सत्तामा देउवाका १७ महिना : वयोवृद्ध प्रमका तर्फबाट नायबी शासन 

८ पुस, काठमाडौं । सरकारले खेतीपातीको मौसममा कहिल्यै समयमा मल उपलब्ध गराउन सकेन । राहदानी र पासपोर्टका लागि लामो लाइन छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले समयमा पाठ्यपुस्तक आपूर्ति गर्न सक्दैन । खासै विवादित विगत नभएका केही मन्त्रीहरूले पनि आशा अनुसार काम गर्न सकेनन् । डेढ वर्षका लागि गठन भएको सरकारले सानोतिनो भए पनि सुधार र केही न केही स्थिरताको सन्देश दिनुपर्नेमा सत्ता साझेदार दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापनका नाममा ६/६ महिनामा मन्त्रीहरू फेर्ने काम भयो ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालभर प्रधानमन्त्री हुने अपेक्षामा नरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अचानक ‘चिट्ठा’ पर्‍यो । प्रधानमन्त्री भएर १७ महिना सरकार चलाए । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि जे–जस्ता आरोप लागेका थिए, देउवा नेतृत्वको कार्यकालमा ती आरोप छुटेनन्, दोहोरिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई बिर्सने हो भने शासकीय थिति भत्काउने र मनमौजी शासन चलाउने मामिलामा देउवा अपवाद भएनन्, ओलीलाई पनि उछिने ।

२८ असार, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन बदर गरेको भोलिपल्ट देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाभित्र उनलाई संसदबाट विश्वासको मत लिने चुनौती थियो । देउवाले अध्यादेशबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिदिए र एमाले फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्ने तयारीमा रहेका माधव–झलनाथ खनालको पद अप्ठेरो नहुने बन्दोबस्त गरिदिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेरि संवैधानिक परिषदको संरचना भत्काउने दुस्साहस

आफ्नो सत्ता नटिक्ने भएपछि ओलीले संवैधानिक व्यवस्था नै अप्ठेरो पर्ने गरी प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार गरेका थिए, देउवाले त्यही रवैया अपनाए । उनको यो कार्यशैली नयाँ सरकार गठन तयारीका क्रममा समेत जारी छ । किनभने, सरकारका लागि बहुमत जुटाउन फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई कैदमुक्त गर्न उनले अध्यादेशमार्फत फौजदारी कानुन नै संशोधनको प्रयास गरेका छन् ।

प्रणालीमाथि नै प्रहार

सरकार गठनताका आफूलाई बहुमत पुर्‍याइदिन सहयोग गरेका एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको पद बचाउन देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गरे, जसको आधारमा एमाले फुटाउन सजिलो भयो र एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध सांसदहरू पदमुक्त हुनुपरेन । प्रतिस्पर्धी दल फुटाएर आफ्नो कुर्सी बलियो पार्ने प्रयास लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत थियो । त्यसमा देउवा किञ्चित हिच्किचाएनन् ।

गत असारमा देउवाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरे । विधेयकमा तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशको व्यवस्थासँग हुबहु मिल्दोजुल्दो प्रावधान राखिएको थियो । विपक्षी दलले असहयोग गर्दा संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थाबाट पार पाउने बहानामा ओलीले जे गरेका थिए, देउवाले त्यसैलाई पछ्याए ।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भएर केही सातामै अर्को सरकार गठनको तयारी हुँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाको यो रवैया रोकिएन । उनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुट्ने आशामा फौजदारी अभियोग लागेका र अदालतबाट दोषी करार भएका केही व्यक्तिलाई सहज हुने गरी फौजदारी कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरे ।

अध्यादेशमार्फत कारागारमा रहेका केही कैदीबन्दी रिहा भए नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायतका दलहरूबाट समर्थन पाउने देउवाको आशा थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी नगरेका कारणले मात्रै देउवाको चाहना पूरा हुन पाएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, अहिलेको सरकारले मनोमानी रूपमा आफ्ना स्वार्थका विषयलाई अध्यादेशमार्फत कानुनी रूप दिन खोजेको बताउँछन् । ‘यही काम गरेको भए एमाले सरकारको कस्तो आलोचना हुन्थ्यो, तपाईं कल्पना गर्नुहुन्थ्यो ?’ बडाल भन्छन्, ‘तर देउवा सरकारको सवालमा सञ्चारमाध्यमहरूले पनि उदारता देखाएका छन्, कैयौं बेथितिमा मौन छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सुशासनको आँखामा ओलीको कार्यकाल : भन्ने एकथोक, गर्ने अर्कै

सत्ता जोगाउने मामिलामा कुनै पनि संकोच नमानी पद्धति र प्रणाली नाघ्न तयार हुने देउवाको विशेषता नै हो । २०५१ सालदेखि अहिलेसम्मका सरकार गठन र संसदीय अंकगणितमा उनले देखाएको रवैया छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत कायम रह्यो । उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सरकारमा एउटा मन्त्री कोटा नै छुट्याइदिए । जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल आपूर्तिमन्त्री बने पनि पदमा टिक्न नसकी राजिनामा दिए । नेपालको शासकीय इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री पदमा कोटा बाँड्ने प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नाम अंकित होला भन्ने मामिलामा देउवा किञ्चित हिच्किचाएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिना पुग्दा समेत छलफल प्रक्रियामा अघि बढेन । प्रस्तावसँग सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार त हुँदैन, तर प्रस्ताव पेश गरेका सत्तारुढ सांसदहरूले त्यसको छलफलका लागि तत्परता देखाएनन् । महाभियोगलाई पदबाट निलम्बन गर्ने र लामो समय अल्झाएर राख्ने अस्त्र बनाए ।

उचालिंदो बेथिति

देउवा सरकारले गत असारमा पहिलो वर्ष कटाउँदै गर्दा नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदमा एक चर्चित बिचौलियाको नाम जोडियो । उनकै जोडबलमा अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर बजेट व्यवस्थापनदेखि सोझै हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको खुल्यो । प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठ्यो । प्रहरीलाई अन्य बन्दोबस्तीका सामान आवश्यक भएका बेला हतियारमा नै जोड दिनुको कारण बिचौलियाहरूको प्रभाव थियो ।

त्यसको केही साताअघि बजेट निर्माणका क्रममा एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र पूर्व नासु संलग्न भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । आफूमाथि संगीन आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजिनामा दिए । संसदीय छानबिन समितिले जाँचबुझ र छानबिनका आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । विवादमा परेका मन्त्री राजिनामाबाट बाहिरिएर फेरि मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेको यो दुर्लभ घटना हो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडाल ओली सरकारको आलोचना भए पनि बेथितिका दृष्टिकोणले यो सरकारले सीमा नाघेको टिप्पणी गर्छन् । मुलुक भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति व्यवस्थापनका कारण बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको उनको टिप्पणी छ । अहिले गल्फ मुलुकलगायत नेपाली श्रमिकहरूको बाहुल्य रहेका मुलुकहरूबाट रेमिट्यान्स रोकिएको उनी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पृथ्वीबहादुर शाह : आधा दर्जन कम्पनीबाट शंकास्पद कारोबार

‘अहिले तस्करी र हुण्डी मौलाएको छ । राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कर छली गरेको रकम हुण्डीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली श्रमिकबाट आउनुपर्ने रेमिट्यान्स कैयौं विकसित मुलुकमा पठाएर लगानी भइरहेको छ । यो विषयमा सञ्चारमाध्यमहरू समेत मौन छन् ।’

सर्वत्र सेटिङ

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन केही महिनाअघि विदेश भ्रमणमा रहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेम भट्टराईको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भयो । मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा रहेका बेला राज्यकै साख खस्कने गरी कुनै निकायको प्रमुखको सरुवा गर्ने राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका पछाडि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी निरीह बने ।

‘राज्यका शक्तिशाली पदमा प्रधानमन्त्रीले थाहै नपाई उहाँका परिवारका सदस्य र नातेदारबाट कैयौं सरुवा, काज र अरू व्यवस्थापन भए’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सायद त्यसैले होला, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायत निकायका प्रमुखहरूले फाइल बोकेर मुख्यसचिवलाई भन्दा ज्यादा ‘उहाँ’लाई नै ब्रिफिङ गरे ।’

यो पनि पढ्नुहोस

आरजू म्याडमको हाईहुकुम

बजेट निर्माणदेखि अरू प्रक्रियामा सरकारले गरेका काम उसको साख गिराउने खालका थिए । निश्चित कम्पनीहरूलाई लाभ हुने गरी आयकर, विद्युत् महसुल छुटदेखि निर्यातमा अनुदान तोकिने शैली देउवा सरकारको पालामा पनि यथावत् रह्यो । कतिसम्म भने, बजेट निर्माणमै करका दर हेरफेरमा अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्ति र बिचौलिया संलग्न भएको आरोप लाग्यो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको नियुक्ति त्यसको उदाहरण हो । ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको अनियमिततामा मुछिएका पौडेललाई यो सरकारले पनि रुचिमा राख्यो । ठूलो कर विवाद र राजस्व छलीका अनुसन्धान निष्प्रभावी भए । प्रधानमन्त्री देउवाका नातेदारसम्म पहुँच बनाएका कर विवादमा परेका बिचौलियाहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निर्वाध आउजाउ गरिरहे ।

बजेटमा समावेश गरेर सरकारले करका दरहरू अन्धाधुन्द फेरबदल गर्‍यो । कतिपय नीतिगत परिवर्तन यथार्थपरक नभई व्यापारिक समूह अनुकूल थिए । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिने प्रयास गर्‍यो । अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने भएकाले नीतिगत प्रकृतिका यस्तो निर्णयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव देखिन्थ्यो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल विकास निर्माण र मुलुकलाई गति दिने मामिलामा यो सरकार चुकेको टिप्पणी गर्छन् । सत्तारुढ दलहरूले गर्ने नियमित बैठक केवल सत्ता व्यवस्थापन र शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित रहेको भन्दै उनले यसअघिको ओली सरकारले झैं ठूला र मुलुकका लागि ‘गेमचेञ्जर’ परियोजना ठप्प गरेको बताउँछन् ।

‘हामीले यो–यो काम अघि बढाउँछौं भनेर यो सरकारले अघि सारेका कुनै नयाँ परियोजना छन् ? म सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन्छु’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्ला सरकारले अघि सारेका परियोजना समेत गतिहीन भएर ठप्प छन् । सरकारको ध्यान सेटिङ र कुर्सी व्यवस्थापन बाहेक अरूमा गएन ।’

बेलगाम र मनमौजी

आफू जवाफदेही हुनुपर्ने निकायलाई बलियो भन्दा पनि कमजोर बनाउन सरकार क्रियाशील रह्यो । सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व हुनुपर्ने संसदीय अभ्यासलाई सरकारले पालना गर्न जरुरी ठानेन । समितिका सभापति एवं देउवाका विश्वासपात्र भरतकुमार शाहले सरकार विरुद्धका एउटा पनि उजुरी छानबिन गरेनन् । नयाँ सरकार गठन भएपछिको अवधिमा समिति निष्क्रिय जस्तै छ । एमालेले पनि लेखा समितिमाथि सशक्त दाबी गर्न सकेन ।

देउवा सरकार बनेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा तीन जना महानिर्देशक फेरिए । राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका कुनै पनि महानिर्देशक एक वर्ष पनि टिकेनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहको रकम फुकुवाका लागि राष्ट्र बैंकमा लिखित दबाव दिए ।

यी निकायका हरेकजसो महानिर्देशकलाई देउवाका परिवारका सदस्य र ससुरालीका मान्छेहरूले हस्तक्षेप गर्न खोजे भनेर उजुरी परेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘भूमिगत रूपमा सक्रिय यस्ता गिरोहले राजस्व चुहावट र कालो धन व्यवस्थापन गरेको उजुरी परेपछि अनुसन्धानले गति लिन सकेको छैन ।’

केही महिनाअघि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सरकारी कामकारबाहीमा ‘भूमिगत गिरोह’ सक्रिय भएको भनी सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए— ‘अहिले वयोवृद्ध प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नायबी चलिरहेको देख्न पाइएको छ । र, लक्षणहरू देख्ता लाग्छ– राष्ट्रले ठूलै दुर्घटना व्यहोर्नुपर्नेछ ।’

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेमकुमार आलेले पद्धति र प्रक्रियाको ख्याल नगरी कतिपय ठाउँमा डोजर चलाउन र ठेक्का सम्झौता तोड्न ठाडो आदेश दिए । नागरिकलाई ‘अश्लील गालीगलौज गरेको’ भिडियो सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकेन, मनमौजी छाडिदियो । २०५१–५६ को संसदीय कालखण्डमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर अनेक विकृतिमा रमाएका देउवाका लागि यो सानोतिनो त्रुटि मात्रै थियो ।

सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया खारेज गरिदियो । अदालतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कपी पेष्ट गरेर तयार गरिएको, ठूलो मात्रामा वन विनाश गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुन नसकेको लगायत प्रश्न गरेको थियो । तर, फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै सत्तारुढ दलहरू निजगढ पुगेर ‘जसरी पनि विमानस्थल बनाइछाड्ने’ सन्देश दिए । सत्ताले गरेको यो कार्यकारी अराजकता थियो ।

तीन वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीले सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउन खोज्यो । सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकारी वकिलले अनुसन्धान फितलो भएको भनेर फाइल फर्काइदिए । अहिले त्यो अनुसन्धान अलपत्र परेको छ । यसबीचमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राजस्व र बैंकिङ कसूरका गम्भीर मुद्दाहरूमा समेत बिगो असुल भए मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ ।

तस्बिरमुनि मिति थप्ने काम

मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने तर कुनै नयाँ काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई केही वर्षअघि ‘सिंहदरबारमा फोटो टाँस्न’ भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो । एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति दोहोरिएन भने थप फोटो टाँसिदैन, बरु उनको फोटोको तल थपिएको हरेक कार्यकाल लेखिन्छ । यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी देउवाको फोटोमुनि कार्यकालको विवरण समावेश हुने देखिन्छ ।

पूर्वसचिव एवं अध्येता पूर्णचन्द्र भट्टराई आन्दोलनले जन्माएका नेताहरूले परिवर्तनपछि मुलुक हाँक्ने अवसर नपाउँदा मुलुकले गति लिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘परिवर्तनका लागि समाजले ठूलै मूल्य चुकाएको हुन्छ । प्रत्येक आन्दोलनपछि नेतृत्व जन्माउँछ । हाम्रोमा आन्दोलनले जन्माएका नेतृत्वले परिवर्तनपछि शासन गर्ने अवसर पाएन’ भट्टराई भन्छन्, ‘आन्दोलनले जन्माएका नेताहरूलाई परम्परागत नेताहरूले अघि बढ्न दिएनन्, भुत्ते बनाए । परम्परागत नेताहरूमा आन्दोलनको भावना अनुसार अघि बढ्ने र मुलुकलाई गति दिने हुटहुटी नै भएन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

शासकीय दृष्टिकोणबाट देउवा सरकार : झनै अधोगतितिर

हुन पनि जोसुकैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह कमजोर भएको छ । सरकारप्रति नागरिकको भरोसा टुटेको छ । खासै विवादित विगत नभएका केही मन्त्रीहरूले पनि आशा अनुसार काम गर्न सकेनन् । डेढ वर्षका लागि गठन भएको सरकारले सानोतिनो भए पनि सुधार र केही न केही स्थिरताको सन्देश दिनुपर्नेमा सत्ता साझेदार दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापनका नाममा ६/६ महिनामा मन्त्रीहरू फेर्ने काम भयो । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहुँचबाहिर पुगेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ, विश्वविद्यालय राजनीतिक बेथितिका अखडा बनेका छन् ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारले खेतीपातीको मौसममा कहिल्यै समयमा मल उपलब्ध गराउन सकेन । राहदानी र पासपोर्टका लागि लामो लाइन छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले समयमा पाठ्यपुस्तक आपूर्ति गर्न सक्दैन । बाढीका कारण इन्टेक (मुहान) थुन्नुपर्दा रोकिएको मेलम्ची खानेपानीको आपूर्ति ६ महिना रोकिंदा सरकारलाई लज्जाबोध छैन, बरु खानेपानी मन्त्री धारा खोल्दै उद्घाटनमा हिंडेका थिए ।

‘यी कुनै ठूला समस्या र जटिल विषय होइनन्, सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय हुन् । तदर्थवादी मनोवृत्ति भएकाहरूले कब्जा गरेकाले यस्तो समस्या भएको हो’ पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रोमा अहिले नेतृत्वमा २०१७ साल सेरोफेरोबाट संकुचित समाजमा हुर्किएका र सिकेकाहरूको बाहुल्य छ । उनीहरूको सोचमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने र मुलुकका लागि केही गर्ने हुटहुटी छैन ।’

ओरालोतिर अर्थतन्त्र

प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि सुरुमै अर्थतन्त्र सम्हाल्ने उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक बन्न सकेनन् ।

उच्च बन्दै गएको आयातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला बनेको सरकारले सुरुबाटै आर्थिक अनुशासनहीनताको बाटो समायो । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन रोक्दै ‘बजेट होलिडे’ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिलाई समेत प्रभावित गर्न खोजियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले केही व्यापारिक घरानाको व्यापार बढाउने गरी स्पन्ज आइरन जस्ता वस्तुको आयातमा सहुलियत दियो । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि दिइने पुनःकर्जाका लागि पैसा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाव दिइरहे । र, बैंकहरूको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न पनि दबाव दिए ।

यसरी सस्तो पुनःकर्जा र नियन्त्रित व्याजदरमा पाएको ऋण घरजग्गा र सेयर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी र त्यसको मूल्यवृद्धिले विलासी वस्तुको आयात बढाउन भूमिका खेल्यो । आयात निरन्तर बढिरहँदा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका आयात बढाउने खालका निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्नेतर्फ वर्तमान सरकारले सोचेन । बरु प्रधानमन्त्री निकटको स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार नेपाललाई आवश्यक नपर्ने सुपारी, मरिच, केराउ र छोहोराको आयातमा लगाएको सीमा खुकुलो बनाइयो ।

वैदेशिक व्यापारका लागि सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले झण्डै ९ महिनासम्म आफ्नै जिम्मामा राखे । जसले गर्दा मन्त्रालयले आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू समयमा हुन पाएनन् ।

अर्थतन्त्रको अव्यवस्था सुधारका लागि हुनैपर्ने काम त भएनन्, नहुनुपर्ने काम पनि भए ।  चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बनाउन र करका दर हेरफेरमा नै अर्थ मन्त्रालय बाहिरका मान्छे प्रयोग भएका घटना समेत सार्वजनिक भए । सीमित व्यापारिक घरानालाई हेरेर करका दरहरू निर्धारण भएपछि उत्पन्न विवादलाई सरकारले सजिलै पचाइदियो ।

आयातका क्रममा हुने न्यून विजकीकरण लगायत विदेशी मुद्राको अपचलन र राजस्व छली हुने क्रमलाई रोक्न सरकारले चासो दिएन । महामारीपछि बढेको क्रिप्टो करेन्सी र हाइपर फन्डको लगानीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नेतर्फ समयमै चासो दिएन ।

यस्ता व्यवस्थापकीय र नियामकीय पक्षमा वर्तमान सरकार चुक्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति नाजुक बन्दै गयो भने व्यापार घाटा पनि चुलिंदै गयो । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिहरूबीच तालमेल गर्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मतभेद मात्रै चुलिएन, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बनसम्म गर्‍यो । उनी अदालतको आदेशबाट फर्किएपछि पनि पटक–पटक राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न नीतिहरू फेर्न अनुचित दबाव दिने काम भयो । राष्ट्र बैंक आफैं पनि स्वायत्त संस्थाका रूपमा अर्थतन्त्रमैत्री नीतिहरू लिन चुक्यो ।

यस्ता कारणहरूले शोधनान्तर घाटा उच्च हुँदै विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिंदै जान थालेपछि मात्रै सरकारको आँखा खुल्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब २ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा पुग्यो ।

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडमा झर्‍यो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र नै धरासायी बन्ने अवस्था आएपछि आयातमा नगद मार्जिन र आयात प्रतिबन्धसम्मको नीतिहरू लिएपछि शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुन थालेको छ । तर, अर्थतन्त्र अझै चुनौतीविहीन बन्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रको चुनौती कम भए पनि सरकारी वित्त र वास्तविक क्षेत्रमा समस्या छ । पछिल्लो एक वर्षमा बैंकिङ तरलताको अभाव चर्किएको छ । मूल्यवृद्धि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछिकै उच्च विन्दु ८.५६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । ब्याजदर १० वर्षयताकै उच्च १२.६५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यही सरकार आएपछि करिब ३२०० को विन्दुमा पुगेको सेयर बजार अहिले १८०० को विन्दुमा झरिसकेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा बजारमा हुने वस्तु तथा सेवाको मागमा उच्च गिरावट आएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको माग ७८ प्रतिशतले घटेको छ भने स्टिलको मागमा ६१ प्रतिशत, जुत्ता चप्पलको मागमा ४५.३ प्रतिशत, फुटवेयर उद्योगमा ४५ प्रतिशत, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनी र साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनको मागमा समेत ३३.७ देखि ४३.३ प्रतिशतले संकुचन आएको छ ।

औसत प्रतितपत्र रकम २२ प्रतिशतले घटेको सीएनआईको निचोड छ । बजारमा चक्रीय असर पर्दा उद्योगहरूले खोल्ने एलसीमा पनि ५० प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा नै संकुचन आएको स्पष्ट गर्छ ।

यो सबैको असरले आयातको दर घटेको छ । तर, आयात घट्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको छैन, जसले सरकारी खर्चमा चाप परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पाँचौं महिना (मंसिर मसान्त) सम्म सरकारले ३ खर्ब ५७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको २३.३ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ भने खर्च भने ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको २४.२६ प्रतिशत) पुगिसकेको छ । यसअनुसार सरकार ५ महिनामै ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटामा चलिरहेको छ । यही क्रम जारी रहे आगामी दिनमा सरकारलाई स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

चालु प्रकृतिको खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकार पूँजीगत (विकास) खर्च गर्न भने उदासीन छ । पाँच महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ८.९४ प्रतिशत)मा सीमित छ ।

अर्थविद् नरबहादुर थापा वर्तमान सरकार निर्माण हुँदा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता कोरोना महामारी विरुद्धको खोप रहेको र त्यसको वितरण प्रभावकारी भएको बताउँछन् । तर, महामारीबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जित चुनौतीलाई सामना गर्न लिइएका राहतका नीति बढीजसो राष्ट्र बैंकमाथि निर्भर हुनु र त्यसलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनुले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको उनको टिप्पणी छ ।

‘रूस–युक्रेन युद्धका कारण पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती देखा परे, अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिने पक्षबाट पूर्ववर्ती सरकारकै नीतिमा आधारित भएर काम गर्दा पनि समस्या भयो’ उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष प्रतिस्थापन बजेट ल्याइए पनि आधारभूत रूपमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा खास भिन्न थिएन, यो वर्षको बजेटले लिएका नीतिहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई लाभ दिएको देखिएन, अबको सरकारलाई पनि यही शैलीबाट काम गर्न छुट छैन ।’

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल सुशासनसहितका पक्षमा यो सरकारको जस्तो स्वरुप र चरित्र थियो, आर्थिक पक्षमा पनि उस्तै रहेको बताउँछन् । नयाँ सरकार आएपछि अर्थतन्त्रका कुनै पक्षमा देखिने र गणना गर्न मिल्ने गरी सुधार नभएको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा आएका थप समस्याका कारण निजी क्षेत्र अहिले सडक आन्दोलनमा आएको बताउँदै डा. खनालले राष्ट्र बैंक र सरकारका नीतिबीच समेत उचित तालमेल हुन नसकेकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए । मौद्रिक नीति एकपक्षीय र एकाङ्गी हुँदा आपूर्ति पक्ष अर्थात् उत्पादनशील लगानीमा नकारात्मक असर परेको उनको टिप्पणी छ ।

कठोर नीतिले आयात नियन्त्रण भएर अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती केही कम भए पनि आम रूपमा समग्र प्रवृत्तिमा प्रतिकूलता रहेको बताए । उद्योगका उत्पादन र माग घट्नु, महँगी उच्च हुनुसहित समानान्तर र कालो अर्थतन्त्र मौलाउनु, चालु खर्च समेत राजस्वले नधान्नु, बजेटमार्फत लिएका नीतिले कतिपय उद्योगधन्दामा नकारात्मक प्रभाव पर्नुलगायत संकेत अर्थतन्त्रका लागि शुभ नभएको डा. खनालको टिप्पणी छ । सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा केही कुरा राम्रो रूपमा देखिए पनि सारमा कहीं कतै नदेखिएको उनले बताए ।

‘संवैधानिक अंगसहित सरकारी संस्थाहरूमाथि पनि जताततै अति राजनीतीकरण भयो, सुरक्षा निकायदेखि कर्मचारीतन्त्रलाई पनि निश्चित विधि र मापदण्ड विपरीत गिजोल्ने काम भयो’ उनी भन्छन्, ‘स्रोतको संकलन र खर्च गर्ने प्रणाली यसै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा भएका यस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्रमा असर परेको छ, सरकारमाथि निजी क्षेत्रको समेत विश्वास घटेर अर्थतन्त्र संकटको सँघारमा पुगेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘लाभका लागि राजनीतिक लबिइङ गर्ने संस्कार देखियो’

यो पनि पढ्नुहोस

‘अघिल्लो र यो सरकारमा खास अन्तर छैन’