाम आएपछि प्रतिउत्तरमा उनले ‘यति कनिष्ठतम ल्याउने भए मैले पनि फलानालाई ल्याउँछु’ भने र नभन्दै ल्याए पनि । आधारभूत रुपमा प्रश्न उठेका तिनै न्यायाधीश विरुद्धको मुद्दा जबराले आफू अनुकूलको इजलासमा पठाइदिए र टुंग्याए पनि ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल जबराको पालामा भागबण्डाको संस्कृति थप संस्थागत भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘पहिले पनि भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति नहुने त होइन, तर यस्तो गतिछाडा प्रवृत्ति थिएन’ उनी भन्छन्, ‘जबराले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मुनाफा मात्रै हेरिरहे । न्यायालयको प्रमुखमा नाफामा मात्रै ध्यान दिने व्यवसायीको चरित्र प्रकट भयो ।’

जबराले आफ्नो सचिवालय समेत विवादरहित बनाउन सकेका थिएनन् । सचिवालयकै कर्मचारीलाई आफ्नो ‘लाभहानि’मा परिचालन गरेको आरोप थियो । सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीकी नातेदारलाई संवैधानिक पदाधिकारी नै बनाइदिए । हिजो आफूलाई नियुक्तिमा गुन लगाउनेहरुलाई विधि र प्रक्रिया मिचेर भए पनि त्यसको पैंचो तिरे । उच्च अदालतमा न्यायाधीश रेनुका शाहको नियुक्ति त्यसैको उदाहरण थियो ।

राजनीतिक सौदाबाजी

सत्तासँग सौदाबाजी गरेर आफ्नो र आसेपासेको लाभ लिएको भन्ने आरोप जबरामाथिको केही संगीन आरोपमध्ये प्रमुख हो । केपी ओली सत्तामा रहँदा जबराले उनीबाट भरपूर लाभ लिए । संवैधानिक निकायमा भागबण्डा पाए । राजदूत नियुक्तिमा समेत जबराले भाग मागेको र ओलीले अस्वीकार गरेपछि अदालतका केही मुद्दामा अन्तरिम आदेशमार्फत त्यो प्रकट भएको एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बताउँछन् । उनका अनुसार, ‘सरकार विस्तारदेखि अन्य केही मुद्दामा जबरा संलग्न इजलासका आदेश अस्वाभाविक खालका थिए ।’

आफूमाथिको महाभियोगको बयानका क्रममा जबराले पहिलो र दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहयोग गर्न खोजेको तर संवैधानिक इजलासका अरु सहकर्मी न्यायाधीशहरुले सहयोग नगरेको खुलासा गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीश जबरा : प्रतिनिधिसभा विघटनको नेपथ्यका उत्प्रेरक

बयानका क्रममा उनले ‘महाभियोग लगाउने भए अरु चार न्यायाधीशहरुमाथि पनि ल्याउनुहोस्’ भनेर ओलीलाई आग्रह गरेको बयान दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दा बदरबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तालाभ पाए । त्यसको प्रतिफलमा जबराले जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल भए । तर चौतर्फी विरोधपछि हमालले राजीनामा दिए ।

जबराले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राजनीतिक रंग र स्वार्थको उपयोग गरेर गलत रुपमा न्यायनिरुपण गराए । अवसर पाएका बेलामा प्रमुख दलहरुले त्यसको उपयोग गरिरहे र जबराको संरक्षण गरे । कोटेश्वरका व्यापारी गोविन्द बटालाको मुद्दा सफाइमा जबराले माओवादीलाई सन्तुष्ट तुल्याएका थिए भने सत्तामा भएका बेलामा एमालेले संवैधानिक नियुक्ति, नेकपा (नेकपा) विभाजन, अध्यादेशलगायतका मुद्दामा जबरालाई उपयोग गरिरह्यो ।

पछि सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समेत जबराबाट लाभ लिए । १४ सांसदमाथिको कारबाही, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलगायतका मुद्दाको सुनुवाइमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुनु संयोग मात्रै थिएन ।

‘अब यस्तो नहोस्’

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत अनि विधिबेत्ताहरुको खबरदारीका बाबजुद तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकार सम्हाल्न सिंहदरबार छिरेको मौकामा एक दशकअघि दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए ।

शर्माको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह, कानूनमन्त्री नरहरि आचार्य, सदस्यहरु खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने सम्मिलित न्यायपरिषदले विवादास्पद पृष्ठभूमिका तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरेको थियो ।

एकैसाथ सर्वोच्च अदालत गएकामध्ये गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबरा कसैको पनि बहिर्गमन सुखद भएन । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा ‘डेमोक्र्याट’हरुको अभाव टर्ने भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री आचार्यले नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका पराजुली र जोशी अनि अवसरमुखी भनेर चिनिएका जबरालाई सर्वोच्चमा लैजान जोडबल गरेका थिए । २०७० को दशकको सुरुमा भएको गलत निर्णयले २०८० को दशकको सुरुवात अघिसम्म न्यायपालिकालाई दूषित बनायो ।

जबराले संसदीय सुनुवाइका क्रममा ‘आफ्नो चेहरामा आँच आउने काम गर्ने छैन । आफैंले गरेको कामबाट पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन दिने छैन’ भनी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘आफ्नो मुखमा आफैंले कोतरेर घाउ बनाएर नचिनिने भएर जाने अवस्था नआओस्, विश्वास स्खलन हुन दिने छैन’ भनी उनले गरेको प्रतिबद्धता धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको थियो, जुन अहिलेको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भद्दा मजाक जस्तो देखिन्छ ।

जबराको कार्यकालबाट पाठ सिक्दै अबको नेतृत्वले न्यायपालिकामा बाह्य हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार, बाह्य पक्षबाट सकेसम्म न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुलाई सधैं प्रभावमा पार्ने प्रयास भइरहेको हुन्छ । ‘यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि त्यस्तो प्रयास हुन्थ्यो, हामीले मानेनौं भनेर स्वीकार्नुभएको छ’ अर्याल भन्छन्, ‘जबराको पालामा न्यायपालिका भित्रबाटै राजनीतिकर्मीहरुलाई आमन्त्रण गरी–गरी हस्तक्षेपका लागि बोलाउने र उक्साउने काम भयो । अब त्यो रोकिनुपर्छ, कुनै हालतमा स्वीकार्नुहुन्न ।’

पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य जबराको अवकाशले न्यायपालिकाको खराब अध्याय सकिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘उहाँमाथि त्यत्रो संगीन आरोप लगाएर महाभियोग लगाए पनि संसदले त्यसलाई हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्थ्याे, सकेन’ आचार्य भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको एउटा खराब अध्याय जसोतसो सकिएको छ, अबको नेतृत्वले सुधारको थालनी गर्नुपर्छ । कामना गरौं, फेरि यस्तो अध्याय देख्न नपरोस् ।’